२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनका बेला भोजराज पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । सन् २००८ मा बंगलादेशमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचन र सन् २०१०/११ मा दक्षिण सुडानको जनमत संग्रह प्रक्रियामा पोखरेललाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले उच्चस्तरीय ‘प्यानल’मा नियुक्त गरेका थिए ।

सन् २०१५ मा पोखरेल म्यानमारमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा ‘कार्टर सेन्टर’को निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको सह–अध्यक्ष थिए । हाल विदेशमा रहेका पोखरेलसँग २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर कान्तिपुरका लागि दुर्गा दुलाल र जयसिंह महराले भर्चुअल माध्यमबाट गरेको कुराकानी :

२१ फागुनमा निर्वाचन गराउने गरी सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्नै आँटेको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा वातावरण बनिरहेको देखिन्छ ?

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा जस्ता विषयवस्तु आइरहेका छन्, त्यसले सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । सुरुका दिनमा सरकार अनेकौं उल्झनमा पर्‍यो । ती उल्झन पनि निर्वाचन वातावरण निर्माणका आधारशिला थिए र छन् । तर अब निर्वाचन केन्द्रित वातावरण निर्माणमा थप प्रयास जरुरी छ । अन्यथा फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न गाह्रो हुन सक्छ । यो कामका लागि ‘बिजिनेस एज युजुअल’ बाट हैन, असाधारण हिसाबले लाग्नुपर्ने हुन्छ । थप मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अवस्था आयोगको पनि रह्यो । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ आयोगले ‘प्रोएक्टिभ’ भएर वातावरण बनाउने लगायतका काम सुरु गर्नुपर्थ्यो, तर केही ढिला र अलमल देखियो । तर, अब बिस्तारै ऊ पनि लयमा जाँदै छ । उसले आफ्नो कामलाई द्रुत गतिमा लैजानुपर्ने दबाबमा रहेको देख्छु । अब हामीसँग धेरै समय छैन ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त छ । नयाँ नियुक्त गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन । राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालामा पनि निर्वाचनप्रति आशंका देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका प्राथमिकता के हुन सक्छन् ?

प्रमुख आयुक्तको पद रिक्त हुँदा केही असहजता हुन्छन् । तर भारत जस्तो देशमा एक जना आयुक्तले निर्वाचन व्यवस्थापन गरेको हामीले देखेकै हो । त्यसैले, अहिलेका तीन जना आयुक्तले निर्वाचन गराउनै नसक्ने होइन । नयाँ नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारले अहिलेको टिमलाई निर्धक्कसँग काममा लाग्नुस् भनेर विश्वासमा लिनुपर्छ । उहाँहरूले पनि संविधानको दायरामा रहेर निर्भीक रूपमा काममा लाग्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो विश्वसनीयता कामबाट देखाउनुपर्छ । किनकि निर्वाचन गराएर मात्र पुग्दैन । निर्वाचनको सफलता तब मात्र हुन्छ, जब निर्वाचन परिणाम सर्वस्वीकार्य हुन्छ । यसलाई मूलमन्त्र मानेर आयोगले काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकारका केही ‘एजेन्डा’ छन् । तर मूल ‘एजेन्डा’ २१ फागुनमा निर्वाचन हो । अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि राजनीतिक वातावरणसहित सुरक्षाको कुरा उठेको देखिन्छ । राजनीतिक वातावरणको सवालमा सुरुमा केही अलमल भएको देखेको थिएँ । पछिल्ला दिनमा सरकारले दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । यो प्रयासलाई अझ घनिभूत गर्नुपर्छ । सरकारले एकातिर पुराना दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । अर्कोतर्फ जेन–जी लगायतका युवापुस्ताको भावना र मागलाई निर्वाचनमा कसरी सम्बोधन र प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ । मूलतः राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि नै सरकारले सबैभन्दा बढी शक्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुराना दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्दिनँ भन्नुभएको छ । दलका शीर्ष नेता पनि त्यस्तै मनस्थितिमा देखिन्छन् । यसरी दुवै पक्षको 'इगो’ले निर्वाचनलाई असर पर्छ कि पर्दैन ?

सबै दललाई निर्वाचनमा लिएर आउने हो । भनिन्छ नि, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी दुश्मन वा मित्र हुन सक्तैन । राष्ट्रलाई निकास दिने काममा यो वा त्यो भन्ने होइन, सबै जिम्मेवारको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ । देशलाई निकास नदिने हो भने त ‘इगो’ को लडाइँ ठिकै होला, नत्र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । विश्वका निर्वाचनसँग जोडिएको मेरो अनुभवले भन्छ– निर्वाचन हुने भएपछि कुनै पनि एउटा राजनीतिक पार्टीले चुनाव बहिष्कार गरेर बाहिर बस्छु भन्यो भने उसैलाई घाटा लाग्छ । यो कुरा उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसैले निर्वाचनको वातावरण बन्दै गइसकेपछि, निर्वाचनको रेल रोकिँदैन । त्यो ‘स्टेसन’मा कुनै यात्रुलाई समेत कुर्दैन । यात्रुले नै रेल छुट्नुभन्दा अगाडि ‘स्टेसन’मा पुग्नुपर्छ ।

मलाई के विश्वास छ भने राजनीतिक, सुरक्षा र कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्दाखेर कोही पनि चुनावमा नआउने भन्ने हुँदैन । दलहरू आउँछन् । उनीहरूका आफ्ना ‘बार्गेनिङ’ होलान् । तर चुनावमा दलहरू आउनुपर्छ । यो उहाँहरूको कर्तव्य पनि हो । उहाँहरू नआएर चुनाव हुन सकेन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? त्यसको जिम्मेवारी आफूहरूले लिनुपर्छ भन्ने हेक्का दलहरूमा पक्कै हुनुपर्छ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी गराउने सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व कत्तिको जिम्मेवार हुन्छ ?

सबैभन्दा जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । दलहरूलाई जसरी भए पनि चुनावमा लिएर आउने भूमिका खेल्ने त प्रधानमन्त्रीले नै हो, अथवा सरकारले हो । अर्को निर्वाचन आयोग हो । सरकारले एक किसिमले ‘ओपन अप’ गर्नुभन्दा अगाडि नै आयोगले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो । आयोग यहाँनेर चुक्यो । आयोगमा रहेकाको अनुभवलगायत केही अभावले त्यस्तो भएको होला । २०६४ को अनुभव भन्छु, दलहरू नजुटेको बेला पनि आयोगले सबैलाई आयोगमा ल्याएर, सबै शीर्ष नेताहरूलाई पटक–पटक खबरदारी गरेपछि वातावरण जुटेको हो । त्यसैले, आयोगको अहम् भूमिका हुन्छ । वास्तवमा निर्वाचनको कुरामा सरकार पनि एउटा सहयोगी हो । तर, सरकारको पनि विश्वास त हुनुपर्‍यो, त्यो नभइकन हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार र आयोग दुवै लाग्नुपर्छ । जिम्मेवार भएर दलहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्न सुझाव दिन्छु ।

चुनावलाई लिएर दलहरू विभाजित देखिएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू चुनावमा नजाने, यो सरकारले चुनाव नगराउने, संसद् पुनःस्थापनातिर लाग्ने भनिरहनुभएको छ । कुनै पनि दल वा एमालेले मात्रै पनि अस्वीकार गर्दाखेरि निर्वाचनको वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ ?

संसद् पुनःस्थापना भए पनि जाने त निर्वाचनमा नै हो । अहिले नै पुनःस्थापनामा जाने भनेर बल गर्नुभन्दा पनि ताजा जनादेशमै जानुपर्छ । तर निर्वाचनको विरोधमा एमाले मात्र देखिन्छ, जसले के देखाउँछ भने, जसरी अप्रत्याशित रूपमा सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्‍यो, जसरी आफ्नाविरुद्ध भौतिक तथा मानवीय आक्रमण भयो, यसको चोट व्यवस्थापन गर्न त समय लाग्छ नि । मलाई लाग्छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पीडाको बीचको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ । दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति भए पनि उहाँ पनि एउटा मानिस न हो । अन्य मानिसमा हुने संवेदना उहाँमा पनि हुन्छ ।

एमाले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको दल हो । यस्तो दलले निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्दा आफूलाई घाटा लाग्ने कुरा राम्ररी बुझेको हुन्छ । उहाँहरूका केही सौदाबाजीका कुरा हुन सक्छन् । यो चुनावमा जानलाई केही अन्तर्निहित कुरा छ, तिनको व्यवस्थापन नगरीकन चुनावमा नजाने भन्ने होला । हामी चुनावमा आउनका लागि यी सर्त पूरा हुनुपर्छ भन्ने होला । तर एमालेले चुनावमा आउँदिन भनेको जस्तो लाग्दैन, किनभने वातावरण बनाऊ, हामी आउँछौं भनेको हुनुपर्छ । वातावरण बनाउन सक्यौं, मुलुकलाई चुनावमय बनायौं भने न कुन दल आउँदैन ? चुनावमय वातावरण बनाउनलाई त अहिलेसम्म धेरै कुरा गर्नुपर्थ्यो । रेडियो, एफएम, पत्रपत्रिका, टीभी सबैतिर निर्वाचनका सन्देश घन्किनुपर्थ्यो । आम नागरिकमा चुनाव आएछ, हुने रहेछ भनेर एउटा माहौल बन्न मद्दत गर्छ । त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न हामी अलमलिएका छौं । समय हाम्रो घर्किइरहेको छ । अरू कुरा विस्तारै व्यवस्थापन गर्न सकिएला, तर बितेको समय फिर्ता गर्न सक्तैनौं ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । अरू के–कस्ता कानुन आवश्यक पर्ने देख्नुभएको छ ?

एउटा युवाहरूको सहभागिताको कुरा छ । अर्को, काम व्यवसाय लगायतका कारणले मतदाता नामावली भएको ठाउँभन्दा अन्यत्र बसेको मान्छेले पनि मतदान गर्नुपर्ने माग छ । देशबाहिर भएकालाई मतदान अधिकार दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा छ । त्यस्तै, कसैलाई पनि भोट दिन्नँ भन्ने ‘नोटा’ को कुरा आइरहेको छ । यी कुराको ‘प्याकेज’मा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी लोकप्रिय कुरालाई सम्बोधन गर्न सरकारले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नेबित्तिकै त्यसले पनि एक किसिमको निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ । दलका कार्यकारीमा युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि सुधारको खाँचो छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राजनीतिमा नयाँ अनुहारको, पुस्तान्तरणको माग पनि उठेको थियो । यस्ता माग सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनमा कहाँ कस्तो संशोधन गर्नुपर्ला ?

यो एकदम सत्य र जायज माग हो । तर, यसको सम्बोधन बहुआयामिक हिसाबले हुनुपर्छ । सरकार, स्वयं राजनीतिक दलहरूको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यसका लागि जेन–जी वा युवा पुस्ताको दल, निर्वाचित निकाय र सरकारमा कसरी प्रतिनिधित्व बढाउन सकिन्छ, त्यतातिर सुधार गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनले तोकेको योग्यता पुगेका जोकोही पनि उम्मेदवार बन्न सक्छन् । कोही चुनावमा भाग लिन योग्य छ भने उसलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसैले त प्रजातन्त्रलाई कानुनी राज्य भनिएको हो । तर यो कुराको निर्क्योल गर्ने सबभन्दा यक्ष प्रश्न यतिखेर राजनीतिक दलहरूलाई छ । अस्वीकृत भइसकेको नेतृत्वलाई नै बोकेर अथवा उनीहरूकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न दलहरूले विचार गर्नुपर्छ । आफूलाई हुने नाफाघाटाको हिसाब दल र त्यसका नेताहरूलाई नै गर्न छोडिदिऔं । युवाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनका निमित्त दलको कार्यकारिणी पदहरूमा, निर्वाचनको उम्मेदवारीमा कमसेकम ४० प्रतिशत युवा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

निश्चित कार्यकाल सांसद बनेकालाई रोक लगाउने कानुन बनाउन सकिन्छ ?

अमेरिकाको संविधानमा दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपतिमा उठ्न पाइँदैन । अन्य कतिपय देशमा पनि यस्ता प्रावधान छन् । तर, अब हामीले ‘टर्म लिमिट’ गर्नलाई हाम्रो संविधानको प्रावधान पनि हेर्नुपर्छ । अब यस्तो खालका संशोधन पनि नगरौं कि, जसले गर्दा चुनावमा आउनुपर्ने पनि चुनावबाट भाग्ने खालको वातावरण नबनोस् । अप्ठ्यारो समय छ नि त । चुनाव पनि गराउनु छ । मागको सम्बोधन पनि गराउनु छ । भाग्न खोजेकालाई पनि चुनावमा लिएर आउनु छ । यी दुई कुरालाई बुद्धिमत्तापूर्ण हिसाबले समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । ‘सर्प पनि मरोस्, लाठी पनि नभाँचियोस्’ भनेझैं ।

उम्मेदवार बन्ने वा मतदान गर्ने उमेर घटाउन सकिन्छ । तर संविधानलाई कसरी मिलाउने भन्ने मात्र हो । संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन २५ वर्ष उमेर भएको हुनुपर्ने र मतदान गर्न १८ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न निर्वाचन कानुन मात्र संशोधन गरेर हुने देखिँदैन । यदि सरकारले यो अवरोधलाई संशोधन गर्न सक्छ भने उमेर घटाउँदा कुनै आपत्ति हुने देखिँदैन । त्यो उमेर राख्नुका पछाडिको तर्क थियो, त्यतिञ्जेल परिपक्व हुन्छ भन्ने । तर जेन–जी आन्दोलनले त्यो तर्कलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । मतदान गर्नेले उम्मेदवार हुन किन नपाउने भन्ने मागलाई नाजायज भन्न सकिन्न ।

विगतमा पनि मुलुकमा परिपक्व मानिसहरू नेतृत्वमा पुगेको हो नि । तर त्यसले मात्र नभएर जेन–जी आन्दोलन भएको हो । अब उमेरले मात्र परिपक्व हुन्छ भन्ने तर्क सान्दर्भिक छैन । ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक्नुपर्ने माग उठेको छ, जसलाई हाम्रो समकालीन परिवेशले झनै पुष्टि गर्दै आएको छ । यो सुन्दा अप्रजातान्त्रिक लाग्न सक्छ तर सधैं असफल र असान्दर्भिक भइसकेको पुस्ता र व्यक्तिले ओगट्ने, उनीहरू स्वयं नछाड्ने अनि ‘डेलिभरी’ पनि दिन नसक्ने पुस्तालाई बिदा गरेर युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनका लागि केही कदम चाल्नुपर्ने वा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन थालेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ । त्यसबारे यतिबेला बहस पनि भइरहेको छ । यसो गर्न सम्भव छ कि छैन ?

विदेशमा बस्नेको मताधिकारको कुरा धेरै अगाडिदेखि उठेको हो । निर्वाचन आयोगको पहिलो दीर्घकालीन रणनीति, २०६५ मा नै औपचारिक रूपमा यो कुरा उठाइएको पनि हो । अब अहिले बन्ने कानुनमा देशभित्र नै विभिन्न रोजगार व्यवसाय गरेर आफ्नो नाम दर्ता भएको ठाउँभन्दा बाहिर बसेको मतदातालाई हाल बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि पूर्ण मताधिकार दुवै प्रणालीमा– बहुमतीय र समानुपातिकमा– दिने कुरा समेटिनुपर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौती छन् । चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने उत्तर पनि हामीसँग छ । कानुनले त्यो बाटो खोले पनि यसको कार्यान्वयन भने चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । दुईवटै मतपत्रमा मतदान गर्ने अधिकार दिए पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन । किनकि, तयारीका लागि समयले साथ दिँदैन । जबसम्म देश ई–भोटिङमा जाँदैन, तबसम्म यो व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । त्यसैले अहिले समानुपातिकतर्फ मत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यो पनि माथि भनेझैं परीक्षणका रूपमा केही ठाउँमा ‘पाइलटिङ’ का रूपमा ।

अहिलेको छोटो समयमा हामीले यही प्रयोजनका लागि छुट्टै मतदाता नामावली बनाउन सक्दैनौं । निर्वाचन आयोगले ‘अपडेट’ गरेको मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले म फलानो ठाउँ वा देशमा छु, म त्यो ठाउँ वा देशबाट मतदान गर्न पाऊँ भनेर माग गरेको अवस्थामा मतदाताको सूची आयोगले तयार गरेर तिनीहरूलाई मताधिकार दिने हो । अब विदेशका लागि अर्को मतदाता नामावली बनाउन सक्ने सम्भावना अहिले छैन ।

‘आउट अफ स्टेसन’ को भोटिङ गर्दा चार/पाँच वटा कुरा छन् । एउटा चाहिँ ‘अर्ली भोटिङ’ को कुरा गरिन्छ । मतदानको दिनभन्दा केही अगाडिदेखि नै भोट दिन पाउने व्यवस्था यसमा पर्छ । अर्को, ‘पोस्टल भोटिङ’ भनिन्छ, हुलाकबाट मतपत्र पठाउने । तेस्रो, ‘प्रोक्सी भोटिङ’ भनिन्छ, मेरो मत फलानोमार्फत दिन पाऊँ भन्ने हो । चौथो, ‘इन्टरनेट’ वा ‘अनलाइन भोटिङ’ भनिन्छ, मोबाइल बैंकिङ जस्तै जहाँबाट पनि मतदान गर्ने । यी प्रणाली कुनै न कुनै रूपमा विश्वमा प्रचलनमा छन् । तर अहिलेको अवस्थामा हामीसँग उपलब्ध समयअनुसार यी उपायहरूमा जान सक्ने अवस्था छैन । यीमध्ये कतिपय कुरा हाम्रोमा लागू हुने अवस्था पनि देख्दिँन । अन्ततः हामीले ‘ई–भोटिङ’ मा जानैपर्छ । त्यसका लागि तयारी गर्न लामो समय चाहिन्छ, त्यसैले तत्कालचाहिँ ‘ई–भोटिङ’ मा जानका लागि समय, स्रोत र व्यवस्थापन क्षमता जस्ता कारणले सकिने देखिँदैन ।

प्रणालीको छनोटदेखि सबै मतदाताले त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्षमता र त्यसमा सबैको विश्वसनीयता जस्ता अनेकौं कठिन काम हुन्छन् । त्यसैले तत्काल हुने निर्वाचनमा साबिककै ‘पेपर ब्यालेट’ वा विद्युतीय मतपत्र (ईभीएम) प्रयोग गर्नेबाहेकको अरू विकल्प देख्दिनँ । त्यस्तै, अहिले विदेशमा रहेकाको मताधिकारको व्यवस्था गर्न र एकैचोटि सबैतिर लागू गर्न पनि सम्भव छैन । बिस्तारै, जहाँ हाम्रो दूतावास छ र नेपालीको संख्या ठूलो छैन, त्यहाँ लागू गर्न सकिन्छ । लाखौं जनसंख्या भएको ठाउँमा हामीले मतदान गराउँछौं भन्यौं भने असफल हुन्छौं । संशोधित निर्वाचन कानुन बनाउँदा यो वर्ष ‘पाइलटिङ’ गर्ने र अनुभवका आधारमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने भनेर भनौं । ‘पाइलटिङ’को काम ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क, अस्ट्रिया, जर्मनी, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार लगायतका केही देशहरू, जहाँ नेपालीको संख्या सानो छ, नेपालको दूतावास छ, त्यस्ता स्थानबाट सुरु गरौं । यी देशहरूमध्ये केही देशमा परीक्षणबाट सुरु गर्‍यौं भने बाहिर बस्ने नेपालीलाई एउटा आशा हुन्छ । बाहिर बस्ने नेपालीलाई अधिकार पायौं भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसले चुनावको वातावरण बनाउन सक्छ ।

निर्वाचनका लागि केही सर्त पहिले नै पूरा हुनुपर्ने होला नि ?

निर्वाचनका लागि चारवटा ‘कन्डिसन’ हुन्छन् । एउटा सुरक्षा हो । निर्वाचनको सबै सरोकारवालाहरू निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, पर्यवेक्षक, उम्मेदवार र मतदाता सबै आफूहरू निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुँदा सुरक्षित छौं भनेर विश्वस्त हुन सक्नुपर्छ । भयमुक्त वातावरण अपरिहार्य छ । त्यसका निमित्त सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिन्छ । तर आजसम्मको अवस्था हेर्दा सुरक्षा निकायहरूको मनोबल असाध्यै गिरेको अवस्था छ । सुरक्षा निकायको ‘मोराल’ बढाउनेबारे सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । कतिपय प्रहरी कार्यालय छैनन्, हतियार छैनन्, सवारी साधन छैनन्, पर्याप्त सञ्चार साधन छैनन्, अनि कपडासमेत छैनन् ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा प्रहरी मानसिक रूपमा तयार भइसकेको देखिँदैन । प्रहरीले २३ र २४ भदौमा जुन किसिमको अवस्था भोग्यो, त्यसको घाउ निको भइसकेको छैन । सुरक्षाकर्मीले नै आफू पूर्ण सुरक्षित छु भनेर मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । यही अवस्था अन्य सुरक्षा निकायहरू सशस्त्र प्रहरी र केही हदसम्म नेपाली सेनामा परेको छ । जबसम्म सुरक्षा अवस्था नै राम्रो हुन सक्दैन, चुनाव सम्भव हुँदैन । यो कुरा निर्वाचनको वातावरणसँग जोडिन्छ ।

यस्ता विषयको सम्बोधनको पहिलो दायित्व सरकार प्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग नियमित छलफल गरेर उनीहरूको मागको सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भौतिक व्यवस्थापन गर्नुका साथै, मानसिक रूपमा बलियो बनाउने साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । करिब–करिब यस्तै अवस्था २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भोगिसकेका छौं । त्यसको अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ । हामीलाई स्रोतसाधनको अप्ठ्यारो भएमा कतिपय मित्र राष्ट्रले सहयोग गर्ने सम्भावनाको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको सुरक्षाको जिम्मा प्रहरी प्रशासनको मात्र होइन, आमनागरिकले पनि गर्ने हो । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले पनि गर्ने हो । यो पाटोलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा आन्तरिक वा बाह्य पर्यवेक्षकको उपस्थिति स्वयं पनि सुरक्षा र निर्वाचन वातावरण बनाउन उपयोगी र सहयोगी हुने गरेका छन् । यी तमाम पक्षमा सोच्नुपर्छ ।

निर्वाचनको समन्वय र अनुगमनको काम कसरी गर्न गराउन सकिन्छ त ?

निर्वाचन व्यवस्थापनको समुच्च पाटो निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको छ । तर, यसको वातावरण बनाउन सरकार र अरू सबै सरोकारवालाहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितिमा निर्वाचन गराउनकै लागि सरकार बनेको छ, त्यसैले सरकारको झनै बढी भूमिका हुने नै भयो । त्यसै पनि समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन कमजोर हुने गरेको परिवेशमा यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देख्छु ।

निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायहरू, अन्य सरकारी लगायतका निकायहरूले चुनावका क्रममा कुन समयमा कसले के काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, समयसारिणीसहितको एकीकृत कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । त्यसमा दैनिक भएको प्रगतिलाई प्रविधिमार्फत सूचना लिई अनुगमन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने यस्तो संयन्त्रले निर्वाचन आयोगलाई पर्ने समस्यादेखि बाधा/अड्काउ फुकाउन भूमिका खेल्न सक्ने हुनुपर्छ । यसले आयोगको स्वायत्त भूमिकामा भने प्रवेश गर्नु हुन्न ।

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि मौसम अनुकूल हुँदैन भन्ने अनुमान पनि भइरहेका छन् । फागुन निर्वाचन गर्नका उपयुक्त महिना हो कि होइन त ?

हामीसँग विविधायुक्त भूगोल छ । केही हिमाली जिल्लामा फागुनमा हिउँ पर्ने सम्भावना हुन्छ । अब मौसम कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । यो ठूलो समस्या हो जस्तो लाग्दैन । भोलि निर्वाचनमा मुलुक गइसकेपछि कुनै ठाउँ वा जिल्लामा समस्या भयो भने त्यस्ता ठाउँको निर्वाचन मिति सार्न पनि सकिन्छ । पहिले पनि यस्तो प्रयोग गरिएको छ । प्राकृतिक कारणले कुनै समस्या भयो भने मिति पुनरावलोकन गर्नु सामान्य हो । तर अहिले नै फागुनमा हुँदैन भनेर अर्को मिति हामीले सोच्न थाल्यौं भने निर्वाचन नहुने खतरातिर अग्रसर हुन थालिन्छ । अहिलेको मितिमा भएन भने अर्को मितिमा निर्वाचन नहुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । मेरो आग्रह छ, यो मितिमा हुन्छ वा हुन्न भनेर नअलमलिऔं । एउटा चरणमा हुन सकेन भने अर्को चरणमा पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विकल्पहरू छन् । तर अहिलेचाहिँ फागुनलाई नै अर्जुनदृष्टि मानेर सरकार लाग्नुपर्छ । यदि कुनै प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो भने देश निर्वाचनमा होमिइसकेपछि केही पर सार्न सकिन्छ । त्यो सहमतिमा हुने कुरा हुन् । अहिले नै तीललाई पहाड नबनाऔं । २०६४ मा पनि त हामीले तीन पटक निर्वाचनको मिति सारेको हो । तर विगतमा यही गरेकाले अब पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ । प्राकृतिक रूपमा कुनै अप्ठ्यारो भयो भने सार्न सकिन्छ भन्ने मात्र मेरो तर्क हो । 

तपाईं आयोगको नेतृत्वमा हुँदा कठिन समयमा पनि निर्वाचन गराएको इतिहास छ । त्यसको अनुभव तपाईंसँग छ । त्यस आधारमा सरकार, आयोग र दलले तत्कालै गर्नुपर्ने काम के हो ?

दलबाटै सुरु गरौं । मुलुकका जिम्मेवार र ठूला दल भनेर जसले आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गर्नुपर्छ । जस्तो, अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ । उसले फागुनको निर्वाचनका लागि वातावरण बनोस्, हामी भाग लिन्छौं भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । उसले निर्णय गरेपछि अरू दललाई पनि दबाब बढ्छ । त्यस्तै, एमाले, जो लामो समयदेखि मूलधारको राजनीतिमा छ । यसले पनि निर्वाचनको विषयमा आफ्नो ‘पोजिसन क्लियर’ गर्नुपर्छ । सरकार र जेन–जी आन्दोलनप्रति उसका सर्त र अरू कुरा होलान् । तर सर्तहरू राखेरै भए पनि फागुनको निर्वाचनमा जाने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसमा उसले ढिलाइ गर्न पाउँदैन । किनकि, प्रमुख राजनीतिक दल भएकाले उसको कर्तव्य पनि हो । माओवादी लगायतका अरू केही दलहरूले फागुनको निर्वाचनको पक्षमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन् । 

कथंकथाचित निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछिको ‘रोडम्याप’ के हो ? यसबाट थप संकट निम्तियो भने त्यसलाई त उहाँहरूले पनि भोग्नुहुन्छ नि । त्यस हिसाबले ठूला दलहरूलाई मेरो आग्रह छ, यो निर्वाचनको विकल्प नखोजौं । विकल्प खोज्न थाल्यौं भने मुलुक अँध्यारो सुरुङमा फस्न सक्छ । तपाईंहरूका कारणले त्यस्तो नहोस् भन्नेमा सतर्क रहनुपर्छ । हिजोका कमीकमजोरी र गल्तीलाई सुधार गरेर अब नयाँ पुस्तासँग हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

मेरो आग्रह जेन–जीका साथीहरूलाई पनि छ । अहिलेको सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने माग राखेर निर्वाचन वातावरण बिग्रन नदिनुहोस् । यो निर्वाचनका लागि मात्रै बनेको सरकार हो । यसका कतिपय सीमितताहरू छन् । त्यसलाई बुझेर अरू धेरै कुरालाई थाती राखेर भए पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा केन्द्रित भइदिनुहोस् । अहिले के–के कुरा गर्न सकिने हुन्छ, ती पूरा गर्ने र नसकिने कुराहरूलाई निरन्तर उठाउँदै निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उहाँहरूकै कारण यो निर्वाचन हुन लागेको हो । यसलाई सफल बनाउने भूमिका उहाँहरूले पनि खेल्नुपर्छ ।

सरकारका तर्फबाट पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ । आफ्नै कारणबाट निर्वाचनलाई असर पुग्ने कामबाट अलग रहनुपर्छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्वाचनका सबै सरोकारवालाहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैसँग कुराकानी र सहकार्य सुरु गर्नुपर्छ । पर्यवेक्षण र निर्वाचनको अनुगमनका लागि यूएनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको संलग्नताको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आग्रह गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई पनि तयारीका लागि समय चाहिन्छ, ढिला नगरी अनुरोध गर्नुपर्छ । यसबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि सरकारबाट हुनुपर्ने कामको स्पष्ट तालिकासहित भन्नुपर्छ । नत्र यो निर्वाचन गर्न हामी सक्दैनौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यो अवधिभित्र कानुन, जनशक्ति र आवश्यक अरू कुरा उपलब्ध भयो भने मात्रै निर्वाचन गर्न सक्छौं, होइन भने निर्वाचन सम्भव छैन भनेर आयोगले दबाब दिन थाल्नुपर्छ । २०६४ को मेरो अनुभवले के लाग्छ भने दबाब नदिई काम हुँदैन । तत्कालीन समयमा हामीले कानुन दिनुस् भन्दाभन्दै चार महिना बितेको थियो । त्यसपछि निर्वाचन अब गर्न सक्दैनौं भनेर बोलेको हो नि । आयोगले दृढ भएर सरकारलाई यो मितिमा यो काम हुनुपर्छ, नत्र सम्भव हुँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ । मैले अनुभव गरेको, प्रचारप्रसारमा पनि कमी भयो । आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचनको वातावारण बनाउनका लागि सार्वजनिक रूपमा रेडियो, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकासहितका ठाउँबाट व्यापक प्रचार थाल्नुपर्ने थियो । त्यो काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।

सरकारलाई निर्वाचनसँगै जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा पनि काम गर्ने ॅम्यान्डेट’ छ । यसतर्फ काम भएन र सरकार निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित भयो भनेर जेन–जीहरूले नै अवरोध गर्ने वा निर्वाचनका लागि सरकार नै तयार नहुन सक्ने आशंका पनि छन् नि ?

सरकार निर्वाचनका लागि गठन भएको हो । तर, सरकार जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचार लगायतका अरू मुद्दाबाट पन्छिन मिल्दैन र सक्तैन पनि । यदि त्यस्तो भयो भने त त्यो सरकारको औचित्य त्यही दिन सकिन्छ । मलाई लाग्दछ, कुनै पनि सरकारले आफ्नो औचित्य आफैं समाप्त गर्दैन । जेन–जी पनि निर्वाचन नै चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ । उनीहरूको आन्दोलन संस्थागत गर्न पनि निर्वाचन हुनुपर्छ । सरकारले नै निर्वाचन गराउन चाहँदैन भन्ने अहिलेसम्म मेरो कल्पना र अनुमान छैन ।