कांग्रेस र एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेको १० महिनामै सत्तारूढ पार्टीहरूभित्रै असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । यसका कारण फेरि सरकार फेरिने, गठबन्धन बदलिने हल्लाले राजनीतिक बजार तातेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल माओवादीका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले झन् यस्ता आशंकाहरूमा मसला थपेको छ । राजनीतिक गठबन्धन फेरबदलको सम्भावना, संसद्को बजेट अधिवेशन र शक्ति राष्ट्रहरूबीच सुरु भएको व्यापार युद्धको प्रभावलगायतका विषयमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी :

गतवर्ष सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि तपाईंसहितका माओवादीका नेताहरू २०८४ सालको चुनावसम्म प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्नुहुन्थ्यो । तर अहिले नै सरकारमा जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ भन्न थाल्नुभएको छ । माओवादी सरकार परिवर्तनको कसरतमा हो ? 

गतवर्षको सरकार परिवर्तन सामान्य परिघटना होइन । किनभने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुई दशकमा केही कमजोरीहरू देखा परे । यो व्यवस्था आफैंमा उत्कृष्ट हो । तर यसलाई परिमार्जन गरिएन भने यही रूपमा चल्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । त्यो निष्कर्षअनुसार मुख्यगरी देशमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्यदोहन, बिचौलियाहरूको चलखेलविरुद्ध प्रहार गर्ने काम हाम्रो नेतृत्वको सरकारबाटै भयो । हामीले सुधार गर्ने र व्यवस्थाप्रति फेरि जनतालाई विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरेका थियौं । तर त्यो प्रयत्नको विपक्षमा अहिलेको नयाँ गठबन्धन बन्यो ।

यो सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिको प्रयासलाई कमजोर पार्ने र अन्ततः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सीमा र कमजोरीहरू तथा विकृतिलाई निरन्तरता दिने अन्तर्वस्तुसहितको गठबन्धन हो । उहाँहरू विकृतिहरूमा रमाउनेतर्फ लाग्नुभयो । हामी कमजोरीहरूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि जाने भन्ने बाटोतर्फ लाग्यौं । त्यसैले हामी २०८४ सालसम्मको लक्ष्य बनाएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमै हिँडिरहेका छौं । 

तर २०८४ अघि नै सरकारमा जानुपर्छ होला भन्ने अभिव्यक्तिचाहिँ किन र के सन्दर्भमा दिनुभएको त ?

यो व्यवस्थाका कमजोरी र सीमाहरू हटाउने, परिमार्जन र सुदृृढ गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो । त्यसका लागि हामी अलग धार र स्वतन्त्र पहिचान बनाएर जाने हो । हामी २०८४ का तीनवटै तहका चुनावको तयारीमा छौं । त्यसैले हुलाकी मार्गकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्‍यौं । जनताको उत्साहजनक सहभागिता र आशा गरेको पायौं । विश्वका लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका स्थानहरूमा विरलै मात्र दुई ठूला दलहरूले गठबन्धन गर्छन् । तर यहाँ केही स्वार्थ समूहको प्रयत्नमा गठबन्धन बन्यो ।

यस्तो गठबन्धन सरकारले त्यही स्वार्थ समूह र बिचौलियाकै हितमा काम गरिरहेको छ । त्यसैले निराश जनतालाई हामीले ‘हामी छौं’ भनेर विकल्प दिने हो । सबै तहका उपनिर्वाचनमा हामीले अलग धारबाट जाँदा जनताबाट एकस्तरको अनुमोदन पनि पायौं । खासगरी स्थानीय तहको उपनिर्वाचन एक्लै लड्दा त्यसमा उत्साहजनक समर्थन पायौं । अन्य संघ/संगठनका निर्वाचनमा पनि दुई गठबन्धनभन्दा फरक ठाउँमा उभिँदा विगतभन्दा राम्रो नतिजा ल्यायौं । स्ववियु निर्वाचनमा पनि दुई ठूला संगठन मिलेका ठाउँमा पनि हामीले जित्यौं । विगतभन्दा राम्रो स्थिति बन्यो ।

यो स्वतन्त्र धार नै स्थापित गर्ने बाटोमा हामी छौं । तर सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्ने जसका कारण युवाहरूमा निराशा, आमजनतामा पनि असन्तुष्टि पनि बढ्दै गयो । २०८४ का लागि त राम्रो होला तर तल्कालै दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले आफूलाई सदृढ गर्ने अवस्था जस्तो बनिरहेको छ । त्यसले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने र कमजोर बनाउने घटना र प्रयत्नहरू देखिए ।

व्यवस्था बचाउने र सुदृृढ गर्ने कुरामा मिल्ने ठाउँहरू हुन्छन् । त्यसो गर्दा हामी कार्यनीतिक हिसाबले सहकार्य गर्न सक्छौं । प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्ने, पुनरुत्थानवादका विरुद्ध उभिने हदसम्म कांग्रेस, एमाले वा सरकारलाई निःसर्त सहयोग गर्छौं । अहिले हामी पार्टीको अभियान नै स्थगित गरेर काठमाडौं आएर त्यस प्रकारका प्रवृत्तिका विरुद्ध उभियौं । यसले सरकारलाई पनि सहयोग पुगेको छ । पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी चलखेलहरू हामी स्विकार्दैनौं । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरूमा हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं र गरेका पनि छौं । 

फेरि कांग्रेस र माओवादीको पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने कोसिस भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ? 

हामी गणितीय खेल र सरकार हेरफेरमा लागेको भए गत माघ–फागुन महिनामै फेरिने सम्भावना थियो । 

त्यो बेला के–कस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ? 

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टिहरू र केही चलखेलहरू थिए । तर हामी त्यसमा तयार भएनौं ।  

त्यस्तो फेरबदलको चलखेल कांग्रेस, एमाले कि कुनै बाहिर समूहले गरिरहेको थियो ?

कांग्रेसतिरबाटै धेरै काँध थाप्न सकिँदैन भन्ने थियो । नेताहरू पनि बोलेका थिए । कतिपय एमालेकै नेता साथीहरूले कुनै बेला वामपन्थी एकतातर्फ जानुपर्ने हो कि भन्ने खालका प्रस्ताव गरेका थिए । तर हामी सरकार बदल्ने खेलमा लागेनौं । सरकारले राम्रो गरोस् । कमसेकम जनतामा भएको निराशाहरूलाई न्यूनतम सम्बोधन गरोस् भन्ने नै हाम्रो धारणा रह्यो ।

अहिले पनि सत्ता गठबन्धनबीच अन्तरविरोधहरू देखापरेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति जस्ता नियुक्तिहरूमा भागबन्डा या अलिअलि मिलाउने खालका कुराहरू पनि देखा परे । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोगहरू सत्तारूढ गठबन्धनबीच नै मुख्य दल नमिल्दा अघि बढेनन् । फेरि सिफारिस समितिले काम गर्न थालेको छ । गभर्नर खाली भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति भएको छैन । नियुक्तिमा स्वार्थ समूहको आर्थिक चलखेलको कुरा भइरहेको छ । यसले पनि सत्ता गठबन्धनमा काफी दरार पैदा गरेको छ ।

सुशासनको नाममा केही हुन सकेको छैन, बिचौलियाकै स्वार्थ छ । तिनै हाबी छन् । पुँजीगत खर्च बढेको छैन । यसका कारण असन्तुष्टिहरू सडकमा आइरहेका छन् । प्रतिगामी शक्तिहरूले दबाब बढाइरहेका छन् । त्यसले पनि सत्तारूढ दलहरूभित्रै दबाब देख्छौं । हामी चाहन्छौं दुबै गठबन्धनमा रहनुहोस् । तर अन्तर्विरोध बढ्दै गएको सन्दर्भमा विकल्पका लागि उहाँहरू आफैं नै भौंतारिइरहनुभएको छ । 

संघीय संसद्को तेस्रो पार्टीले १८ महिना सरकार चलाइसक्यो । दोस्रो पार्टीको नेतृत्वमा पहिलो पार्टी मिलेर पनि करिब एक वर्ष सरकार चलिसक्यो । उहाँहरू यो अवस्थामा यसैगरी मिलेर जानुस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । तर उहाँहरू एकै ठाउँमा बस्न नसक्दा ठूलो पार्टीले सरकार बनाउँछ भने, त्यस अवस्थामा हामी समर्थन गर्छौं । समर्थन बाहिर नै बसेर वा कुनै तरिकाले पनि हुन सक्छ ।

हाम्रो प्राथमिकता चलखेल गर्ने र सरकार ढाल्ने होइन । यही सरकार चलोस्, व्यवस्था पनि बचाओस्, जनताका आकांक्षा पनि सम्बोधन गरोस् । तर उहाँहरू आफैं अहिले नै आजै छोड्छौं, भोलि छोड्छौं, मिल्दैनौं भन्ने अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा पहिलो दल (कांग्रेस) ले सरकार बनाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा हामी ठिक छ भन्छौं । तेस्रो र दोस्रो दलले सरकार चलाइसकेपछि बाँकी रहेको विकल्प भनेको पहिलो दलले चलाउने भन्ने हो । पहिलोले (कांग्रेस) नेतृत्व गर्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ । २०८४ भन्दै गर्दा हामी देश जतासुकै भड्खालोमा जाओस्, सडकमा विद्रोह होस्, आन्दोलन होस्, प्रतिगामीले चलखेल गरुन् र व्यवस्थामाथि प्रहार गरुन् हामी बेखबर बस्छौं भनेको होइन । 

सरकार बदल्ने प्रस्ताव कसले गरेको हो ? 

सरकारमा रहेका दलका वरिष्ठतम नेताहरूले नै भन्दै आउनुभएको छ । सँगै बस्न सक्दैनौं भनेको सुनिन्छ । तेस्रो र दोस्रो दुवै परीक्षण भइसकेकाले पहिलो पार्टीले आफू यो परिस्थितिलाई सामना गर्न टेस्ट लिन्छु भन्यो भने त्यो उसको प्राकृतिक हक जस्तै हो । जनमतको हिसाबले पनि त्यही हो । गुण र दोषका आधारमा हामी उहाँहरूलाई समर्थन गर्छौं । पहिलो दलले नै गर्नुहोस् भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेको कुरा हो । पार्टीगत रूपले गहिरो कुरा भन्दा पनि यो पोजिसन हो ।

 होइन सरकारमै बसेर सहयोग गर्नुपर्‍यो, सँगै जानुपर्‍यो, बाहिर बस्दा झन् अविश्वास हुन्छ भन्ने भयो भने त्यो विश्वास हुने वातावरण दिलाउँछौं । उहाँहरूलाई अलग गराउन हाम्रो तिकडम, चलखेल र राजनीतिक रणनीति छैन । संविधानका कुराहरूमा हेरफेर गरौं, प्रतिगामीहरूका चलखेल कम गरौं, अनि निराशालाई सम्बोधन गरौं । त्यसका लागि हामी के गर्नुपर्छ तयार छौं । 

भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसकेकाले केही पक्षले यो गठबन्धनलाई नरुचाएको र फेर्नका लागि चलखेल भइरहेको भन्ने सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विदेशी शक्तिले एमालेलाई आक्रमण र घेराबन्दी गरेको भन्दै आउनुभएको छ नि ?

जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो भनेको सुहाउँदैन । विश्व व्यवस्थामा ठूलो फेरबदल आएको छ । विश्वका स्थापित मान्यताहरूलाई उल्लंघन गर्न शक्ति राष्ट्रहरू लागेका छन् । विश्व फेरि एक पटक साम्राज्यवाद र भूगोलको लडाइँको युगतिर गएको छ ।

विश्व अर्थव्यवस्थामा ठूलो आर्थिक मन्दी आउने संकेत देखिएका छन् । ठूला शक्ति राष्ट्रबीच आर्थिक युद्ध चलेको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वले संयमतापूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक ढंगले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनै आवेगभन्दा संयमतापूर्वक आफ्नो स्वाधीनता बचाउनुपर्छ । स्वाधीनता बचाउने भनेको कसैसँग घुँडा टेक्ने भनेको होइन, अनावश्यक सम्झौता गर्ने भनेको होइन । विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदललाई हेरेर संयमतापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । 

ठूला दल मिलेपछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्थ्यो तर भएन । उत्तर र दक्षिणसँग विश्वासको सम्बन्ध देखिएन । पश्चिमा शक्ति आफैं अस्थिर नीतिमा देखिन्छ । दुई छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भनेको नेपालमा हस्तक्षेप निम्त्याउनु भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन । छिमेकले राजनीतिक अस्थिरता हुँदा उसको सुरक्षामा चुनौती हुन्छ । उसले स्वाभाविक रूपमा चासो लिन्छ ।

चासो लिने र हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा फरक फरक हुन् । हामी पनि छिमेकमा केही हुँदा चासो लिन्छौं । आर्थिक, सुरक्षालगायत थुप्रै संवेदनशीलताहरू हुन्छन् । त्यो हेर्नुपर्छ । कसैले छिमेकीबाट हस्तक्षेप चाहन्छ भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ । अहिले विदेशी चलखेल भएको छ भन्ने हो भने हामी आफू कमजोर भएको मानिन्छ । यहीँका दलहरूले सरकार बनाउने हो । यहीँका नेता प्रधानमन्त्री हुने हो । आफ्नो अनुकूल भयो भने एकदम खुसी हुने, प्रतिकूल स्थिति हुनेबित्तिकै हस्तक्षेप भयो भन्नु अपरिपक्व हुन्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी संसद्मा रचनात्मक सहयोग गर्न चुकेको देखिन्छ नि ?

हामी प्रतिपक्षका रूपमा संयमित र रचनात्मक भूमिकामा छौं । संसद्मा पनि कैयौं कानुन निर्माणमा सत्तापक्षले चासो देखाएको छैन । सत्तापक्षका सांसद नआउँदा संसदीय समितिको बैठकको कोरम पुग्दैन । प्रतिगामी शक्तिहरूले व्यवस्थामाथि चुनौती दिइरहेका छन् । सरकारले काम गरेर जनतालाई विश्वास जगाउन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न चुकेको छ ।

बरु हामीले हजारौं जनता सडकमा ल्याएर सही विकल्प दिएका छौं । प्रतिगमन विकल्प होइन, अग्रगामी लोकतन्त्र विकल्प हो भनिरहेका छौं । यसले सरकारलाई सहयोग पुगेको छ । हामीले हजारौं जनता सडकमा ल्याएर प्रदर्शन नगरेको भए प्रतिगामी शक्तिले के–के गरिसक्थे ? हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको हो नि ।

हामीले एकदम शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक अभियान चलाइरहेका छौं । प्रतिपक्षले घेराउ गर्ने, सडक आन्दोलन गरेको भए अवस्था के हुन्थ्यो होला ? बरु स्वयं सरकार आफैंले शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, लघुवित्त, सहकारीपीडितले आवाज उठाउनुअघि हल गर्नुपर्नेमा समस्या झन् बल्झाएको छ । बरु सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ । प्रतिगामीहरूका हरेक हर्कतविरुद्ध हामी सँगै सशक्त रूपमा उभिएर सघाइरहेका छौं । 

सडक खाली भएको अवस्थामा जनताको असन्तुष्टिमा खेलेर प्रतिगामीहरूले अराजकता फैलाउन खोजेको हाम्रो विश्लेषण थियो । त्यो कुरा पुष्टि भयो । सरकारले तोडफोड गर्ने सानो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न असफल देखियो । उल्टै प्रतिपक्ष दललाई आरोप लगाउनतिर लाग्यो । प्रतिगामीले बंगलादेशको जस्तो गर्न खोजेका थिए । केही मान्छेहरूले माओवादीले पनि सडकमा आन्दोलन गरोस् । सडक अस्तव्यस्त होस् । त्यही असन्तुष्टिमा टेकेर ठूलो हिंसा र अराजकता मच्चाएर राज्यलाई फेल गराउन सकिन्छ भन्ने तयारी थियो । हामीले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्यौं नि ।

सरकारले यसलाई हाम्रो कमजोरीका रूपमा लियो । आखिर तथ्य त बाहिर आयो नि । बरु समयमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरी विकल्प यहाँ छ भन्यौं । आपराधिक काम गर्नेभन्दा ठूलो जनमत हामीसँग छ भनेर देखायौं । प्रतिगमनको चलखेल टरिसक्यो भन्ने होइन । जनताको गुनासो, आक्रोश छ । बिचौलियाको चलखेल छ । बिचौलियाले जे भनिरहका छन्, सरकारले त्यही गरिरहेको छ । यस्ता कुरा जनताले कति दिन सहन्छ । जनताको धैर्यता टुटेको दिन को अग्रगामी ? को प्रतिगामी ? को देशभक्त ? के लोकतन्त्र ? केही हेर्दैन । धमिलो अवस्था होस् भनेर एकथरी शक्ति लागेका छन् । सरकार अझै पनि सतर्क हुनुपर्छ । जोखिम टरिसकेको छैन ।

तपाईंहरू बिचौलियाले सरकार चलाएको भन्नुहुन्छ, कहाँ–कहाँ बिचौलियाको चलखेल देख्नुहुन्छ ? विपक्षमा गएपछि मात्र बिचौलिया देख्ने, आफू सत्तामा हुँदा त्यस्तै गर्ने प्रवृत्ति पनि छ नि ?

हामीले सत्तामा हुँदै बिचौलियाको काम गर्दैनौं भनेका हौं । बिचौलियाको काम नगर्दा सत्ताबाट च्युत भएका हौं । त्यसबेला हामीलाई सत्ता छोड्दाको पीडा हो भन्ने आरोप लगाइयो । सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेताहरूले नै बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुग्छन् भनेपछि अब हामीले थप भन्नु परेन । बिचौलिया हाबी छन् भन्ने हाम्रो भनाइ सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै खोसिसके ।

बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुगेको पुष्टि भइसक्यो । राजनीतिक संयन्त्रमा बसेका नेताहरूले यो भनिसकेपछि पुष्टि भइसक्यो । हिजो माओवादीले यो कुरा भन्दा आफूले खान नपाएर भनेको आरोप लाग्थ्यो । हामी विभिन्न स्वार्थ समूह, बिचौलियासँग झुक्दैनौं । हामी प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने हो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने हो । केही स्वार्थी समूहहरूको हितमा ऐन कानुन बनाउने, उनीहरूका लागि नियामक निकायहरू सुम्पिने पक्षमा छैनौं । म अर्थमन्त्री हुँदा मैले यो अडान लिएकै हो । मलाई बजेट ल्याउन नदिन ज्यान फालेर लागे पनि मैले बजेट ल्याएँ ।

मैले बजेट ल्याएपछि कसरी प्रहार भयो । म आफैं भुक्तभोगी छु । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवन) को अध्यक्ष कसले नियुक्ति गर्‍यो ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भन्न सक्नुहुन्छ, कसले नियुक्ति गर्‍यो ? त्यसैगरी बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति कसले गर्‍यो ? नियुक्ति गर्दा योग्यता पुगेको व्यक्ति ल्याएको हो ? त्यो नियुक्ति अदालतले सुनुवाइ गरेको दिन जानेवाला छ । कुनै योग्यता, ऐन कानुनअनुसार नियुक्ति गरेको छैन । पकेटबाट निकालेर नियुक्ति गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न रोकिनुपर्ने कारण के छ ? गभर्नरका लागि यहाँ दर्जनौं विज्ञ व्यक्तिहरू छन् । यसमा अर्बौंको चलखेल छ भनेर सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भनिरहनुभएको छ । यो त नाङ्गो सत्य हो । हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं ।

त्यसलाई कसले नियमन गर्छ ? कसले नियन्त्रण गर्छ ? राज्यले नियामक संस्थामार्फत बजारमा देखिएका समस्यालाई, निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने हो । नियामक निकाय नै स्वार्थ समूहलाई बुझाइदिएपछि राज्य कसले चलाउँछ ? यतिबेला राज्य राजनीतिक पार्टी र नेताले चलाएको छ ? राज्य स्वार्थ समूहले चलाएको छ । अहिले यति धेरै विकृति बढेर गयो कि, अब स्वार्थ समूहहरू मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री फेर्ने अवस्थामा पुगे । यो दुःखद कुरा हो । यस्ता विकृति, विसंगति हटाऔं ।

राज्य राजनीतिक दल र नेताहरूले चलाउने हो, स्वार्थ समूहले चलाउने होइन । मुख्यसचिव, सचिव बनाउनुर्‍यो, सरुवा गर्नुपर्‍यो । आईजी बनाउनुपर्‍यो, अनि विभिन्न नियामक निकायमा नियुक्ति गर्दा को सक्रिय भइरहेको छ ? मिडियाले लेखिरहेकै छ । यस्तो हो भने नेताहरू किन बसेको ? पार्टीहरूको के औचित्य छ ? उनीहरूले गर्ने यस्तो हो भने त निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको के अर्थ ? सीमित मान्छेको सिन्डिकेट, सीमित मान्छेको स्वार्थमा चल्ने भइसकेपछि कसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ?

बिग्रेको अर्थतन्त्र सही बाटोमा आइसक्यो भन्ने सरकारको दाबी छ नि ?

प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा यो बजेट तपाईंले बनाएको भन्नुहुन्छ । के रोप्नुभएको हो, त्यही फल्दै छ भन्नुहुन्छ । गत सरकारले ल्याएको बजेटको कारण यो अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुहुन्छ । अनि उहाँहरूले अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्‍यौं भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । अर्कोतिर चार वर्ष अघिदेखिको तथ्यांक हेर्‍यौं भने ऋणात्मक थियो । यो वर्ष हामीले ६ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेका थियौं । बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्दा ६ प्रतिशत वृद्धि हुन्थ्यो । अहिले पाँचको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ । बजेटको वस्तुगत प्रक्षेपण सही थियो । बजेटले लिएका नीतिहरू सही थिए । कार्यक्रम सही थिए ।

हामीले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन राम्रो भएन । कार्यान्वयन भएको भए आर्थिक वृद्धि ५ देखि ६ प्रतिशत पुग्थ्यो । अहिलेको अर्थमन्त्रीले केचाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो र आर्थिक वृद्धि भयो ? चार वर्ष अघिदेखि नै अर्थतन्त्र लयमा आएको छ । योभन्दा तीव्र गतिमा अर्थतन्त्र लैजाने विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ । तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्ने बाटो खोजौं । लक्ष्य त्यो राखौं । विगतका सरकारभन्दा राम्रो गर्‍यौं भन्ने, अर्कोतर्फ तिमीहरूले ल्याएको बजेट हो भन्ने दोहोरो जवाफ दिनुभएन । मैले ल्याएको बजेटमा स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन गर्नुस् र त्यसले दिने परिणाम पनि स्वामित्व लिनुस् । 

 अमेरिकी सहयोग 'एमसीसी’ र यूएसएआईडी बन्द भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यो अवसर पनि हो । अमेरिकी सहयोग रोकिँदा तत्काललाई स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यावरणमा बजेटको कमी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । मैले अर्थमन्त्रीलाई औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा सुझाव पनि दिएको छु । खासगरी यूएसएडमार्फत सञ्चालन भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जलवायुमा भएका सहयोग रोकिँदा बजेट समस्या नहोस् । सित्तैमा पाएपछि जे पनि लिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । कतिपय सहयोग रोकिँदा जहिले पनि हात थाप्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ । आफ्नो सीमित स्रोत, साधनलाई वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो शिक्षा दिएको छ । आगामी बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक लगानीको क्षेत्रलाई बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । 

एमसीसी दुई देशबीच भएको सहमति थियो । तर अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा एमसीसी बन्द गरेपछि योसँग जोडिएका परियोजना कसरी अघि बढ्छन् ?

एमसीसी रोकिएको सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रको प्राथमिकता, त्यसको प्रवर्द्धन गर्नेमा राज्यको नीतिमा परिवर्तन हुनु हुँदैन । विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनहरू वैकल्पिक स्रोत परिचालन गरी बनाउनुपर्छ । आयोजना जरुरी छ । बदलिएको सन्दर्भमा हाम्रा छिमेक र अन्य सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती र अवसर पनि हो ।

अर्को कुरा अमेरिकी संसद्ले एमसीसी पास गरेको हुनाले कार्यकारी आदेशबाट खारेज नहुनुपर्ने हो भनिन्छ । हामीले पनि संसद्बाट पास गरेका हुनाले यो कानुनको रूपमा छ । यो सजिलै खारेज गर्न मिल्दैन । यसमा सरकारले छलफल गरेकै होला । अमेरिकी सरकारसँग पनि दुबै देशको संसद्ले पास गरेको एमसीसीबारे कुरा गर्नुपर्छ । यो सामान्य परिघटना होइन ।

संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रतिपक्षका रूपमा माओवादीको के भूमिका रहन्छ ?

यो बजेट अधिवेशन हुँदाहुँदै पनि लाखौं शिक्षकहरू सडकमा छन् । यसलाई प्राथमिकता राखेर सरकारले ऐन निर्माण गरोस् । प्रतिपक्षको हैसियतले हामी पूर्ण सहयोग गर्छौं । शिक्षकहरूसँग विगतमा पनि सहमति भएका छन्, ती ऐन पास गर्न सहयोग गर्छौं । संघीय निजामती विधेयक छलफलमा छ । संविधानको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ तर संघीयता कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेट नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्दा एकातिर अमेरिकाले लिएको व्यापार युद्ध छ ।

यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि नयाँ ढंगले आर्थिक सुधार जरुरी छ । अब सामान्य बजेट र नीति कार्यक्रमले चल्दैन । आर्थिक अनुशासन, सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निकाल्ने गरी नीति आउनुपर्छ । अर्कोचाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको दुई दशक भएकाले युवा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी सोच्नैपर्छ । जनताले अवस्था परिवर्तन खोजेका छन् । अहिले सबै हुँदैन, आशाको किरण देखाउनुपर्छ । बजेट, नीति कार्यक्रममा बिचौलियाको दबदवा रोक्नैपर्छ । 

तपाईंहरूले हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित तराई मधेश जागरण अभियान चलाउनुझयो । सर्वसाधारणसँग अन्तर्त्रिया गर्नुभयो । उनीहरूको आकांक्षा, मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो ?

जनतामा जाँदा हामीले आत्मालोचना गरेका छौं । हामीले सरकारमा रहँदा सुशासनलगायत केही काम गरेका थियौं । जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयत्न गरेका थियौं । तर यो पुग्दो छैन । हामी रचनात्मक रूपमा आशा जगाउने प्रयासमा छौं । हामी सच्चिन्छौं भनेका छौं । माओवादीसँग धेरै अपेक्षा छ भन्ने हामीले बुझेका छौं । 

नागरिक समाजका अगुवाले प्रमुख राजनीतिक दलमा प्रमुखको 'नेतातन्त्र’ का कारण समस्या आयो भनिरहेका छन् । यो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ? पार्टीहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण किन हुन सकेन ?