काठमाडौँ — माओवादीका दुई सासंदले अनुशासन तोड्दा मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय राजनीतिक किचलो देखिएको नेता मातृकाप्रसाद यादवले बताएका छन् ।  मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनाललाई विश्वासको मत दिन पार्टीले ह्विप जारी भए पनि रहबर अन्सारी र माला कर्ण विपक्षमा उभिएपछि सोनाल सरकार ढलेको थियो ।

यादव पक्षले भरतप्रसाद साहलाई संसदीय दलको नेता बनाएपछि अन्सारी र कर्ण असन्तुष्ट थिए । साहले आफू र अर्का एक सांसदको नाम मन्त्रीका लागि अघि बढाएपछि अर्को पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । यसै सन्दर्भमा मधेश प्रदेशमा पार्टीका इन्चार्जसमेत रहेका मातृका यादवसँग कान्तिपुरका लागि गंगा बीसीले गरेको कुराकानी : 

मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने विषयमा बारम्बार उतारचढाव आइरहेको छ । यसको कारण के हो?

मधेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार थियो । तर पछि हाम्रै दल र अन्य दलहरू- विशेषगरी एमाले र कांग्रेसबाहेकका शक्तिहरूबीच नयाँ समीकरण बन्न थाल्यो । केही सांसदहरूले समर्थन नगरेपछि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनालले राजीनामा दिनुभयो । सभामुख र प्रदेश प्रमुखले पार्टी(एमाले)का लागि काम गरेको देखियो ।  मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा चलखेल भयो ।

अन्ततः कांग्रेस समेत त्यसमा जोडिएर नयाँ खेल सुरु भयो । दलहरूले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्न भने । उहाँले ‘सल्लाह गर्दैछु’ भन्नुभयो । तर प्रदेश प्रमुखले भागेर, लुकेर शपथ ग्रहण गराउने कार्यले प्रदेश प्रमुखको मर्यादा नै उल्लंघन भयो । त्यो त एकदमै सम्मानित पद हो नि । उहाँले आफ्नो मर्यादा राख्नुभएन । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले उहाँको स्वास्थ्यको कामना गर्दै बिदाइ गर्नुभएको थियो । तर त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले जनकपुरबाट लुकिछिपी एमालेका दल नेतालाई मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउनुभयो । कसैलाई जानकारी दिइएन ।

तर सरकार ढलेको त तपाईंहरूकै पार्टी माओवादीका दुई जना सांसदले मत नदिएर हो नि, होइन र ? 

तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न एकदम जायज हो । अहिले जुन युवा आन्दोलन भयो, त्यसको प्रभाव माओवादीभित्र पनि पर्‍यो । लोकप्रियताको रोग नेता र सांसदसम्म पुग्यो । पार्टीभित्रका केही नेताहरूले अनुशासन मानेनन्, पार्टीविरुद्ध गए । अब ती दुई जना प्रदेश सांसदहरूसँग पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएपछि स्पष्टीकरण माग्ने र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी छ ।

अब मधेश प्रदेशमा माओवादीलगायत दलहरूले के गर्छन् ? 

अहिले मधेश प्रदेशमा ठूलो विद्रोहको अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्म तनाव पुगेको छ । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री भाग्नु पर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना हुनु आफैंमा लज्जास्पद हो । 

मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे सर्वोच्चमा रिट परिसकेको अवस्थामा दलहरूले के गर्छन् ?

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले अब अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । तर त्यससँगै सम्बन्धित नेताहरूबीच संवाद पनि आवश्यक छ । केपी शर्मा ओलीजी स्वयंले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर उल्टो बाटो गएर रक्षा हुँदैन । एमालेका साथीहरूले पनि यो बुझ्नुपर्छ ।

संघीयतालाई अस्वीकार गर्नेहरू संघीयतामै टेकेर संघीयतालाई बदनाम गराउने काम गरिरहेका छन् । तर यसको अर्थ संघीयता नै समाप्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । केही तत्वहरू आफ्नै स्वार्थका लागि यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् । हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउनुपर्छ ।

माओवादीमै कमजोरीहरू भए पनि हामीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अदालतले यसअघि पनि नजिर कायम गरेको छ- जबसम्म बहुमत सम्भव छ, सरकार ढाल्ने वा विघटन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

त्यसो त दलहरू पनि सच्चिने छाँट देखिँदैन नि ?