सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ माग गर्दै संसद्‌का दुवै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट घिसिङलाई हटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नै जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् ।

 उता सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन नमिल्ने बताएको छ । अवरुद्ध संसद्‌बारे प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको कुराकानी ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएकोमा किन संसद् अवरुद्ध गरिरहनुभएको छ ?

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न सक्दैन । हाम्रो अडान यथावत् छ । यो माग जायज छ । विपक्षीले हरेक निर्णयको जवाफ मागेको छैन । 

गत फागुनमा पनि विपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा कुलमानलाई हटाउन खोजेको विरोध गरेका थियौं । अहिले पनि त्यही विषयको निरन्तरता हो । प्राधिकरणमा राम्रा काम गरिरहेका कुलमानलाई हटाएर सरकारले गलत निर्णय गरेको छ । यो सार्वजनिक संस्थापनसँग सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले यो महत्पूर्ण छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेका कारणले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको हो । संसद‍्मा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्‍यो । संसद‍्मा आएर जवाफ दिन किन अप्ठ्यारो पर्‍यो ? बुझ्न सकिएको छैन ।

सरकारका मन्त्रीले जवाफ दिन तयार भए पनि किन मान्नु भएन ?

हामी विभागीय मन्त्री वा अरुले जवाफ मागेका छैनौं । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले लोडसेडिङ भारतका कारण हटेको भनेर संसद‍्मा गलत बोल्नु भयो । उहाँले तथ्य बंग्याउनु भयो । अरु मन्त्रीले जवाफ चाहेका छैनौं । सरकार संसद‍्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र ? सरकार सदनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । विपक्षीले दुई दिन सालिनतापूर्वक कुरा उठाउँदा पनि सरकार गैरजिम्मेवार भएको बुझेका छौं ।  

सत्तापक्षले अध्यादेश असफल बनाउन, पाइपलाइनमा भएका विधेयक अड्काउन विपक्षीले संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएको छ नि ?

सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि हामीले अस्वीकार पनि गर्‍यौं । प्रतिनिधिसभाबाट अध्यादेश पारित गर्दा सबै प्रक्रियामा सहभागी भयौं । हामीले ‘हुन्न’ भनेर मत जाहेर गर्‍यौ । हामीले त संसद् रोकनौं नि ! रातिसम्म बैठकमा बसेर अध्यादेश पास गर्ने प्रक्रियालाई सहयोग गर्‍यौ । अहिले सरकारको गलत निर्णयको विरोध गरेको हो । सरकारले राम्रो काम गरेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टो हटाइयो । यो सही लाग्यो कि गलत भयो भनेर संसद‍्मा प्रश्न उठिसक्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा उभिएर जवाफ दिन यति गाह्रो किन ? संसद‍्प्रति उत्तरदायी हो भने जवाफ दिन किन डराएको हो ?