काठमाडौँ — बागमती प्रदेश सरकाले २०७८ पुस १५ मा गरेको निर्णयअनुसार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय स्थापित छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना कार्यक्रम तथा मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम सम्बन्ध सुधार र न्यायिक निरुपणसम्बन्धी कार्य, कार्यस्थल सुरक्षा लगायतका काम गर्ने भनिएपनि यो मन्त्रालय गतिहीन देखिन्छ ।
किनकि संघीय सरकारले श्रमका अधिकार प्रत्योजन नगर्दा बागमती सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? अनि यसको प्रभाव के परिरहेको छ भनेर बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनसँग कान्तिपुरकर्मी होम कार्कीले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश
अहिले प्रदेशको श्रम मन्त्रालयले श्रम क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ ?
श्रमको क्षेत्रमा संवैधानिक हिसावले साझा अधिकारका कतिपय बिषयहरु प्रष्ट छैनन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई श्रमको क्षेत्रमा काम गर्न अधिकार पनि दिएको छैन । हामीले पनि आन्तरीक रोजगारी सिर्जना गर्ने अधिकार दिएको छैनौं । प्रदेशमा भएको श्रम कार्यालयले पनि हामीलाई टेर्दैन । किनकी त्यो केन्द्रको मताहातमा छ । हामीले समन्वयको लागि वोलाउँदा पनि हामी प्रदेशको मताहतमा छैनौ भनेर पन्छिने गर्छन् । श्रम क्षेत्रका वारेमा उद्योग र श्रमिकबीच देखिएको श्रम समस्या हल गर्न पनि हामीलाई अधिकार छैन । विदेशबाट फर्केको श्रमिक देखि अन्य सबै वैदेशिक रोजगारीको सवै बिषय केन्द्रले नै हेर्छ ।
श्रमको बिषयमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाउँदा के अप्ठ्यारो परिरहेको छ ?
कहीलेकाँही उद्योग ब्यवसाय र श्रमिकहरु समस्या पर्यो भन्दै प्रदेश सरकारमा आइपुग्छन् । देशकै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र भएको हेटौडामै प्रदेश सरकार छ । तर पनि हामीले खास काम गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले बाग्मती प्रदेश सरकार के हेरेर वसिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ । जबकी श्रम कार्यालय हामीले चलाएका छैनौं । त्यसैले श्रम सम्बन्धी जे जति सवाल आउछ, त्यसमा बाग्मती सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।
तपाईले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएको एक बर्ष भयो । यो एक बर्षमा श्रमको क्षेत्रमा केही काम भएकै छैन ?
हाम्रो मन्त्रालयको ८५ प्रतिशत समय यातायातको क्षेत्रमा गइरहेको छ । १५ प्रतिशत समय विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई नेपालमा नै पुर्नस्थापना गर्ने काममा गइरहेको छ । उहाँहरुसग भएको सीप अनुसार उद्यमशीलता वनाउने कार्यक्रमहरु छ । त्यो बाहेक श्रमको क्षेत्रमा अरु कार्यक्रम राखेका छैनौं । भन्ने वेला श्रम र यातायात मन्त्रालय भन्ने गरेको छ । बाग्मती प्रदेशमा श्रमको क्षेत्रमा ५ बर्षे रणनीतिक योजना वनाइरहेका छौं । यसको मस्यौदामा सुझाब लिन मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेका छौं । श्रम र यातायातको क्षेत्रमा ५०/५० प्रतिशत बजेट चाहिन्छ भनेर लविङ गरिरहेको छु ।
प्रदेशको श्रम मन्त्रालयलाई आन्तरिक रोजगार सिर्जनाको लागि बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न त क्षेत्रधिकारले कतै रोकेको छैन नी ?
हामीले बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्तिको बिकासमा त काम गरिरहेका छौं । यातायातको क्षेत्रमा लामो दुरीको वस चालकको निकै अभाब छ । नयाँ पुस्ताले यसमा दक्षता हासिल गरेको छैन । हामीले ६ महिने तालिमका लागि पाठ्यक्रम वनाइरहेका छौं । महिलालाई निशुल्क ड्राइभिङको तालिम दिने योजनामा छौं । महिलालाई निशुल्क ड्राइभिङको तालिम दिने बिषय सार्वजनिक भएपछि हामीले जापानमा महिला चालकको माग भएको खबर पायौं । तर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बिषय मन्त्रालयको क्षेत्रधिकारभीत्र नर्पने भएकाले हामीले थप केही गर्न सकेनौं ।
श्रमको क्षेत्रमा संघीय सरकारले कुन कुन अधिकार दियो भने प्रदेशले चाहे जसरी काम गर्न सक्छ ?
श्रमिक र रोजगारदातावीच देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न पाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । बाग्मती प्रदेशभित्र रहेका रोजगारदाता र श्रमिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार त बाग्मती सरकार हो । उनीहरुलाई हेर्ने दायित्व पनि प्रदेशकै हुनुपर्ने हो । हामी असल श्रम सम्बन्ध वनाउने बिषयमा काम गर्न चाहान्छौं । अहिले त हामीले श्रमिकलाई कार्यस्थलमा सुरक्षा भए नभएको भनेर हेर्न पनि पाउदैनौं । केन्द्रले श्रमको सबै नितिगत ब्यवस्था हेरोस् । त्यसभित्र रहेर हामीलाई काम गर्न पाउने गरी केही अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरिदिए हुन्थ्यो । श्रम सम्बन्धी ऐननियमले प्रदेश सरकार पनि चिनिदिनु पर्यो ।
हामी मुल ऐनलाई टेकेर काम गर्न चाहान्छौं । केन्द्रसँग नजिक भएर समन्वय गर्न चाहान्छौं । एक बर्षको अवधिमा केन्द्रको श्रममन्त्रीसँग प्रदेशको श्रममन्त्रीके एउटै वैठक भएको छैन् । बरु दुईपटक यातायात मन्त्रीसँग बैठ्क वसिसकेका छौं । हाम्रो अधिकारको बिषय संघीय सरकारसँग खोज्नुपर्छ । यातायात ब्यवस्थापन सम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेशलाई छ । हामी यातायातको क्षेत्रमा देखाउने गरी काम पनि गर्न सकेका छौं ।
