काठमाडौँ — नेपालमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय र ५२ आन्तरिक विमानस्थल छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने ३५ वटा सञ्चालनमा छन् । दुर्गम स्थानमा रहेका दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल त नाम मात्रैको सञ्चालनमा रहेका छन् । बन्द भएका विमानस्थल अझै नचल्नुको कारण के हो, त्यस्ता विमानस्थललाई कुनै नयाँ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन लगायतका विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्पोरेट विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता हंशराज पाण्डेसँग कान्तिपुरका सुरज कुँवरले गरेको कुराकानी :
नेपालमा सूचीकृत ५५ वटा विमानस्थल छन् । व्यवसायिक रुपमा किन सबै सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् ?
नेपालमा ५२ वटा आन्तरिक र तीन अन्तर्राष्ट्रिय गरी ५५ वटा विमानस्थल सूचीकृत छन् । सानो धावनमार्ग भएका ४१ वटा तथा मझौला धावनमार्ग भएका ११ वटा छन् । यीमध्ये १३ वटा कच्ची धावनमार्ग, २८ वटा कालोपत्रे विमानस्थल हुन् । ९ वटा उडान अयोग्य धावनमार्ग र १३ वटा सञ्चालनमा छैनन् । यस्तो अवस्था हुनुमा आन्तरिक उडानमा जहाजको संख्याकै कमी हो । यदि नेपालमा पर्याप्त जहाज भइदिए सबै विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्थे ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाजको संख्या वृद्धि गर्न सक्दैन ?
प्राधिकरण सरकारलाई विमानस्थल निर्माण र अरु उडानसम्बन्धी प्राविधिक सहायता दिने निकाय हो । जहाजको संख्या बढाउन वायुसेवा कम्पनीहरु नै अग्रसर हुनुपर्छ । कि त राज्यको लगानी भएको नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत जहाजको संख्या वृद्धि गरिदिनुपर्छ ।
बन्द विमानस्थललाई अरु कुनै मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?
स्थानीय वा प्रदेश सरकारले पनि विमानस्थल सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । जस्तो: कन्चनपुरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश पुननिर्माणमा संलग्न छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ), युरोपियन युनियन लगायतका विशिष्टीकृत निकायले जारी गर्ने मापदण्डअनुसार प्राविधिक सहायता स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । त्यसका लागि प्राधिकरण नै चाहिन्छ ।
स्थानीय सरकारले कर्मचारी राखेर एटीसीलाई तालिम दिएर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्, यो कति सम्भव छ ?
यो केही समयका लागि हो । जस्तो: अहिले कैलालीको टीकापुरमा भइरहेको छ । यदि माग बढ्यो, लाभ देखियो भने निजी वायुसेवाले उडान तालिका सुनिश्चित गरेमा एयर ट्राफिक सेवा, फायर, लाइट, धावनमार्ग लगायतका विषयमा प्राविधिक सहायता प्राधिकरणले नै दिनुपर्छ । हामीले त्यस्ता सम्भावना भएका विमानस्थलमा दक्षता भएका प्राविधिक, एटीसी परिचालन गर्न सक्छौं ।
वायुसेवा कम्पनीले कर्मचारी बोकेर, एटीसीलाई बसमा पठाएर टीकापुरजस्ता विमानस्थलमा कसरी व्यावसायिक उडान सम्भव छ ?
कर्मचारी बोकेर, नजिकैको विमानस्थलमा रहेका एटीसीलाई सडकमार्गबाट पठाएर अस्थायी रुपमा उडान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । दिगो रुपमा जहाजको उडान नहुँदासम्म प्राविधिक जनशक्तिलाई त्यही खटाउन सकिँदैन । नियमित उडान हुने भए कर्मचारीको कमी हुन दिँदैनौं ।
माओवादी द्वन्द्वमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द भएका विमानस्थल अझै नचल्नुको कारण के हो ?
कुन विमानस्थल सञ्चालनमा गर्ने/नगर्नेमा राज्यको नीति नै मुख्य विषय हो । राज्यले लगानी सुनिश्चित गरे प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण गर्ने, सुधार्ने, स्तरोन्नति गर्ने हो । प्राधिकरण आफैले लगानी गरेर विमानस्थल निर्माण गर्न सक्दैन ।
सडक पुगेका कतिपय दुर्गम पहाडी जिल्लामा के अब विमानस्थल सञ्चालन गर्न सम्भव छ ?
जहाजको संख्या भए नियमित उडान गर्न सकिन्छ । स्थानीयहरुको क्रयशक्ति पनि वृद्धि भएको छ । बिरामी–सुत्केरीको उद्धार, राज्यले अपर्झट दिने सुरक्षा, निर्वाचन लगायतका सेवा, महामारीमा औषधि र पुस्तक पठाउन नेपालका दुर्गम स्थानका विमानस्थल लाइफलाइन हुन् । घन्टौंको सडक यात्रामा भन्दा १५ मिनेटको हवाई दुरीको यात्रा मानिसको रोजाइमा पर्दै आइरहेको छ ।
विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, नियमित सञ्चालन चुनावी मुद्दामै सीमित हुन्छन् । चुनावपछि निरन्तरता नपाउने कारण के होला ?
यो राज्यको नीतिमा भर पर्ने विषय हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सरकारको नागरिक हवाई सेवा प्रणालीको प्राविधिक सल्लाह सहायता दिने निकाय मात्रै हो ।
पछिल्लो समय कतिपय विमानस्थल यात्रु अभावले बन्द हुने गरेका छन् नि ?
यो त उडानको सुनिश्चितता नभएर हो । यति बजे नियमित उडान हुन्छ भन्ने भयो भने यात्रुको कमी हुँदैन । वायुसेवा कम्पनीले नियमित उडान गरेमा यात्रु जहाजको भर पर्छन् । यदि वायुसेवा नियमित भइदिएन भने यात्रुहरुको विश्वास टुट्छ । निजी वायुसेवाले लाभ हेर्छन् । सरकारी वायुसेवा कम्पनीसँग पर्याप्त जहाज छैनन् । बन्द भएर पनि चलेका थुप्रै विमानस्थलमा भरतपुर र भद्रपुर विमानस्थल उदाहरण हुन् । सडक यातायातका थुप्रै रोजाइ भए पनि यी विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दो छ ।
सम्बन्धित समाचार : बन्द विमानस्थलमा अर्बौं स्वाहा
