सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिले निश्चित मिति नै तोकेर सरकार गठन गरेकाले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सरकारले काम गरिरहेको छ । सुरुदेखि नै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सरकार तयार छ । निर्वाचन आयोग र सरकार दुवैले आ–आफ्ना स्थानबाट तयारी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद भने औपचारिक रूपमा भएको देखिएको छैन, अनौपचारिक रूपमा केही भइरहेको छ कि ?

सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनता निर्वाचनका लागि तयार छन् भन्ने सरकारको बुझाइ छ । निर्वाचन आयोगले छुटेका मतदाता र युवालाई नामावली दर्ता गराउने समय दिएको छ । यसले निर्वाचनको माहोल सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले भोट हाल्न योग्य नागरिक नछुटुन् र भोट हाल्ने वातावरण बनोस् भनेर नै अध्यादेश ल्याएर केही कानुन संशोधन गरेको छ । विदेशमा रहेकालाई पनि मतदानको अधिकार दिनेबारे अध्ययन भइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी क्रमशः अगाडि बढेको छ । सरकारलाई विश्वास छ— राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले एउटा नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यो लिएकै छ । सरकारले पनि त्यसका लागि तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनमा सबैले भाग लिने हो, सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाउँछ ।