२३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र प्रदर्शनकारीका कारण भएको विध्वंसको जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायमा काम गरेका कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी त्यसका सदस्य छन् ।

कार्कीले यसअघि मेडिकल कलेज, संकटग्रस्त सहकारीलगायत छानबिन समितिमा बसेर काम गरिसकेका हुन् । यस पटक सरकारले पुनः उनकै नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ । कार्की नेतृत्वको समितिले काम पनि सुरु गरिसकेको छ । जाँचबुझका क्रममा आयोगले कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने उनको दाबी छ । जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले तीन महिनाको समय उपलब्ध गराएको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर कान्तिपुरका लागि दुर्गा दुलाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भदौ २३ र २४ मा जेन–जीका युवाहरूको आन्दोलनमा भएको दमन र प्रदर्शनकारीका कारण भएको क्षतिको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कसरी काम गर्छ ?
सरकारले हामीलाई जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न निश्चित कार्यादेश दिएर जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षलाई अनि अध्यक्षले सदस्यलाई शपथ खुवाएर हामीले बिहीबारबाट औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका छौं । जलवायु विज्ञान विभागको सातौं तलामा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले सुरुमै आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको निसानामा परेका सरकारी कार्यालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अन्य सरकारी कार्यालय, निजी भवन र उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा पुगेको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छौं ।

देशभरका अदालतको सर्वोच्चबाट अनि अरू निकायले आफू र आफू मातहतको विवरण पठाइदिनु भनी हामीले पत्राचार गरेका छौं । त्यस्तै निजी सम्पत्तिको हकमा व्यक्ति स्वयंलाई कार्यालयमा आएर क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन भनेका छौं भने उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमा पुगेको क्षति उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेका छौं । खासगरी २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा आक्रमण मात्र भएको छैन, लुट्ने अनि भौतिक सम्पत्ति जलाउने काम पनि भएको छ । यी सबै कुरा उल्लेख गरेर भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत पनि आयोगमा विवरण पठाइदिन हामीले पत्राचारसहित सार्वजनिक आह्वान गरेका छौं । तपार्इंको सञ्चारमाध्यममार्फत पनि पुनः यो आग्रह गर्दछौं ।

त्यसैगरी क्षतिको विवरणसँगै तपार्इंहरूसँग क्षति पुर्‍याउनेहरूका बारेका कुनै प्रमाण वा सूचना भए उपलब्ध गराउन पनि भनेका छौं । यसरी सूचना दिनेहरूको विवरण भने गोप्य रहनेछ । हिजोबाट हामीले त्यो निर्णय गर्‍यौं, आज पनि यही काममा लागेका छौं । यी सबैको लिस्ट तयार गरेपछि उनीहरूलाई बोलाएर हामी अनुसन्धानको थालनी गर्छौं । अब आइतबारसम्म मात्र कार्यालय खुल्ने भएकाले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकिने अवस्था छ । धेरै काम दसैंपछि कार्यालय सुरु भएसँगै हुनेछ ।

तपाईंहरूलाई सरकारले तीन महिनाको म्यान्डेट दिएको छ । यो पर्याप्त छ त ? सबै छानबिन र अनुसन्धान सक्नुहुन्छ ?
सरकार नै ६ महिनाको म्यान्डेटमा निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गठन भएको छ । हामीलाई त्यसअघि सबै काम सक्ने गरी तीन महिनाको समय दिइएको हो । तीन महिनाको समय पर्याप्त नहोला तर हामी सक्ने प्रयास गर्छौं । भोलि काम गर्दै जाँदा सकिएन भने तत्कालीन समयमा यसको उचित विकल्प खोजी होला तर अहिले भने हामी तीन महिनाभित्र सक्ने योजना अनुसार नै काम अघि बढाउँछौं । अहिले नै सकिएला वा नसकिला, म्याद चाहिएला भनेर अनुमान नगरौं । काम गर्दै जाऊँ ।

यो आयोगलाई जेन–जीको आन्दोलन दमनमा संलग्न भएका भनी आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि सबै मन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार छ । यसमा कुनै प्रभाव पर्छ कि भन्ने आशंका छन् नि ?
यसमा आशंका वा दबाबमा काम होला भनेर शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । हामीलाई सरकारले निश्चित कार्यादेश दिएको छ । उक्त कार्यादेशमा २३ र २४ भदौमा भएका सबै घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नु भनेको छ । हामीले यही अनुसार निष्पक्ष भएर सबैमाथि छानबिन गर्छौं । यसकै लागि हामीले क्षतिको विवरण संकलन थालेका छौं । हामी अब २३ भदौमा जेन–जीको आन्दोलनको क्रम कसरी सुरु भयो ? यसमा पहिलो चरणमा को–को सुरक्षाका लागि खटिएका थिए भनेर हेर्न थालेका छौं ।

यसको सूची प्रहरी कार्यालय र सुरक्षा निकायबाट मगाएका छौं । माइतीघर मण्डलादेखि संसद् भवनसम्म खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू जो छन्, उनीहरूको लगत लिस्ट मागेर पनि हेर्छौं । हामी यसमा कति फाइरिङ भयो, कति अश्रुग्यासको प्रहार भयोदेखि सुरक्षाको प्रबन्धको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्छौं । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन, प्रसारण गरेका समाचारलाई पनि हामी अध्ययन गर्छौं । जस्तो कान्तिपुर दैनिकले घटनामा कति गोली चल्यो भनेर लेखेको छ । हामी यी सबै कुराहरूमा पनि अध्ययन गर्छौं ।

त्यस्तै कहिले र कहाँ सुरुमा गोली प्रहार भयो ? बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन जस्ता कुरा पनि हामी अध्ययन गर्छौं । त्यस्तै घटनाको अघिल्लो दिन बसेको केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा के भयो ? त्यहाँ भएका निर्णय पनि हाम्रो अध्ययनमा रहनेछ । २३ भदौमा के के भयो ? त्यो कार्यमा कसको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर पनि हामीले अनुसन्धान गर्छौं । म कसैको नाम लिन चाहन्नँ तर तत्कालीन घटनामा संलग्न देखिने सबैमाथि जाँचबुझ हुन्छ । यो वा त्यो पदमा रहेको व्यक्ति वा पदाधिकारी भनेर खुलाउन चाहन्नँ तर कसैलाई पनि छानबिन र बयानबाट बाहिर राखिने छैन । यसमा तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ ।

बजारको माग तत्कालीन समय सरकारको नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने र खासगरी सरकारी अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग छ । त्यस्तै आशंका गरिएका व्यक्तिहरू विदेश भाग्न सक्ने भन्दै उनीहरूमाथि एक्सन लिन किन ढिलाइ भयो भन्ने पनि छ नि ?
मैले पनि बिहीबारदेखि केही सञ्चारमाध्यममा यस्तो खबर पढिरहेको छु । सरकारले पासपोर्ट रोक्नेदेखि उनीहरूलाई निगरानी गर्ने गतिविधि गरिरहेको छ । यो सरकारको कुरा भएकाले के हो मलाई थाहा छैन । तर हामीले चाहिँ छानबिन भर्खर सुरु गरेका छौं । छानबिन सुरु गर्दादेखि नै को संलग्न छ वा को दोषी हो भनेर सुरुमै एक्सन लिन मिल्दैन । अहिले हामीले मिडियाले दिएका विवरणमा अध्ययन मात्र गर्ने हो । त्यसलाई प्रमाण मानेर कुनै कसैलाई दोषी यत्तिकै भन्न मिल्दैन । विस्तृत अध्ययनपछि दोषी हो कि हैन भनेर भन्न सकिन्छ ।

कसैको संलग्नता पुष्टि नभई हामीले कारबाहीको कुनै पनि कदम चाल्न मिल्दैन । त्यस कारणले हामीले जो दोषी छन्, उनीहरूलाई भोलि आवश्यक परे पासपोर्ट रोक्का गरेर पनि छानबिनको दायरामा ल्याउँछौं । हामी यो गर्न सक्छौं र यसको अधिकार पनि छ । तर, अहिले वा आजै गर्न पर्‍यो भनेर हुँदैन । आमबुझाइमा यो आयोगले धमाधम पक्राउ गर्ने अनि मुद्दा चलाउन सक्छ भन्ने छ भने त्यो बुझाइ सरासर गलत हो । हामी दोषी छ भन्न सक्छौं तर मुद्दा चलाउने वा पक्राउ गर्ने अधिकार हामीसँग छैन । छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार मात्रै यो आयोगलाई छ ।

तर आमजनताको धारणा त अहिले आयोगले दोषी पक्राउ गरेर राखोस्, उनीहरू भाग्न नपाउन भन्ने छ नि ? जनतामाथि दमन गर्नेहरू खुला रूपमा हिँडिरहने अवस्था त सह्य हुन सक्दैन नि, हैन र ?
हो । तर, यसो भन्दैमा को दोषी हो– त्यसको केही प्रमाण वा आधार नै खोजी नगरी कसैलाई पनि धरपकड गर्ने काम गर्न सकिँदैन । यो आयोगलाई धरपकड गर्ने अधिकार छैन । हामीले त बयानमा बोलाउने मात्रै हो र दोषी देखिए सार्वजनिक गरिदिने हो । आयोग कानुन अनुसार गठन भएको र कानुन अनुसार नै चल्ने हो । कानुनले यस्तो अधिकार दिँदैन ।

आरोप लागेका वा शंका गरेका मानिसको पनि मानवअधिकार छ नि । मुलुकमा ‘रुल अफ ल’ छ । त्यसैले कानुनी शासनको कुरा सबैको हकमा समान रूपमा लागू हुन्छ । कानुनलाई मानेर कानुनी प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ । कानुनी प्रक्रियाबाट जाँदा उनीहरूलाई बयानमा बोलाउनेदेखि प्रमाण बुझ्नेसम्मका काम हुन्छन् । म के कुराचाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने जसले आदेश दिए, जो पदमा बसेर बल प्रयोगदेखि क्षति गराउन संलग्न भए– उनीहरूलाई आयोगले उन्मुक्ति दिँदैन ।

आदेश दिनेहरू सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँछौं अनि जेन–जीको आन्दोलन दमनमा संलग्न हुने कुनै पनि पदाधिकारी यो आयोगको क्षेत्राधिकारबाट उम्किँदैन । दोषीलाई कारबाही गर्न हामी उसको संलग्नताका आधारमा सिफारिस गर्छौं । सिफारिस गर्दा कारबाही गर्ने तरिका पनि सरकारलाई सुझाउँछौं । हामीलाई यस्तो कार्यादेश पनि दिइएको छ । कारबाही गर्ने तरिका र प्रक्रिया के हो, त्यो पनि सिफारिस गरेपछि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सहज हुने हाम्रो विश्वास छ ।

जस्तो : २०४६ सालमा भएका घटनाको छानबिनका लागि मल्लिक आयोग बन्यो । २०६२/०६३ को दमन छानबिन गर्न रायमाझी आयोग बनेको थियो । यो पनि त्यही तहको आयोग हो । त्यो आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन । गोप्य राख्यो । तर, हामी भने हाम्रो प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्न दिँदैनौं । जुनसुकै सरकार आओस्, त्यो अब लुकाएर राख्न पाउँदैन । त्यो लुकाएर राखे पनि आन्दोलनले लुकाउने सरकारलाई सत्तामा राख्दैन । यदि सरकारले हामीले बुझाएको प्रतिवेदन लुकाएर राख्यो भने हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्छौं ।

२३ र २४ भदौको घटना हुँदा सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए भने सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम अवस्थासम्म सरकारलाई साथ दिएका थिए । उनीहरूलाई चाहिँ बयानमा यो आयोगले बोलाउने हिम्मत गर्छ कि गर्दैन ?
मैले भनी नै सकें, उक्त दिनको घटनामा संलग्न जो जो छन् वा जो जो देखिन्छन्, उनीहरू सबैलाई आयोगले बयानमा बोलाउँछ । म अहिले नै यी पदाधिकारी वा व्यक्ति भनेर तोकेर केही भन्न चाहन्नँ । तर तत्कालीन समयमा सत्तामा रहेका, सत्तालाई साथ दिएका सबै र सरकार चलाउने तथा राज्य संयन्त्रको निर्णय गर्ने तहमा रहेका सबैमाथि आयोगले छानबिन गर्छ, त्यस्तो छानबिन गर्न आयोग सक्षम पनि छ । आयोगले उनीहरूको कुन तहको संलग्नता हो, त्यो पनि हेर्छ अनि के कारबाही हुनुपर्ने हो त्यो पनि सिफारिस गर्छ ।

२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा जुन तोडफोड भयो, त्यसमा जेन–जीभन्दा पनि बाहिरका मान्छेको घुसपैठ भएको कुरा बाहिर आएका छन् । यसरी घुसपैठ गर्नेको हकमा आयोगले के गर्छ र उनीहरूमाथि कसरी अनुसन्धान हुन्छ ?
यो आयोगले घटनामा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान गर्छ । यसमा दोधारमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन । खासगरी २४ भदौमा प्रदर्शनकारीको आवरणमा धेरै घुसपैठ भएको कुरा आएका छन् । यी कुरा अहिलेसम्म हामीले सुनेका र पढेका मात्र छौं । अब आयोगले यसमा विस्तृत अनुसन्धान थालेपछि के हो वास्तविकता पत्ता लाग्छ । कतिपय स्थानमा यसरी घुसपैठ गरेर विध्वंस गर्ने, ज्यान मार्नेसम्मका काममा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्न थालेको छ । कारबाही गर्ने काम सरकार वा प्रहरीको हो । आयोगले छानबिन गरेर सत्यतथ्य पत्तामात्र लगाउने अनि सिफारिस गर्ने हो ।

तत्कालीन समयमा सरकार सञ्चालनमा रहेकाप्रति यो आयोग अलि नरम हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छन् नि ?
यसमा आशंका गर्नुपर्दैन । सरकारले दिएको कार्यादेशले सबै कुरा जाँचबुझ गर्ने भनेको छ । सरकारले यो व्यक्तिलाई गर्, यसलाई नगर् वा यो पदाधिकारीलाई गर्, अरूलाई नगर् भनेको छैन । यदि कार्यादेशले नै यसरी भनेको छैन भने कसैप्रति नरम वा कसैप्रति किन गरम हुनुपर्छ र ? २३ भदौमा बल प्रयोग गरेका कारण जुन मानवीय क्षति भयो, अनि भोलिपल्ट जसरी विध्वंस भयो– यी सबै कुरामा एकै रूपमा हेरेर छानबिन हुन्छ । यी दुवै दिन भएका गलत कार्यले आयोगबाट छुट पाउँदैनन् । कसैले हामी छुट पाउँछौं भनेर आशा राख्न पनि मिल्दैन । हामीले देखेको कुरा लेख्छौं, त्यो पनि निडरताका साथ लेख्छौं ।

तपार्ईंहरू अनुसन्धानमा त लाग्नुभयो । तीन सदस्यमात्र हुनुहुन्छ । अहिले उपलब्ध सीमित जनशक्तिले तीन महिनाभित्रै अनुसन्धान पूरा होला त ?
जाँचबुझका लागि सरकारले तीन सदस्यीय आयोग बनाएको र केही सीमित कर्मचारी दिएको छ । यो काम अनुसन्धानमूलक छ । यहाँ दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुसन्धानमा विज्ञता र यस्ता घटनालाई सूक्ष्म र विभिन्न कोणबाट हेर्न सक्ने जनशक्ति हामीलाई जरुरी छ । हामीलाई अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अनि सरकारी वकिलको पनि आवश्यकता पर्छ । यो कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौं । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई हामीले केही जनशक्तिको आवश्यकता भयो भनी लेखेर पठाएका छौं ।

उहाँहरूलाई भेटेर पनि भन्छौं । जस्तोः घटनास्थलमा गोली चलेको छ । त्यो गोली चल्ने अवस्था र त्यसपछिको घटनाका बारेमा विज्ञले मात्र भन्न सक्छन् । त्यो विज्ञ जनशक्ति यो आयोगलाई आवश्यकता छ । हामीले अनुसन्धानमा पोख्त सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीको पनि माग गर्ने विचार गरेका छौं । भर्खर अफिस स्थापना भएको छ, अब बिस्तारै जनशक्ति पनि उपलब्ध होला ।

अनुसन्धान गर्दै जाँदा तपाईंहरूले केही मानिसको गतिविधि शंकास्पद देखियो र एक महिना वा दुई महिनाका लागि उनीहरूलाई काठमाडौंबाहिर वा देशबाहिर जानबाट रोक्नुपर्ने देखियो भने के गर्नुहुन्छ ?
यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने हाम्रो आकलन छ । सबै जना यही देशका नागरिक भएकाले उहाँहरूले यो जाँचबुझ आयोगलाई सहयोग नै गर्नुहुन्छ । उच्च पदमा बसेका व्यक्ति र सरकारी अधिकारीले त झन् सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि कोही अधिकारी वा उच्च पदस्थ व्यक्तिका हकमा त्यो अवस्था आयो भने हामी पासपोर्ट रोक्का पनि गर्न सक्छौं भने अरू कुनै गतिविधि गरेर रोक्नुपर्ने भयो भने त्यही गर्छौं । यसमा म तपार्इंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । म न्यायाधीश भएर अवकाश भएको मान्छे हुँ ।

म उच्च अदालत जनकपुरमा हुँदाको घटना हो । त्यहाँ एक जना भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिको गतिविधि शंकास्पद देखियो । अनि, मैले अदालतबाट आदेश नै गरेर जनकपुरबाहिर जान नपाउने र जान परे अनुमति लिनुपर्ने आदेश नै गरेको थिएँ । न्यायालयमा यस्ता अभ्यास धेरै छन् । म यो अभ्यास देखेर अनि गरेर आएको मानिस भएकाले त्यस्तो अवस्था आएमा उचित कदम चाल्नेछु । त्यस्तो अवस्था आएमा उच्च पदस्थ व्यक्ति वा अधिकारी जो भए पनि शंकास्पद देखिए हामी तिनीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने अथवा स्थान हद (यसभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी रोक) लगाउन पनि सक्छौं ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि ठूलो क्षति भएको छ । प्रत्येक सरकारी अड्डा, अदालत अनि निजी घर सबैतिर छानबिन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि स्थलगत निरीक्षण गर्ने सम्भावना समय अभावका कारण सम्भव देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जाँचबुझ आयोगले कसरी काम गर्छ ?
हो, यो समस्या हुने देखिन्छ । त्यो किन भनेदेखि हामीले देशभरकै अवस्थाको छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएका छौं । तर समय भने तीन महिनाको मात्र छ । त्यसमा पनि दसैंतिहार अनि छठजस्ता चाडपर्व नजिकै आएका छन् । यसमा हामी सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा ध्यान दिन्छौं । जिल्लाहरूबाट विवरण मगाउँछौं । जिल्लाबाट सम्बन्धित कार्यालयमार्फत क्षति भएका सबै ठाउँको विवरण संकलन गर्छौं । सम्भव भए उपत्यकाबाहिर पनि पुग्ने कोसिस हुन्छ, नभए त्यहाँको विवरण मगाएर अध्ययन गर्छौं ।

जुन–जुन अदालत जलाइयो, त्यहाँ हेर्दा निश्चित कसैको मुद्दा विचाराधीन भएका कारण आगो लगाइयो वा कुनै समूहको लक्षित योजना अनुसार भएको देखिएको भनिँदै छ । यसमा भएको ॅप्याटर्न’ को पनि अध्ययन हुन्छ कि हुँदैन ?
अदालत जहाँ–जहाँ जलाइयो, त्यहाँ केही निश्चित ‘प्याटर्न’ हरू छन् । निश्चित समूह वा व्यक्तिले आफ्ना मुद्दाका सबै मिसिल जलाउने गरी लक्षित गरेको कुरा आएका छन् । यी सबैमा हामी अध्ययन गर्छौं । यसरी अध्ययनपछि जे देखिन्छ, त्यो कुरा उल्लेख गर्छौं । यसमा निश्चित व्यक्तिको संलग्नता देखियो भने उसमाथि पनि कारबाही सिफारिस हुन्छ । हामी सबै कुरा हेर्छौं ।

विगतका यस्ता जाँचबुझ प्रतिवेदन जनताले हेर्न पनि नपाउने गरी थन्काइयो । कारबाही सिफारिस भएकाहरू अहिले पनि खुलमखुला हिँडिरहेका छन् । यही कारण दण्डहीनता कायमै रह्यो । यसपालि पनि त्यही अवस्था दोहोरिँदैन भन्ने आधार के छ त ?
यस पटक त्यस्तो हुँदैन । यस पटक आयोग गठन हुँदा नै कसरी कारबाही गर्ने भनेर पनि कार्यादेश दिइएको छ । हामीले कारबाहीको प्रकार र कुन अभियोगअन्तर्गत कारबाही हुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्छौं । आयोगले जाँचबुझ गर्दा जो दोषी देखिनेछन्, तिनलाई के कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो पनि प्रतिवेदनमा लेखिनेछ । सरकारले के कसरी र कुन तरिकाले कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर लेखिने भएकाले विगतमा झैं हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ । हामीले त्यसतर्फ समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछौं ।

अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन दिने मात्र काम गरेका छन् । ती प्रतिवेदन सरकारी दराजमा थन्क्याएर राख्नेबाहेक अरू काम भएको छैन । यो कुरा मैले जिम्मेवारी लिँदा पनि सरकारलाई भनेको थिएँ । मैले सरकारलाई तत्कालीन समयमा दुईवटा कुरा प्रस्ट राखेको थिएँ । पहिलो– जाँचबुझ आयोगमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने र दोस्रो– सिफारिस अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक गर्नुपर्ने । यी दुवै काम गर्न सरकार तयार भएपछि मात्रै मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विधि र कार्ययोजनाको सुझावसमेत आयोगको कार्यादेशमा परेकाले हामीले त्यसको पनि सिफारिस गर्छौं ।

जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका केही तोडफोडलाई लिएर जेन–जीमाथि पनि कारबाही गर्न खोजिएको र यस्तो नहुने भनिरहेका छन् । आयोगले यसमा के गर्छ त ?
हामीले घटनाको अध्ययन गर्ने हो, कारबाही गर्ने हैन । हामीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएका दमन र विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्ने हो । त्यसमा जेन–जी वा अरू भनेर छुट्याउन मिल्दैन । कानुन र घटनाले के पुष्टि हुन्छ– त्यही सिफारिस हुन्छ । जेन–जीले आन्दोलन गरेका हुन्, यसरी विध्वंस उनीहरूले गरे भन्ने मलाई लाग्दैन तर जेन–जीका नाममा सरकारी सम्पत्ति आगजनी गर्ने र जघन्य अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने काम भने यो आयोगले गर्न सक्दैन । जहाँ त्रुटि देख्छौं, गल्ती देख्छौं, त्यसकै आधारमा कारबाही सिफारिस गर्छौं । जेन–जीले गरेको हो वा अरूले गरेको त छानबिनपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि प्रतिशोधका आधारमा कारबाही हुन सक्छ भनेर दलहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्न थालेका छन् । आयोगले प्रतिशोधकै आधारमा काम गर्छ त ?
यो स्वतन्त्र न्यायिक जाँचबुझ आयोग हो । हामीलाई निश्चित म्यान्डेट दिएर पठाइएको छ । हाम्रो काम जाँचबुझ गर्ने हो । जाँचबुझमा जो दोषी देखिन्छ– हामीले सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । यो राजनीतिक दलको हिसाबले, पार्टीको हिसाबले हुँदैन ।