काठमाडौँ — एमालेले मंगलबार एकै दिन एकातिर प्रतिनिधिसभा चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ भने अर्कातिर विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । २१ फागुनका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता हुने एमाले ६६ औं दल हो । यसअघि कांग्रेस, नेकपा, रास्वपा, जसपालगायत धेरैजसो दल दर्ता भइसकेका छन् । दल दर्ताको अवधि सकिनु एक दिनअघि मंगलबारसम्म ८० वटा दल दर्ता भइसकेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका १४ वटा दल नै निर्वाचनका लागि दर्ता भएका छन् ।

सरकारले दलहरूसँग राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउने बाटोमा अघि नबढेकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने मागलाई एमालेले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेललगायत एमाले नेताहरूले एमाले चुनावबाट भाग्ने दल नभएको तर निर्वाचन हुन नसक्ने स्थिति देखिएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै एक मात्र विकल्प भएको बताउँदै आएका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले एमाले संविधान, कानुनी शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल भएकाले निर्वाचनमा जाने कुरामा आपत्ति नभएको बताए । तर उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाटोमा सरकार अघि नबढेकाले संसद् पुनःस्थापना नै संविधानलाई ‘ट्र्याक’ ल्याउने एक मात्र विकल्प भएको बताए ।

‘एमाले संविधान, कानुन र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छ । चुनाव हुने अवस्था हुँदा जान आपत्ति होइन, निर्वाचनमा जान्छौं भन्नेमा प्रस्ट छौं । तर निर्वाचन हुँदै छ भन्ने लागेको छैन, सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागेको छैन’ उनले भने, ‘सरकार निर्वाचन गराउन लागेकै छैन भने निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचन पनि नहुने, संसद् पनि नहुने हुन सक्छ त ? एमाले संसद् विघटनकै भोलिपल्ट मुद्दा हाल्न गएन । करिब अढाई महिनापछि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च गएका छौं । चुनाव पनि नहुने, संसद् पनि नब्युँतिने हुँदैन । अब चुनाव हुने अवस्था छैन त्यसैले संसद् ब्युँतिन्छ ।’

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग सरकारको संवाद नै नभएकाले विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबारे आजसम्म प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग कुरा गर्नुभएको छैन । यसरी निर्वाचन हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

खरेलले निर्वाचन नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि विगतको सर्वोच्चको फैसला आकर्षित हुने बताए । ‘चुनाव नहुने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक ढंगले विघटन भएकाले यसअघि अदालतले बोलेको कुरा स्मरण गरे हुन्छ’ उनले भने ।

एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार पार्टी आयोगमा दर्ता भएको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले अघि सारेको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेका छौं’ उनले भने, ‘हामी कानुनअनुसार पार्टीलाई अद्यावधिक गर्दै जान्छौं ।’

एमालेले पार्टीका सबै पालिका, जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकामा कमिटीहरूलाई ‘जागरणसभा’ गरेर निर्वाचनका लागि संगठनलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहसम्म चुनावी गतिविधिलाई तीव्र बनाएको छ । नयाँ मतदातालाई सूचीकृत हुन, संगठनहरूलाई ‘राष्ट्रिय निर्णायक शक्ति’ निर्माणका लागि मतदातासमक्ष मुद्दा लिएर जान निर्देशन दिइसकेको छ ।

मंगलबार नै विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संसद् पुनःस्थापनाको माग राख्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । गत साता बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहितको रिट निवेदन एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक ढंगबाट विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको हो,’ बर्तौलाले भनेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथमदृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् विपक्षीहरूबाट भए गरेका गैरकानुनी एवम् असंवैधानिक सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय, नियुक्तिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।’