प्रतिनिधिसभाको २५ असारको बैठकका लागि तय कार्यसूचीको ३ नम्बरमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमा दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । त्यो दिन विधेयकउपर परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसकेर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अघिल्लो दिन साँझ नै तय गरिएको थियो । तर यसबारे न सत्ता घटक कांग्रेससँग परामर्श गरिएको थियो न विपक्षी दललाई जानकारी थियो ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सत्ता घटक दलसँगै परामर्श नगरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यसूचीमा राखिएपछि आशंका उत्पन्न भयो । कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि उक्त दिन भूमिसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो। तर बिहीबारसम्म पनि भूमि विधेयकका विषयमा दलहरुबीच समझदारी बन्न सकेको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भने विधेयकका कारण भूमि आयोगले काम गर्न नपाइरहेकाले यथासक्य चाँडो विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। विधेयकका विषयमा मन्त्री अधिकारीसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
संसद्को कार्यसूचीमा चढिसकेको भूमि विधेयक के कारणले हट्यो ?
होइन, मलाई त खबरै गरेनन् । हटेको हो कि होइन भन्ने नै थाहा भएन । यसमा कांग्रेसबाट केही आशंका भएको थाहा पाएँ । केही दफामा संशोधन परेको रहेछ । त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको हो ।
अध्यादेश ल्याउँदा नै विवाद भइसकेको पृष्ठभूमिमा भूमि विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल नगराई एकचोटि ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न खोज्नुको अर्थ के हो ?
समितिमा लैजाने कुरा छैन । समितिमा लैजाँदा प्रक्रियागत रूपमा ढिला हुन्छ । ढिलाइ हुँदा भूमि आयोगले काम गर्न पाउँदैन । कतिपय कुरा प्रस्ट पनि भइसकेका छन् । नभएका कुरामा पनि सहमति हुन्छन् । छलफल अगाडि बढेको छ । अझ केही बाँकी छ, सबैमा सहमति भएर अघि बढ्छ ।
कांग्रेसले अन्य प्रयोजनका लागि हदभन्दा बढी राखिएको जग्गासमेत ‘हाउजिङ’ व्यवसायका नाममा बिक्रीवितरण गर्न दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था भएकाले सच्याउनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ नि ?
घरजग्गा र हाउजिङका विषयमा बढी सरोकार राखिएको छ । हाउजिङका नाममा अरू जग्गा पनि जान्छ कि भन्ने हिसाबले शंका गरिएको छ । तर त्यस्तो होइन । विधेयकमा गरिएको प्रबन्ध हाउजिङका लागि अनुमति लिएकाहरूको मात्रै हो । अरू जग्गासँग जोडिँदैन । त्यसलाई विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ । जुन उद्देश्यका लागि सहमति लिएको हो, त्यसबाहेकको उद्देश्यमा त्यस्तो जग्गा बेच्न र साट्न पाइँदैन ।
कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित अरू नेताहरूले हालेको संशोधनप्रति यहाँको धारणा के छ ?
घरजग्गा कारोबारका लागि अनुमति लिएको बाहेक अन्य जग्गामा कारोबार गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा विधेयकमा स्पष्ट छ । कांग्रेसले यसमा अलि बढी व्याख्या गरेर प्रस्ट पार्नुपर्छ भनेको छ । विधेयकमा त्यो नभएकाले आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ हाम्रो हो । छलफलपछि मिलिहाल्छ ।
यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गर्न तपाईंहरूलाई किन आपत्ति ?
फरक त केही पर्दैन । जम्मा ३ वटा बुँदामा मात्र संशोधन छ । त्यसैले गहिरो छलफल आवश्यक छैन । समितिमा गएपछि प्रक्रिया लामो हुन्छ । कहिलेकाहीँ वर्ष दिन पनि लाग्न सक्छ । आयोग गठन भइसकेको छ तर ऐन नबनेकाले काम गर्न पाएको छैन । त्यसैले ‘फास्ट ट्र्याकमा’ लैजाऔं भनेका हौं । अहिले हालेका संशोधनमध्ये ७० प्रतिशत विषय विधेयकमा नै समेटिएको छ । तर कतिपयले नियमावली नहेरी, कानुनमा के छ भन्ने नबुझी संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
यो विधेयक चालु अधिवेशनबाट नै पारित हुन्छ त ?
हुन्छ । यही अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी सहमतिमै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । कांग्रेसभित्र पनि केही छलफल भइरहेको छ, केही पर्यो भने हामीसँग सल्लाह भइहाल्छ ।
अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले केही प्रावधानलाई लिएर दुई दिन ‘होल्ड’ गर्नुभयो, पछि अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत नभएको पृष्ठभूमिमा विधेयकमा हतार गर्नुको कुनै अन्य भित्री कारण छ कि ?
जग्गाको विषय भएकाले हेर्छु भनेर राष्ट्रपतिले दुई दिन होल्ड गर्नुभएको हो । असहमतिका कारण होइन । राष्ट्रपतिको कुनै आपत्ति थिएन ।
भोटको राजनीतिका लागि विधेयकमा हतारो गरिएको भन्ने कतिपयको आशंका छ नि ?
होइन । यो विधेयक अघिल्लो सरकारले पनि ल्याउन खोजेको थियो । यो त दलहरूले निरन्तर अघि सारेको भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमसँग जोडिएको विषय हो । ७०–८० वर्षदेखिका अव्यवस्थित बस्ती नक्सामा कतै गौचरन, कतै बाटो, जंगल र मध्यवर्ती भनेर लेखिएको छ । बस्ती हटाउन सकिँदैन । तिनीहरूलाई लालपुर्जा दिनुपर्छ भनेर संशोधन गर्न खोजिएको हो । त्यस्तै वन ऐन २०७६ मा बन्यो, भूमि ऐन पछि बन्यो । त्यति बेला बुट्यान लेखिएकालाई वन मान्ने, बस्ती विकास भएको ठाउँलाई बस्ती मान्ने लेखिएको छ । तर अहिले पनि केही ठाउँमा बस्ती भएको स्थानलाई वन भनेर देखाइएको छ । यसले समस्या बनाएको छ । यसमा संशोधन गर्न खोजेका छौं । त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा राख्दा बस्ती हटाउनुपर्ने दबाब आउँछ । त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
यो विधेयक ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ सँग पनि जोडिएको कुरा आएको छ नि ?
पटक्कै छैन । ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ चिया बगान रहेन भने त्यो जग्गा स्वतः सरकारका नाममा जाने कुरा कानुनमै छ । गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा त २०६१ सालमा भएको कुरा हो, अहिले होइन । अदालतको फैसलासमेत अस्पष्ट छ । त्यसैको फाइदा मानिसले लिन खोजेका छन् । खासमा भएको ऐनमा कतिपय कुरा स्पष्ट नहुँदा भूमि आयोगले काम गर्न नपाएको मुख्य विषय हो । अहिले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका दुई–अढाइ लाख निवेदन आएका छन्, सबै गर्दा ५ लाख जति पुग्ने अनुमान छ । अव्यवस्थितसमेत समावेश गर्दा १०–१५ लाखसम्म पुग्न सक्छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई करिब ५ कट्ठा (पौने ६ कट्ठा) जग्गा निःशुल्क दिइन्छ । तर अव्यवस्थित बसोवासीले मूल्य तिर्नुपर्छ ।
