लुम्बिनी प्रदेशको विकास योजना भूगोल, जनसंख्या, स्रोतसाधन, संस्कृति, स्थानीय आवश्यकतालाई आधार मानेर बनाइएका छन् । प्रदेशको समग्र विकासको अवस्था सुधारोन्मुख छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

आव २०७५/७६ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८०३ बाट बढेर ११५९ पुगेको छ । बहुआयामिक गरिबीको दर ३० प्रतिशतबाट घटेर २४.३५ र बेरोजगारीको दर ११ बाट घटेर ८ प्रतिशत छ । तर, यसका बाबजुद केही सामाजिक र आर्थिक चुनौती पनि छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेशको अवस्था, तथ्यांक विश्लेषण, विकास योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र बसाइँसराइको प्रभावसहितका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग कान्तिपुरका घनश्याम गौतमले गरेको कुराकानी  :

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा बसाइँसराइ भएको देखाउँछ । यसले पहाडमा जमिन बाँझिने र तराईमा खेतीयोग्य जमिन मासिने खतरा बढेको छ । यस तथ्यमा प्रदेश सरकार कत्तिको चिन्तित छ ?

पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइलाई रोक्न त्यहीँ विकासका अवसर पुर्‍याउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अवसर बसोबास गरेकै स्थानमा सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले नै साझा धारणा निर्माण गरेर काम गर्न जरुरी छ । पहाडलाई पर्यटनको क्षेत्र र तराईलाई उत्पादनको क्षेत्र बनाउन सकियो भने विकास छिटो सम्भव छ । यसका लागि सघन योजना जरुरी छ ।

बसाइँसराइको व्यवस्थापनका लागि तपाईंले भनेको सघन योजना कस्तो हो ?

बसाइँसराइ नियमित प्रक्रिया हो । यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर, अहिलको अवस्थालई विशेष चासो दिएर प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना तयार गरेको छ । दोस्रो आवधिक योजना, कृषि रणनीति र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत अनियन्त्रित बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम तयार गरिएको छ । सीपमूलक शिक्षा, प्रांगारिक कृषि उत्पादन, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने बजार प्रवर्द्धन, स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँज तथा डिजिटल आर्थिक क्रियाकलापको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व नियन्त्रणजस्ता बसाइँसराइ केन्द्रित कार्यक्रमलाई हामीले जोड दिएका छौं । यसका लागि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच र उत्पादनको बजारीकरणलाई मुख्य कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेका छौं ।

बाह्य र आन्तरिक बसाइँसराइको प्रभावस्वरूप पहाडी क्षेत्रमा विद्यार्थी नहुने शिक्षक मात्र हुने, तराई क्षेत्रमा शिक्षक न्यून हुने विद्यार्थी बढी हुने अवस्था छ । यसले पनि समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?

तथ्यांक र अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण गरेर नै योजना बन्ने गर्छ । जहाँ विद्यार्थीको संख्या धेरै छ, त्यहाँ शिक्षकको संख्या थप्ने, पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउन जरुरी छ । जहाँ विद्यार्थीको संख्या कम छ, त्यहाँ फरक खाले योजना लागू गरेर अध्ययन अध्यापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । प्रदेशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न एक्लोभन्दा पनि साझा र सामूहिक प्रयासको खाँचो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने नारायणघाट–बुटवल सडक समयमै निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सडक निर्माण तीव्र बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो छ ?

पक्कै पनि हाम्रो प्रदेशमा पर्ने बुटवल–नारायणघाट सडकको बुटवल–बर्दघाट खण्ड हाम्रो प्रदेशमा पर्छ । त्यसमा नागरिकलाई सास्ती नहुने गरी निर्माण गर्न र निर्माणमा तदारुकता देखाउन सरकारका तर्फबाट संघीय सरकारअन्तर्गतको सडक विभागमा धेरै पटक दबाब दिएका छौं । निर्माणाधीन सडक खण्डको नियमित अनुगमन गर्ने र घचघचाउने काम गरिरहेका छौं ।

बुटवल–नारायणघाट सडक समयमै निर्माण नहुँदा लुम्बिनीको पर्यटन र आर्थिक विकासमा कस्तो असर गरेको छ ?

पक्कै पनि नारायणघाट–बुटवल सडक लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हो । लुम्बिनी आएका भारतीय पर्यटक मुग्लिन हुँदै पोखरा जाने र पोखरा आएका चिनियाँ पर्यटक मुग्लिन–नारायणघाट हुँदै बुटवल आउने गर्छन् । सडकको दुरावस्थाकै कारण त्यस्ता पर्यटकमा केही कमी आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको लाइफाइनकै रूपमा रहेको बुटवल–नारायणघाट सडक र अहिले निर्माण सुरु भएको बुटवल–चन्द्रौटा सडक सम्पन्न हुँदा रूपन्देही यस क्षेत्रकै आर्थिक हब बन्नेछ । त्यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूलो योगदान गर्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास अवस्था कहाँनिर छ ?

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको अवस्था सुधारोन्मुख छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रको समुचित विकासलाई प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । प्रदेश संरचना स्थापनादेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने प्रदेशको समग्र विकासले गति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८०३ बाट बढेर ११५९ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेकामा हाल २४.३५ मा झरेको छ । बेरोजगारीको दर ११ बाट घटेर ८ प्रतिशत छ । ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ४५ रहेकामा हाल ३३ र नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ३० रहेकामा हाल २१ मा सीमित छ । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को कुल भर्नादर ७५ प्रतिशतबाट बढेर ८४ र खुद भर्नादर ४० प्रतिशतबाट ५७ मा वृद्धि भएको छ । प्रदेश ऐनबमोजिम लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको छ । सिँचाइको पहुँच पुगेको क्षेत्र ५५ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेश माछामासु र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत आपूर्ति गरिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत छ । २०७५ सालमा सडकको लम्बाइ ११ हजार २ सय ३३ किमि रहेकामा हाल १५ हजार ७६ पुगेको छ । ३० मिनेटको दूरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्या ५० प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशत पुगेको छ । १०९ मध्ये १०८ पालिकामा बाह्रै महिना पहुँचयोग्य सडक निर्माण भएको छ । विद्युत्मा पहुँच पुगेको जनसंख्या ८१ बाट बढेर ९८ प्रतिशत पुगेको छ । इन्टरनेटमा पहुँच भएको घरपरिवार ४९ प्रतिशतबाट ७६ पुगेको छ । यसरी हेर्दा प्रदेशको समग्र विकासमा सुधार आएको छ । प्रदेश सरकार विकासको प्रयासलाई अझ व्यवस्थित गर्न उपलब्ध सीमित स्रोतलाई विवेकपूर्ण र न्यायोचित वितरणमा विशेष जोड दिइरहेको छ ।

केही तथ्यांकहरू तपाईंले पनि उल्लेख गर्नुभयो तर प्रदेश सरकारको नीति, योजना तथा बजेट विनियोजनमा यस्ता तथ्यांक प्रयोग हुने गरेका छन् त ?

प्रदेश सरकारले तथ्यांकका आधारमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम बनाएको छ । अहिले मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणको समस्या समाधान गर्न पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर लागू गरेका छौं । प्रदेशका १२ जिल्ला त्यसमा पनि समस्या देखिएका तराईका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा काम गरेको छ । कसरी हुन्छ यी आँकडा घटाउनैपर्ने छ । प्रदेश सरकारले बनाउने वार्षिक कार्यक्रम यिनै तथ्यांकलाई आधार मानेर बनाउने परिपाटीको विकास गरेका छौं । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको समग्र क्षेत्रलाई आधार मानेर प्रदेश प्रोफाइल निर्माण गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगमा प्रदेशको समग्र तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न डाटा पोर्टलको निर्माण गरी लागू गरिएको छ । त्यसले योजना छनोट, कार्यान्वयन र निर्माणका साथै हरेक योजनाको उपयोगिता विश्लेषण गर्न सहयोग गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन गर्छ । यी स्रोत प्रदेश सरकारका लागि मुख्य तथ्यांकीय स्रोत हुन् । यिनैलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना तयार भएको छ । सो योजनामा करिब ५०५ वटा नतिजा सूचकको स्थापनामार्फत योजना तथा कार्यक्रमका लागि तथ्यांकीय आधारमा तय गरिएको छ । तसर्थ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तथ्यांकमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रमको निर्माणको अभ्यास गरेको छ ।

यस प्रदेशका केही सामाजिक सूचक हेर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिन्छन् । जस्तै मातृ मृत्युदर अहिले पनि प्रतिलाख महिलामा २०७ जना छ । शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा २० छ । बालमृत्युदर प्रतिहजारमा ६.७ छ । यी सूचकले त लुम्बिनी प्रदेशको मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर देखाएका छन्, त्यसमा सरकारले के गर्दै छ ?

यी समस्या र तथ्यांकका बारेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार पूर्ण जानकार छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणको समस्या ठूलो छ । यो आँकडालाई घटाउन प्रदेश सरकारले सघन रूपमा आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । तराईका जिल्ला जो सीमासँग नजिक छन्, ती क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य समस्या जटिल देखिएका छन् । सबैखाले सुविधाको पहुँचमा पुगेका क्षेत्रमा पनि अहिले मानिस मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणजस्ता समस्याबाट जुझ्नुपरेको छ । यी समस्यालाई मसिनो गरी प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेको छ । बाल विवाहलाई कानुनले वर्जित गरेको छ । तर, कतिपय समुदायमा अहिले पनि बालविवाह गर्ने चलन छ । बाल विवाहका कारणले पनि मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणजस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्ता समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी लक्षित समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेका छौं । यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र क्षेत्रगत रणनीतिक योजनामार्फत पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यसअघि तपाईं अर्थमन्त्री भएकै बेला चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आएको हो । त्यति बेला तपाईंले कसरी योजना छनोट गर्नुभयो ? बजेट केका आधारमा वितरण गर्नुभयो ?

हो, चालु आवको बजेट मेरै नेतृत्वमा बनेको हो । हामीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा तथ्यांक, अध्ययन प्रतिवेदन, जनसांख्यिक अवस्थालाई ख्याल गरेका थियौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकलाई योजना छनोटको आधार बनाएका थियौं । हामीले योजना छान्न मन्त्रालय धाउन पर्दैन पनि भन्यौं । प्रक्रियागत रूपमा आएका योजनालाई समावेश गर्‍यौं । योजना छान्न पहुँच र पावर चाहिन्छ भन्ने भाष्यलाई निरुत्साहित बनाउँदै लगेका छौं । जो मन्त्री छ, उसको निर्वाचन क्षेत्र, जिल्लामा धेरै बजेट जाने, जो मन्त्री छैनन्, त्यहाँ आयोजना तथा बजेटको कमी हुने अवस्थालाई हामीले सन्तुलित अवधारणाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जोडेका हौं । योजना र बजेट निर्माणमा केही समस्या छन्, त्यस्ता समस्यालाई घटाउँदै लैजाने दृढता सरकारको छ । त्यसैका लागि प्रदेश सरकारले योजना आयोगमार्फत वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिका तयार गरिरहेको छ ।

विकास योजना छनोटका आधार के–के हुन् ?

प्रदेश सरकारले विकासका प्राथमिकता छनोटका आधारका रूपमा प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या, स्रोत साधन, संस्कृति, स्थानीय आवश्यकतालाई मानेको छ । तराई, पहाड, हिमाल तीनथरीको भूगोल हाम्रो प्रदेशमा छ । यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई आधार र सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै योजना छनोट गरिरहेका छौं । जस्तै प्रदेश सरकारले पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मका उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर हिलस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने योजना बनायौं । त्यो बनाउने बेला पनि सरकारले उच्च पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या, किसानको संख्या, उक्त सडकबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने जनसंख्या र त्यसबाट हुने आर्थिक उपयोगितालाई ध्यान दिएर सडक निर्माण गर्ने र पहाडमा पनि बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं । लुम्बिनी प्रदेश आफैंमा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको प्रदेश हो । यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक, त्यस्तै कृषि, वन, जलस्रोत, खानी क्षेत्रको समुचित विकास अर्को आधार पनि हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारका अवसर सुनिश्चित गर्दै दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर सुधार गर्ने संकल्प छ । तसर्थ, आर्थिक सामाजिक र मानव विकास सूचकांकलाई योजना छनोटको मुख्य आधार मानेको छ ।

पाल्पादेखि सल्यानसम्म जोड्ने सडकले ‘हिलस्टेसन’ को निर्माण गर्ने र त्यसले आर्थिक क्षेत्र वृद्धि गर्ने भन्नुभयो । त्यसको आधार के हो ?

रामपुरदेखि कपुरकोटसम्म पुग्ने सडकले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका उच्च पहाडी भाग जोड्ने छ । त्यसअनुसार पाल्पाको श्रीनगरमा पर्यटकीय विकास हुनेछ । पाल्पामा अहिले पनि वार्षिक १ लाख बढी पर्यटक आउने गरेका छन् । गुल्मीको रिडीदेखि रेसुंगासम्मको भाग सडकले छोएको छ । त्यसमा बलेटक्सारदेखि तम्घासम्म पुग्दा साना र ठूला गरी झन्डै ५ हजार किसान छन् । तिनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनका लागि बजारका लागि सडकले सहयोग गर्नेछ । यो सडकले अर्घाखाँचीका २१ सय, प्यूठानका १५ सय, रोल्पाका ९ सय र दाङको पहाडी क्षेत्रका ७ सय बढी किसानलाई जोड्ने र कम्तीमा ५ वटा साना बजार प्रवर्द्धन गराउने सरकारको विश्वास छ ।

प्रदेशको आन्तरिक आर्थिक स्रोतको सम्भावना कस्तो छ ?

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत संकलनको अवस्था सुधारोन्मुख बनाउने गरी सरकारले पहल लिएको छ । यातायात क्षेत्र मात्र होइन, अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोगबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि संकलन हुने अवस्थामा छ । आन्तरिक आयस्रोत बढाउन प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनको दायरा फराकिलो बनाउन खोजेको छ । सवारीसाधनसम्बन्धी कर, शुल्क तथा दस्तुरलाई समसामयिक बनाउनुका साथै प्रदेशभित्र सवारीसाधनसम्बन्धी दण्ड जरिवानाबापत्को रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट संकलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारीसाधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह आफैंले लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमध्ये सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार शुल्क र त्यस्तो वनक्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभलाई वन उपभोक्ता समूह र प्रदेश सरकारबीचमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी समन्यायिक बनाइएको छ । तर, वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको आँकडा बढाउन प्रदेश सरकारले पहल लिएको छ । तथापि प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउनका लागि चुनौती छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले केही नीतिगत र संरचनात्मक सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

प्रदेशको जनसंख्या, योजना छनोट र बजेट वितरणको तादात्म्यता नमिल्नुको कारण के हो ?

जनसंख्या सहरमा केन्द्रित भएको छ । विकास योजना जनसंख्या बढेका क्षेत्रमा केन्द्रित भएका पनि छन् । प्रदेश सरकारले योजना छनोट र बजेट निर्माण गर्दा सबै सूचकलाई आधार मानेको छ । जुन केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अहिले विकेन्द्रीकरणको अवधारणामा आइपुग्दा योजना छान्ने कुरालाई सुधार गर्दै लगेका छौं । कतिपय यस्ता विषय हुन्छन्, जहाँको विकासलाई त्यहाँको जनसंख्या र मानिसको बसोबासले मात्रै आधार दिँदैन । धार्मिक, सांस्कृतिक, सम्पदाको संरक्षण, पर्यटकीय विकास गर्न पनि योजना छान्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबैखाले आधारलाई केलाएर सरकारले योजना छनोटका आधार बनाएको छ । अहिलेको सीमित स्रोतसाधनको सीमाका कारण अपेक्षाकृत रूपमा तादात्म्यता नमिलेजस्तो देखिन्छ तर सरकार यसमा गम्भीर छ । त्यसैले योजना तथा बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशले आयोजना बैंकको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर कस्तो छ ?

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ८०३ बाट बढेर ११२६ पुगेको छ । प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको दोस्रो आवधिक योजनामा १५ खर्ब बराबरको लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत र सामुदायिक सहकारीबाट ४ प्रतिशत गरी १५ खर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएको हो । पाँचवर्षे आवधिक योजनाअन्तर्गत अहिले ८ खर्ब १४ अर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर साढे ११ खर्बमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ४.०५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यसर्थ प्रदेशको आर्थिक वृद्धि मात्र नभई समग्र विकासलाई न्यायोचित बनाई अगाडि बढेका छौं ।

लुम्बिनीको आवधिक योजना कस्तो बनाइँदै छ ?

लुम्बिनी सरकारको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्देशक समिति र विकास परिषद् दुवैबाट पारित भइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । समृद्ध लुम्बिनी खुसी नागरिकको दीर्घकालीन सोचका साथमा दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशको समग्र विकासको आधारको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा डिजिटल अर्थतन्त्र र मानवीय पुँजी निर्माणलगायतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आवधिक योजना निर्माण गर्दै छौं ।

तथ्यांक विश्लेषण र योजना निर्माणमा प्रदेश योजना आयोगको भूमिका कस्तो छ ?

प्रदेश योजना आयोगले तथ्यांकलाई आधार मानेरै योजना बनाइरहेको छ । प्रदेशले आफ्नै डाटा पोर्टल निर्माण गरेको छ । अनि प्रोफाइल पनि बनाएको छ । त्यसलाई आधार मानेर योजना आयोगले योजना बनाउने काम गर्छ । सरकारले तथ्यांकलाई नै आधार बनाएर त्यसको विश्लेषणका आधारमा सडक गुरुयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ ।

सडक गुरुयोजनाको कुरा गर्नुभयो । त्यसको आवश्यकता किन परेको हो ?