काठमाडौँ — प्रदीप ज्ञवाली, एमाले उपमहासचिव

नागरिक सरकार बनेपछिको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारले दल र दलका नेतालाई राजनीतिक व्यवहार गरिरहेको छैन । उसले राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको देखिन्छ । कोही पनि नेता, कुनै पनि दल कानुनभन्दा माथि छैनन् । हामी त विधिको शासनकै लागि लडेको हो । त्यही व्यवस्था स्थापना गरेको हो । तर यहाँ कंगारु कोर्टको नियम लागू गर्न पाइँदैन । कसैले गलत नै गर्‍यो भने कानुनले प्रमाणित गर्नुपर्ला । त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ला, स्थापित होला । त्यसका प्रक्रिया होलान् । यी कुनै विधिमा नगई दलहरूविरुद्ध प्रचार अभियान चलाइएको छ ।

सरकारमा रहेका मान्छेसमेत त्यस अभियानमा संलग्न देखिन्छन् । सरकार दलहरूलाई निषेध गरेर जान खोजेको देखिन्छ । विभिन्न मान्छेले ‘दलहरूलाई बाहिर निस्किनै दिन्नौं, चुनावमा भागै लिन दिन्नौं’ भनिरहेका छन् । एकदमै तालिबानी शैलीका अभिव्यक्ति आइरहँदा सरकारले कुनै रेस्पोन्स गर्दैन । यो गलत हो । कानुनका नजरमा सबै बराबर हुन्छन् भनेर सरकारले बोल्नु पर्दैन ? सरकारले आश्वस्त तुल्याउनु पर्दैन ? यी सबै हेर्दा त चुनाव हुने सम्भावना नै देखिँदैन । चुनाव हुन सबैभन्दा पहिले त दलहरूले निर्भयसाथ विचार लिएर जनताबीच जान पाउने, जनताले निर्भयतापूर्वक मत हाल्न पाउने, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले बिना कुनै दबाब कर्तव्य पूरा गर्न पाउने न्यूनतम सर्त होला नि ? यो वातावरण भएन भने निर्वाचन कसरी हुन्छ ?

निर्वाचनका लागि सरकारका तर्फबाट कुनै संवाद भएको छ ?

गजब लाग्छ, सरकार बनेको एक महिना हुन लाग्यो तर दलहरूसँग सामान्य सम्पर्क गर्नेसम्म पनि पहल भएको छैन ।

चुनावी कार्यक्रम बनाउनेबारे केही तयारी भएको छ ?

हामी समग्र पक्षमै छलफल गर्छौं । विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक छैन भनेका छन् । यो भनेको विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका ८० प्रतिशतको आवाज हो । पहिला त त्यसको संवैधानिक परीक्षण होला कहीं न कहीं । यस विषयमा कसैले अदालतमा प्रश्न उठाउलान् । दलहरूले नउठाए पनि अरूले उठाउलान् ।

पहिलो कुरो यो प्रस्ट हुनुपर्ला । दोस्रो, सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । दलहरूलाई निषेध गर्ने, जिस्क्याउने, अपमान गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरेर उपयुक्त एउटा वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अस्तिसम्म पनि दलहरूले प्राप्त गरेको जनमतमा त कुनै परिवर्तन आएको छैन । अब हुने चुनावले त्यो परिवर्तित शक्ति सन्तुलन देखाउला । अर्को शक्ति सन्तुलन नदेखिएसम्म २०७९ को निर्वाचनलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने होला नि ।

जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरूबीचमा पनि संवाद भइरहेको छ ?

अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा घाइते हुनुहुन्थ्यो । बल्ल उहाँ उपचार गराएर निवासमा आउनुभएको छ । तर दलहरू आपसमा सम्पर्कमा छन् । अब दलहरूले साझा धारणा बनाउँछन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । हाम्रो पनि बैठक बस्दै छौं । त्यसपछि हामी धारणा बनाएर अघि जान्छौं ।

निर्वाचनको तयारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिलेका समग्र घटनाक्रम नियमित निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनमार्फत अलिकति लिक बाहिर गएको राजनीतिलाई लिकमा फर्काउने सामान्य कोर्स हुँदै होइन । यो वास्तवमा संविधानलाई निस्तेज पारेर संविधान सिध्याउने र मुलुकले हासिल गरेका जति पनि लोकतान्त्रिक उपलब्धि छन्, तिनलाई सिध्याउने र त्यसमार्फत मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई नै प्रभाव पार्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको घटनाक्रम हो भन्ने आम मान्छेको बुझाइ छ । त्यो अवस्था होइन भनेर सरकारले कहींकतै विश्वस्त तुल्याउनै सकेको छैन ।

विभिन्न समूहहरूले कसैले छद्म नाममा त कसैले वास्तविक नाममा तिहारपछि घटना घटाउँछौं भनेर विभिन्न ढंगले धम्की दिइरहेका छन् । त्यसैले मान्छे एकदम सन्त्रस्त छन् । त्यो सन्त्रस्त अवस्थाबाट मान्छे बाहिर आउनुपर्थ्यो । त्यसका लागि २३ र २४ भदौका दुइटै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, दोषी कारबाहीको दायरामा पर्छन्, विध्वंस मच्चाउनेले कोहीकतैबाट पनि उन्मुक्ति पाउँदैन भन्नेमा सरकारले आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्थ्यो । तर सरकार उल्टो बाटोमा लाग्यो । २४ भदौको घटनामा संलग्न दोषीलाई पुलिसले कति दुःख गरेर पक्राउ गरेर ल्यायो, तर मौका पारेर भटाभट छाडियो । अहिले त झन् उनीहरूलाई कारबाही गर्न पाइँदैन भन्न थालियो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ, सामान्य लयमा राजनीति फर्किन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन ।