सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन तथा ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर संसद्मा दलहरूको संख्या घटाउनुपर्ने बहस चलाएपछि सधैं विभाजनबाट ग्रसित मधेशकेन्द्रित दलहरू नजिकिएका छन् । मधेशी, थारू र जनजातिका मुद्दामा राजनीति गर्दै आएका सात दल मिलेर बिहीबार ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका हुन् ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपाले मोर्चाबन्दी गरेका हुन् । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको जसपा भने मोर्चामा सामेल भएको छैन । मोर्चा गठनको औचित्य तथा अबको कार्यदिशाबारे जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी : 

झन्डै एक दशकपछि तपाईंहरूलाई मोर्चाको आवश्यकता किन आइलाग्यो ?

निकै अगाडिदेखि प्रयास भइरहेको थियो । अहिले आएर परिणाम मात्रै देखिएको हो । देशमा एक खालको कृत्रिम ध्रुवीकरण मात्रै भइराखेको छ । कांग्रेस र एमाले मिल्नु पनि त्यसकै उदाहरण हो । अर्को गणतन्त्रलाई नै चुनौती भनेर छलफलको विषय बनेको छ । विशेषगरी आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, दलित र थारूका या संस्थागत विभेदका मुद्दाहरू छलफलमा ल्याउन खोजिएको छैन । यी एजेन्डाबाट बहकाउने कोसिस गरिँदै छ । त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन नै मोर्चाको आवश्यकता परेको हो । 

मोर्चाको मुख्य उद्देश्य के ?

देशमा भइरहेको अप्राकृतिक ध्र्रुवीकरणलाई रोक्ने । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका एजेन्डा र विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने, तिनलाई सुदृढ गराउने ।

पछिल्लो समय राजावादी संगठनहरू सक्रिय भएका छन् । राजा फर्काउने कुरा गर्दै छन् । त्यसलाई तपाईंहरूको मोर्चाले कसरी लिन्छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो । मोर्चामा आबद्ध सात वटै दल त्यसप्रति दृढ र प्रतिबद्ध छौं । त्योभन्दा तलमाथि हाम्रो कुनै कुरा छैन । त्यसैले मोर्चाको अवधारणालाई धेरै स्पष्ट गर्छ । 

देशमा ठूला दुई दलको गठबन्धनको सरकार छ । सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकार हरेक मोर्चामा क्रमशः विफल हुँदै गएको अवस्था छ । जनतामा निराशा छ । राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति नकारात्मक भाष्य तयार भएको छ । यस्तो अवस्थाले तरलता ल्याएको छ । तरलताले जोखिम र जोखिमले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । 

अनि मोर्चामा आबद्ध दलमध्ये कतिपय सरकारमा र कतिपय विपक्षमा छन्, तालमेल कसरी मिल्न सक्ला ?

त्यसले केही फरक पार्दैन । मोर्चाको २६ बुँदे प्रतिबद्धता सरकारमा रहेका, प्रतिपक्षमा रहेका वा संसद् बाहिर रहेका सबैको साझा धारणा हो । यसमा सबैको एकरूपता नै छ । 

सरकारमा सहभागी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी मोर्चामा अटाएको देखिएन नि ? के कारण होला ?

प्रारम्भमा हामीले ‘लुज एलाइन्स’ का लागि छलफल चलाएका थियौं । त्यसका लागि उहाँहरूको साथ थियो । मोर्चामा भन्दा ‘लुज एलाइन्स’ मा रहौं भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो । तर, अधिकांश दल मोर्चा बनाएरै जान सहमतिमा पुगेपछि उहाँहरू तत्कालै मोर्चामा आउन नसक्नुभएको हो । तर, मलाई विश्वास छ । आउनुहुन्छ । ‘लुज एलाइन्स’ का सन्दर्भमा फेरि सँगै छौं हामी । 

मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने ? त्यसमा दलहरूबीच समस्या देखिएको हो ?

अहँ । त्यस्तो केही विवाद वा छलफल नै छैन । मोर्चामा एक जना नेता हुन्न । हामीले मोर्चाको धेरै अभ्यास गरिसकेका छौं । पार्टीको पो नेता हुन्छ । मोर्चाको बैठक जसकहाँ हुन्छ । बैठकको अध्यक्षता उसैले गर्छ । मिडिया संयोजन उसैले गर्छ । खाजापानीको व्यवस्था उसैले गर्छ । आलोपालो हुन्छ । यसमा नेतृत्वको सबाल छैन । 

मोर्चा घोषणाको मञ्चमा महन्थ ठाकुर र रेशम चौधरी अनुपस्थित किन ?

रेशम चौधरीको पार्टीको पश्चिम तराईतिर बैठक चलिरहेको छ । उहाँले प्रतिनिधि पठाउनुभयो । महन्थ ठाकुरजी बिरामी भएकाले आउन नसक्नुभएको हो । प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

राजावादी संगठन/पार्टी, विपक्षी समाजवादी मोर्चा सडकमा आएका छन् । सरकारमा रहेका दलले गणतन्त्रवादी मोर्चा बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैबेला तपाईंहरू पनि मोर्चाबद्ध हुनुभएको छ । सबैतिर मोर्चाबन्दी ? त्यसले कस्तो परिणाम देला ?

मैले अघि नै भनें अप्राकृतिक जति पनि काम भइरहेको थियो, त्यसलाई रोक्न नै हामी मोर्चाबद्ध भएका हौं । खालि गणतन्त्र र राजतन्त्रको भाष्यमा देशलाई विभाजित गर्ने एउटा प्रयत्न भइरहेको छ । संघीयता, समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरू जोखिममा पर्दै गएको छ । त्यसतर्फ कसैको बैठक वा मोर्चामा मुद्दा उठ्दै उठ्दैन ।