सत्ता गठबन्धनका दुई मुख्य दल कांग्रेस र एमालेको डेढ महिना लामो रस्साकसीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । रिक्त हुन एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि दुई दलबीच आफ्नो प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा आसीन गराउने स्वार्थको द्वन्द्वमा गभर्नर जस्तो पद पर्‍यो ।

अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका पौडेल अर्थशास्त्रका अलावा कृषि स्रोत, स्रोत व्यवस्थापन र श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासका प्राध्यापक हुन् ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान, सेयर बजारप्रतिको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई राखेको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने रणनीति र सहकारीदेखि मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने योजना र धारणामा केन्द्रित रहेर गभर्नर पौडेलसँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र सीमा तामाङले गरेको कुराकानी : 

यस पटक गभर्नर नियुक्तिमै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले चरम राजनीति गरे । तपाईं आफैं गत चुनावमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार भएको राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको व्यक्ति गभर्नर बन्नुभयो । राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक छायाबाट कसरी मुक्त राख्नुहुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका अर्थतन्त्रमा आइपरेका समस्याहरू हेर्ने हो । राजनीतिमा पक्ष र विपक्ष हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकमा तथ्यांक मात्र हुन्छ । त्यसका समस्याहरू पहिल्याएर समाधान गर्न लाग्नेछु । त्यसकारण राजनीतिको खासै गुञ्जायस हुँदैन । राष्ट्र बैंक प्राविधिक ठाउँ हो ।

अर्थशास्त्री भएका नाताले मेरो ‘ट्रेनिङ,’ अनुभव, निर्णय, मेरा सहकर्मीहरूले दिने/ल्याउने तथ्यांकहरूले प्रभाव पार्ला । तर मेरो कार्यकालमा राजनीतिले राष्ट्र बैंकले लिने नीति वा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्दैन । बजारमा कहिले तरलता बढी होला कहिले कम, ऋणका समस्याहरू होलान्, ती समस्याहरू समाधान गर्न अर्थशास्त्रका सिद्धान्तअनुसार अनुभवबाट काम गर्छु तर राजनीतिबाट काम गर्दिनँ । कसले बदमासी गर्‍यो ? त्यसको पृष्ठभूमि के हो ? त्यो हेरेर मेरो निर्णय प्रभावित भयो भने राजनीतिबाट प्रभावित हुने हो । तर म त्यो हुन दिन्नँ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा पनि मलाई कसैले आरोप लगाएनन् । मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि त्यति लामो होइन । वर्गीय संगठनमा लागेर, महाधिवेशनमा चुनाव लडेको मान्छे पनि होइन । चुनाव सकिएपछि पार्टीमा राजीनामा बुझाएर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएँ । विश्वविद्यालयमा गएर पनि कसैको दायाँबायाँ गरेर राजनीतिक गतिविधि गरिनँ । राष्ट्र बैंकमा पनि गर्दिनँ । 

तपाईंमाथि अर्को नैतिक प्रश्न पनि छ । २०८१ चैत ११ गते गठित गभर्नर सिफारिस समितिमा तपाईं सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यो समितिको औपचारिक बैठक एक पटक पनि बसेन । लगत्तै तपाईंले राजीनामा दिनुभयो र आफैं गभर्नर बन्नुभयो । म छनोट समितिको त्यो पदका लागि जानु उपयुक्त हुँदैन भनेर नैतिक रूपमा किन अस्वीकार गर्नु भएन ?

नैतिक प्रश्न उठाउनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । छनोट समितिमा रहँदा विभिन्न उम्मेदवारका नामहरूमा कुरा भए । तर समस्या निरूपण भएन । छनोट समितिदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म निर्णय गर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ सहमति जुटेन र हप्तौंदेखि प्रक्रिया नै अघि बढेन । अनिर्णयको बन्दी भएर रमाउनु त त भएन नि । मलाई गभर्नर बन्न प्रस्ताव आयो, मैले गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएँ । राजीनामा दिएर बस्न पाउने विषय अनैतिक थिएन । मैले राजीनामा दिएपछि तुरुन्तै समाधान पनि निस्कियो । देशको नागरिक र अर्थशास्त्रीको हिसाबले समाधान दिनु अनैतिक हुन्छ र ?

प्राज्ञिक हिसाबले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमै रहेर काम गर्नुभए पनि राष्ट्र बैंकभित्रको कामको तपाईंसँग अनुभव छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकका संरचनाबाट प्रभावकारी काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि छ नि ?

नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम नगरी नियुक्ति पाएको म पहिलो व्यक्ति होइन, सायद अन्तिम व्यक्ति पनि हुँदैन । विभिन्न तहमा लामो अनुभव बोकेका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमा कर्मचारीहरूमा ‘क्युमिलेटिभली’ डेढ सय वर्षको अनुभव छ भनेर मैले भनिसकेको छु ।

मेरो भूमिका भनेको निर्णयकर्ताको हो । त्यसका लागि अर्थशास्त्रको ज्ञान, अर्थतन्त्रबारे जानकार र कर्मचारीतन्त्रको अनुभवबाट गर्ने हो । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीतन्त्रको अनुभव सँगालेका डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समितिका सदस्यसहित विभिन्न अनुभव सँगालेका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । त्यहाॅ प्रणाली छ । अन्ततः मसँग निर्णय गर्ने क्षमता छ, त्यो निर्णयमा मलाई सबैले सहयोग गर्ने आशा राखेको छु । 

अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्यामा राष्ट्र बैंक नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अब अर्थतन्त्रका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र एउटा बैंकिङ र अर्को सरकारी हो । सरकारको आफ्नै समस्या छ । २०६४–०७४ को बीचको जस्तो उत्साहनजनक राजस्वको वृद्धिदर अहिले छैन । पछिल्ला ८ देखि ९ वर्षमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण ४ गुणा बढेकाले सरकार चापमा छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता कमजोर भएको छ । 

अर्कोतिर बैंकहरूको पुँजी वृद्धि भयो र बीचमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्‍यो । आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार हुँदा ऋणको गुणस्तरबारे आवश्यक अनुगमन, उच्च लगनशीलता (ड्यु डेलिजेन्स) हुन पायो कि पाएन भन्ने प्रश्न देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्यमहरूमा गएको खराब कर्जा बढिरहेको छ । साना–साना ‘इन्टरप्राइजेज’ हरूमा आक्रामक रूपमा कर्जा जाँदा उनीहरूसँग उद्यमी बन्ने क्षमता छ/छैन ? त्यो हेर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने छ ।

साना ऋणीहरूलाई व्यवसायका लागि ऋण दिँदा ठूला आयोजनाहरू छन् कि छैन भन्ने पनि छ । समग्रमा भन्दा राज्यको खर्च र बैंकको लगानी दुवैमा दबाब छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वा लगानी बढाउन हामीले अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । जनताले ऋण लगेर खर्च गरे पनि प्रतिफल नआएको हो कि ? त्यो हेर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाहमा कडाइ नै गर्दा पनि ठिक होला कि नहोला भनेर हेर्नुपर्छ । यी सबै विषयमा म एक चरण अध्ययन गर्छु र सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउँछु ।

अहिले साढे ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थुप्रिएको छ । लगानीयोग्य रकम अझै थुप्रिन्छ कि बजारमा प्रवाह हुन्छ ? यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुन्छ ?

साना ऋणीहरूले नाफा कमाउनु नसक्नु भनेको उनीहरूसँग लगानीको अवसर नहुनु हो । यदि उनीहरूसँग सम्बन्धित खराब कर्जा बढेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण उठाउन मात्र जाने भए । लगानीका अवसरहरू कहाँ छन् ? केमा लगानी गर भन्ने ? पैसा छ तर अवसर नहुँदा लगानी गर्न सकेको छैन । पहिला विद्यालय, अस्पतालदेखि जलविद्युत् क्षेत्रहरूमा लगानीका अवसर थिए । अहिले सरकारका धेरैजसो निकायले धेरै ठाउँमा कसिलो नीति लिएका छन्, जसले लगानीको अवसर खुम्चिएको छ । जस्तै लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) बन्द गरेर बसेको थियो, बल्ल खुलाएको छ । लगानी हुनलाई नयाँ–नयाँ क्षेत्र त हामीले अवसर सिर्जना गरिदिनु पर्‍यो नि ।

लगानी गर्ने क्षेत्रमा कडाइ गरेर लगानी बढेन भन्ने हुँदैन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मान्छेको पैसा नजाओस् । लगानीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने र नेतृत्व लिने काम अर्थ मन्त्रालय वा सरकारको हो । सरकारको वित्त नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने बाटो खोल्छ । राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने सुझाव दिनेछ । तर नेतृत्व सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने हो ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रको अर्को समस्या ब्याजदर हो । ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिए पनि कहिलेकाहीं ६ महिनामै ब्याजदर १५/१६ प्रतिशतसम्म पुग्छ । ब्याजदरलाई नियमित रूपमा सीमाभित्र राख्न तपाईंले के कस्तो योजना बनाउनुहुन्छ ?

स्थिरताभन्दा पनि सहज कारोबार (स्मुथ ट्रान्जेक्सन) होस् । एक महिनाअघि ८ प्रतिशत भएको ब्याजदर एक महिनापछि १४ प्रतिशत नपुगोस् भन्ने आममानिसको चाहना हुन्छ । ब्याजदर परिवर्तन हुँदा विस्तारै परिवर्तन होस् । घटे पनि अनुमानयोग्य र अपेक्षित होस् । बढ्दा पनि त्यस्तै होस् भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । यसमा केही न केही गर्नेछौं ।

अरू क्षेत्र तथा उद्योगहरू घाटामा जान्छन् तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कहिल्यै घाटामा जाँदैनन् । ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायत विभिन्न विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले संरक्षण गर्छ भन्ने आरोप छ नि ?

प्राथमिक रूपमा राष्ट्र बैंकले बचतकर्ताहरूको बचत संरक्षण गर्छ, गर्नैपर्छ । बचत जोखिमयुक्त ठाउँमा नजाओस् र जसले ऋण लगेको छ त्यसले फर्काइदिओस् भन्ने नै हो । राष्ट्र बैंकले बचतकर्ताहरूको सुरक्षामा चासो देखाउने हो, बैंकको नाफालाई ध्यान दिएको हैन । यसलाई हरेक बचतकर्ताले मेरो बचतको संरक्षण गरेको हो र स्वाभाविक हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकलाई कहिले खुकुलो त कहिले निकै कसिलो नीति ल्याउँछ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । नीतिगत अस्थिरताका कारण सरोकारवालाको विश्वास गुम्दै जान्छ । अब राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?

भविष्यमा नीतिको ‘फ्रिक्वेन्सी अफ चेन्ज’ कम गराउन मेरो मिहिनेत हुन्छ । ‘फ्रिक्वेन्सी अफ चेन्ज’ कम गराउन र नीतिगत स्थिरतामा म जोड दिन्छु । 

तपाईंले गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै अब राष्ट्र बैंकले नियमन कम, सुपरिवेक्षण बढी गर्छ भन्नुभयो । सुपरिवेक्षणले मात्रै पनि कतिपय समस्या समाधान हुन्नन् । नियमनकारी कहिले मूकदर्शक भएर बस्ने, कहिले कठोर हुने गरेको छ । यो दुवैलाई कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?

अहिले धेरै नियम बनायौं भन्ने छाप परेको छ । मैले राष्ट्र बैंकको गभर्नरको शपथग्रहणपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशज्यूहरूसँग पनि सर्वोच्च अदालतमा एकछिन छलफल गरेको थिएँ । नियमहरू प्रशस्त बनाउने तर त्यसबारे अधिवक्ता, न्यायालय, न्यायाधीशलगायतमा त्यो नियम किन बनायौं, केका लागि हो, त्यसको व्याख्याबारे साझा बुझाइ हुन सकेन भने समस्या हुन्छ भनेको थिएँ । नियम बनाइदियो, तर अदालतमा एक जना न्यायाधीशले एउटा बुझ्ने, अर्कोले अर्को बुझ्ने अवस्था छ ।

एउटै विषयमा न्यायाधीशअनुसार फरकफरक निर्णय हुन सक्ला । विभिन्न ऐनहरूमा त्यस्तो समस्या हुन्छ । नियम बनाउँदा सरल र सबैले बुझ्ने नियम बनाऔं भनेको हुँ । जसले गर्दा सबैको बुझाइ एउटै बन्न सकोस्, त्यस अर्थमा नियमन कम सुपरिवेक्षण बढी भनेको हो । नियमन कमको अर्थ नियमनकै अभाव पनि होइन । नियमहरू थोरै, स्पष्ट र दुई अर्थ राख्ने नहुन् । नियम होस् तर यस्तो पनि नबनाऔं कि सबै मान्छे ‘क्रिमिनल’ बनाओस् । बैंकहरूले काम नै गर्न नसक्ने गरी के नियम आयो भन्ने स्थिति नहोस् । 

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) र राष्ट्र बैंक (गभर्नर) बीच राम्रो समन्वय देखिँदैन । यही कारण वित्त नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कातिर फर्केको देखिन्छ । यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय नै गर्ने हो । वित्त नीतिले नेतृत्व गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयसँग द्वन्द्व गरेर कुनै फाइदा छैन । समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमै छ । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको नीतिलाई फेल गराउने काम हुँदैन । 

तर, कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीले अनावश्यक निर्देशन दिन्छन् । यस्ता उदाहरण नेपालमा मात्रै होइन अन्य मुलुकमा पनि छन् । क्षेत्राधिकार बाहिर अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए 'द्वन्द्व किन गर्नु ?’ भनेर बस्नुहुन्छ कि सामना गर्नुहुन्छ ?

द्वन्द्व नगर्ने भन्नुको अर्थ कानुनविपरीत काम गर्ने भन्ने होइन । गलत कुराको डटेर प्रतिरोध गरिन्छ । गलत आदेश, निर्देशनहरू मान्नुपर्छ भन्ने छैन । कानुनी रूपमा सही र ठिक ठाउँमा हुनुपर्‍यो, त्यो काम गरिन्छ, अरू गरिन्न । 

अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या 'चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९’ भन्ने भाष्य छ । यो मार्गदर्शनका कारण उद्योगी व्यवसायीले थप कर्जा लिन सकेका छैनन्, यो मार्गदर्शन स्थगितसम्मको माग हुँदै आएको छ । तपाईंले यो मार्गदर्शन संशोधन, स्थगित वा खारेज केही गर्नुहुन्छ वा यत्तिकै अघि बढ्नुहुन्छ ?

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन गलत नै हो भनेर कसैले भनेका छैनन् । बाहिर जे भने पनि हामीसँग बैंकहरूले पनि असर पारेको छ भनेका छैनन् । कुन–कुन क्षेत्रमा असर परेको छ विश्लेषण गर्छौं । साँच्चै असर पारेको छ भने मूल्यांकन गर्नेछौं । त्यस्तो अवस्थामा परिमार्जनको सधैं गुञ्जायस हुन्छ ।

पछिल्लो समय निरन्तर विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति, चालु खातालगायत बाह्य सूचक बलिया छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति २४ खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । यो कीर्तिमानीमा रेमिट्यान्सको योगदान बढी छ । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोगका लागि राष्ट्र बैंककै प्रभावकारी नीतिको आवश्यकता छ । यसबारेमा तपाईको केही योजना छन् कि ?

०५८ सालसम्म विदेशी मुद्रा कम हुँदा आयातमा कडाइ गर्थ्यौं । विदेश जाँदा कम पैसा लैजान दिन्थ्यौं । त्यसले औद्योगिकीकरण पनि प्रभावित थियो । पहिलो पटक ०६१ सालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ खर्बभन्दा बढी बचत भएको थियो । अहिले हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । विदेशी सामान किन्नेदेखि धेरै सपनाहरू देख्न पाएका छौं ।

काठमाडौंमा खुलेका धेरै क्याफेहरूमा विदेशी मेसिनहरू नै हुन्छन् । हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन भएको छ । विदेशी मुद्रा कुन ठाउँमा उपयोग गर्दा धेरै नाफा आउँछ, त्यो हाम्रो चुनौती हो । कुनै समय जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसबाट नाफा आयो, ऊर्जाको समस्या समाधान भयो नि । अहिले हामी ऊर्जा बेचिरहेका छौं । ०४८ सालअघि हाइड्रोपावर निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून थियो । अब विदेशी मुद्रा कुन क्षेत्रमा लगाउने ? त्यसका लागि उपयुक्त वित्त नीति आउनुपर्छ । यसमा सरकारले नेतृत्व लिने र हामीले सहयोग गर्ने हो, त्यो गर्छौं । 

२०७८ साल भदौमा सेयर बजार परिसूचक ३२ सय नजिक पुगेको थियो । तर त्यसमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्‍यो । र, निरन्तर ओरालो लागेको नेप्सेमा केही सुधार भई अहिले साढे २६ सय हाराहारीमा छ । अब सेयर बजारमा तपाईंको नीति २६ सयबाट बढाउने हुन्छ कि घटाउने हुन्छ ?

सेयर बजारको समस्या भनेको केही व्यक्तिले कम गरेर हेरफेर गर्‍यो कि भन्ने हो, त्यो हेर्नुपर्छ । तर त्यो समस्या जग्गामा पनि थियो । जग्गामा पनि रातारात मूल्य बढेर केही मान्छेको हातमा रोपनीका रोपनी जग्गा भए । मुलुकको कानुन र व्यवस्थाको मुद्दालाई कहिलेकाहीं आर्थिक औजारले समाधान गर्न खोजेका हौं कि जस्तो लाग्छ । समग्रमा सेयर बजार स्वस्थ र स्वच्छ रूपमा बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । रातारात सय प्रतिशत बढ्दा धान्न सकिन्न । सेयर बजार ‘मेनुपुलेट’ नहोस्, अनुशासित ढंगले अघि बढोस् भन्ने नै हो । नेपालको अर्थतन्त्रले धान्ने र दिगो हुने गरी सेयर बजार बढ्दै जाओस् । कसैको सम्पत्ति क्षय नहोस् ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सेयर कर्जा ३७.८ प्रतिशतले बढेको छ । तर नेप्से २५ सयदेखि २७ सय हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि सेयर कर्जामा १५ करोडको सीमा लगाएको छ भने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो सीमा हटाएको छ । ठूला लगानीकर्ताले सेयर धितोमा लिएको कर्जा अन्यत्र उपयोग गर्दा सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्ने छ नि । सेयर कर्जा सेयरमै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्र बैंकले अब ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ?

नियमित समीक्षा हुन्छ । तर कर्जाको सीमा बढाउँछु वा घटाउँछु भन्ने हुँदैन । 

अब तपाईंले धेरै नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउनु हुन्न किनकि अहिले नगदको तुलनामा डिजिटल कारोबार बढी छ । डिजिटल कारोबारकै लागि बैंकभन्दा अन्य वालेट कम्पनीहरू पनि छन् । ती कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षणबारे तपाईंको धारणा र योजना के छन् ? 

मुलुकको दुई हजार वर्षको इतिहासमा नोटको प्रचलन आएको ७९ वर्ष भयो । म नोटमा सही गर्न पाइएन भनेर नरमाइलो मान्ने मान्छे होइन । डिजिटल मुद्राहरूले काम गर्छ भने नोट नै ननिस्किँदा पनि म जति खुसी को हुन्छ होला र ? सजिलो कारोबार हुने अवस्थामा मान्छेलाई नोट निकाली निकाली साट्नुपर्ने अवस्था नहोस् । नयाँ प्रविधिलाई सधैं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जोखिम हेर्दै खुला गर्दै जानुपर्छ । डिजिटल पेमेन्टमा सकारात्मक छु । आत्मविश्वास भएर निर्णय लिनुपर्‍यो, मान्छेले दुःख नपाऊन् । डिजिटल मुद्रालाई अघि बढाउने नै हो । 

अर्थ मन्त्रालयले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको कार्ययोजनामा राष्ट्र बैंकले एक वर्षभित्र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका र तपाईंको 'पोजिसन’ के हो ?

भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमयदरलाई पुनरावलोकन गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । धेरै अर्थशास्त्रीहरूले पहिलेदेखि परिवर्तन गरौं भनिरहेका छन् । २०१७ सालमा एक सय भारुको १६० रुपैयाँ बनाएका थियौं । बीचमा १००, १३५, १७० पनि बनायौं । तर अहिले १६० रुपैयाँमै छौं । घुमिफिरी फेरि त्यही ठाउँमा छौं । कुन दर उपयुक्त हो ? अध्ययन गर्नुपर्छ । विनिमय दर अस्थिर हुँदा सहज हुन्छ कि भन्ने पनि छ । स्थिर विनिमय दरले औद्योगिकीकरणलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । राम्रोसँग बुझेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ । निरन्तर समीक्षा गर्नुपर्छ । 

पछिल्लो समय सरकारको निर्देशन, अध्यादेशबाट आएको कानुनअनुसार सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि समेत राष्ट्र बैंकको भूमिका उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको समस्या भयावह नै छ । यो क्षेत्रको समस्या सम्बोधन, नियमन र सुपरिवेक्षणमा चाहिँ के कस्तो योजना छ ?

बैंकको ब्याजदर बढ्दा सहकारीको पैसा बैंकमा आयो र सहकारीमा समस्या भयो भन्ने ‘न्यारेटिभ’ छ । मेरो विचारमा कानुनी व्यवस्थाको समस्या हो । विद्यमान नियम कानुन मिचेर मानिसहरूले जथाभाबी गरेका हुन् कि भन्ने लागिरहेको छ । त्यसकारण राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स–साना उद्यमीहरूलाई सहज गर्ने वा कृषि उत्पादकत्व बढाउँछ जस्तो लागे पनि सहकारीले पैसा उठाएर सहरमा जग्गा किन्नेलगायत काम भएको देखिन्छ । साना किसानहरूलाई सक्षम बनाउने भन्दा अरूमा संलग्न भएको देखियो । त्यसकारण सहकारीमा हामीले मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । जुन विषय गृह मन्त्रालयले समाधान गर्न सक्छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न खोज्दा त्यसबाट आउने परिणाम कत्तिको अपेक्षित हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । 

सहकारी क्षेत्र हेर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनिच्छा देखाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ वा राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ, तपाईको भनाइ के हो ?

साना–साना छरिएर रहेका ऋणहरू हेर्ने क्षमता राष्ट्र बैंकको छ कि छैन भन्ने मैले अध्ययन गरिरहेको छु । सुपरिवेक्षणका लागि नै कर्मचारी पुग्दो छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हो । सरकारले जिम्मेवारी दिने र ठूलो संस्था बनाएर हेर्ने हो भने सहकारीलाई पनि हेर्न तयार हुने राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी हो । 

लघुवित्तपीडित लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । मिटरब्याजपीडितको समस्या पनि यथावत् छ ? लघुवित्त राष्ट्र बैंककै नियमनभित्र पर्छ । यो क्षेत्रका समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

लघुवित्तप्रति तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक छु । लघुवित्तमा पनि निष्क्रिय ऋण उच्च छ । लघुवित्त क्षेत्र महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन, सहज रूपमा ऋण दिनेलगायत उद्देश्यले सुरु भएको हो । नाफामा मात्रै लघुवित्तको मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । लघुवित्तका कारण घरेलु हिंसा कम भएको, कम्पनीहरूमा महिलाहरूको स्वामित्व बढेको परिणामहरू मैले गरेको अध्ययनले पनि देखाएको छ । सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सशक्तीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सहजै ऋणहरू पाएका छन् । लघुवित्तलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । लघुवित्तमा बैंकहरूमा जस्तो खराब कर्जा हुँदैन । 

सर्वसाधारणलाई ऋण चाहिएका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिँदैनन् । चाहिएका बेला ऋण नै नपाएपछि सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज जस्ता क्षेत्रमार्फत विकृति भएका हुन् । जनतालाई ऋण चाहिएका बेला सहज र पहुँच पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिन्छ ?

औपचारिक माध्यमबाट ऋण लिन पाएनन् भनेर सहकारी, लघुवित्तहरू खोलेका हौं । बैंकहरूको पनि भूमिका त्यही हो । स–साना किसान तथा विपन्न मानिसहरूले पुँजी पाएनन् भने कसरी माथि जान्छन् र ? बैंकको लक्ष्य एउटा छ तर मोटरसाइकल खरिद वा सहर जान ऋण दिन्छ भने त्यसलाई कडाइ गर्ने हो । लक्षित वर्गमै जाओस् भन्ने हो । त्यसका लागि सुपरिवेक्षण गर्ने हो ।

समग्रमा एउटा गभर्नरको योजना, नीति तथा रणनीतिले आममानिसको जीवनमा के कस्तो फरक हुनेछ ? खासगरी आम्दानी र रोजगारीका बारेमा तपाईंले के परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ?

बचतकर्ताको पैसा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नजाओस्, सस्तो ब्याजदरमा औपचारिक माध्यमबाट जोकोहीले ऋण लिन सक्ने वातावरण बनोस् र यो बनाउने जिम्मा राष्ट्र बैंक र गभर्नरको हो । भविष्य सुरक्षित बनाउन र व्यवसायी बन्न राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन्छ । रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि ऋण प्रवाह गरेपछि कुनै उद्योगले दिन्छ । रोजगारी स्वतः सिर्जना हुन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को महासभाले गत फागुनमा राखेको 'ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्नका लागि तपाईंले कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

जुन–जुन सर्तहरू छन् त्यसमा सरकारसँग मिलेर काम गर्छौं । ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्छौं । केही आवश्यकताहरू छन्, त्यसका लागि सरकारसँग संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौं ।