अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ उत्पादनमा १४५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि व्यापार–युद्ध उत्कर्षमा पुगेको छ । चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनमा लगाउने कर १२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । चीनबाहेक अन्य देशलाई लगाएको कर भने ट्रम्पले ९० दिनका लागि स्थगित गरेका छन् ।

दुई ठूला आर्थिक शक्ति राष्ट्रबीच चर्किएको व्यापार–युद्धको हुरीले नेपालजस्ता मुलुकमा के प्रभाव पार्छ ? नेपालले यो अवस्थाबाट कुनै लाभ लिन सक्छ वा उल्टै घाटामा पर्छ ? अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र राजु चौधरीले गरेको कुराकानी :

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालसहित १८५ वटा मुख्य साझेदार देशहरूलाई उच्च भन्सार शुल्क तोके । तत्काल चीनबाहेक अरू राष्ट्रका लागि ९० दिनसम्म स्थगित गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ ?

ट्रम्पका अहिलेका गतिविधि विश्लेषण गर्न केही वर्षपछि फर्किनुपर्ने हुन्छ । पहिल्यैदेखि अमेरिकाका नीति निर्माताहरूलाई विश्व व्यापारमा रहेको उदारवाद (विश्वव्यापीकरण) ले आफूहरूलाई भन्दा चीनलगायत देशलाई बढी फाइदा भइरहेको छ भन्ने लागेको थियो । सन् २०१६ मा ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति भएपछि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को ‘डिस्प्युट सेटलमेन्ट बडी’ मा आफ्नो सदस्य पठाएनन् । चीनलाई भन्सार दर बढाए । ट्रम्पको यो निर्णयलाई उनीपछि राष्ट्रपति बनेका बाइडेनले पनि निरन्तरता दिए । ट्रम्पभन्दा एक कदम अघि बढेर बाइडेनले चीनलाई सूचना प्रविधिको व्यापारमा अवरोध गर्ने नीति ल्याए । अमेरिकाका नीति निर्माता तथा अर्थशास्त्रीहरूले पनि विश्व बजारमा उदारनीति र यसले सिर्जना गरेको विश्वव्यापीकरणको भरपूर लाभ लिन आफूहरू चुकेको भन्ने विभिन्न लेख तथा कार्यपत्रहरूमा उल्लेख गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विश्वव्यापीकरणको अहिलेको प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । यसकारण अहिले ट्रम्पले जे गरिरहेका छन् । त्यो एकैपटक आएको अवस्था होइन । विगत लामो समयदेखिको तयारीस्वरूप आएको हो । 

दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेलगत्तै ट्रम्पले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फतको अनुदान खारेज गरे । त्यसपछि मुख्य व्यापार साझेदारहरूलाई उच्च भन्सार शुल्क लगाए । यी नीतिको मुख्य उद्देश्य खासगरी चीनलगायत राष्ट्रको मुद्रा अमेरिकी डलरभन्दा बलियो नहोस्, विश्व बजारबाट आफूहरूले कम ब्याजदरमा ऋण उठाउन पाइयोस् र धेरैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग अमेरिका आऊन् भन्ने नै हो । यी उद्देश्य पूरा गर्न अहिले अमेरिकाले प्रयोगमा ल्याएको औजार उच्च भन्सार दर (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) हो । तर, यो औजार असान्दर्भिक, विवादित र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत छ । भन्सार दर बढाउँदा अमेरिकामा मूल्यवृद्धि बढ्छ । अमेरिकी डलर बलियो बन्ने भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । तर, उत्पादनमूलक उद्योग बढाउन डलर धेरै बलियो बनाउनु पनि छैन । यसकारण यो विवादित छ । अमेरिकाले एउटै नीति (ट्यारिफ) मार्फत राजस्व पनि बढाउने, उत्पादनमूलक उद्योग पनि बढाउने, सस्तोमा ऋण प्राप्त गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेलगायत काम गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन सम्भव देखिँदैन । 

पछिल्लो नीतिभित्र लुकेको स्वार्थ युरोपियन युनियनअन्तर्गतका राष्ट्रहरूले रक्षामा कम खर्च गरे, त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो । उनीहरूले रक्षामा बजेट बढाएपछि हतियार बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गर्नुपर्‍यो । ती सामग्री अमेरिकाबाटै किन्नुपर्छ । यो पनि अमेरिकाको लुकेको स्वार्थ हो । 

घोषणा गरेको केही दिनमै ट्रम्प किन निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ? 

यसका तीन कारण छन् । पहिलो, चीनले जवाफी भन्सार दर बढायो, युरोपियन युनियनले पनि अमेरिकाको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्‍यो । दोस्रो, यसअघि सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको अमेरिकी ट्रेजरी बिल तथा ऋणपत्र एकै दिन ३८ बिलियन डलरको बिक्री हुनुले सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आयो । तेस्रो, चीनसँगको व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने युरोपियन युनियनलगायत क्षेत्रीय देश र संघ संगठनको समर्थन आवश्यक पर्छ, जुन तत्काल देखिएन । यी कारणले ट्रम्पले चीनबाहेक देशको भन्सार दर ९० दिनका लागि स्थगित गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकाले आयात मात्र गर्दैन निर्यात पनि गर्छ । भन्सार शुल्कमा वृद्धि गर्ने निर्णयले उसलाई कस्तो असर गर्ला ?

यो निर्णयको असर अमेरिकालाई पनि पर्ने देखिन्छ । अहिले विश्व व्यापारमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा मात्र अमेरिकाको छ । बाँकी ८० प्रतिशत चीनलगायत अरू राष्ट्रहरूको छ । अब ती राष्ट्रहरू एकजुट भएर अमेरिकालाई अलग गर्ने रणनीति लिए भने उसलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । र, अहिलेको बहुपक्षीय संरचना भत्किहाल्ला र स्थिति यतिपरसम्म पुग्लाजस्तो लाग्दैन । विश्व व्यापारलाई विश्लेषण गर्दा वस्तु व्यापारमा मात्र अमेरिका घाटामा छ तर, सेवामा बचतमा छ । अहिले पनि विश्वव्यापीकरणकै कारणले विश्व बजारमा अमेरिकाले धेरै प्रभुत्व कायमै राखेको छ भने त्यसबाट उसले धेरै लाभ पनि लिइरहेको छ । अहिले हामीले पनि गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी माध्यम डलर नै हो । यसकारण यो निर्णयले अमेरिकालाई नै फाइदा पुर्‍याउँदैन । 

ट्रम्प पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदादेखि नै अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चर्किएको थियो । अहिले त्यो उत्कर्षमा पुगेको छ । विश्वका ठूला दुई अर्थतन्त्र यसरी भिड्नुको संकेत के हो ? 

अमेरिकाको उद्देश्य भनेको चीनलाई रोक्ने नै हो । अमेरिकाको व्यापार घाटा कम गर्ने हो । भन्सार महसुलको हकमा विभिन्न मुलुकबाट लबिइङ सुरु भएको छ । ९० दिनपछि केही बहानामा अमेरिकाले शुल्क हटाउँछ जस्तो लाग्छ । शुल्क बढाउने नीतिले अमेरिकालाई नै फाइदा गर्दैन । 

दुवै ठूला अर्थतन्त्र हुन् । सवारीसाधन, सूचना प्रविधिलगायत केही क्षेत्रीय व्यापारमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चीनको छ । यस्तो अवस्थामा विश्व व्यापारबाट चीनलाई अलग गर्न खोज्दा विश्व बजार नै मन्दीमा जाने सम्भावना रहन्छ । विश्व व्यापारमा कमी आएपछि विश्व अर्थतन्त्रकै वृद्धिदर प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध चर्किएको अवस्थामा विश्व व्यापारमा अहिलेको संरचना नै भत्किने र नयाँ संरचना बन्न धेरै समय लाग्ने भएकाले आपूर्ति प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ । किनकि अहिले अमेरिकालगायत धेरै देशले ‘म्यानुफ्याक्चरिङ गुड्स’ चीनबाटै आयात गरिरहेका छन् । चीनलाई नै अलग गर्दा त्यसको प्रभाव अमेरिकासँगै अरू राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्छ । यसले केही वर्ष विश्वव्यापीकरणविपरीत गतिविधि (डिग्लोबलाइजेसन) को अवस्था आउन सक्छ । 

संसारमा अनुमानयोग्य, विश्वास गर्न सक्ने कुरा केही रहेन । जुन राष्ट्रले पनि जतिखेर जस्तो नीति पनि अवलम्बन गर्न सक्ने देखियो । अमेरिकामा रोनान्ड रेगनले सुरु गरेको उदारनीतिविरुद्ध अहिले त्यहाँकै राष्ट्रपतिले यस्ता कदमहरू चालेका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्र, नवउदारवाद, विश्वव्यापीकरण, डब्लूटीओलगायतको अवस्था अब के हुन्छ ?

यो सत्य हो । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले यस्ता कदम चाल्दा अनुमानै गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ । अहिलेको विश्वव्यापीकरणले व्यापार वा अर्थतन्त्रका हिसाबले नेपालजस्ता साना राष्ट्रलाई वार्ता तथा छलफलका लागि विभिन्न फोरमहरू उपलब्ध थिए । अब ती फोरमहरू उपलब्ध नहुन सक्छन् । हरेक देशले बहुपक्षीयभन्दा पनि द्विपक्षीय रूपमा लबिइङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । द्विपक्षीय वार्तामा साना तथा कमजोर राष्ट्र जहिले पनि तल नै रहन्छन् । ठूला र बलिया राष्ट्रको प्रभुत्व रहने जोखिम रहन्छ । तर अमेरिकाको उद्देश्य विश्वव्यापीकरणको संरचना नै भत्काउने भन्ने हो जस्तो लाग्दैन । उसले विश्वव्यापीकरण आफ्नो स्वार्थअनुसार अघि बढाउन खोजेको हो । अमेरिकाले सुरक्षा बढाउन नेटो सदस्यहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ । सुरक्षा बढाउनेबित्तिकै विदेशी अनुदान कम गरेर सुरक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनुपर्छ । 

डब्लूटीओलगायत विश्वव्यापीकरणका संरचनाहरू प्रभावित हुँदा नेपाल जस्ता साना र कम विकसित मुलुकले पाइरहेको संरक्षण, सुविधालगायत नीति प्रभावित भएका हुन् ? 

व्यापारमा मात्रै होइन, अमेरिकाले अनुदान पनि हटाइदिएको छ । साना राष्ट्रलाई यसको असर बढी पर्छ । अमेरिकाले नरम माध्यमबाट विश्व बजारमा आफ्नो शक्ति बढाउँदै जाने बलियो माध्यम ‘यूएसएड’ थियो । अनुदान हटाउँदा त्यो शक्ति घट्ने देखिन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा अहिलेको राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न गाह्रो छ । त्यसैले अनुदान वा सहुलियत ऋण आवश्यक पर्छ । अरू विकसित मुलुकका लागि पनि सहयोग जरुरी छ । हालसम्म अमेरिकाले धेरै सहयोग गर्दै आएको थियो । एक्कासि सहयोग रोक्दा धेरै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । अब ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट हामीकहाँ छैन । त्यसले ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको छ । त्यो भ्याकुम स्रोत र क्षमता भएका राष्ट्रले भरिदिने हो । जुन तत्काल सम्भव देखिएको छैन । 

यद्यपि अमेरिकाको अनुदान रोक्ने निर्णयले विभिन्न राष्ट्रमा सिर्जना गरेको ‘भ्याकुम’ विशेषगरी चीनले भर्न थाल्यो भने भूराजनीतिक (जिओपोलिटिकल) तनाव सुरु हुन सक्छ । त्यसपछि साना मुलुकहरू भूराजनीतिक तनावमा पर्छन् । 

उदाहरणका लागि म्यानमारमा भुइँचालो जाँदा अमेरिकाले अध्ययन गर्न ३ जना मात्रै पठायो । क्षति कति भयो भनेर अवलोकन गर्न धनी मुलुक अरू पनि छन्, ती मुलुकले हेर्छन् भनेर वक्तव्य जारी गर्‍यो । यस्ता क्रियाकलापले विश्व बजारमा अमेरिकाको प्रभुत्व घट्ने देखिन्छ । त्यसमा चीन पनि पस्यो भने हामी जस्ता साना मुलुक भूराजनीतिक तनावमा पर्छौं । 

ट्रम्पको शुल्क बढाउने निर्णयले त्यहाँको सरकारप्रतिको विश्वासमा पनि गिरावट आउने सम्भावना देखियो । चीनको वस्तु पनि अमेरिकाले आयात नै गर्ने हो । तत्काल अमेरिकाको अर्थतन्त्र, रोजगारीमा असर गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने भनेको साढे ६ सय बिलियन हो । अमेरिकाको अर्थतन्त्र भनेको ट्रिलियन डलर हो । तर निश्चित क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिका उपभोक्ताको हकमा असर गर्छ, महँगो पर्छ । सोलार प्यानल, हाउस होल्डलगायतमा महँगो पर्छ । प्रतिपरिवार ४ हजार डलर महँगो पर्ने अनुमान छ । सवारीसाधनमा प्रतिपरिवार १० हजार डलरसम्म महँगो पर्न सक्ने सम्भावना छ । 

अमेरिकाले चालेको कदमविरुद्ध चीन, युरोपियन युनियन र क्यानडाले विरोध गरे । मेक्सिको, ब्राजिललगायत मुलुकले प्रतिवाद गर्छौं भनिरहँदा भारत मौन बस्नुको कारण के होला ?

भारतले आफूलाई दक्षिण विश्वकै (ग्लोबल साउथ) को लिडर भन्दै र आफूलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गर्दै आएको छ । भियतनाम, कम्बोडिया भनेको ग्लोबल साउथ हुन्, अमेरिकाले त्यहाँ बढी कर लगाएको छ । भारतले केही नबोल्नु भनेको ग्लोबल साउथको स्वार्थभन्दा भारतकै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । भारतलाई २७ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लगाएको छ । भारतको प्रतिस्पर्धी चीन, भियतनामलगायतको अत्यधिक छ । आफूलाई थोरै हुँदा अब प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने भारतलाई लागेको छ । भारतले अमेरिकासँग वार्ताका लागि पहल पनि सुरु गरिसकेको छ । उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापारअन्तर्गत सम्बोधन हुन्छ भनेर भारतले विरोध गरेको देखिँदैन । तर यतिबेला ग्लोबल साउथ लिडरको झल्को भारतले दिनुपर्ने हो । यहाँ भारत चुकेको हो । 

दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएदेखि नै ट्रम्पले ‘अमेरिका फर्स्ट’ भन्दै आएका थिए । निर्वाचित भएपछि चुनावी घोषणा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यी नीतिको असर तत्कालै अमेरिकामा पर्ने देखिन्छ । तर, उनले लिएका नीतिलाई अमेरिकी जनताले ठूलो विरोध गरेको देखिँदैन । त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सबै अर्थशास्त्रीले यसलाई विरोध नै गरेका छन् । सेयर बजारमा लागेका व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन । ट्रम्पको मतपत्रको आधार भनेकामध्ये धेरै उच्च शिक्षा नपढेका पनि छन् । उच्च शिक्षा हासिल नगर्नेले ट्रम्पले जे कुरा गरिराखेका छन्, त्यसलाई सही मानेका छन् । सही भन्ठानेका छन् । त्यही भएर अहिले त्यति विरोध भएको देखिँदैन । तर अरूको प्रतिक्रिया हेर्दा रिपब्लिकनको भोट बैंकलाई असर गर्ने खालका छन् । क्यानडाले पनि त्यही गरिदिएको छ । चीनले पनि कुखुराको मासु, कृषिजन्य वस्तुमा धेरै भन्सार शुल्क लगाएको छ । यसले अमेरिकाको मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई असर गर्छ । तर, भर्खर मात्र निर्णय भएकाले यसको असर अझै त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन । उनीहरूलाई असर नपरिसकेकाले नागरिकबाट विरोध नभएको हो । 

भन्सार दर बढाएपछि चीनलगायत सबैको सामान महँगो भएको छ । भन्सार शुल्क भनेको अप्रत्यक्ष कर हो । त्यसको असर उपभोक्तालाई नै पर्ने हो । तर सबै निर्यातकर्ताले तिर्छ भन्ने अमेरिकाको बुझाइ छ ।

अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउँदा चीनले पनि थप्ने र ईयूले पनि सामना गर्ने भन्दै आएका छन् । यसले विश्व बजारमा रोजगारी गुम्ने, महँगी हुने, अर्थतन्त्र खुम्चिने अवस्था कस्तो हुन्छ ? 

व्यापार युद्धमा कसैले पनि जित्दैन । दुवै पक्ष हार्ने हो । अमेरिकामा मुद्रास्फीति कम्तीमा ९/१० प्रतिशतले बढ्ला । महँगी बढ्दा अमेरिकी नागरिकको खरिद गर्ने क्षमता स्वाभाविक घट्छ । नेपालकै कुरा गरौं, नेपालबाट अमेरिकामा तयारी पोसाक निर्यात हुन्छ । पैसा भए लुगा लगाउने हो । खानालाई नै पुग्दैन भने नयाँ लुगा किन खरिद गर्ने ? त्यस्तै, कार्पेट निर्यात हुन्छ । पैसा भए मात्रै कार्पेट बिछ्याइन्छ, पैसा नभए कार्पेट पनि खरिद हुँदैन ।

पस्मिना, छुर्पीलगायत निर्यात हुन्छ । पैसा नभए कुकुर पाल्दैनन् । यसको मतलब अमेरिकी नागरिकको खरिद गर्ने क्षमता घट्दा निर्यात गर्ने मुलुकलाई पनि असर गर्छ । यसको मतलब विश्वव्यापी मन्दीतर्फ जान सक्छ ।

भन्सार शुल्कको विषयमा ट्रम्पले ९० दिनको समय दिएर वार्ताका लागि बोलाएका छन् । ५० भन्दा बढी राष्ट्रले कुरा गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसमा नेपालका तर्फबाट के गर्न सकिन्छ ? हाम्रो भूमिका के हुन सक्छ ?

नेपालले केका लागि वार्ता गर्ने ? नेपालको नीति निर्माता, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद् नालायक छन् । नेपालले ७७ वस्तुमा भन्साररहित सुविधा पाएको छ । तर कुल निर्यातको करिब ३ प्रतिशत मात्रै छ । 

७७ वस्तुका लागि छुट्टै ऐन ल्याएर संसद्मा ऐन पास गरेर सुविधा दियो । डब्लूटीओ आवश्यक छ, भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष डकुमेन्ट बनाएर डब्लूटीओमा प्रस्तुत गर्छ । त्यसरी दिइएको सुविधामा कुल निर्यातको जम्मा ३ प्रतिशतभन्दा कमै निर्यात गरेका छौं । हामी ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रिको हल्ला गर्छौं, त्यो जीएसपीमार्फत जाने हो । जीएसपीमार्फत निर्यात हुने वस्तु करिब ९ प्रतिशत छ । कुल ८८ प्रतिशत अन्य राष्ट्रमार्फत अमेरिका निर्यात गर्दै आएका छौं । अमेरिकाको बजार बुझेर सोहीअनुसारको उत्पादन क्षमता बढाउने काम हामीले गरेनौं । उत्पादकत्व बढाएर व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो । तर त्यो हुन सकेन । 

हिजोसम्म हामीले भारत, चीन, बंगलादेशलगायत मुलुकभन्दा हामी सस्तो भन्दै आएका थियौं, यो भन्दा अगाडि ७७ वस्तु भन्साररहित (शून्य भन्सार) सुविधा थियो । तर हामीले किन निर्यात गर्न सकेनौं ?

हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचना त्यस्तै बनाएका छौं । कोहीसँग ५ करोड भए, जग्गा किनेर बस्ने र २ वर्षर्मा आम्दानी दोब्बर हुन्छ । सेयरमा लगानी गरेपछि २ वर्षमा करिब दोब्बर आम्दानी हुन्छ । त्यसबाहेक आयात गरेर सामान बिक्री गर्ने । आयात गर्दा जोखिम एकदमै कम छ, ५/६ महिनामा सामान बेचेर नाफा भइहाल्छ । तर उत्पादन, निर्माणमा जाँदा धेरै झन्झटिलो छ । जग्गा किन्नुपर्‍यो, फ्याक्ट्री निर्माण, कामदारलगायत सबै गरेर स्थापना गर्न २/४ वर्ष लाग्छ । लागत उठाउन थप २/४ वर्ष लाग्छ । यी सबै झमेला व्यहोर्नुभन्दा आयात व्यापार सजिलो भयो । पुराना जति पनि औद्योगिक घराना छन्, सबै व्यापारिक घरानामा परिणत भएको छ ।

बजार असफलतातर्फ जाँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने हो । एउटा सामान्य उदाहरण, सामान आयात गरेर बिक्री गर्ने र स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई एउटै ब्याजदर गर्न मिल्छ ? त्यो भएन । उत्पादनमूलक उद्योगलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ । राज्यले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको हो । त्यही भएर निर्यात हुन सकेन ।

व्यापार युद्ध अझै बढ्ला वा अन्त्य होला, वस्तुहरू नेपालमा ‘डम्प’ हुने सम्भावना कत्तिको होला ?

तेस्रो मुलुकको वस्तु नेपालमा ‘डम्प’ हुने सम्भावना अत्यधिक छ । चीनकै कुरा गर्दा अत्यधिक क्षमतामा निर्यात गरेको छ । घरेलु अर्थतन्त्रलाई टिकाउन पनि चीनलाई बेच्नुपर्नेछ । बिक्री गर्दा मूल्य घटाएर हुन्छ कि मुनाफा नराखी बिक्री गर्न सक्छ । त्यो हुँदा नेपालमा ‘डम्प’ हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । त्यो हुँदा नेपालमा बचेका केही उद्योग पनि सकिन्छन् । व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै ‘वार रुम’ चाहिन्छ । कुन वस्तुको अवस्था कस्तो छ । बजार, उत्पादन, निर्यातको अवस्था, प्रतिस्पर्धी मुलुक कुन कुन हुन् ? त्यहाँ कस्तो नीति अपनाइएको छ ? कुनलाई ‘प्रोटेक्ट’ गर्ने, कुनलाई छाड्ने ? भन्ने कुरा त्यसरी जाने हो । यसतर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौं । उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्था गराइदिए पनि हुन्थ्यो । तर हामीले गर्न सकेनौं ।

‘डम्प’ गर्ने र लाभ लिने विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर देख्नुहुन्छ ?

सरकारका मन्त्री, कर्मचारीहरू जागिर खान आएका छन् । जागिर खान्छन्, जान्छन् । सरकार संवेदनशील देख्दिनँ । कृषि वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यात बढाउनेमा उत्पादन वृद्धिलगायतका विषयमा मैले सन् २००२/२००३ देखि भन्दै आएको छु । कहिलेकाहीं बजेटतिर पनि ल्याउँछन्, तर ऐन आउँदैन । भारतसँगकै व्यापार सम्झौतामा पनि कृषि वस्तुको ‘ड्युटी फ्रि’ छ । भन्सार लगाउन पाइँदैन । त्यस सम्झौतामा अन्य मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गर्न मिल्ने खालको छैन । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छौं । भारतसँगको विनिमय दरले प्रतिस्पर्धा गर्न दिएको छैन, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न १०/१२ वर्षदेखि भन्दै आएका छौं । सरकारले नसुनेको भनौं या पुनरावलोकन गर्न आँट नदेखाएको हो । विश्व बैंकले निर्यातमा १० प्रतिशत प्रतिस्पर्धा घटाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारले त्यता ध्यान नै दिएको छैन । यी बाहेक समन्वयमा पनि विफल भएका छौं । वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग विभागले एउटा सुविधा दिने भनेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले हटाइदिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनमा सुविधा दिइन्छ, तर बजेट आर्थिक ऐनले त्यसलाई खारेज गरेको हुन्छ । नेपालमा मुख्यतः कृषि उत्पादन हुन्छ, गुणस्तरका विषयहरू पनि छन् । तर त्यसमा पनि समन्वय हुँदैन । त्यसकारण हामी विफल भएका छौं ।

अहिलेसम्म त हामीले अवसर सदुपयोग गर्न सकेनौं । अब सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिमा चीन, बंगलादेश, भारतलगायत देशका लगानीकर्ता नेपाल आएर लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ?

लगानी अप्रत्याशित भयो । लगानीभन्दा राजनीतिक जोखिम छ । त्यसले गर्दा अमेरिकाको नीतिमा स्थिरता नआएसम्म नेपालमा लगानी गर्न आउँछ जस्तो लाग्दैन । २/३ वर्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । स्थिर भएको अनुभूति भए सुविधा पाएको वस्तुमा लगानी गर्न आउन सक्छन् । तर तत्कालै आउँछ जस्तो लाग्दैन । नेपालको तथ्यांक हेर्दा उत्पादन क्षमताअनुसार उपभोग भएको देखिँदैन । उत्पादन ५० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो अवस्थामा आन्तरिक लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहँदा राम्रो हुन्छ ।

भारत निर्यात हुने ९ वस्तुलाई भारतीय ल्याबले मान्यता दिएको छ यसले भारतसँगको व्यापारमा केही सुधार ल्याउँछ ?

ल्याब परीक्षणको विवादले निर्यातमा ढिलाइ हुने, भारतमा ल्याब परीक्षण गराउँदा खर्च पनि हुने गरेको थियो । भारतले मान्यता दिएपछि निर्यातमा धेरै सहयोग गर्छ । यो धेरै अगाडि गर्नुपर्ने विषय हो । कुरा पनि विगतदेखि बाटै भएको थियो । यो २००९ कै सम्झौतामा थियो । त्यसलाई फलोअप गरेर २/३ वर्षमै हुन सक्ने अवस्था थियो । त्यति संवेदनशीलता भएन । सरकार, मन्त्री, सचिवहरू परिवर्तन भइराख्ने भएर पनि समस्या भएको हो ।

विगतदेखि नै व्यापार घाटामा छौं । घाटा बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं, निर्यात बढाउन सकेका छैनौं । यसमा सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ।

व्यापारको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन रेमिट्यान्स हो ? 

रेमिट्यान्स हुँदा सरकारको सफ्ट नीति भइदिन्छ । त्यो भनेको रेमिट्यान्स आएको छ, माग बढ्यो । आपूर्ति छैन । आयात बढ्यो । आयात गरेपछि सरकारलाई राजस्व आयो । अर्थ मन्त्रालयलाई पनि राजस्व बढायौं भन्ने गफ दिन भएको छ । निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न मौद्रिक नीति भइदिए पनि सजिलो हुन्थ्यो । रेमिट्यान्सले नन–ट्रेडएवलको मूल्य बढाइदिएको छ । त्यो हुनेबित्तिकै मुद्रास्फीति बढाइदिन्छ, लागत बढ्छ । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । निर्यात बजारलाई उत्पादन गर्नुभन्दा आन्तरिक बजारलाई उत्पादन गर्दा फाइदा हुन्छ । त्यसले गर्दा आन्तरिक बजारकेन्द्रित उत्पादन भएको छ । तेस्रो पक्ष, उत्पादन सेवा व्यापारका लागि दक्ष जनशक्ति पनि छैन । दक्ष, अर्धदक्ष कामदारको अभाव छ । त्यही कारण व्यापारको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स नभएको भए नेपालको निर्यातले पेट्रोल, औषधि किन्न पुग्दैनथ्यो । त्यो बेला कडा निर्णय गरेर निर्यात बढाउने उपाय आउँथ्यो । अहिले ढुक्क छ । रेमिट्यान्सबाट पैसा आएकै छ । केही गर्नुपरेको छैन, केही सोच्न परेको छैन ।