छिमेकसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने उसको पनि विषय हो, हामीले चिन्ता किन गर्नु ?
संसदीय गणित खेलाउँदै सत्ता फेरबदलमा अभ्यस्त दलहरूका गतिविधिका कारण नेपालको सत्ता राजनीतिमा मौसमजस्तै आंशिक बदली भइरहन्छ । विचार र दर्शनभन्दा महत्त्वाकांक्षा, अहं र स्वार्थका आधारमा दलका नेताहरूले समीकरण अदलबदल गरिरहने भएकाले नेपाली समाज पनि हरेक क्षण सरकार बदलिने आशंका पालेर बस्छ ।
१० महिनाअघि कांग्रेस र एमालेको सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि ढलिहाल्ने आशंका अहिले व्याप्त छ । यो गठबन्धन निर्माणमा ‘आर्किटेक्ट’ को भूमिका निर्वाह गर्ने नेताहरू चाहिँ कुनै हालतमा खटपट नआएको ठोकुवा गर्छन् । यसै सन्दर्भमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
१० महिनाअघि कांग्रेस र एमालेबीच अर्को निर्वाचनसम्मका लागि भन्दै बनेको गठबन्धन र सरकार अहिले नै धरमराउन थालेको हो ?
जे कारण हामीले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्यौं, ती कारणहरू र प्रमुख नेतृत्वको बुझाइ पनि यथावतै छ । केही मानिसहरूले आशंका, भ्रम, सिर्जना र परिवर्तनका लागि कोसिसचाहिँ गरिरहेका छन् । त्यसैले हरेक दुई महिनामा प्रमुख नेतृत्वले गठबन्धन जारी रहन्छ भनिरहनुपरेको छ । सत्ता समीकरणसँग असन्तुष्ट रहेको पक्षद्वारा गरिने गतिविधिले पारेका प्रभावहरू समाजमा छन् ।
एउटा रोचक कुरा सुनाउँछु– सरकार बनेलगत्तै एक जना सचिवलाई राजदूत बनाउने कुरा उठ्यो । उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । दुई महिनापछि यो सरकार बदलिइहाल्छ, अहिले बनेर फिर्ता भइहाल्नुभन्दा दुई महिनापछि नयाँ सरकारबाटै बनौंला नि भन्नुभयो । सचिव तहको मान्छेलाई पनि सरकार दुई महिना पनि चल्दैन भन्ने भ्रम थियो । त्यो बिन्दुबाट बनेको सरकार अहिले १० महिना चलिसक्यो ।
गठबन्धन सरकार चल्दैन भन्ने आशंकाका पछि छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको आयामले पनि काम गरेको हो कि ?
छिमेकीले भ्रमणमा बोलाएन भन्ने कुराबाट सरकार चल्दैन भन्ने लख काट्ने चलन छ । उसले मन पराएको छैन, त्यसैले त्यस्तो सरकार लामो समय रहन्न भन्ने अर्थमा धारणा बनाउने र त्यसकै पक्षमा पैरवी गर्ने गरेको देखिन्छ । तर छिमेकीले प्रमुख दलहरूसँग असहमति राखेर परिवर्तनका लागि अनावश्यक कोसिस गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत जाने परम्परा नै थियो । त्यसअनुसारको भ्रमण नै नहुनुको संकेत के हो त ?
कसलाई बोलाउने/नबोलाउने उसको ‘इन्ट्रेस्ट’ को कुरा हो । त्यस आधारमा नेपालको सत्ता समीकरण प्रभावित हुने हो र ? छिमेकसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने त उसको पनि विषय हो नि । हामीले चिन्ता किन गर्नु ? अहिलेको सत्ता समीकरणको नीति नै छिमेकलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ । दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा कुनै तलमाथि भएको छ र ? भएको छैन नि । भ्रमण भए सम्बन्ध राम्रो, नभए सम्बन्ध चौपट भन्ने हुन्छ र ? परराष्ट्रमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू भारत गइराख्नुभएको छ । द्विपक्षीय बैठकहरू बसेर सहमतिहरू भइरहेका छन् । उत्तर र दक्षिण दुवैतिरबाट नेता र अधिकारीहरू आइरहेका छन् । नेपालबाट पनि गइरहेका छन् । अनि कहाँनेर सम्बन्धमा समस्या भयो ? प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो भन्ने ठानिराख्नु पर्दैन । यस्ता विषयहरूलाई सरकारको स्थायित्वसँग जोड्ने कुरा नै गलत हो ।
भर्खरै भाजपाका नेता विजय चौथाइवाले आएर नेपालका धेरै नेतालाई भेटे । गठबन्धनको मनस्थिति बुझ्नका लागि आएका हुन् कि ?
छिमेकी दुई वा विश्वशक्ति मुलुकका नेताहरू आएर नेपालका नेताहरूलाई भेट्न चाहे भने भेट्दिनँ भन्नु उचित हुन्न । त्यस अर्थमा यस्ता कुरालाई सामान्य लिनुपर्छ । कुनै पनि सरकार परिवर्तनको विषय यस्ता भेटघाटबाट हुन्छ र ? कसैले यस्ता खालका गतिविधि गर्ने हो भने त अदृश्य रूपमा हुन्छन् होला नि, दृश्य रूपमा हुन्छ र ?
राजावादीको प्रदर्शनमा भारतका एक मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर पनि देखियो । भारतमा प्राथमिकतासाथ प्रचारप्रसार भयो । त्यसपछि सरकार र सके व्यवस्था नै परिवर्तन गराउन सकिन्छ कि भन्ने चलखेल भएको भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि छन् नि ?
यो विषयमा भारतस्थित नेपाली राजदूतले नै सम्बन्धित नेतालाई भेटेर सोध्नुभएको छ । जवाफमा उहाँले मेरो नाम जोडेर गरिने गतिविधिमा मेरो सहमति छ भनेर नबुझ्नुहोला भनेपछि, यो विषय त सक्किगयो नि । जहाँसम्म मिडियामा प्रचारको कुरा छ, ‘भ्युज’ बढाउने भन्ने ‘माइन्डसेट’ नेपाली मिडियाको त छ भने भारतीय मिडिया त झन् ‘सेन्सेसन’ मा काम गर्छ । त्यसैले भारतीय मिडियामा चर्चा भयो भन्ने आधारमा हामीले त्यसलाई भारतीय दृष्टिकोण नै हो भनेर बुझ्नु हुन्न ।
विगतमा यस्तै घटनाक्रमहरूका कारण गठबन्धन फेरबदल हुने गरेकाले अहिले पनि त्यस्तै केही हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका त हुने नै भयो नि होइन र ?
नेपालमा विगतका सरकार परिवर्तनमा मुख्य रूपमा प्रचण्डको ‘निर्देशित आचरण’ ले काम गरेको हो । अरू हिसाबले त म समस्या देख्दिनँ । कांग्रेस र एमाले स्वतन्त्र निर्णय क्षमता राख्ने पार्टी हुन् । प्रचण्ड निर्देशित ढंगले पनि निर्णय गर्छन् । त्यस अर्थमा अहिले र प्रचण्ड निर्णायक भएको समयको दृष्टिकोणमा भिन्नता हुन्छ । यो चिजलाई त बुझ्नुपर्यो नि । दुइटा पार्टी नमिल्दासम्म प्रचण्डको निर्देशित योजना नेपाली राजनीतिमा हाबी थियो । त्यस अर्थमा समीकरण बदलिएको बदलियै हुन्थ्यो । अहिले त त्यस्तो होइन ।
प्रचण्डको ॅनिर्देशित आचरण’ भनेको चाहिँ कस्तो हो, व्याख्या गरिदिनुहुन्छ कि ?
त्यसको व्याख्या नगरौं । नेपाली राजनीतिमा सबैले बुझेको चिजलाई बताइराख्नु पर्दैन । नेपाली जनताले पनि राम्रै बुझ्नुहुन्छ ।
विगतमा गठबन्धन परिवर्तन हुने बेलामा धितोपत्र बोर्डको प्रमुख को बनाउने भन्ने एउटा विषयमा राजनीतिक विवाद थियो । अहिले गभर्नरको नियुक्तिको विषय जोडिएको छ । यति लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु गठबन्धनमा समस्या भएर होइन ?
सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय जसले चलाए पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू सहमति र समान हैसियतमा गर्ने भन्ने छ । त्यसैले छलफल गर्नुको अर्थ असमझदारी भन्ने होइन । अहिले हामी जे निष्कर्षमा पुगेका थियौं, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केही प्रक्रियागत समस्याचाहिँ देखापरे ।
ती समस्या के हुन् ?
छनोट समितिका एक जना सदस्यले राजीनामा दिनुभयो । फेरि सदस्य नियुक्त गर्नुपर्यो । राष्ट्र बैंककै क्याडरभित्र खोजौं भनेर अघि बढ्दा प्रक्रियामा ढाल्नका लागि सापेक्षिक रूपमा ‘जुनियर’ मान्छे ‘सिनियर पोस्ट’ मा नियुक्ति गर्दा हुने समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषय आयो । राजीनामा दिएपछि स्वतन्त्र विज्ञका रूपमा रहन्छन् अनि नियुक्ति सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा उनले राजीनामा दिए । तर राजीनामा स्वीकृत गराउन समय लाग्यो । त्यस कारण पार्टीहरू बीचमा समस्या होइन, प्रक्रियामा भएको जटिलताका कारण समय लागेको हो ।
कांग्रेसका नेताहरू एमालेकै कारण राजीनामा स्वीकृत नभएको आशंका गर्छन् नि ?
कुन नेताले बाहिर के भन्नुहुन्छ त्यसको अर्थ हुन्न । जो संवादमा हुनुहुन्छ उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि स्वीकृत नहुनु भनेको त अर्थमन्त्रीभन्दा माथिबाटै राजीनामा स्वीकृत नगर्न भनिएको पो हो कि ?
त्यस्तो होइन । छलफल गरेरै टुंगो लगाएको विषय हो । त्यसमा कुनै समस्या छैन । प्रक्रियागत रूपमा जटिलता पैदा भएको मात्र हो ।
सत्ता गठबन्धन बनाउँदा संविधान संशोधन, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका तीन उद्देश्य थिए । तर १० महिना भइसक्दा पनि यी तीनवटै विषयमा खास प्रगति भएको देखिन्न नि ?
यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो काम गर्न सकिएन भने गठबन्धनको औचित्य नै हुँदैन । काम प्रभावकारी बनाउन कानुनले नै जटिलता पैदा गरेको रहेछ भन्ने निष्कर्षका आधारमा ६ वटा अध्यादेश ल्याइयो । उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिएका छन् । संरचनागत सुधार गर्ने र तत्काल डेलिभरी दिनुपर्ने विषयहरू पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा सुशासन आयोग गठन भएको छ ।
अर्थतन्त्र सुध्रिँदै छ । विश्व बैंक, एडीबी र नेपाल सरकारले गरेको आउने वर्षको प्रक्षेपणमा कुनै अन्तर देखिएको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, मौद्रिक तरलता, लगानीका लागि बैंकको ब्याजदर यिनै त होलान् नि आर्थिक सुधारका सूचक । यी राम्रा छन् । राजस्वमा सुधार देखिन थालेको छ । तर पुँजीगत खर्चचाहिँ अपेक्षित बढेको छैन । अध्ययन नभएका थुप्रै आयोजनाहरू राख्दा, ट्रेजरीमा पैसाको समस्या उत्पन्न भएका कारण लामो समय विकास आयोजनाहरू ‘होल्ड’ भए । त्यो कारणले गर्दा पुँजीगत खर्चमा एक खालको समस्या देखापर्यो ।
हरेक दुई महिनामा सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्ने र त्यसको असर प्रशासनिक संरचनामा पर्ने नेपालको विडम्बना नै हो । नियमनकारी निकायहरूको अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण कर्मचारीतन्त्र हतोत्साही भएको भन्ने कुरा पनि छन् । हामीले भनेका छौं, यदि तपाईंहरूलाई काम गर्न कानुनले असुरक्षित गराएको हो भने कानुनमा सुधार गर्न सकिन्छ । सुशासन आयोग त्यसैका लागि हो । कर्मचारीको मनोबल कमजोर पारेर त डेलिभरी हुन सक्दैन । लामो समयदेखि बिग्रेको अवस्थामा एकैचोटि चामत्कारिक परिवर्तन हुँदैन । सानो प्रशासन हुँदा यही प्रशासनमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने त म लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री हुँदाको परिणामले पनि बोल्छ । तर ठूलो प्रशासन अलिक जटिल हुन्छ । केही समय लाग्न सक्छ ।
आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि बजार किन चलायमान हुन नसकेको होला त ?
आन्तरिक विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । हरेक दुई महिनामा सरकार फेरिने हल्लाले पनि काम गरेको छ । ढुक्क भएर लगानी गरौं, दुई महिनापछि कस्तो मन्त्री र कस्तो प्रधानमन्त्री आउने हो ? वातावरण कस्तो बन्ने हो ? भन्ने कुराले बजार चलायमान हुन सकेको छैन ।
सुशासनमा राज्यका स्थायी निकायले काम गरिराख्दा छुट्टै आयोग बनाइएको छ । तर आयोगकै नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छैनन् । यो विरोधाभासका बीच कस्तो सुशासनको परिकल्पना हो ?
सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता कानुनमा छ । तर, सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कानुनी बाध्यता छैन । अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने सम्बन्धित निकायले प्राप्त गरिहाल्छ । सुशासनमाथि प्रश्न उठेकाले आयोग बनाइएको हो । यो स्थायी प्रकृतिको होइन ।
सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्ति त पारदर्शी र जवाफदेही हुनु पर्दैन ?
यो व्यक्तिगत कुरा हो । कोही पारदर्शी भएर प्रस्तुत हुन चाहन्छ । कोही रिजर्भ बस्न चाहन्छ । यो मानवीय स्वभाव हो ।
संविधान संशोधनको विषयमा ९ महिनासम्म एउटा कार्यदल पनि बन्न सकेन नि ?
राष्ट्रिय सभाको संरचनाले गर्दा सामान्य कानुन संशोधन गर्न पनि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । एउटा अध्यादेश नै होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा दुई दल मिलेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था देखिएन । दुवै सदनको दुई तिहाइका लागि केही समय पर्खनुपर्ने भयो । संविधान संशोधन विषय संवेदनशील विषय हो । सडकमा अस्थिरता भइरहने, त्यतिबेलै संविधानको विषयमाथि छलफल अगाडि बढाउने काम उचित हुन्न । शान्त वातावरणमा मात्रै प्रवेश गर्नुपर्छ । वातावरण बनाउने कुरामा प्रमुख दलहरू अग्रसर छन् । सिद्धान्ततः संविधानको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्नेमा हामीहरू एक ठाउँमा छौं । ०८४ सम्म सहकार्य गर्ने भनिसकेपछि आजको भोलि सबै टुंगाउनुपर्छ भन्ने होइन । चुनावसम्म हामी संविधान संशोधनको काम पनि गर्छौं ।
संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिमा आएको संविधान, संशोधन गर्दा दुई दलको एजेन्डाका आधारमा मात्र गर्ने कि सबैको अपनत्व खोज्ने ?
बहुसंख्यकले सहमति जनाउँदा पनि एउटा पक्षको असहमति पहिल्यैदेखि थियो, त्यस सत्यलाई बिर्सन हुन्न । संविधानप्रतिको स्वीकार्यता वृद्धि गर्ने योजनाअन्तर्गत काम गर्ने हो ।
संविधानको स्वीकार्यता वृद्धि गर्ने योजना हो भने त राष्ट्रिय सभामा माओवादीलगायत अन्य दलले पनि त सहयोग गर्न सक्छन् नि ?
भूमिहीन, सुकुम्बासीको पक्षमा चर्को नारा लगाउने पार्टी माओवादी अहिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा खडा भयो । त्यसर्थ सत्तामा छ कि, विपक्षमा भन्ने आधारमा बनाउने दृष्टिकोणले समर्थन पाउन कठिनाइ हुन्छ । सत्ता गुमाउँदाको छटपटी कम भएपछि नै संवाद सजिलो हुन्छ । सत्ताबाट ध्यान बाहिर भयो भने वातावरण बन्छ । अहिलेसम्म वातावरण बनेको छैन ।
संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय बाहिर आइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
समीक्षा त गर्न सकिन्छ । तर, नेपाली समाजलाई संविधानसभाकै जस्तो उद्वेलित बनाउने हो र ? जे चिजले अघि बढ्न बाधा पुर्याएको छ, त्यसैमा संशोधन गर्ने हो । सबै चिजमा किन प्रवेश गर्ने ?
तपाईंहरूले ठान्नुभएको मुख्य बाधाचाहिँ निर्वाचन प्रणाली मात्रै हो ?
अस्थिरता मुख्य बाधा हो । संसदीय लोकतन्त्र र समावेशिता ‘हाइब्रिड मोडल’ मा गयो । निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल गर्दा कतिपयले समावेशिताका विरुद्धमा लागे भनेर हल्ला मच्चाउँछन् । दुवै पार्टीले समावेशिता नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता हो, यसमा केही हुन्न भनेर भनिसकेका छन् । अहिलेको संक्रमणलाई समाधान गर्न सकियो भने छिट्टै यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौं ।
कार्यदल बनाउने कुरामा नै समस्या देखिएको छ भने संविधान संशोधन होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
कार्यदल बनाउने कुरा दुई दलले घोषणा गरिसकेका छन् । सानो टिम बनाएर काम गर्दा समावेशिताका विरुद्धमा जान लाग्यो भन्ने संशय हुने भएकाले आकार ठूलो बनाएर जाने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । कार्यदलमा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा विज्ञहरू हुन्छन् ।
अमेरिकाले हालै एमसीसीको सहयोग रोक्ने निर्णय लिएको छ । नेपालका आयोजनाहरूको अवस्था अब के हुन्छ ?
परियोजना नेपालको आवश्यकता हो । सकेसम्म सम्झौताअनुसार सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले पहल गर्छ । नपाउने अवस्थामा स्रोतको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
यो घटनाले वैदेशिक सहयोग लिने मोडलमा अब नेपालले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ?
अहिलेको त आकस्मिक घटना हो । अनुदानमा हाम्रो प्राथमिकताभन्दा पनि दाताहरूको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । सबै नीतिमा एउटै दृष्टिकोण बनाउन सम्भव हुन्न । आन्तरिक ऋण वा बाह्य ऋणका सन्दर्भमा नेपाली समाजमा जुन खालका धारणा आएका छन् ती विकासविरोधी छन् । ऋणको कुरा भनेको कुल जीडीपीको आकारको परिप्रेक्ष्यमा ऋणको अनुपात कति हुने भन्नेबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानक निर्धारण गरिएको छ । त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने नेपालको ऋण कम छ । आन्तरिक राजस्वले मात्रै ठूला आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्न । त्यसका लागि ऋण नै लिनुपर्छ । हामीले लिएको ऋणले बाटोघाटो आयोजनाहरू बनिरहेका छन् त ।
तर, ढिलाइ भएकामा आक्रोश छ नि ?
हामी समाजका सबै मान्छे नै त्यस्तै छौं । निर्माणको जिम्मा लिएको व्यवसायीले समयमै काम गर्दैन । जनता पनि काम गर्नेलाई सहयोग गर्नेभन्दा अलि–अलि झमेला गरेर चन्दा पाइन्छ कि भनेर कोसिस गर्छौं । हाम्रो बानीव्यहोरा पनि छिटो गराउने दिशामा छैन । कुनै काम ढिलो हुनु भनेको भ्रष्टाचारभन्दा पनि ज्यादा हानिकारक हुन्छ । जस्तो, अहिले कुलमानजीको समाजमा हाई–हाई छ । तर, उहाँकै नेतृत्वमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजना ढिलो हुँदा राज्यले कति मूल्य चुकाउनुपर्यो ?
अहिले नागरिक समाजका प्रबुद्धहरूले 'नेतातन्त्र’ बदल्नुपर्छ । दलको मुख्य नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर अभियानै सुरु गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
०५८ सालतिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्ध अहिलेभन्दा बढी आलोचना थियो । तर त्यसपछिको जनआन्दोलनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नायक बनायो । समाज यही न हो । नेपाली समाजको मनोविज्ञान के हुन्छ भन्ने नबुझेको हो र ? तत्कालको घटनामा हेर्ने हो भने हो कि जस्तो लाग्छ । तर समग्र राजनीतिको उत्तरचढावलाई हेरियो भने यी सबै कुरा मनोगत र अस्थायी कुरा हुन् । समाजमा एक प्रकारको निराशा, कुण्ठा र असन्तुष्टि छ । युवाहरूमा पलायनै छ । यो तथ्य हो । तर, कति वस्तुगत छ भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्छ ।
अहिलेका शीर्ष नेतृत्वले जति गर्नु गरिसक्नुभयो अब उहाँहरूले सक्नु हुन्न, नेतृत्व हस्तास्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नै बढी छ नि ?
त्यस्तो होइन । गर्न सक्ने र नसक्ने भन्ने कुरा के आधारमा बुझने ? योजनामा बुझ्नुपर्छ । नयाँ पुस्तामा छ भने योजनासहित आउनुपर्छ । नेतृत्वमा हामीहरू पनि छौं त । पार्टीभित्रका नयाँ भनेको कांग्रेसभित्र गगन थापा र एमालेभित्र म जस्ता मान्छे नै त हौंला । अनि हामीले नै यसो–यसो गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भनिरहेका छौं । हामीले भनेकै कुरा उहाँहरूले गर्छौं भन्नुभएको छ । यसलाई नेतृत्व नभन्ने र ? पाएको जिम्मेवारीका आधारमा काम गर्ने र दिशा निर्देश गर्ने भूमिकामा हामीहरू पनि छौं । एउटा समयमा युवाहरूले क्रान्ति र राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गरे । तर अर्को समयमा युवाहरूलाई नेतृत्वमा आउन कठिनाइ हुन्छ । यसलाई नेपालको मात्रै सन्दर्भमा नभएर विश्व राजनीतिकै अध्ययन गर्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताले गरेको योगदानका आधारमा स्थापित भएको समाज एकैचोटि पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गरेर कहीँ पनि अगाडि बढ्दैन । समय लाग्छ । पुरानो पुस्ताले एउटा चिजबाट मात्रै आफ्नो छवि बनाएको हुँदैन ।
अब पनि एकैचोटि भन्ने प्रश्न रह्यो र ? अहिलेको नेतृत्व पुस्ता त ०६२/०६३ देखि, अझ ०४८ सालदेखि राज्यसत्तामा रहेर काम गरेको होइन र ?
यसबारे एउटा प्रसंग सुनाउँछु– २०४७ सालपछि पूर्वपञ्चहरूको राप्रपा पार्टी गठन हुँदादेखि नै चन्द (लोकेन्द्रबहादुर चन्द) र थापा (सूर्यबहादुर थापा) दुईटा समूह बने । ०५१ सालमा आइपुग्दा २० जना सांसद थिए । दुवै नेता आलोपालो प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूबीच झगडा भएपछि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर वीरगन्ज महाधिवेशनमा चन्दले प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई र थापाले पशुपतिशमशेर राणालाई उम्मेदवार बनाए । पशुपतिले चुनाव जिते । तर ६ महिना नबित्दै चन्दले उम्मेदवार बनाएका लोहनीलाई साथमा लिएर थापाले अर्को पार्टी बनाए । नेपाली राजनीतिको एउटा जिउँदो जाग्दो दृश्य हो यो । त्यसैले नयाँलाई सहजै स्विकार्ने परिस्थिति बनेको छैन ।
नयाँलाई स्विकार्दैनन् भनेर नै हो माओवादीमा उपराष्ट्रपति भइसकेका नन्दबहादुर पुन फेरि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका र एमालेले पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सक्रिय बनाउन खोजेको ?
उमेरको हिसाबले उहाँ (विद्यादेवी भण्डारी) धेरै पुरानो हुनुहुन्न । पदको हिसाबले राष्ट्रपति भएको, सिंगो राष्ट्रको अभिभावक भएको, पार्टीले गणतन्त्र गौरव सम्मानबाट सम्मानित गरेको व्यक्ति, एक प्रकारले पार्टीभन्दा माथि हुनुहुन्छ । उहाँको विषयमा टीकाटिप्पणी नगरौं । अभिभावकको भूमिकामा पार्टीले जहिल्यै स्वागत गर्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति नै पार्टी राजनीतिमा आउनुभयो भने त तपाईंहरूको नेतृत्वमा उक्लने अवसर त बन्द हुने भयो नि ?
राष्ट्रपति राजनीतिक पद होइन र ? राजनीतिक विषयमा राय प्रकट गर्नु, चिन्ता र चासो राख्नु अनौठो होइन । कार्यकर्ताले भने होलान्, तर उहाँलाई फेरि पार्टी राजनीतिमा ल्याउने विषय पार्टीमा छलफल भएको छैन ।
राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा आउनु कति उचित हुन्छ, तपाईंको विचार के छ ?
यो विषय दलविशेषको मात्रै होइन, समग्र राष्ट्रकै सन्दर्भका बारेमा कस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्ने भन्नेसँग जोडिन्छ । राजनीतिक दलहरूले छलफल र परामर्श गरेर एउटा धारणा बनाउलान् । हामीले पनि बनाउँला । तर, अहिले माओवादीले एउटा दृष्टिकोण बनायो भन्नुको अर्थ त्यसैलाई सबैले पछ्याउनुपर्छ भन्ने होइन । आवश्यकता पर्यो भने हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालौंला । अहिले छलफल भएको छैन । पार्टीमा सक्रिय हुने कुरा पार्टीको कुरा हो ।
तपाईं आफैंलाई कहिलेकाहीँ यत्रो जनआक्रोश, निराशा, पार्टीमाथिको विरोधलाई सम्बोधन गर्न अब आफैं अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
यो आन्दोलनले जे सामर्थ्य दिएको छ, त्यो सामर्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरामा हैसियत स्थानान्तरण हुँदै जाने हो । पुस्ताको संयोजन राजनीति र गतिशीलताको आधार हो । पुरानो पुस्ता जिम्मेवारीबाट अलग्गिँदा नयाँ पुस्ता तयार नै हुन्न भन्ने होइन । पुरानो पुस्ताको आवश्यकता हुँदा उसैले नेतृत्व गर्छ, त्यसपछि नयाँ पुस्ता आउँछ । समाजको गतिशीलताको यो स्वाभाविक नियमलाई अन्तरविरोधको विषय बनाउन हुन्न ।
अहिले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको अवस्थाबारे प्रश्न उठेका छन् । एमालेमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र संकुचित छ । अधिवेशनमा सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गर्नै छोडियो नि ?
सहमतिलाई चुनौती दिएर जोकोही प्रतिस्पर्धामा आउन रोकेको छैन । जतिबेला नेतृत्व र पार्टीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण भएको हुन्छ, त्यतिबेला स्वाभाविक रूपमा पार्टीले सहमतिमा जोड गर्छ । अनुकूल अवस्थामा रहेका बेलामा प्रतिर्स्धामा जोड दिने हो ।
तपाईंले भनेको घेराबन्दी नेतृत्वप्रति हो कि पार्टीप्रति ?
दुवैमा छ । सरकारमा अहिले दुई मुख्य पार्टी छौं । तर, प्रहार किन एमाले र एमालेको नेतृत्वमा छ ? गृह प्रशासनमा कांग्रेसका रमेश लेखक हुनुहुन्छ । आन्दोलनमा घेरा तोडिन्छ, लाठीचार्ज हुन्छ । नारा हाम्रो नेतृत्वका विरुद्धमा लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मुख्य नेतृत्वमाथि नै त हो नि प्रश्न उठ्ने ?
प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मान्ने हो भने त जस–अपजस दुवै जोडिनुपर्छ । जब जसको कुरा आउँछ, त्यसबेला फलाना मन्त्रीजीले गर्नुभयो भनेर तपाईंहरू पनि लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्यो भनिन्न । जस लिनेबेलामा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भन्ने हुन्न, अपजसमा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सम्झना हुन्छ ।
कांग्रेसकै नेताहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सरकारप्रति नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हरेकका कार्यशैलीमा सबल र कमजोर पक्ष हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन । आज सबै चिजमा सुधार भइरहेको केपी ओलीकै नेतृत्वमा हो । यदि, सुधारलाई स्विकार्ने हो भने त्यसको जस दिनुपर्यो । जसजति अन्तैतिर पन्छाइदिने, अपजसजति नेतृत्वतिर तेर्साउने ?
