द्रुतमार्गको सुरु विन्दुबारे यथाशीघ्र निर्णय गरिनुपर्छ : गौरवकुमार केसी [अन्तर्वार्ता]

चैत्र ११, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Expressway starting point should be decided as soon as possible: Gaurav Kumar KC [Interview]

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ७ वर्ष भयो । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ३८.८० प्रतिशत मात्र छ । ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये खोकना–बुङ्मती क्षेत्रको ६.५ किमि खण्डमा अझै ठेक्का हुन सकेको छैन । जसले गर्दा समग्र आयोजनाको प्रगतिमा असर पुगेको छ । अहिले आयोजनाको म्याद थप गरेर २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । आयोजना निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? खोकना खण्डको विवाद कहिले टुंगिन्छ ? यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका विमल खतिवडाले सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गौरवकुमार केसीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी : 

फास्ट ट्र्याकमा अहिले केके काम भइरहेका छन् ? 
२०८१ फागुन मसान्तसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३८.८० प्रतिशत र मोबिलाइजेसनसहित समष्टिगत वित्तीय प्रगति ४०.२४ प्रतिशत छ । अहिले खोकना खण्डबाहेक ६४.४७७ किमिमा मात्र ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकनाको ६.५ किमि खण्डमा ठेक्का हुन सकेको छैन । द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधान भए ठेक्का गरिहाल्न समस्या छैन । हामी त्यसका लागि तयारी गरेका बसेका छौं । 

२०८३ चैत मसान्तभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सकिन्छ त ? 
१ देखि ७ नम्बर सम्मका प्याकेजको निर्माण कार्य रुख कटानको स्वीकृति, भौगोलिक अवस्था लगायतका केही प्रक्रियागत कारणबाट सुरुमा प्रभावित भए पनि २०८२ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । मख्खुबेँसी तथा सिस्नेरी खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर ८ ‘क’, ८ ‘ख’, ९ ‘क’ र ९ ‘ख’ को २०८३ पुस र प्याकेज नम्बर १० को २०८३ कात्तिकसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । उक्त प्याकेजमा पुल निर्माणको काम भइरहेको र कतैकतै फाउन्डेसन तयार पार्ने काम भइरहेकाले केही खण्डमा प्रगति कम देखिएको हो । तर आयोजनामा निर्माण कार्य योजना मुताविक नै भइरहेको छ । निर्धारित समयसिमा भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । 

सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ७ वर्ष भयो, प्रगति किन न्यून ? 
नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण हुँदा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएकाले त्यसको तयारी, स्वीकृति लगायतका कार्यमा लामो समय लाग्न गयो । बीचमा कोभिड–१९ महामारी लगायतका विविध कारणबाट पनि द्रुतमार्गको निर्माण कार्य वास्तविक कार्यान्वयनको चरणबाट नै प्रभावित हुन पुग्यो । जसले गर्दा अपेक्षाकृत गतिमा प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ भएको हो ।

हाल द्रुतमार्गको खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटर बाहेक सम्पूर्ण खण्डको खरिद सम्झौता सम्पन्न भइ काम भइरहेको छ । ठेक्का भएर काम भइरहेका केही प्याकेजमा गत असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण बागमती नदीको बहाव लगायतका भौगोलिक परिवर्तन हुँदा केही संरचनाको नयाँ भौगर्भिक अध्ययन तथा पुन: डिजाइन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले पनि ढिलाइ भएको हो । आयोजनाको प्रगति बढाउन खोकना इलाकाको जग्गा अधिग्रहण तथा द्रुतमार्गको सुरु बिन्दुका सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान स्वीकृति लगायतका प्रक्रियागत कार्यमा विशेष प्राथमिकतासहित सहजिकरण गरिनुपर्छ । 

खोकना खण्डका कारण समग्र आयोजनाको प्रगतिमा कस्तो असर परेको छ ?
खोकनाको जग्गा अधिग्रहण समस्या समाधानका लागि रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा २०८० वैशाख १० मा समिति गठन भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त समिति विवाद सुल्झाउन क्रियाशील रहेको र जति चाँडो विवाद सुल्झाउन सक्यो त्यति नै चाँडो कार्य प्रगति हुने देखिन्छ । अन्यथा द्रुतमार्गको कार्य प्रगति प्रभावित हुने देखिन्छ । 

कान्तिपुर

Link copied successfully