सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गर्दै संसद्‌का दुवै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट घिसिङलाई हटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नै जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् ।

उता सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन नमिल्ने बताएको छ । अवरुद्ध संसद्‌बारे एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलासँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको कुराकानी । 

विपक्षीहरुले कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएकोमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद्

चल्न नदिने अडान लिएका छन् नि ?  

प्रतिपक्षहरुको यो माग राखेपछि गंभीर आशंका के उठेको छ । एउटा सरकारी निकायको सहसचिव तहको कर्मचारीको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीनै चाहिन्छ भन्नुको कारण के हो ? मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिरणको पुरानो एमडीलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्‍यो । यो विषय अदालत गइसक्यो । संविधानको धारा १०५ अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रश्न उठाउँ न्याय निरुपण बाधा पुग्ने भएकाले छलफलको विषय हुँदैन भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर सम्बन्धित व्यक्ति अदालत गइसकेको अवस्था छ । त्यही विषयमा संसदमा जवाफ दिनु असंवैधानिक हुन्छ । त्यो विषयमा जवाफ माग्नु असंगत दुरासययुक्त हो । विपक्षले संसद‍्मा आवाज उठाएपछि सरकार सुन्न तयार छ । विभागीय मन्त्रीले मन्त्रीले जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । त्यो पनि हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बोल्न तयार भएर संसद् पनि आउनुभएको थियो । हामीले विपक्षीलाई भन्यौं, प्रधानमन्त्रीलाई संसद‍्मा तानेर बोल्न लगाउनु राम्रो होइन भन्यौ । विपक्षीले मान्नु भएन । यो प्रतिस्थापन विधेयक असफल बनाउने कसरत हो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको अवस्थामा असफल बनाउने षड्यन्त्र हो ।

कुलमान हटाउने राष्ट्रिय मुद्दा भइसक्यो भन्ने विपक्षीको भनाइलाई मान्नु हुन्न ?

एउटा कर्मचारी हटाउँदा कसरी राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ । मुलुकमा करिब एक लाख कर्मचारी छन् । यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारले विद्युत् प्राधिरकरणका एमडीमा कुलमान नियुक्ति गर्दा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेन । त्यसबेला एमडीबाट हटाइएको हितेन्द्र शाक्यले न्याय नपाउँदा हामीले संसद् अवरुद्ध गरेका थियौं र ? सरकारले एउटा कर्मचारी हटाउँदा  आन्दोलन गर्नुपर्ने किन ? माओवादीलाई प्राधिरकणको एमडी पद किन महत्वपूर्ण भयो ? प्रश्न उठेको छ ।

संसद् अवरुद्ध गरी विपक्षीले के गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ ?

अहिलेको संसद् गतिशील नहोस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । संसद‍्मा जनताका मुद्दामा बहस नहोस् भन्ने काम विपक्षले  गरिरहनुभएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारको बेला ९ विधेयक पारित भएका थिए । एमाले नेतृत्वमा सरकार भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसीजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित भए । संसद‍्बाट महत्वपूर्ण १५ विधेयक पारित गर्ने तयारी भएका बेला विपक्षले रोक्न खोजेको प्रस्ट छ । विपक्षी दल संसद‍्लाई कमजोर बनाउन चाहनुहुन्छ । संसदीय गतिविधिलाई जीवन्त बनाउन तयार हुनुहुन्न । विपक्षीहरुले एउटा कर्मचारी हटाएको सामान्य विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई तान्न खोज्नु भएको छ । यो मान्य छैन ।