काठमाडौँ — एमालेले मंगलबार एकै दिन एकातिर प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ भने अर्कातिर विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । २१ फागुनका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता हुने एमाले ६६ औं दल हो । दल दर्ताको अवधि सकिनु एक दिनअघि मंगलबारसम्म ८० वटा दल दर्ता भइसकेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका १४ वटा दल नै निर्वाचनका लागि दर्ता भएका छन् ।

सरकारले दलहरूसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउने बाटोमा अघि नबढेकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागलाई एमालेले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेललगायत एमाले नेताहरूले एमाले चुनावबाट भाग्ने दल नभएको तर निर्वाचन हुन नसक्ने स्थिति देखिएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै एक मात्र विकल्प भएको बताउँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग कान्तिपुरकर्मी गंगा बीसीले गरेको कुराकानी :

एमालेले एकै दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको छ, दोहोरो नीति किन ?

निर्वाचन आयोगको एउटा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत दल दर्ता गर्दै आएका छौं । त्यस अर्थमा योचाहिँ अब निर्वाचन लक्षित नभएर स्वाभाविक रूपमा मुलुकको प्रमुख पार्टीले नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत दर्ता गरेका हौं । जहाँसम्म निर्वाचनको सन्दर्भ छ अब अहिलेको सरकार निर्वाचनका लागि अग्रसर छ भन्ने हाम्रो बुझाइ र विश्वास छैन ।

अर्कोतर्फ अहिलेको राजनीतिक तरलतामा जुन प्रकारको संवैधानिक जटिलता छ, प्रधानमन्त्रीलाई समेत अब संविधानले नचिन्ने र संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित संसद्लाई विघटन गरेको विषय संविधानसम्मत नरहेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टीले संस्थागत हिसाबले नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना उचित बाटो हो भन्ने निर्णय गरेको छ । हाम्रो संसदीय दलको निर्णयका आधारमा अदालतमा संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा पार्टीले निवेदन दिएको हो ।

एमालेले भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारी गरिरहेको भनिन्छ नि ?

स्वाभाविक रूपमा २३ र २४ भदौको घटनापछि जुन प्रकारको प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई लैजाने षड्यन्त्रका आभास भएका छन्, त्यो क्रियाकलापका विरुद्धमा जनतालाई सचेत, जागरुक बनाउने अभियानमै हामी छौं । त्यही हिसाबले नै हामीले वडा, पालिका, जिल्ला तहमा जनप्रदर्शन र जनसभा आयोजना गयौं । उपत्यकामा हामीले उपत्यकास्तरको जनप्रदर्शन र सभा गरेका हौं ।

यसका पछाडि अर्को उद्देश्य पनि के थियो भने जनतामा जुन भय, त्रास र आतंकको एउटा परिवेश छ, त्यो परिवेशलाई छिचोल्नु पनि थियो । र, जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने खालको कुरा थियो । अर्कोतर्फ सुरक्षा अंगको जुन प्रकारको मनोबल गिरेको छ । उनीहरूले मात्र अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले के ठीक, के बेठीक भन्ने विषयमा राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत हामीले गतिविधि गरिराखेका छौं । यसले एक प्रकारले राज्यको जुन स्थायी संरचना छ त्यसलाई पनि कानुनी व्यवस्था बहाल गर्ने कुरामा सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने एमालेको मान्यता छ ।

साथै जनतामा जुन प्रकारले निराशा छ, त्रासको वातावरण छ, भयको वातावरण छ, त्यो वातावरणलाई थोरै चिर्न सक्छ भन्ने हो । एउटा संगठित संस्थागत शक्तिले जनपरिचालन गर्दाखेरि त्यो प्रकारको एउटा मनोविज्ञान तयार हुन्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

कांग्रेसले पनि चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेपछि एमालेले पनि निर्णय गर्छ होला नि ?

यसमा दुइटा कुरा हो । सरकार चुनाव गराउने बाटोमा छैन भन्ने कुरा एउटा पक्ष छ । चुनाव गराउने सरकारले आफ्नो वैधतालाई परीक्षण गर्न सक्या छैन । किनकि उसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्या छ र यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । जबसम्म उसको वैधता परीक्षण हुँदैन, तबसम्म एक प्रकारको संवैधानिक, कानुनी जटिलता छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले । किनकि ऊमाथि उठेको संवैधानिक र कानुनी परीक्षणको विषय नटुंगीकन उसले वैधता प्राप्त गर्छ भन्ने खालको कुरा गर्न सकिँदैन ।

त्यस अर्थमा त्यो विषयलाई त्यसरी लिनुपर्छ । अर्कोतर्फ जहाँसम्म अन्य दलहरूको सन्दर्भ छ, उहाँहरू पनि ढिलो–चाँडो हामीले अगाडि सारेका मान्यताका पक्षमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछौं । किनकि २३ २४ भदौको घटनापछि नेपालका प्रमुख दलहरूका संसदीय दलका नेताहरूले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको र पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

दलहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेको हामी सबैलाई सम्झना छ । त्यस अर्थमा एमाले राजनीतिक रूपमा एक्लो छैन । अब भय र त्रासको मनोविज्ञानमा कतिपयले एमालेले जस्तै गरी अगाडि बढ्ने खालको वातावरण निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ । तर पनि म के ठान्दछु भने नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाउने कुरा, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुरा, लोकतन्त्र भन्या त फेरि के हो भन्दाखेरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणाली हो ।

अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ, यो लोकतन्त्र एक प्रकारले कमजोर भएको अवस्था हो । लोकतन्त्रलाई सबल ढंगले अगाडि बढाउने हो भने त हाम्रो संविधानले निर्वाचित नभएको व्यक्तिलाई शासन गर्ने अधिकारै दिएको छैन । त्यो चिज यथावत् राखी सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन । जब २४ भदौपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, तीनवटै प्रमुख दलहरूको राष्ट्रपतिज्यूलाई सुझाव के थियो भने संविधानभित्रैबाट समाधान खोजौं । हामी प्रमुख दलहरू आन्दोलनकारीको भावनालाई समेत सम्बोधन गरीकन संविधान संशोधनको प्रक्रियाद्वारा अघि बढ्न तयार छौं भन्ने सुझाव पनि दिएका थियौं । तर हाम्रो सुझावविपरीत संवैधानिक प्रबन्धहरूलाई नमिलाईकन जसरी सरकार गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो, त्योचाहिँ असहमतिको विषय हो । जसका बारेमा हामी सुरुदेखि नै एउटै मान्यतामा छौं । अन्य दलहरू आफ्नो मान्यताबाट किन पछि हट्नुभयो, त्यो उहाँहरूले जवाफ दिने कुरा हो ।