'सुरक्षा संयन्त्रमा नियुक्तिहरू मेरिट होइन, नातावाद र दलगत आधारमा भए । राजनीतिक संरचनाले सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गर्यो ।'
What you should know
काठमाडौँ — नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले करिब २ हजार २ सय कर्मचारीसहित आन्तरिक जिम्मेवारी पाएको छ । विभागले दैनिक र साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, गृह सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र सेनाको गुप्तचरी निकाय डीजीएमआई (डाइरेक्टरेट अफ मिलिट्री इन्टेलिजेन्स) लाई प्रतिवेदन बुझाउँछ ।
तर २३ र २४ भदौको आन्दोलनबारे राज्यका गुप्तचर निकायसँग सूचना नै नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यही राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मासँग कान्तिपुरका गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानी :
२३ र २४ भदौको आन्दोलनबारे राज्यसँग सूचना नै नभएको जस्तो देखिन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यहीअनुसारको अभिव्यक्ति दिएका छन् । किन सूचना संकलनमा सधौ कमजोरी हुने गर्छ ?
त्यो ठूलो समस्या हो, राज्यसँग त्यस्तो सूचना हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले गुप्तचरी निकायलाई त्यो क्षमताको बनाएको थियो कि थिएन भन्ने पनि सोच्नुपर्ने विषय हो । हाम्रो सूचना संयन्त्रलाई कमजोर पारिएको छ । सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सूचना निकायहरूलाई सशक्त बनाउनेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन् । इन्टेलिजेन्सलाई महत्व नदिने, सुदृढीकरण गर्न भूमिका नखेल्ने र सधैं गाली गर्ने मात्र गरियो । सूचना संयन्त्र बलियो बनाउन कानुनी अधिकार, आवश्यक उपकरण र जनशक्ति चाहिन्थ्यो । तर सरकारले त्यसो गरिएन । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिने, ऐन बनाउनुपर्ने, बजेट र उपकरण दिनुपर्ने हो । त्यो भएन ।
देशको आन्तरिक गुप्तचरी गर्ने मुख्य निकाय राअविको अहिलेको अवस्था के हो ?
अहिले पनि २०४६ सालअघि बनेको पुरानै ऐनका आधारमा काम गर्नुपरेको छ । पञ्चायतकालीन संरचना यथावत् छ । डिजिटल युगमा पुरानो कानुनले काम चल्दैन । सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन सकेन । इन्टरसेप्ट प्रणाली, डिजिटल निगरानीका उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति, केही पनि पर्याप्त छैन । इन्टरसेप्ट गर्ने कानुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सीमित र कानुनी दायरामा सूचना संकलन गर्ने व्यवस्था हो । जुन राअविले कहिल्यै प्रयोग गर्न सकेन ।
तपाईंले ‘सरकारले संस्था कमजोर बनायो’ भन्नुभयो, किन र कसरी यो निकाय कमजोर भयो ?
सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्यो । सुरक्षा संयन्त्रमा नियुक्तिहरू मेरिट होइन, नातावाद र दलगत आधारमा भए । राजनीतिक संरचनाले सरकारी निकायमा हस्तक्षेप गर्यो । परिणामतः गुप्तचरी संयन्त्रले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेन ।
यो सबै राजनीतिक दलहरूको सामूहिक असफलता हो । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म सत्ता सञ्चालनमा आएका सबै दलहरूले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरे । संस्थालाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिएनन् । जब संस्था कमजोर हुन्छ, तब बाहृय शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने मौका मिल्छ ।
खासमा गुप्तचरी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्थ्यो ?
पहिलो कुरा, राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ । दोस्रो, कानुनी अधिकार र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । तेस्रो, योग्य जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थालाई भरोसा गर्ने संस्कार पनि बनाउनुपर्छ ।
![Political leadership never paid attention to strengthening the intelligence apparatus: Deviram Sharma [Interview]](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/devi-13112025033452-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
