काठमाडौँ — भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतान्तर देखिएको छ । संशोधनमाथि छलफल नगरी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने गरी कार्यसूचीमा चढाइएपछि कांग्रेस सशंकित भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा राखेको स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि त्यस दिन कार्यसूचीबाट हटाइएको भए पनि विधेयक समितिमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विवाद कायमै छ । यिनै विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
कांग्रेसका कारण भूमि विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ?
होइन, मलाई त खबरै गराएनन् । हटाएको हो कि होइन भन्ने नै थाहा भएन । कांग्रेसले केही आशंका व्यक्त गरेको थाहा पाएँ । केही दफामा संशोधन परेको रहेछ । त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा उठेको हो ।
अध्यादेश ल्याउँदा विवाद भइसकेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास नगरी समितिमा लैजानुपर्छ भन्ने आवाज छ नि ?
समितिमा लैजाने कुरा छैन । कतिपय संशोधनका कुरा स्पष्ट भएपछि अघि बढ्छ । धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । छलफल अगाडि बढेको छ । केही बाँकी छ, सबैमा सहमति भएपछि अघि बढ्छ ।
कांग्रेसले अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हाउजिङ गरेर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा आएकाले संशोधन हुनुपर्छ भनेको छ नि ?
अलिकति घरजग्गा र हाउजिङसँग बढी सरोकार राखिएको हो । हाउजिङको नाममा अरू जग्गा पनि जान्छ कि भन्ने आशंका उठ्यो । तर त्यो हाउजिङकै प्रसंग हो, अरूसँग जोडिएको छैन । हामीले स्पष्टै लेखेका छौं- जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यसबाहेक बेच्न पाइँदैन । ट्रान्सफर गर्न पनि पाइँदैन ।
कांग्रेस महामन्त्रीहरू लगायतका नेताले हालेको संशोधनबारे तपाईँको धारणा ?
घरजग्गा कारोबारको अनुमति लिएको बाहेक अरू प्रयोजनमा कारोबार गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा विधेयकमा स्पष्ट छ । कांग्रेसले अझ स्पष्ट पार्न भनिरहेका छन् । छलफल गरेर मिलाउँछौं ।
समितिमा छलफल गर्न किन आपत्ति ?
फरक केही होइन । जम्मा ३ बुँदामा मात्रै संशोधन छ । गहिरो छलफलको आवश्यकता छैन । समितिमा गएपछि प्रक्रिया लामो हुन्छ । आयोग गठन भइसकेको छ तर ऐन नबनेसम्म काम गर्न पाएको छैन । त्यसैले फास्ट ट्र्याकमा लैजान खोजेका हौं ।
यसै अधिवेशनमा पारित हुन्छ ?
हुन्छ, हुन्छ । सहमतिमा यही अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी अघि बढेको हो । कांग्रेसभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । केही परे सल्लाह गरौंला ।
राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको, अध्यादेश स्वीकृत नभएको अवस्थामा हतार किन ?
राष्ट्रपतिले जग्गाको विषय भएकाले हेर्छु भनेर दुई दिन होल्ड गर्नुभएको हो । असहमतिका कारण होइन । राष्ट्रपति पक्षबाट कुनै आपत्ति थिएन ।
भोटको राजनीतिका लागि हतार हो त ?
होइन । अहिलेको मात्र होइन, अघिल्लो सरकारले पनि ल्याउन खोजेको थियो । यो त सबै दलले अघि सारेको कार्यक्रम हो । भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि हो ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटसँग पनि जोडिएको आरोप छ नि ?
पटक्कै होइन । गिरीबन्धु टी इस्टेट चिया बगानका लागि लिएको हो । बगान नगरे स्वतः सरकारको नाममा जान्छ । सट्टापट्टा त २०६१ सालमा भएको कुरा हो । अदालतको फैसला अस्पष्ट छ । ऐन स्पष्ट नभएकाले आयोगले काम गर्न पाएको छैन ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका दुई–अढाई लाख निवेदन छन् । सबै गर्दा पाँच लाख पुग्न सक्छ । अव्यवस्थितसम्म समेट्दा १०–१५ लाख पुग्न सक्छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क करिब ५ कठ्ठा जग्गा दिइन्छ । अव्यवस्थितलाई भने मूल्य तिर्नुपर्छ ।
