काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढाएर २४ वटा पुर्‍याएको छ । यीमध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सकिएर सञ्चालनमा छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु नै भएको छैन । मेलम्ची खानेपानीको निर्माण सकिए पनि बाढीले मुहानमा क्षति गरेपछि फेरि पुननिर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । सडक र सिँचाइ आयोजनामा स्रोत सहमति र बजेटको समस्या देखिएको छ । विशेषगरी गौरवका सडक पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिँदा कामले गति लिन सकेको छैन । सरकारले भन्नचाहिँ गौरवका आयोजना भन्ने त बजेट विनियोजनमा किन सधैं कञ्जुस्याइँ  गर्छ ? यस्ता आयोजनाको निर्माण छिटो सक्न के गर्नुपर्छ ? कान्तिपुरका विमल खतिवडाले पूर्वसचिव किशोर थापासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा हुन्छन् तर पर्याप्त बजेट दिइँदैन किन ? 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हाम्रो नीति बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्ने नै छ । बजेटमा कुनै तलमाथि हुँदैन भनेर गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने हो । अहिले राजनीतिक लहडका आधारमा गौरवका आयोजना थपिँदै गए । यस्ता आयोजना जुन अनुपातमा बढे, पुँजीगत बजेट त्यो अनुपातमा बढेन । गौरवका आयोजना घोषणा गरियो तर त्यसलाई दिने पर्याप्त बजेट नभएको हुनाले अप्ठ्यारो परेको हो । 

अरु आयोजनाजस्तै गौरवका आयोजनामा पनि बजेटको समस्या हुने हो भने किन 'गौरवका' भनेर घोषणा गर्ने त ? 
कतिपय गौरवका आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतमा निर्माण गरिराखेको छ । त्यसमा वैदेशिक लगानी पनि छैन । जस्तै: काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आफ्नै स्रोतबाट बनाइएको हो । यस्ता अरु पनि आयोजना छन् । यसले गर्दा सरकारलाई एकदमै दबाब परेको छ । चाहेर पनि गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेट दिन सकेको छैन । 

सामान्य आयोजनामा बजेट हुने, गौरवका आयोजनामा नहुने किन होला ?  
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित जति पनि आयोजना छन्, ती आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । तिनमा बजेटका लागि अर्थमन्त्रीलाई पनि एकदमै दबाब पर्ने गर्छ । यस्ता आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । बजेट पाउनका लागि अनेक किसिमका प्रतिस्पर्धा गरिन्छ । यस्ता आयोजना बजेटमा राख्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई दबाब र प्रभावमा पारिन्छ ।

नेतापिच्छे आयोजना बाँड्ने प्रवृत्तिले त यस्तो भएको होइन ? 
अर्थ मन्त्रालयले गौरवका आयोजनाभन्दा पनि नेतापिच्छेका निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ । सरकारलाई टिकाउन पनि यो आवश्यक होला । जसले गर्दा यस्ता आयोजनामा सरकारलाई बजेट राख्ने दबाब एकदमै परेको छ । गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट हुँदा ती आयोजनाको प्रगति बढ्थ्यो । कामले पनि गति लिन्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना धेरै भए । त्यसमा पुनर्विचार गरेर जुन आयोजनामा प्रगति राम्रो छैन । कि त्यसलाई खारेज गरौं, नत्र गौरवको आयोजना नभनेर सामान्य आयोजनाको रुपमा मात्र राखौं ।