विभिन्न समूहमा रहेका जेन–जीलाई एक ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यसहित जेन–जी अगुवा रक्षा बमको संयोजकत्वमा ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ घोषणा भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि २४ भदौको मध्यराति नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा भएको संवाददेखि अहिले बालुवाटार र सिंहदरबारमा भइरहेका वार्तामा सहभागी उनी गणतन्त्र र संविधानको पक्षमा स्पष्ट अडान राख्छिन् ।

अहिलेको अवस्थालाई निकास दिन निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउने उनीसँग कान्तिपुरका लागि गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानी : 

तपाईंहरूले ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ घोषणा गर्नुभएको छ । यसको उद्देश्य के हो ?

‘जेन–जी फ्रन्ट’ लाई बुझ्नका लागि आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ । २३ भदौमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको फुकुवा र सुशासनको माग लिएर हामी सडकमा गएका थियौं । सुशासनको मतलब हामीले तिरेको करको पैसा कता छ भन्ने प्रश्न लिएर सडकमा गएका थियौं । तर, २३ भदौमा जे घटना भयो, त्यसले आन्दोलनलाई उग्र बनायो । २३ भदौमा राज्यपक्षले गरेको दमनकै कारण २४ भदौको परिस्थिति बन्यो । त्यसपछि विध्वंस भयो ।

२४ भदौको विध्वंसकारी घटनापछि मात्रै सत्ता ढलेको हो भन्ने भ्रम कतिपयलाई छ । तर, आगजनी र विध्वंसका घटना २ बजेपछि भएका हुन् । तर त्यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसकेको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका मानिसलाई किन मारियो भनेर २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको हो । सत्तामा बसेर ताकीताकी नागरिकको छाती र टाउकोमा गोली हानिएका कारण राजीनामा चाहियो भनिएको हो । उहाँहरूको नेतृत्व अक्षम भयो भनेर प्रश्न गर्दै राजीनामा मागिएको हो । त्यसैले २४ गतेको विध्वंसले नभई २३ गतेको नरसंहारले सत्ता परिवर्तन भएको हो भनेर जनमानस प्रस्ट हुनुपर्छ ।

आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हुने हामीहरूले आन्दोलनको ‘ओनरसिप’ लिनका लागि ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ घोषणा भएको हो । ‘लिडरलेस क्याम्पेन’ भनिए पनि हामी केही प्रतिनिधिहरू त थियौं । विभिन्न समूह थियो, विभिन्न प्रतिनिधिहरू थिए । सबैको आ–आफ्नै एजेन्डा थिए, यद्यपि ‘बटमलाइन’ चाहिँ एउटै थियो, सुशासन । त्यसैले त्यो अभियानमा भएका सबै साथीहरू एकठाउँमा हुनुपर्छ, आन्दोलनको शक्तिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ को घोषणा गरेका हौं । आन्दोलनका दिन सडकमा भएका सबै समूहका एजेन्डाहरू एकीकृत गर्न र राज्यसँग सम्झौता गर्न पनि यो फ्रन्ट बनाएका हौं ।

हिजो सडकमै देखिएका कतिपय व्यक्तिको नाम 'फ्रन्ट’मा देखिँदैन । त्यस्तो स्थितिमा राज्यसँग तपाईंहरूले सबैको आवाज समेटिने गरी कसरी सम्झौता गर्नुहुन्छ ?

हामीले सार्वजनिक गरेको मागमा समेत जेन–जी आन्दोलनको कारणबारे स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं । सुशासनका विषय उठाएका छौं । त्यसैले हामीले सार्वजनिक गरेका मुद्दाहरूसँग सहमत हुनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सँगै आउन आह्वान गरेका छौं । कोही साथीले फरकमत राख्नुहुन्छ, वैचारिक मतभेद हुन्छ र एउटै ठाउँमा आउन नसक्ने वातावरण हुँदा भने अर्को बाटो जान सकिने अवस्था छँदै छ । तर एउटै माग र ‘आइडियोलोजी’ छ भने एउटै ठाउँबाट अगाडि बढौं भनेर ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ घोषणा भएको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका मिराज ढुंगाना, 'हामी नेपाल’ का नेतृत्वकर्ता सुधन गुरुङलगायतसँग पनि संवाद गरेर एक ठाउँमा ल्याउन खोज्नुभएको हो ?

फ्रन्ट घोषणाको उद्देश्य नै मिराज ढुंगाना, सुधन गुरुङ वा अरू समूहसँग संवाद गर्ने हो । सबैजना एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो भनेर घोषणा भएको हो । आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका निम्ति विभिन्न समूहसँग संवाद गरेर नै अगाडि बढ्ने हो । राज्यसँग सम्झौता गर्नुपर्ने विषय छन्, त्यसभन्दा अगाडि के–के गरेर जाने भन्ने विषय छन् । तर विभिन्न समूहका आ–आफ्नो माग पनि छन् । त्यस्तोमा कतिपय व्यक्ति र समूहबीच वैचारिक मतभेद भए तापनि आन्दोलनको सवालमा चाहिँ सबैजना सँगै हौं भन्ने उद्देश्य हो ।

एमालेले सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको सरकार त सर्वपक्षीयभन्दा ठूलो सर्वमान्य सरकार हो।राजनीतिक रूपमा आफ्नै तरिकाले पनि जान सकिएला । तर, आन्दोलनको सवालमा चाहिँ सबैजना सँगै हौं र समान धारणा राखौं भन्ने उद्देश्य हो । त्यसैले फ्रन्टले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेज बनाउनलाई समेत हामीले एक डेढ महिना लगाएका थियौं । हामीले माइतीघरदेखि जंगीअड्डासम्म, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म एउटै अडान राख्दै आएका थियौं । र, त्यो अडान अहिलेसम्म फेरिएको छैन भन्ने दस्ताबेजले पनि देखाउँछ । त्यसैले ती सबै पक्षलाई संस्थागत गर्न खोजेका छौं ।

तपाईंहरूले सरकारसँग गर्ने भनेको सम्झौता कस्तो हो ? तपाईंहरूकै सिफारिसअनुसार बनेको सरकार छ । जेन–जी सरकार पनि भनिन्छ । आफ्नै सरकारसँग के विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नुभएको हो ?

जेन–जीको सरकार भन्दै गर्दा नेपाल सरकार पनि हो भनेर नबिर्सौं हामीहरू । सुशासनको जगमा, आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार पक्कै हो । तर नेपाल सरकार पनि हो । विभिन्न राजनीतिक दलको सरकार पनि हो । प्रहरीको पनि सरकार हो । सबैको सरकार हो । यसपछि आउने सरकार प्रमुखले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने किसिमको सम्झौता गर्न खोजिएको हो । राज्यसँग सम्झौता गर्ने सवालचाहिँ आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने विषय पनि हो । हामीले एउटा ‘ड्राफ्ट’ तयार गरिरहेका छौं, ‘जेन–जी आन्दोलन, २०८२’ भनेर । यसै आधारमा राज्यसँग सम्झौता गर्न खोजेका छौं । अझ राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने किमिसका कुरा पनि आएका छन् । 

सम्झौता गर्नुको उद्देश्य आन्दोलनका विषयवस्तुलाई राज्यको 'रेकर्ड’मा मात्र राख्नु हो वा अरू उद्देश्य पनि छन् ?

जेन–जी आन्दोलनलाई हामीले राज्यको ‘रेकर्ड’मा पनि राख्न खोजेका हौं । यो आन्दोलन नितान्त राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेरसमेत सबै जेन–जी साथीहरूबीचमा छलफल भएर अघि बढेका हौं । अर्थात्, सम्झौतापछि राज्यको ‘रेकर्ड’मा जेन–जी आन्दोलन पनि रहन्छ ।

अरू एजेन्डाचाहिँ जेन–जी आन्दोलनको जुन ‘म्यान्डेट’ छ, जस्तो भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने, २०४६ पछि उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जस्ता विषयहरूमा राज्यको प्रतिबद्धता माग्न खोजेका हौं । २३ र २४ भदौको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, गोली ठोक्नेलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने र सिंहदरबार जलाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने भन्ने विषय छन् । यी र यस्ता विषयलाई बुँदागत रूपमा राखिन्छ होला तर मुख्यचाहिँ हामीले आन्दोलनलाई वैधानिकता दिनका लागि नै सम्झौता गर्न खोजेका हौं ।

तपाईंहरूकै प्रस्तावमा बनेको सरकार छ । स्वच्छ र हक्की छवि भएको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सुशासनका कतिपय एजेन्डा त त्यहींबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन र ? जाँचबुझ आयोग पनि बनेको छ । तपाईंहरूको थप दबाब आवश्यक छ र ?

यो सरकार हामीले बनाएको हो भन्नेमा स्पष्ट छौं । किनभने, त्यतिखेर ‘पावर भ्याक्युम’ हुने बेलामा नेतृत्व गरेर सेनासँग, राष्ट्रपतिसँग हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यतिबेला सडकमा अर्कै कठिन माहोल थियो । त्यतिबेला हामीले नागरिक सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेका थियौं । त्यसपछि नै सरकार गठन भयो । सरकार त हाम्रै इच्छाले बनेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई हामीले नै प्रस्ताव गरेको हो ।

उहाँलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिनुस् भनेर भन्दै गर्दा सडकको प्रस्ट ‘म्यान्डेट’ पनि दियौं– भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता । संविधानका मुख्य स्तम्भहरू बलियो हुनुपर्ने अपेक्षा पनि सुनायौं । यसरी हाम्रो ‘म्यान्डेट’लाई ख्याल राख्दै चुनाव गराउनुपर्ने सरकारले आफ्नै ‘म्यान्डेट’ पनि पूरा गर्नुपर्ने छ । तर, के बिर्सिनु हुन्न भने यो समग्र देशको सरकार पनि हो । जेन–जीले जस्तो भन्यो, त्यस्तै मात्र गरिनुपर्छ भन्नु हुँदैन । अर्थात्, निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ । तर, सरकारले पनि जेन–जीले उठाएका मागमा महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

जुन एजेन्डामा सम्झौता गर्ने भन्नुभयो, त्यो भनेको सरकारलाई विश्वास नगरेको स्थिति हो ?

अहिले बनेको सरकार जेन–जीको मात्र होइन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नेपालीहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो लागि मात्र गरेको आन्दोलन पनि होइन । २४ भदौमा हरेक पुस्ता सडकमा आएको छ । पहिलो दिन मान्छे मारियो भनेर दोस्रो दिन हरेक पुस्ता सडकमा आएको हो । वर्षौंदेखि बेथिति मच्चाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, कुशासन कायम गर्ने, नागरिक आवाजलाई दमन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सबै नागरिक सडकमा आएका हुन् ।

त्यसैले यो सबैको सरकार हो । जति हामीलाई अधिकार हो, त्यति नै अरूको पनि हो । विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरूको पनि सरकार हो । उहाँहरूलाई पनि हाम्रो सरकार भन्ने अधिकार छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा देशका लागि कस्ता किसिमका मागलाई सम्बोधन गर्दा राम्रो होला भनेर सरकारले पनि सोचिरहेको होला । र, हामीलाई पनि वार्ता र छलफलमा सहभागी गराएर नै सरकार अघि बढिरहेको छ । र, भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खोल्छु भनिरहेको छ । सरकार तयारीमै छ । एकैचोटि सबै फाइल खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन । तर, केही सन्देश दिने काम हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना भइसकेको छ । यस अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

हामीले सरकारलाई खबरदारी पनि गरिरहेका छौं, जवाफदेहिता पनि मागिरहेका छौं । यो भएन, त्यो भएन भन्ने सल्लाह र सुझाव पनि दिइरहेका छौं । यत्रो वर्षदेखि देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइएको थियो । त्यसबाट एकै दिनमा अथवा एकै महिनामा निकास पाइन्छ भनेर हामीले आशा गर्छौं भने स्वाभाविक पनि होइन । तर, सुशासनलाई संस्थागत गर्नका निम्ति कदम अघि बढेको छ भनेर भन्न सक्छौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू पनि खुल्ने तयारीमा छन् ।

केही कारबाही सुरु पनि भएका छन् । यस कामका लागि अध्ययन पनि चाहिन्छ, समय लाग्छ । यत्रो वर्षदेखि हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण भइरहेको छ । तर, अहिले एकदमै स्वतन्त्र मान्छेहरू ‘क्याबिनेट’मा छन् । ‘ब्युरोक्रेसी’देखि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप थियो । अहिलेको नागरिक सरकारले ती सबैलाई अगाडि बढाइराख्नुपर्छ । सरकारप्रति हाम्रो एकदमै सहानुभूति छ । तर, हामी ‘वाचडग’को भूमिकामा पनि छौं । चाहे नागरिक सरकार होस् या पछि अरू कुनै सरकार होस्, त्यसबेला ‘वाचडग’को काम गर्नुपर्छ । गलत काम गरेमा औंलो ठड्याएर प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

जेन–जीहरूकै बीचमा २३ भदौमा भएको आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा फरकफरक मत देखिन्छ । तपाईंको धारणाचाहिँ के हो ?

चुनाव लड्ने वा नलड्नेबारे सोचिसकेको अवस्था छैन । म छलफलमै छु ।हाम्रो पहिलो ‘म्यान्डेट’ २३/२४ गतेको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नु नै हो । अनि, हामीले विधिको शासनको कुरा गरेका हौं र त्यो विधिपूर्वक नै हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । आउनेबित्तिकै फाइल खोल्यौं भनेर प्रक्रिया, विधि नहेरी काम गर्ने हो भने हामी पनि केपी ओली बन्न खोजेको हो कि त भनेर प्रश्न उठ्ला । त्यो त होइन । तिमीहरू गलत थियौं भनेर औंला ठड्याइसकेपछि उनीहरूकै प्रवृत्ति हामीले दोहोर्‍याउने होइन । जाँचबुझ आयोग बनेको छ । त्यसको प्रतिवेदनअनुसार, त्यसले भनेका व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग हो । 

अहिलेको अहिल्यै पक्राउ गर्नुपर्ने कुरा पनि आएका छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो भन्ने लाग्छ । किनकि कतिपयले आफ्नो सन्तान गुमाएका छन्, प्रियजन गुमाएका छन्, त्योभन्दा ठूलो पीडा त कसैका लागि केही हुनैसक्दैन । त्यही भएर उहाँहरूले माग गर्नु अथवा दोषीलाई सजाय देऊ भन्नु गलत होइन ।

उहाँहरूले त्यस विषयमा उजुरी दिनु, जाहेरी दिनु नितान्त कानुनसम्मत अधिकार हो । आयोगले पनि फौजदारी अभियोग लाग्ने मुद्दामा आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु पर्दैन भनेर भनेको छ । आयोगले आफ्नो हिसाबले सम्बन्धितलाई बयानका लागि बोलाउँछ तर यदि प्रहरीमा उजुरी परेको छ भने त्यसअनुसार कारबाही हुन्छ । अस्ति ‘अरेस्ट केपीओली’ अभियान चलेको थियो । त्यतिबेला सहिद परिवारले उजुरी हाल्न खोज्नुभएको थियो । त्यो पीडितको अधिकार पनि हो । त्यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । 

तपाईंले आयोगको छानबिन हेरेर अघि बढ्ने भन्नुभयो । तर, 'अरेस्ट केपीओली’ भन्ने अभियानमा पनि संलग्नता जनाउनुभएको थियो । अमिल्दो भएन र ?

अहिलेको अहिल्यै पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर मैले लेखेको छैन । मैले त्यो दिनको दोषीलाई कारबाही गर्ने मुद्दामा सबै जना एक ठाउँमा छौं भनेर सन्देश दिन खोजेको हुँ । एउटा आन्दोलनकारीका रूपमा मैले हरेक चोटि केपी ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु, लेखेको छु । ओली, रमेश लेखक वा त्यस दिनका दोषीलाई कारबाही गर्ने मुद्दामा सबै जना साथमै छौं, त्यो एजेन्डामा जेन–जीमा कुनै मतभेद छैन भनेर मैले अभियानलाई समर्थन गरेको हुँ ।

तत्कालै अहिलेको अहिल्यै पक्राउ गर भनेर भनेको होइन । सरकारलाई तपाईंहरूको ‘म्यान्डेट’ यो पनि हो है भनेर झक्झक्याउन चाहिँ खोजेका हौं । तपाईंहरू यो कुरा नबिर्सिनुस् है भन्न खोजेका हौं । कसैले त्यो दिनको कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन, आयोगले पनि खुट्टा नकमाओस् भनेर चेतावनीसहित खबरदारी गर्न त्यो अभियान चलाइएको थियो ।

अब निर्वाचनको कुरा गरौं । बालुवाटारमा सरकार तथा जेन–जी र दलहरूको त्रिपक्षीय वार्ता पनि भयो । दलहरूलाई के सन्देश दिनुभयो ?

वार्तामा बस्दा अधिकांश दलका नेताज्यूहरू चुनावकेन्द्रित नै हुनु भएको पायौं । एमालेका तर्फबाट चाहिँ संसद् पुनःस्थापनाका कुराहरू पनि आए । त्यसमा चाहिँ स्पष्ट सन्देश दिएका छौं, अबको बाटो त्यो होइन । त्यो कुरा एमाले प्रतिनिधि आउँदा मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो, ‘तपाईंहरू कुन नैतिक आधारमा त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? जबकि तपाईंकै पार्टी सरकारमा हुँदा पटकपटक संसद् विघटन भएका थिए ।’ यो कुरा हामीले बैठकमा पनि राख्यौं । आफ्नो कुर्सी बचाउनका निम्ति हुने संसद् विघटनचाहिँ संवैधानिक हुने, अनि जनताको ‘म्यान्डेट’ पाएको सत्ता चाहिँ असंवैधानिक हुने भन्ने हुन्छ ? उहाँहरूले सर्वपक्षीय सरकार बनाउने प्रस्ताव पनि गर्नुभएछ । त्यो सर्वपक्षीय भनेको के हो ? अहिलेको सरकार त सर्वपक्षीयभन्दा ठूलो सर्वमान्य सरकार हो ।

सर्वमान्य प्रधानमन्त्रीको सर्वमान्य ‘क्याबिनेट’ छ । त्यस्तोमा अरू प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन । चुनावी वातावरण छैन, चुनावी माहोल छैन, भयावह स्थिति छ भनेर चुनाव नगर्ने बाटोतिर नजाऔं भनेर सबैलाई आग्रह गरेका छौं । सुरक्षाका नाममा चुनाव टार्ने कुरा नगर्नुस् भनेका छौं । त्यो टार्ने हो भने १० वर्ष जनयुद्ध भएर चुनाव हुनुअघिको परिस्थिति के थियो सम्झनुस् भनेका छौं । भर्खरै शान्ति सम्झौता भएका बेला कति हतियार बाहिर थिए ? कति घटनाहरू भइरहेका थिए, चुनाव हुँदै गर्दा बुथबाहिर ‘एम्बुस’हरू पड्किरहेका थिए ।

प्रहरी र सेनाको अहिलेभन्दा बढी मनोबल खस्किएको थियो । त्यो बेला त चुनाव भयो भने अहिले त त्यस्तो स्थिति छैन । त्यसैले सबै चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ भनेका छौं । र, एमालेबाहेक अरू सबै दलले चुनावमा तयार छौं भनेर स्पष्ट सन्देश पनि दिएका छन् । र, अहिलेको अवस्थालाई लोकतान्त्रिक निकास दिने बाटो चुनाव नै हो । यो कुरा दलहरूले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैकारण चुनावमै केन्द्रित हुँदा सबैलाई राम्रो हो भन्ने लाग्छ । सुरक्षाका विषयहरूमा अझ बढी आश्वस्त तुल्याउने गरी सरकारले काम गर्छ । तर, त्यसलाई बहाना बनाएर पछि हट्ने काम नगरौं भनेका छौं । 

दलहरूले अझै त्रासको स्थिति छ भनेका छन् । उनीहरूलाई चुनावको तयारीमा लाग्न तपाईंहरूले अनौपचारिक रूपमा पनि संवाद गरिरहनुभएको छ ?

दलका केही नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट भएर केही कुरा भएका छन् । ‘एक्सेस’ भएकाहरूसँग पनि कुरा भएको हो । तर, औपचारिक रूपमा चाहिँ बालुवाटारमै त्रिपक्षीय संवाद भएको हो ।

चुनावको वातावरण बनाउन सरकारलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ ?

सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाउनुपर्ने चुनौती छन् । बाहिर भएका हतियारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको छ । फरार कैदीबन्दीलाई पनि भित्र ल्याउने कुरामा सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहनसमेत सुझाव दिएका छौं । काम भइरहेको छ । समाजका अरू सरोकारवालाहरूसँग पनि सरकारले संवाद गरिरहेको छ, औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी गरिरहनुपर्छ । 

तपाईंले 'नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ घोषणा गरेको चाहिँ चुनावमा उठ्ने तयारी स्वरूप पनि हो ?

चुनावमा कुन रूपमा जाने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेकै छ । चुनावको कुरामा भावनात्मक रूपले मात्र सोचेर हुँदैन, त्यो प्राविधिक कुरा पनि हो । त्यही भएर कसरी अघि बढ्न ठीक हुन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । फ्रन्टको काम सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि हो । यसबाट हामीले मतदाता अधिकारदेखि राजनीतिक सचेतनाका काम गर्न खोजेका छौं ।

व्यक्तिगत रूपमा मेरो अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । जेन–जीबाट पनि चुनावमा आउनु त पर्छ, म साथीहरूलाई आह्वान पनि गर्छु । युवाहरू राजनीतिमा होमिनुपर्छ । मेरो र हाम्रो हकमा जेन–जी साथीहरूले नेतृत्वका लागि तयार छौं भनेर स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । अरू कुरा छलफल भइरहेका छन् ।

मिराज ढुंगानाले आफ्नो एजेन्डा राखेर यही अवस्थामा चुनाव नलड्ने भन्नुभएको छ । तपाईंले भने संविधानलाई मान्ने भनेर स्पष्टसँग भन्दै आउनुभएको छ । यस्तोमा तपाईंचाहिँ चुनाव लड्ने त निश्चित नै होला नि ?

चुनाव लड्ने वा नलड्नेबारे सोचिसकेको अवस्था छैन । म छलफलमै छु । हामी भर्खरै ‘ट्वान्टिज’ मा छौं, जीवनको ‘करिअर’का लागि पनि धेरै कुरा गर्नुछ । राजनीतिलाई पेसा बनाउनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौं । त्यसैले पैसा कमाउने गरी आफ्नो क्षेत्रको काम पनि गर्नुपर्नेछ । हामी पुराना नेता जसरी राजनीतिलाई पेसा बनाउँदैनौं, त्यसैले यसमा छलफल भइरहेको छ । 

'नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ राजनीतिक दलमा परिवर्तन हुने सम्भावना पनि छ ?

सम्भावना त हरेक कुराको हुने भयो । तर, अहिले नै राजनीतिक दलमा परिणत हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ । स्थापित दलहरूको जुन किमिसको दलदल छ, त्यसबाट निस्किनका लागि एउटा वैकल्पिक धार आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, आफू स्वयं चुनावमा आउने कि कसैलाई ‘सपोर्ट’ गर्ने भन्ने कुरा पनि होला ।

चुनावमा जाने अवस्थामा चाहिँ तपाईंको रोजाइ पुरानै दल हो कि, रास्वपा हो कि, हालै गठन भएको पार्टी हो कि, नयाँ गठन हुने तयारीमा रहेका दल ?

पुराना पार्टीहरूभन्दा पनि रास्वपालाई हामी नयाँ नै भन्छौं । वैकल्पिक धारबाट उदाएको पार्टी हो । यद्यपि, हाम्रो रोजाइ त अझै नयाँ आउने दल पनि हो । तर, रास्वपाले एउटा वैकल्पिक शक्तिको ‘ग्रेटर एलायन्स’ बनाउँछ भने त्यो पनि एउटा सम्भावना हुन सक्ने भयो । ती सबै छलफल भइरहेका विषय हुन् । ती छलफल अब फ्रन्टले गर्छ । यसले समाजका सबै सरोकारवालासँग पनि संवाद गर्छ ।

विगतमा वैकल्पिक शक्तिहरू फरकफरक रूपमा चुनावमा लड्दा पुरानै शक्तिलाई फाइदा पुगेको उदाहरण पनि छ । त्यस्तो हुन नदिन अहिले देखिएका वैकल्पिक शक्तिहरू, जेन–जीहरू एकठाउँमा उभिने सम्भावना कत्तिको छ ?

म राजनीतिक रूपमा अघि बढ्ने र चुनावमा सहभागी हुने कुरालाई दुई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छु । राजनीतिक रूपमा जाँदा एजेन्डाअनुसार फरकफरक हिसाबमा अघि बढ्न सकिन्छ । तर, चुनावमा जाँदा समान मत भएका पक्षहरू मिलेर पुराना शक्तिलाई चुनौती दिने गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।

आन्दोलन गरेर मात्र होइन, ‘वि क्यान लिड नाउ’, ‘लेट अस लिड नाउ’ भनेर चुनौती दिने वातावरण सिर्जना गराउनका निम्ति चाहिँ एउटा ठूलो बृहत् ‘अलायन्स’ बन्छ, त्यसमा समाजका हरेक ‘स्टेकहोल्डर’का प्रतिनिधि हुन्छन् भने त्यसमा सामेल हुन र समर्थन गरेर अघि बढ्न केही समस्या हुँदैन । तर, त्यसपछिको राजनीतिक यात्रा के हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ फरक हुन सक्छ । त्यसबेलाको कुराहरू तय गर्न समय पनि लाग्छ । प्राविधिक रूपमा चाहिँ बृहत् ‘एलायन्स’का लागि हामी खुला नै छौं । व्यक्तिगत रूपमा आफैं चुनावमा नआए पनि समर्थन गर्न खुला छौं ।

पहिलो संविधानसभालाई २०६२/६३ पछि सत्तामा आएका दलहरूले अग्रिम 'म्यान्डेट’ दिएका थिए । संविधानसभा त्यसैअनुसार अघि बढ्यो । जेन–जी आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट बन्ने संसद् र सरकारलाई केही 'म्यान्डेट’ दिइनुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यसैका लागि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई राखेर एउटा ‘म्यान्डेट’ बुझाउन आवश्यक छ । जस्तो भ्रष्टाचार यति धेरै छ, फाइल खोल्दाखोल्दै ६ महिना बित्छ । त्यसपछिको सरकारले यसको निरन्तरता दिनुपर्नेछ । त्यो कुरा बुझाउनुपर्नेछ । अब आउने संसद्ले कतिपय छानबिनका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ । 

शासकीय स्वरूप, संघीयताको कुरा पनि छन्, सर्वदलीय बैठकमा मिराज ढुंगानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा पनि उठाउनुभयो, तपाईंको विचारचाहिँ के हो ?

त्यो वार्तामा हामी १४ जना थियौं, तर एक जनाले मात्र त्यो विषय राख्नुभएको हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर गरिनुपर्छ, हामी एक जनाको कुरालाई पनि कदर गर्छौं । भोलि दुई तिहाइबाट त्यो एजेन्डा सम्बोधन हुन्छ, उहाँले टेबल ठटाएरै त्यो एजेन्डालाई पारित गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै मान्छौं । त्यतिबेला आम जनताले मागेको हो भन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारसँग त्यो ‘म्यान्डेट’ छैन । शासकीय स्वरूप फेर्नका लागि यो आन्दोलन भएको पनि थिएन । जतिले जे भने पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धविरुद्ध बोल्न मानिस सडकमा आएका थिए । त्यो भीडमा शासकीय स्वरूपको कुरा टाढाटाढासम्म पनि चर्चा भएको थिएन । 

चुनाव पछाडिको मुलुक कस्तो होस् भन्ने तपाईं र 'फ्रन्ट’को कल्पना छ ? 

विगतको जस्तो पात्र मात्र फेरिने खालको माहोल हामीले कल्पना गरिरहेका छैनौं । हाम्रो ‘म्यान्डेट’ सुशासन हो, त्यो कायम गर्ने सरकार आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । इतिहासमा जति पनि आन्दोलन भए, ती व्यवस्था परिवर्तनका लागि भए । हाम्रो आन्दोलनचाहिँ अब अवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको हो ।

संविधानमा भएका महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरूलाई बलियो पार्नलाई गरिएको आन्दोलन हो । संविधानमा त लेखिएको छ, समावेशिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता । यति राम्रो संविधान छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो । तर, संविधानमा यीबाहेक केही विषय संशोधन गरिनुपर्ने होलान् । १० वर्षमा कतिपय कुरामा फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यस्ता कुराहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ ।