काठमाडौँ — २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगमा आइतबारसम्म एक दर्जन उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले क्षतिको विवरणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् । अरू व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका उजुरी छन् ।

आयोगले गरिरहेका काम कारबाहीका विषयमा आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मासँग कान्तिपुरका लागि गरिएको कुराकानी : 

जाँचबुझ आयोगले के गर्दै छ ?

मौसम विभागको भवनमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि सिंहदरबार सरेका छौं । दसैं बिदा भएकाले अघिल्लो साता काम हुन सकेन । तिहारअघि सबै निकायमा पत्राचारलगायत कार्यविधिगत काम सकेर बयानतिर अघि बढ्छौं । आयोगले जनशक्ति अभाव भएको कुरा सरकारलाई जानकारी गराएको छ । हामी छिट्टै जनशक्ति पाउने पर्खाइमा छौं ।

आयोगमा उजुरीहरू कसरी आइरहेका छन् ?

केही उजुरी आइरहेका छन् । हामीले केही फाइल र विवरण मागेर पत्र लेखेका छौं । गृह मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, कारागार व्यवस्था विभाग, उद्योग वाणिज्य महासंघ, राजनीतिक दल, व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेका छौं । केही निकायबाट विवरण उपलब्ध हुन पनि थालेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध परेको जाहेरी प्रहरीले आयोगलाई पठाएको थियो । आयोगले किन प्रहरीलाई फिर्ता गर्‍यो ?

हामी फौजदारी घटना अनुसन्धान गर्ने निकाय होइनौं । त्यसैले जाहेरीलाई ‘नोटिस’ मा राखेर अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै फिर्ता पठाएको हो । नियमित फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेको प्रहरी नै हो । हामीले त प्रतिवेदन दिने मात्र हो । हाम्रो प्रतिवेदनपछि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले नै हो । त्यही अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्ने हो ।

आयोगले कसरी उजुरी लिइरहेको छ ? सर्वसाधारणले कसरी उजुरी दिन सक्छन् ?

सबै व्यक्तिको पहुँच सिंहदरबारसम्म नहुन सक्छ । त्यसैले अनलाइन वा हुलाकबाट उजुरी पठाउन सकिन्छ । ह्वाट्एप तथा इमेलमार्फत पनि उजुरी आह्वान गरेका छौं । हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि त्यहाँ रहेको फर्म्याटमा उजुरी दिन सकिन्छ । त्यो पनि सम्भव नभए नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा आयोगका नाममा उजुरी दिन सकिन्छ ।

तीन महिनाको छोटो अवधिमा देशभरको घटना कसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ ?

सरकारलाई थप जनशक्तिको माग गरेका छौं । सरकारी कर्मचारीलाई काजमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेका छौं । फरेन्सिक, साइबर सुरक्षासम्बन्धी र अन्य विज्ञ पनि मागेका छौं । देशभर पुग्न नसक्ने भएकाले विभिन्न निकायबाट विवरण मगाएका छौं । विभिन्न कारागारबाट विवरण मागेर कैदीबन्दी फरार र कारागार तोडफोडका विषयमा अनुसन्धान गर्छौं ।