काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको २५ असारको बैठकका लागि तय कार्यसूचीको ३ नम्बरमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमा दफाबार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । त्यो दिन विधेयकउपर परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसकेर विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अघिल्लो दिन साँझ नै तय गरिएको थियो । तर यसबारे न सत्ता घटक कांग्रेससँग परामर्श गरिएको थियो न विपक्षी दललाई जानकारी थियो ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सत्ता घटक दलसँगै परामर्श नगरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कार्यसूचीमा राखिएपछि आशंका उत्पन्न भयो । कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि उक्त दिन भूमिसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो। तर बिहीबारसम्म पनि भूमि विधेयकका विषयमा दलहरुबीच समझदारी बन्न सकेको छैन। उक्त विधेयकका विषयमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि फरक मत राख्दै आएको छ।
प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्था र जसपाको सरोकारका सन्दर्भमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
भूमि विधेयकमा तपाईंहरूको मुख्य सरोकार के हो ?
भूमि विधेयकको सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य सरोकार भनेको वन विनाश रोक्नु हो । वन विनाश गर्ने कामलाई कानुनी रूपमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ । रूख काट्ने र वन मास्ने कार्य कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन । यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा बेचेर भूमाफियालाई दिने, बसोबास गराउने वा होटल खोल्नेजस्ता गतिविधि बन्द गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रमा वन नै लगाउनुपर्छ ताकि पर्यावरणको संरक्षण होस् र हाम्रो जीवनको रक्षा होस् । यो हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । विधेयकमा वनको जग्गालाई निर्माण व्यवसायी र रियल इस्टेट कम्पनीलाई दिने प्रावधान राखिएको छ । वन काटेर रियल इस्टेटलाई दिनु अपराध हो । वन फँडानी गरेर बसेकालाई जग्गा दिने र वनका जग्गा निर्माण व्यवसायी र रियल इस्टेटलाई दिने प्रावधानले नेपाललाई मरुभूमीकरणतर्फ लैजान्छ ।
सरकारको भनाइ त भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुरा मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको हो भन्ने छ नि ?
सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा सहमत छौं । तर, सुकुम्बासीका नाममा पर्यावरण बिगार्ने र देशलाई मरुभूमि बनाउने गरी भूमाफियालाई फाइदा पुर्याउनु हुँदैन । उदाहरणका लागि, सुकुम्बासीको ४/५ जनाको परिवारलाई एक कट्ठा जग्गा दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालसम्म लगभग ५ लाख ७० हजार हेक्टर जंगल फँडानी गरेर बाँडिएको छ तर सुकुम्बासीको समस्या समाधान भएको छैन । सुकुम्बासीका नाममा बाँडिएको जग्गाबाट भूमाफिया र जग्गा दलालले मात्र फाइदा लिएका छन् । यो बन्द गर्नुपर्छ ।
यो विधेयकलाई सरकारले समितिमा लैजान चाहिरहेको छैन, यसप्रति तपाईंहरूको धारणा के हो त ?
सरकारले यो विधेयकलाई समितिमा नलगी छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न खोजेकाले आशंका उठेको छ । विधेयकको नियतमा स्पष्टता छैन । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न हालको कानुन नै बाधक छैन, हाल कार्यान्वयनमा रहेको कानुनले पनि सम्भव छ । तर, यो विधेयक सुकुम्बासीका नाममा भूमाफियालाई फाइदा पुर्याउने गरी ल्याइएको छ ।
भूमि विधेयकलाई लिएर सत्तापक्षसँग तपाईहरू सर्त के हो त ?
हाम्रो अडान विधेयकलाई समितिमा लगेर पर्यावरणविद्सँग परामर्श गरेर बृहत् छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो देशको भविष्य र हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो । भूमाफिया र जमिन दलालसँग परामर्श गरेर होइन, विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यो विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ ।
