७ चैत २०६३ का लागि रौतहटको गौरस्थित राइस मिल्स चैरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले आयोजना गरेको सभासाग नेकपा माओवादीले पनि सभा जुधाएको थियो । तर दुवैको सभा हुन सकेन । बरु झडप भयो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिए ।

मारिने पक्ष माओवादी भए पनि मार्ने पक्ष को हो ? फोरममै रणनीति हो वा अन्य कारण छन् ? यी पक्ष सधैं आशंका र आरोपमा सीमित भयो, सत्यतथ्य बाहिर आएन । मृतकका परिवार र घाइतेले पनि न्याय पाएका छैनन् । बेलाबखत चर्चा हुने र ओझेल पर्ने यस घटनाका आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ । त्यतिबेलाको फोरम र हाल जसपा, नेपालको अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसँग गौर घटनालाई लिएर उनको अनुभूति र विश्लेषण तथा आगामी बाटोका विषयमा कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्र र किशोर दहालले गरेको कुराकानी :

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच हिंसात्मक झडप भइरहँदा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ?

त्यस दिन म काठमाडौंमा थिएँ । बौद्धिक वर्गसँग छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरिएकाले त्यसमै व्यस्त थिएँ । त्यतिबेला गौरमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएछ ।

तपाईंले गौर घटनाबारे कसरी जानकारी पाउनुभयो ? तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया के थियो ?

समाचार तथा पार्टी संयन्त्रबाट घटनाबारे थाहा पाएको थिएँ । म अचम्मित भएँ । लाग्यो, ‘यस्तो पनि भयो र ? कसले गर्‍यो यस्तो ? कसरी त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो ?’

तपाईंले आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभए पनि धेरैले तपाईंलाई नै त्यस घटनाको रणनीतिकारका रूपमा बुझ्छन् नि ?

त्यो विल्कुल गलत हो । यसको थोरै पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्छु । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको थियो । २०६३ माघ १ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता थिएन । धेरै मौलिक हक छुटेका थिए । पहिचान थिएन । मधेशी, जनजाति, दलित, महिला वा अल्पसंख्यकको अधिकारको व्यवस्था थिएन । त्यही संविधानको विरुद्धमा हामीले २०६३ माघ २ गते बिहान ७ बजेदेखि नै विरोध प्रदर्शन गर्‍यौं । त्यो संविधानको प्रतीक जलायौं ।

सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाइएको आयोगले माओवादीले फोरमको सभामाथि आक्रमण गर्दा जनता नै प्रतिवादमा उत्रिँदा घटना भएको भन्यो । तर भिडन्तमा उत्रिने व्यक्तिहरू को थिए, कोसँग कसको भिडन्त कसरी भयो भन्नेचाहिँ थाहा भएन । हाम्रो योजना पनि त्यस्तो थिएन । भिडन्तमा उत्रिने हाम्रो नीति नै थिएन । रौतहटमा हाम्रा मान्छे नै थिएनन्, संगठन पनि कमजोर थियो ।हामीलाई गिरफ्तार गरियो । सुरुमा बानेश्वरमा राखियो । पछि हनुमानढोका लगेर केही दिन राखियो । फेरि सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा ल्याइयो । राज्यविरुद्ध अपराध चलाउने तयारी गरिएपछि हामीले पनि चलाऊ भन्यौं । संविधान जलाएकोमा हामीसँग बयान लिइयो । हामीले पनि ‘जलाएको हो, फेरि जलाउँछौं’ भन्यौं । संविधान ठीक नभएको, हामीलाई मन नपरेको, जनताको हितमा नभएकाले जलाएको भन्यौं ।

हामीलाई गरिएको गिरफ्तारीका विरुद्धमा देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन भए । केही ठाउँमा बन्द आयोजना गरिए । त्यसै क्रममा लहानमा पनि बन्द आयोजना गरिएको थियो । त्यतिबेला पूर्वबाट चितवन जाने भनेर माओवादीको गाडी आएको थियो । त्यो गाडी रोकियो । पछि गाडीबाटै फायरिङ भयो र रमेश महतोको हत्या भयो । उनी मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (अहिले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) का विद्यार्थी संगठनसँग आबद्ध थिए । महतोको हत्यापछि विरोधका कार्यक्रम झनै चर्कियो ।

कतिपय ठाउँमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई बिथोल्ने प्रयास पनि भयो । माओवादी संसद्मा आइसकेको थियो । ऊसँग सेना पनि थियो । वाईसीएलको त बिगबिगी थियो । वाईसीएल बुटबलमा पनि क्याम्प बनाएर बसेका थिए । हामीले भैरहवामा आयोजना गरेको आमसभामा ती वाईसीएलले गएर हमला गरेका थिए । उनीहरूले विफल पार्ने कोसिस गरेकै भए पनि सभा सफल भयो । नेपालगन्जमा पनि हाम्रो सभामाथि हमला गर्दै जलाइदिएका थिए । ठाउँठाउँमा विरोध तथा हमलाका बीच पनि सभाहरू भइरहेका थिए । अप्रिय घटनाचाहिँ भएका थिएनन् ।

यसैबीच, हाम्रा साथीहरूले गौरमा आमसभाको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १५ दिन अगावै जानकारी गराएर शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि अनुमति पनि लिनुभयो । गौरस्थित राइस मिलमा सभा गर्नका लागि तयारी अगाडि बढ्यो । मलाई पनि आउनुपर्छ भन्ने साथीहरूको अनुरोध थियो । मैले पनि कोसिस गर्छु भनेको थिएँ । तर म काठमाडौंमै व्यस्त भएँ ।

हामीले जुन चौरमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर अनुमति लिइसकेका थियौं, माओवादीले अनुमति नै नलिइकन दुई दिनअघि त्यही चौरमा कार्यक्रम हुने घोषणा गरे । त्यसका लागि विभिन्न जिल्लाबाट वाईसीएल जम्मा गरेका थिए ।

त्यतिबेला त्यस क्षेत्रमा पनि फोरमको लहर सुरु भएको थियो । सभाका लागि गाउँगाउँबाट बिसौं हजार मानिस जम्मा भएको थियो । मैले थाहा पाएअनुसार, फोरमको सभाको आसनग्रहण सकिनै लागेको बेलामा माओवादीले ग्रिनेड फाल्दै फायरिङ गरे । त्यसपछि मञ्चमा रहेका फोरमका कार्यकर्ताहरू भागे । तर द्वन्द्वकालमा माओवादीले अपहरण गरेको, हिंसा गरेको, लुट गरेको, चन्दा उठाएको जस्ता कारणले रौतहटका जनता ऊप्रति आक्रोशित थिए । अर्कोतर्फ मधेशमा फोरमलाई माओवादीको विकल्पका रूपमा जनताले बुझ्न थालेका थिए । त्यही क्रममा माओवादीले फोरमको मञ्चमा आक्रमण गरेपछि पहिल्यैदेखि ऊप्रति आक्रोशित भएका कारण भिडन्त भयो । त्यसपछि दुर्घटना भयो ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले सरकारसँग शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक कार्यक्रमका लागि अनुमति लिएर गरेको सभा हो । तर घटना घट्यो । त्यससम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर), मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरेका थिए । अनमिन थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा दुईवटा न्यायिक आयोग बनाइएको थियो । प्रहरी प्रशासनले पनि आफ्नो अनुसन्धान गरेकै थियो । ती सबैको करिब एउटै निष्कर्ष छ– माओवादीका वाईसीएललाई प्रभु साहले लगेर आक्रमण गराए, त्यसले दोहोरो भिडन्त निम्तियो ।

मैले पनि बुझ्न नसकेको केही कुरा छ । राज्य त थियो । दुईवटा सभा एकै ठाउँमा हुन थालेको छ भने त्यहाँको वातावरणलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने सोच्नुपर्थ्यो । त्यहाँका उद्योग वाणिज्य संघदेखि नागरिक समाजले फोरमलाई नै सभा गर्न दिन भनेर माओवादीलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसबारे भएका समझदारीलाई पनि तोडेर उनीहरू निहुँ खोज्न आएका थिए । यो सबै भइरहँदा कार्यक्रमस्थलमा प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति नै थिएन । सीडीओको फोन लागिरहेको थिएन । सुरक्षाका उपाय नअपनाई सभास्थललाई किन त्यत्तिकै छोडिदिएको होला भन्ने लाग्छ ।

दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो तर केही अतिरिञ्जना पनि छ । तर मृतकका लागि कैयौं किलोमिटर परसम्म भेटिएको थियो । त्यस्तो किन भयो ? किनकि, माओवादीले ड्रेस लगाएका थिए । अनि सबै बाहिरका थिए । विभिन्न जिल्लाबाट भित्र्याइएका कार्यकर्ता फरक अनुहार थिए । तिनले त्यहाँको बाटो समेत देखेका थिएनन् । जसको नेतृत्वमा त्यहाँ गएका थिए, ती व्यक्ति भागेका थिए । यसरी माओवादीप्रति पहिल्यैदेखि रहेको आक्रोशको भुमरीमा ती कार्यकर्तालाई पारिएको थियो ।

घटना भएको एक हप्तापछि म पनि त्यहाँ पुगेको थिएा । केही पत्ता लाग्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ, केही पत्ता नै लागेन । पछि मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले छानबिनका लागि एउटा आयोग पनि बनायो । सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाइएको आयोगले माओवादीले फोरमको सभामाथि आक्रमण गर्दा जनता नै प्रतिवादमा उत्रिँदा घटना भएको भन्यो । तर भिडन्तमा उत्रिने व्यक्तिहरू को थिए, कोसँग कसको भिडन्त कसरी भयो भन्नेचाहिँ थाहा भएन । हाम्रो योजना पनि त्यस्तो थिएन । भिडन्तमा उत्रिने हाम्रो नीति नै थिएन । रौतहटमा हाम्रा मान्छे नै थिएनन्, संगठन पनि कमजोर थियो ।

त्यसो भए घटनामा तपाईं र तपाईंको पार्टीले कसलाई जिम्मेवार देख्छ त ?

जसले कार्यक्रमका लागि अनुमति नै लिएनन्, अर्काको सभामाथि आक्रमणमा उत्रिए उनीहरू नै जिम्मेवार हुन् । त्यसरी आक्रमण नगरिदिएको भए सायद उक्त घटना घट्ने थिएन ।

त्यतिबेला हिन्दुवादी र राजावादीको उक्साहटमा लागेर सो घटना घटाएको आरोप तपाईंमाथि नै लगाइएको थियो नि ?

त्यतिबेला प्रचण्डले भाषणमा आरोप लगाउँथे । उनी भन्थे, ‘यो मधेस आन्दोलन अति हिन्दुवादी र राजावादीहरूले गराएको हो । जबकि दुवै कुरा गलत थिए । पछि उहाँहरूले त्यसलाई ‘रियलाइज पनि गर्नुभयो । माओवादीले गराएको आन्तरिक छानबिनका लागि पार्टीभित्र समिति गठन गरेको थियो । त्यसको निष्कर्ष थियो– प्रभु साहको गलत हर्कतका कारण यो घटना घट्यो । दोषी उनै हुन् भनेर दोषी ठहर गरेको छ । त्यसमा सत्यता पनि छ ।

पछि हामीहरूको आन्दोलन बढ्दै गयो । वार्ता पनि हुँदै गयो । प्रचण्ड पनि वार्तामा सहभागी भए । जस्तो कि २०६४ फागुनको आठबुँदे सहमति हुँदा उनी स्वयं उपस्थित छन् । त्यहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र हामीहरूले हस्ताक्षर गरेका हौं । यसैबीच पहिलो संविधानसभाको निर्चावन सम्पन्न भयो । त्यसपछि प्रचण्ड र उहाँका साथीहरूले एक पटक भेटौँ भन्ने प्रस्ताव पठाए । हाम्रा साथीहरूले भेट्न हुन्न भनिरहेका थिए । तर राजनीतिमा भेटघाट र कुराकानी नगरी पनि हुँदैन भनेर भेट्न तयार भयौँ । त्यसपछि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यसँग एउटा होटलमा भेट्यौँ ।

माओवादी नेतासँगको भेटमा मैले पहिलो प्रश्न गरेको थिएँ– ‘गौरमा किन त्यस्तो घटना गर्नुभयो ?’ उहाँहरूको उत्तर थियो– ‘त्यो हाम्रो तर्फबाट मिस्टेक भएको हो ।’ आफ्ना साथीहरूले गल्ती गरेका हुन्, त्यो हामी रियलाइज गर्छौं भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो । उहाँहरूले मिलेर अघि बढौँ भन्नुभयो । यदि माओवादीले गौर घटनालगत्तै लगाएको आरोप सही थियो भने त उहाँहरू मिल्नै आउनुहुने थिएन नि । उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक निर्णय पनि त्यस प्रकारको हुने थिएन । पछि त हामी सहकार्य नै गर्न थाल्यौँ । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नै बनायौँ । मिलेरै काम गर्‍यौँ । कतिपय चुनाव त मिलेर पनि लड्यौँ । पछि बाबुराम त हाम्रै पार्टीमा पनि आउनुभयो ।

यो मुद्दामामिलाको कुरा कसरी आयो त ?

लामो समयसम्म गौर घटनाबारे मुद्दा कतै थिएन । तर केहीले मुद्दा दर्ता गरिराखौँ भनेर गरे । यस्ता मुद्दालाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । त्यतिखेर केही गरिएन । सर्वोच्चले पनि वर्षौंपछि अनुसन्धानका लागि परमादेश दियो । त्यसो त, पहिले पनि यस घटनामाथि अनुसन्धान भएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनुसन्धान गरेका छन् । त्यसका आधारमा कि फाइल बन्द गर्नुपर्थ्यो वा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यो किन भएन ?

यी सबैका आधारमा गौर घटनाका सन्दर्भमा मैले तीनवटा कुरा बुझ्न सकेको छैन । पहिलो, कार्यक्रमस्थलमा प्रशासनको उपस्थिति किन थिएन ? दोस्रो, त्यत्रो घटना घट्ने साजिस कसरी भयो ? कहाँबाट आएका थिए ? तेस्रो, चार/चारवटा अनुसन्धान भइसकेपछि त्यो केसलाई बन्द गर्नुपर्थ्यो वा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरी अहिले झन्डै १९ वर्षपछि किन अगाडि ल्याइयो ?

२७ जना मारिएको र दर्जनौँ घाइते भएको घटनाको तथ्यपूर्ण र कानुनी निकास नपाउन्जेल कुनै न कुनै बेला ब्युाँतिनु स्वाभाविक होइन र ?

समयमै यसले निकास पाएको भए ठीक हुन्थ्यो । १९ वर्षपछि सर्वोच्चले परमादेश दिनुपर्‍यो । यतिका समय किन लाग्यो ? यतिबेलै किन परमादेश आयो ? अर्को कुरा, अनुसन्धान भएका रिपोर्ट त प्रशस्तै छन् । तीमध्ये केही त सार्वजनिक पनि गरिएका छैनन् । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट भएको न्यायिक छानबिन त सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो नि । यति हुँदाहुँदै पनि यो केसलाई टुंग्याइएन, बाँकी नै राखियो । यो रहस्यमय छ ।

अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईंहरूमाथि नै आरोप लाग्छ । आफूहरू दोषी नभएको तपाईंको भनाइ छँदै छ । त्यसो भए तपाईंहरूले पनि समयमै टुंग्याऊ भनेर दबाब दिएको पनि पाइँदैन, किन ?

मैले पटकपटक यो विषयलाई टुंग्याऔँ भनेको छु । तर नेताहरूले ‘सबै विषय एकैपटक टुंगिहाल्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । शान्ति सम्झौताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो र सबै एकमुस्ट टुंगिहाल्छ, गौर घटनामा केही छैन भन्नुहुन्थ्यो । हल्का रूपमा लिनुहुन्थ्यो । तर जोसँग रिस उठ्यो, उसका विरुद्ध निवेदन हाल्नु त ठूलै कुरा हो नि । यद्यापि, कसैमाथि आरोप लगाउनु र निवेदन हाल्नु भनेको अपराधी ठहर गरेको होइन । त्यतिबेलाको राजनीतिक प्रतिशोधको समयमा निवेदन हाल्नु सामान्य पनि थियो । हामीले पनि कसैमाथि दसवटा निवेदन दर्ता गराइदिन सक्थ्यौँ होला । हामी त्यतातिर गएनौँ । हामीले मेलमिलापलाई नै जोड दियौँ । जसले ज्यान गुमाएका छन्, तिनका परिवारलाई राहत दिनुपर्छ भनेर मैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको थिएँ । स्वीकृत पनि भयो । काम पनि भयो । यस्तो पृष्ठभूमिका बीच अहिले यो विषय किन अगाडि आयो, बुझिनसक्नु छ ।

गौर घटनामा दुईवटा राजनीतिक पार्टी जोडिन्छन् । घटनाचाहिँ आपराधिक हो कि, राजनीतिक हो ? तपाईंको आफ्नो विश्लेषण के छ ?

हाम्रो तर्फबाट त्यतिबेला आयोजना गरिएको सभा त राजनीतिक नै हो । कसैको सभामाथि आक्रमण गर्नु राजनीतिक होइन । तथापि मूलतः यो राजनीतिक घटना नै हो । राजनीतिक भन्नुको तात्पर्य, राजनीतिको दौरानमा, राजनीतिक कार्यक्रमाथि भएका जुन कार्य हुन्, ती राजनीतिक हो । तर जुन ‘एक्सन’ थियो, त्योचाहिँ गलत भयो ।

तपाईंले राजनीतिक भने पनि गौर घटनामा जसको मृत्यु भयो, तिनका परिवार र घाइतेले न्याय खोज्दै अदालतमा गए । त्यसका कारण एउटा परमादेश पनि आएको छ । घटना राजनीतिक मात्रै भएको त यस्तो हुँदैनथ्यो होला नि ?

मुद्दा अदालतमा जानु र परमादेश आउनु स्वाभाविक हो । यसमा ढिलाइ भएको मात्रै हो । त्यही बेला किन भएन भन्ने मात्रै मेरो सवाल हो । अब निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान होस् । यसको सत्यतथ्य बाहिर आओस् । त्यसभन्दा अघि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएका तत्कालीन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरौँ । त्यसो हुनासाथ धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । आयोग बनाउने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । आयोगको रिपोर्ट आफ्नो अनुकूल भयो भने सार्वजनिक गर्ने, नत्र नगर्ने शैली ठीक भएन ।

हामीकहाँ मन्त्रिपरिषद्बाट हुने विशिष्ट प्रकृतिका निर्णय, अदालतका आदेशलाई नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि राजनीतिक अभीष्टका आधारमा जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यतिबेला सर्वोच्चको परमादेश आउँदा तपाईंले त्यस्तै कोणबाट विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

१९–१९ वर्षसम्म रोकेर राखिएको किन ? १९ वर्षपछि निकालेर प्रहार गर्न खोजेको किन रु यो के हो ? त्यसैले यसमा कतै न कतै, कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक अभीष्ट छ । निश्चित रूपमा राजनीति घुसेको छ । कहीँ न कहीँ राजनीतिक गन्ध छ ।

अदालतको परमादेशप्रति तपाईंको टिप्पणीचाहिँ के छ ?

अदालतले जुन परमादेश दिएको छ । उसले गर्ने नै यही हो । कसैले कुनै घटनालाई जोडेर निवेदन दिएपछि त्यसलाई ‘इन्टरटेन’ नगर्नु भन्दैन अदालतले । उसले अनुसन्धान गर नै भन्छ । यो अदालतको कार्य नै हो । त्यसैले परमादेशका कारण अदालतलाई विवादमा ल्याउनुपर्ने काम छैन । अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

अदालतको परमादेशअनुसार हुने छानबिनलाई मैले सहयोग नै गर्छु । सत्यतथ्य बाहिर आयो भने हामीलाई पनि फाइदा गर्छ । घटनालाई रहस्यका रूपमा राख्ने, झूटा आरोप पनि लगाइराख्ने र जनतामा भ्रम छरिराख्ने काम त अन्त्य हुन्छ । तर छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

अब छानबिन कसले र कसरी गर्नुपर्ला ?

त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि त्यसैले दिशानिर्देश गर्ला । त्यसमा अहिले नछिरौँ । तर मेरो अहिलेको जोडचाहिँ विगतका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । त्यति गर्नासाथ ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ हुन्छ । मेरो निष्कर्ष छ, गौरमा ‘एक्सन’ गलत भए पनि यो राजनीतिक कुरा हो । मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । यसको समाधान पनि राजनीतिक तरिकाबाटै खोज्नुपर्छ ।

राजनीतिक तरिकाबाट समाधान कसरी खोज्ने ?

यसअघि पनि सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ । त्यसमार्फत सम्पूर्ण तथ्य बाहिर ल्याऔँ । त्यसभन्दा अघि विगतका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरौँ । त्यसलाई सार्वजनिक नगरी लुकाउने र कुन बेला कसको विरुद्धमा त्यो अस्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर विचार गर्न थालियो भने झन् अन्याय हुन्छ ।

गौर घटनाको फाइलचाहिँ तपाईंमाथि ‘झुन्ड्याइराखिएको तरबार’ हो भन्ने लागेको छ ?

त्यसरी झुन्ड्याइएको तरबार आफैंमाथि पनि खस्न सक्छ । जुन दिन सत्यतथ्य बाहिर आउँछ नि, तरबार झुन्ड्याउन खोज्नेमाथि नै खस्छ ।

विभिन्न कारणले अहिले सत्ता पक्षले तपाईंमाथि दबाब बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने चर्चा हुने गर्छ । त्यही बेलामा गौर घटनाको विषय अगाडि आयो । तपाईंले चाहिँ यसलाई जोडेर हेरिरहनुभएको छ कि छैन ?

मेरो प्रश्न नै यही हो । यो सबै हो के ? १९ वर्षपछि गौर घटना किन आयो ? पत्रकारहरूले पनि यसबारे खोज्नुपर्‍यो । हामी पनि खोज्दै छौँ ।

यस्ता घटनाको तत्कालै छिनोफानो नहुँदा पीडितले लामो समयसम्म न्याय नपाउने त भइहाल्यो, कतिपय आरोपित र आशंका गरिएका व्यक्ति र पार्टीले पनि लामो समयसम्म त्यसबारे जवाफदेही भइराख्नुपर्ने भयो । हाम्रो राज्य संयन्त्रले यस्ता घटनालाई तत्कालै छिनोफानो गर्न कस्तो पाठ सिक्न सक्छ ? कस्तो तयारी गर्न सक्छ ?

राज्यले चाहेको के हो ? समस्या नै यहाँ छ ।

फाइल राख्ने र आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने चाहना राखिएको भन्ने तपाईंको आशय हो ?

त्यस्तो हो भने त मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ ।

तपाईं वा तपाईंको पार्टी पटकपटक सरकारमा गयो । यो घटनालाई किन निष्कर्ष दिइएन ?

मैले पटकपटक प्रस्ताव राखेको छु । यसलाई टुंगो लगाऔँ पनि भनेको छु । तर ‘केही छैन’ भनेर हल्का रूपमा लिइयो । यसबीचमा धेरै सरकार बनिसकेका छन् । तर राज्यको दायित्व भने पूरा भएन ।

यही घटनामा छानबिन नहोस् भनेरै तपाईंको पार्टी पटकपटक सरकारमा गएको भनेर लागेको आरोप त तपाईंलाई पनि थाहै होला नि ?

त्यस्तो होइन । बरु हामीले सरकारमा रहँदा यसबारे निष्कर्षमा पुग्न प्रस्ताव गर्दै आएका हौँ । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा म परराष्ट्रमन्त्री थिएँ । त्यतिबेला मैले ‘यो घटना कसले, कसरी, किन गरायो, खोज्न लगाउनुस्’ भनेको थिएँ । उहाँले पनि ‘खै कसले गरायो–गरायो, रहस्यमय भयो, बुझ्नै सकिएन’ भन्नुभयो । कतिपय घटना रहस्यमय हुन्छन् । जस्तै, दरबार हस्याकाण्ड । एउटाले युट्युबमा के हालिदिएको छ, अर्कोले के हालिदिएको छ र रहस्यमय बनाइदिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ राखेर त्यतिबेलै छानबिन गरिदिएको भए अन्योल रहने थिएन ।

नेपालमा यस्तो हुादै आएको रहेछ । राज्यले नै गर्दो रहेछ । या त वास्ता नगरिएको हो, या त कुनै बेला कसैलाई सिध्याउनुपर्‍यो भने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर राखेको पनि हुन सक्छ ।

गौर घटनामा माओवादी पनि पीडित देखिन्छ । उसका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका छन् । कैयौं घाइते भएका छन् । तर उनीहरूकै नेतृत्वमा चार पटक सरकार बनिसक्यो । कैयौं पटक सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । तैपनि यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पहलकदमी लिएनन् ? तपाईंको बुझाइ के छ ?

समयमै यो कुरालाई निराकरण गरिसकेको भए सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो ।

अब यो घटनाले निष्कर्ष पाउने बाटो के हुन सक्छ ?

न्यायालयले दिएको निर्देशनलाई आत्मसात गर्दै निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित र राजनीतिक अभिप्रायबाट मुक्त भएर छानबिन होस् । हामी त्यस्तो छानबिनको पक्षमा छौँ । त्यहाँ हामी सहयोग गर्छौँ । यो हुँदै गर्छ तर यसअघिका छानबिन र अनुसन्धानको प्रतिवेदनचाहिँ सार्वजनिक गरौँ । त्यसो नगरी एउटालाई आरोप लगाएर ठोक्ने प्रवृत्ति न्याय निरुपणको प्रक्रिया होइन ।

प्रसंग बदलौं, सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमाले एकाएक उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरेको देखियो । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

हो, मैले अस्ति सुनेको हो । त्यस विषयमा कांग्रेसभित्रै विवाद देखिएको छ । हामी त्यसबारे छलफल गरिसकेका छैनौँ । खासमा त्यसबारेमा राम्ररी बुझ्न पनि पाएको छैन ।

उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले बोलाएको बैठकमा तपाईंको पार्टीबाट पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो नि ?

कांग्रेससँग हाम्रो कुनै छुवाछूतको स्थिति छ र ? कसैले बोलाउँछ, बैठक राख्छ भने त्यहाँ जानु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । राजनीतिक दलहरूबीच संवाद हुनुपर्छ । गर्ने के हो ? भन्ने कुरा फरक भयो । तर, संवाद त हुनुपर्छ । कांग्रेसले बोलाएको ठाउँमा किन नजाने ? भोलि एमालेले बोलाउला । हामी संवाद, सहकार्य र परस्पर सहयोगको मान्यता राख्ने पार्टी हो ।

तपाईंले नेतृत्व गरिहरनुभएको पार्टी जसपा नेपाल यतिबेला सत्ताधारी पार्टी निकट छ कि ? विपक्षी दलहरूसँगको सहकार्यमा ? कुन मोर्चामा हुनुहुन्छ ?

संसद्मा हामी विपक्षी बेन्चमा बस्छौँ । प्रतिपक्षमा छौंँ । हाम्रो आफ्नै मोर्चा छ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा । हामी त्यहाँ मात्र आबद्ध छौं । बाँकी कुनै मोर्चामा यतिबेला छैनौँ ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारले एक वर्षको अवधि पार गरिसकेको छ । सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकारको काम सन्तोषजनक भएको भए, हामीले निरन्तर समर्थन जारी नै राख्थ्यौँ । सन्तोषजनक नभएर नै समर्थन फिर्ता लिएका हौँ । एक वर्ष त सरकारलाई समर्थन गरेरै बसेको हो । दुई ठूला दलले सरकार बनाउँदा केही प्रतिबद्धताहरू गरेका थिए । पहिलो, मुलुकलाई सुशासन दिने थियो । तर, कुशासनले नै बढावा पाएको छ । अर्को थियो, अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने । अर्थतन्त्र बेहाल छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरिएको थियो । दिनैपिच्छे काण्डै काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । र, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, संविधान संशोधनको । जसमा हाम्रो पनि बढी सरोकारको विषय हो । चारवटै प्रतिबद्धतामध्ये कुनैमा सन्तोषजनक काम भएको छैन । त्यही भएर नै समर्थन फिर्ता लिएका हौँ । अर्को कुरा, सरकारलाई हाम्रो समर्थनको आवश्यकता पनि छैन । सरकार चलाउन पर्याप्त बहुमत छँदै छ । हाम्रो मतले केही पनि बिग्रिने बाला होइन । सत्तापक्षमा बस्ने तर सरकारको कामकारबाहीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ नहुने अवस्था भएका कारण ठ्याक्कै एक वर्षपछि प्रतिपक्षी बेन्चमा सर्‍यौँ ।

तपाईंको पार्टीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने संख्याले सरकारलाई केही फरक पार्दैन भन्नुभयो । तर, राष्ट्रिय सभामा तपाईंहरू निर्णायक स्थानमा देखिनुहुन्छ । तपाईंहरूको साथ नपाएर सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो । आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभामा तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रहने छ ?

देश र जनताको हितमा आउने जुनसुकै विधेयक वा प्रस्तावलाई हामीले साथ दिन्छौँ । सहयोग गर्छौँ ।

यसको अर्थ, सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश राष्ट्रिय हितमा छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, त्यो देशको हितमा थिएन । त्यसमा साथ दिन सकिने स्थिति रहने । हामीले दिन सकिँदैन भन्यौँ । बाँकी अध्यादेशहरूमा त सहयोग गरेकै हो । अहिले फेरि त्यही अध्यादेशलाई जस्ताको त्यस्तै विधेयकका रूपमा ल्याइएको छ ।

भूमि विधेयकमा तपाईंहरूको विरोधका प्रमुख कारणहरू के–के हुन् ?

दुई–तीनवटा कारणहरू छन् । एउटा वन फँडानी गरेर बस्नलाई जग्गा दिने कुरा छ । वन फँडानी अपराध हो, फौजदारी कसुर हो । वनमै मानिसलाई बसाउने हो भने भएको वन बच्ला र ? वन फँडानी झन् बढेर जान्छ । दोस्रो अहिलेको संविधानमा धारा १०९ मा भूमि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामका लागि प्रदेशको पनि सहमति चाहियो नि । यो विषयको कानुन प्रदेशले बनाउने हो । संघले बनाउनु भनेको संविधानविपरीत हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि प्रदेशको सरोकारको विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र प्रदेशको सहमतिबाट मात्रै कानुन बन्नुपर्ने भनेको छ । अर्को विधेयकमा भएका प्रावधानहरू आपत्तिजनक छन् । यसले घरजग्गा कारोबारी (रियल स्टेट) लाई पक्षपोषण गरेको छ । कानुन बनाएर ‘रियल स्टेट’ व्यापारीलाई जग्गा दिने ? त्यो देश हितमा हुन्छ ? गौचरणको कुरा पनि छ । गौचरण त ग्रामीण जीवनको आधार हो । त्यसलाई पनि कब्जा गरेर बेच्न दिने ? सरकार एकतिर वातावारण संरक्षणका लागि ‘सगरमाथा संवाद’ गरिरहेको छ, अर्कोतिर भएको वन सिध्याउने कानुन ल्याउन खोज्दै छ । विधेयकमा निकुञ्जको जग्गा, जंगलको बीचमा मध्यवर्ती जग्गा जहाँ खाली ठाउँ छ, त्यहाँ बसोबास गराउने कुरा छ । यसमा हामीले मात्र होइन, धेरैले विरोध गरिरहेका छन् । तपाईंहरू, मिडियाले पनि त लेखिरहनुभएको छ । सरकारले ‘कन्भिन्स’ गरोस् न सबैलाई ।

सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेशलाई तपाईको दलले साथ थिएन । त्यसबाट सरकार पछि हट्यो । त्यसो भए, अहिले ल्याइएको विधेयकप्रति संसद्मा तपाईंहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?

अध्यादेशलाई ‘कपी पेस्ट’ गरेर विधेयकका रूपमा ल्याइएको थियो । फेरि त्यही रूपमा आयो भने हामीले साथ दिँदैनौँ । यो देशको हितमा छैन । देशलाई मरुभूमीकरण गर्ने, वन विनाश गर्न एक किसिमले भूमाफिया र भूमि दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको कार्यमा हाम्रो साथ रहँदैन ।

सरकाले ल्याउने अन्य विधेयकहरूमा तपाईंहरूको मत कस्तो रहन्छ ?

हामीले सहयोग गरिराखेकै छौँ । जुन विधेयक जनताको पक्षमा छ । हामी स्वतः सहयोग गरेका छौँ । त्यतिबेला ८ वटा अध्यादेश सरकारले ल्याएको थियो । हामीले एउटामा मात्र हो बिरोध गरेको । ७ वटा त पास गरेर सहयोग गरेकै हो । त्यसकारणले हाम्रो मतले यदि देश र जनताको हित हुन्छ भने त्यसमा सहकार्य गर्न सक्छौँ ।

तपार्इंहरूले मधेश प्रदेशको सरकार लामो समय चलाउनुभयो । अहिले भने विपक्षमा हुनहुन्छ । मधेश प्रदेशको सरकारको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुनै पनि प्रदेशका सरकार काम गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । उनीहरू अप्ठ्यारोमा छन् । न प्रशासन छ, न प्रहरी छ, न कानुन छ , न स्रोतमाथि अधिकार छ । बजेट पनि छैन । अलिअलि बजेट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी छैन । त्यो अवस्थामा कुनै पनि प्रदेश राम्ररी काम गर्न पाएको छैनन् । र, दिइएको पनि छैन ।

मधेस सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीमा फर्काउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । त्यो सर्तमा कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गर्न सकिने राजनीतिक चर्चा पनि सुनिन्छ नि ?

त्यसलाई चर्चाका रूपमा मात्रै लिऔँ, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन ।

तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गर्नुभयो । विश्व राजनीति, हाम्रा छिमेकमा पनि भूराजनीतिमा हरेक दिन बदलाब आइरहको देखिन्छ । यो परिस्थितिमा नेपालको कूटनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

परराष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने, राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सरकार कहीँ न कहीँ चुकेको छ । नेपालले ठूलो अवसर गुमाइरहेको छ । चीन आज आधुनिकीकरण गरेर विकासलाई धेर अगाडि बढाइसकेको छ । भारत विकसित हुँदै गएको छ । यी दुईवटा मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर परस्पर सहयोगका आधारमा नेपाललाई विकसित बनाउन सकिन्थ्यो । नेपालले त्यो लाभ लिन सक्थ्यो । भारतबाट पनि चीनबाट पनि । तर, त्यो लाभ नेपालले सकेन । यहाँनिर ठूलो चुक भएको छ । दुवै देशसँगको विश्वसनीयतामा कतै न कतै कमी भएको देखिन्छ । हामीसँग भेट्ने दुवैतिरका प्रतिनिधिहरूले त्यस्तो आशय व्यक्त गर्छन् । मित्र राष्ट्रहरूको विश्वसनीयता बढाउन जरुरी छ । कतिपय कुरा समीक्षा र छलफल गर्नुपर्छ । विज्ञहरूबाट राय–सुझाव लिनुपर्छ । त्यस्तो काम हामीले गर्दैनौं । अरू मुलुकमा संस्थागत रूपमै राय लिने, विश्लेषण गर्ने, सुझाव लिने चलन हुन्छ । हामीकहाँ नेतृत्वमा को आउँछ, उसको मुडअनुसार नीति हुन्छ । यसरी हुँदैन ।