काठमाडौँ — नुवाकोटमा १ हजार ५ सय ५८ र रसुवामा ७ सय १८ परिवार अझै बिर्ताकै जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् । कानुनतः बिर्ता उन्मूलन घोषणा गरिएको ६५ वर्ष भइसके पनि उनीहरूले बिर्ता जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गराउन पाएका छैनन् । बिर्ता–व्यथाबारे ‘कान्तिपुर’ ले शृंखलाबद्ध रिपोर्ट लेखिरहेको छ । भूमि अधिकार अभियन्ता जगत देउजाको बुझाइमा बिर्ता शताब्दीऔंदेखि किसानलाई थोपरिएको भयानक अन्यायको निरन्तरता हो । देउजा तीन दशकदेखि निरन्तर भूमि आन्दोलन र अभियानमा क्रियाशील छन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य, सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अध्ययन समितिका सदस्य र सरकारले बनाएको बिर्ता अध्ययन समितिका सदस्यको समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेका देउजा हाल सरकारको संघीय भू–उपयोग परिषद्का सदस्य छन् ।

नेपालको बिर्ता समस्या, भूमिसुधार र भूमिहीनको अवस्थाबारे उनीसँग कान्तिपुरका दीपक सापकोटाले गरेको कुराकानी : 

कान्तिपुरको स्थलगत अध्ययनमा नुवाकोटमा करिब ४ हजार ९ सय ५७ रोपनी र रसुवामा २ हजार ३ सय ८९ रोपनी जमिन बिर्ताअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । नेपालमा २०१६ सालमा उन्मूलन भएको बिर्ता समस्या अझै उस्तै र विकराल छ । गणतन्त्रमा पनि कोही किन बिर्तावाल छ ? 

बिर्ता प्रथा तत्कालीन समाजको शोषण र अन्यायलाई टिकाउने बलियो आधार थियो । कृषियोग्य भूमिको एक तिहाइभन्दा बढी जमिन बिर्तावालको अधीनमा थियो । बिर्तावाल मोहीबाट प्राप्त कुतले ऐसको जिन्दगी जिउँथे । यस्तो अन्यायपूर्ण स्थितिको अन्त्य गर्न २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरिएको थियो । उन्मूलन घोषणा गरिएको ६५ वर्षसम्म पनि काठमाडौंदेखि नजिकको रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा अझै बिर्ता प्रथा रहिरहनु दुःखलाग्दो विषय हो । आजसम्म पनि करिब ५ हजार किसान परिवारले आफ्नै पुर्खाको जमिन आफ्नो भन्न पाइरहेका छैनन् । गैरकानुनी बिर्तावाल र तिनका मध्यस्थकर्ताले जग्गा किन्न वा छोड्न धम्की दिइरहेका छन् । औपचारिक हिसाबले अंशबन्डा, बिक्रीवितरण गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारले बिर्तावालको जमिन परिश्रमी किसानलाई बाँडिदिनुपर्छ ।

बिर्तावालले बिर्ता उन्मूलनलाई राम्रो मानेका थिएनन् । कसरी जमिन किसानको हुन नदिने भनेर जालझेल गरे । जग्गा कमाउनेको नाममा स्वतः दर्ता हुनुपर्ने किसानलाई मोही बनाइयो । बिर्तावालाले जग्गाधनीमा नाम दर्ता गरे । कतिपय जमिन नै दर्ता हुन दिएनन् । यसो गर्न कर्मचारीले बिर्तावाललाई साथ दिए । जग्गा कमाउने किसानमा पनि कानुनबारे राम्रो जानकारी थिएन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या पालेर रमाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । बिर्ता समस्या भएका जिल्लामा मालपोत, नापी कार्यालय छन् । उनीहरूले यो समस्याको विषयमा कसरी समाधान गर्ने भनेर औपचारिक पहल लिनुपर्ने हो, तर उनीहरू जहिले पनि समस्याबाट पन्छिरहेका छन् । 

मालपोत र नापी कार्यालयको काम जग्गा टुक्रा पार्ने मात्र हो र ? जग्गाको संरक्षण, जग्गामा वास्तविक जोताहाको भूसम्बन्ध सुरक्षामा चासो हुनु पर्दैन ? यी कार्यालयको पुनःसंरचना र कार्यादेश नै परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । 

बिर्ताको भूमि जोतिरहेका किसानका अनेक दुःख छन् । नेपाली समाजलाई जर्जर पारेको बिर्ता जग्गाको समाधान कसरी गर्न सकिएला ? 

बिर्ता ऐन र नियमावली नै संशोधन नगरी समस्या समाधान हुन्न । नियमावलीे संशोधन गरेर जग्गाजमिन जोतखन गरिरहेका किसानलाई भोगका आधारमा किटानी सिफारिस र उपलब्ध प्रमाणसहित सबै मालपोत कार्यालयमा तीन महिनाभित्र निवेदन दिन आह्वान गर्नुपर्छ । अध्ययनपछि समस्याको आकार र प्रकृति थाहा हुन्छ । अनि कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर सम्बन्धित किसानकै नाममा भोगका आधारमा बिर्ता जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्छ । 

बिर्तावालले दर्ता गरेर लगिसकेको र आफ्नो भागमा पारिसकेको जग्गालाई के गर्ने ? 

बिर्ताको प्रकृति फरक फरक थियो । बिर्ता पाएको जमिन आफैं खेती गर्ने बिर्तावाललाई त्यस्तो जग्गा आफैंले दर्ता गराउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । आफैं खेती नगर्ने बिर्तावालले बढीमा उक्त जग्गाको तिरो उठाएर खाने हो । उसले जग्गा दर्ता गर्न पाउने होइन । आफैं खेती नगर्ने बिर्तावालले जमिन दर्ता गरेर लगेका छन् भने त्यो गैरकानुनी हो । गैरकानुनी दर्तालाई मान्यता दिइनु हुँदैन । रसुवा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा बाँकी रहेका बिर्ता जग्गा आफ्नो कुन हो भनेर बिर्तावाललाई पनि थाहा छैन । यस्तो बिर्ता जग्गामा किसानको जोतभोगलाई मूल आधार मानी किसानको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ । 

तपाईं लामो समयदेखि भूमि अधिकार अभियानमा सहभागी हुनुहुन्छ । नेपालमा भूमिसुधारमा कति प्रगति छ ? 

भूमिसुधारको प्रयास २००७ सालको क्रान्तिपछिका वर्षबाट सुरु भएको पाइन्छ । २००८ बाट नै मोहीको लगत लिन थालिएको थियो । राज्यलाई कर नतिरी बिर्तावालले तिरो उठाएर खाने बिर्ता प्रथालाई २०१६ सालमा कानुनी रूपमा उन्मूलन गरियो । २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनले जमिनदारी शासनको अन्त्य गर्‍यो । यसले स्थानीय जिमीदार वा मुखियामा निहित भूमि प्रशासनको अधिकार समाप्त पार्‍यो । मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट हुँदा करिब ४० हजार मोही परिवार जग्गाधनी बन्न सके ।

लामो अभियान र कानुनी सुधारका प्रयासले भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढेको छ । यी आंशिक सुधारबाहेक भूमिसुधारका खास उद्देश्य हासिल हुन सकेका छैनन् । जमिनदारको हैकमी शासनमा कमी आए पनि सामन्ती भूसम्बन्धका दुष्परिणाम कायमै छ । जस्तो बिर्ता, हरवा, चरवा, भूमिहीनता यसका केही उदाहरण हुन् । ‘जसको जोत उसको पोत’ भनेको किसानलाई जग्गाको सुनिश्चितता गर्नु हो । यसतर्फ उल्लेख गर्न लायकको प्रगति छैन । हदबन्दी तोकिए पनि असमान जमिन वितरणको स्थितिमा कमी हुन सकेको छैन । भूमिसुधार भएका अन्य मुलुकको तुलनामा हामी सफल हुन सकेका छैनौं । उत्पादक शक्तिको अधीनमा जमिन पुर्‍याउन र सामाजिक न्याय गर्न हामी चुकेका छौं । 

त्यसो भए के नेपालमा भूमिसुधार असफल भएको हो ?

मैले बुझेको भूमिसुधार भनेको भूमिको पुनर्वितरण हो । ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेको वर्गलाई कम्तीमा पनि ‘आवास र खेती’ का लागि जमिनमा पहुँच र स्वामित्वको सुरक्षा गर्नु पुनर्वितरणको हिस्सा हो । मूल रूपमा भूमिसुधार भनेको किसानलाई जग्गा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । गैरकिसान वर्गमा जमिन थुप्रिएको स्थिति, व्यापक भूमिहीनता, मोही बेदखली र भूमिसम्बन्धी अनेकन थाती सवाललाई हेर्ने हो भने हामीकहाँ भूमिसुधार असफल भएको भन्न सकिन्छ ।

केही सरकारी जग्गा वितरण गरियो तर जमिनदारको हदभन्दा बढीको जमिन वितरण नहुँदा यसले शक्ति संरचनामा कुनै फरक पारेन । केही अपवाद छाडेर कुनै पनि प्रयासले सार्थक परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर यसो भनेर भूमिसुधारको औचित्य र सम्भावना भने समाप्त भएको छैन । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको उन्नतिका लागि ढिलो, चाँडो भिन्न स्वरूपमा भए पनि भूमिसुधार गर्नुको विकल्प छैन । 

तपाईंले प्रत्येक परिवारलाई जमिन चाहियो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

आफ्नै स्वामित्वको जमिनमा घर बनाउने नेपालीको जुन आङ्काक्षा छ । यसलाई पनि हामी अवमूल्यन गर्न सक्दैनौं । यसरी हेर्दा घर बनाउन आवश्यक जमिन सबैलाई चाहियो । खेती नगर्नेलाई आवासबाहेकको जग्गा चाहिएन । पुनर्वितरण भनेको सबैलाई जमिन बराबरी बाँड्ने भनेको होइन । खेतीकिसानी गर्नेलाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने र ढुक्कले कृषि गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्नु हो । 

नेपालमा खेतीयोग्य भूमि वितरणको स्थिति कस्तो छ ?

आर्थिक हिसाबले सक्रिय ६६ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा संलग्न छन् । ५७.३ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिइरहेको छ । कुल भूभागको लगभग २८ प्रतिशत क्षेत्रफल आवादी छ । जमिनको औसत जोतको आकार ०.५३ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । ४१ लाख ३० हजार ७ सय ९१ जग्गाधनीमध्ये ६३.७९ प्रतिशतसँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ ।

आधा हेक्टरदेखि २ हेक्टर जमिन भएका ३३.३३ प्रतिशत र २ देखि ५ हेक्टर जमिन हुने २.७९ प्रतिशत र ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिन हुने ०.१९ प्रतिशत मात्र छन् । करिब ३ लाख परिवार भूमिहीन छन् । आधा किसान परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । खेती गर्ने ठूलो वर्गसँग आफ्नो जमिन छैन । खेती नगर्ने जग्गाधनी, सामुदायिक निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान आदिको नाममा ठूलो मात्रामा कृषियोग्य जग्गा छ । 

नेपालमा हदबन्दी कत्तिको प्रभावकारी भयो ? 

हदबन्दी घोषणा मात्र भयो, कार्यान्वयन हुन सकेन । २०२१ सालको हदबन्दीबाट ९ लाख बिघा जमिन जोताहा किसानलाई वितरण हुने अनुमान गरिएकामा ४३ हजार बिघाजति मात्रै बिक्रीवितरण भयो । त्यसको पनि यकिन अभिलेख छैन । जमिनदारले आफ्ना परिवार र नातागोतालाई जमिन बाँडेर हदबन्दीभित्र जमिन मिलाए । जमिन जमिनदारको परिवारभित्रै रह्यो, मोही वा भूमिहीनकहाँ गएन । दोस्रो पटक २०५८ सालमा जग्गामा हदबन्दी घटाइयो । तर नयाँ हदबन्दी तोकेको २३ वर्षसम्म पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसबाट राज्यले एक धुर पनि जमिन प्राप्त गर्न सकेन । शक्तिशालीलाई प्रभाव पर्ने कानुन कसरी निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने नमिठो उदाहरण यसलाई लिन सकिन्छ । 

नेपालमा भूमिहीनताको स्थिति के छ ? 

भूमिहीनको अझै यकिन रेकर्ड छैन । २०७७ यता बनेका भूमि आयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत यकिन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहले भूमिहीनको व्यवस्थित लगत तयार पारिसकेका छन् । भूमि आयोगहरूमा पेस भएका निवेदनको विश्लेषण गर्दा देशभर करिब ३ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भूमिहीनले भोगिरहेका अन्याय, अभाव र गरिबीको पहाड ठूलो छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसो असुरक्षित जमिनमा बसिरहनुपरेको छ । सरकारी सेवा सुविधा लिन पनि उनीहरूलाई जग्गा भएकाहरू भन्दा थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गा धितो राखेर पाउने वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, सामाजिक हैसियत सबै कमजोर छ । 

भूमिहीनताको समस्या सम्बोधन गर्न बनेका आयोगहरू किन सफल हुन नसकेका होलान् ? 

यसका धेरै कारण छन् । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु पहिलो कारण हो । आयोग बन्ने तर आयोगलाई काम सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी आधार, जनशक्ति, स्रोतको अभाव देखिएको छ । आयोगमा जाने पनि केहीलाई छाडेर ठूलो सङ्ख्या समस्या समाधानमा दत्तचित्त भएर लाग्न सकेका छैनन् । केहीमा त्यससम्बन्धी अनुभवको पनि अभाव छ ।

आयोगले तोकिएको पूरा अवधि काम गर्न नपाउने स्थितिले पनि आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव छ । भूमिहीनको समस्यालाई हलुका ढंगले लिइयो । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी संयन्त्रबीच पनि अविश्वास रहेको र यसबाट सहकार्य कमजोर छ । यद्यपि ३/४ वर्षयता बनेका आयोगहरूको कानुनी आधार केही बलियो छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले मिलेर काम गर्ने ढाँचा बनेको छ । 

भूमिसम्बन्धी तपाईको लामो अनुभव र अध्ययनको आधारमा नेपालको भूमिसम्बन्धी जल्दाबल्दा सवाल के–के हुन् ? 

भूमिहीनताले समाजमा असमानतालाई अझै गहिर्‍याएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले व्यवस्था गरेको मोहियानी हक पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सयौं वर्षदेखि जमिन जोतेका बेदर्तावाल मोहीलाई मोहियानी हक नदिई द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरियो । दर्तावाल मोही करिब ४ लाखमध्ये पनि नाम मात्रको जग्गा वा रकम दिएर निष्कासन गरियो । २०५३ मा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको मोही बाँडफाँट २८ वर्षसम्म सकिएको छैन । मोहियानी सुधारले किसानी गर्नेको हातमा जमिन पुर्‍याएन । उल्टै मोहीबाट जमिन खोसियो । गुठीका जग्गा खेती गर्ने किसानको स्वामित्वमा छैन । दुरुपयोग बढी छ । 

जमिनदारी घटे पनि गैरहाजिरी जमिनदारी उच्च छ । करिब २० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन उपयोगविहीन छ । भूमिमा आश्रित परिवार, दलित, पूर्व कृषि बँधुवा, आदिवासीको स्थितिमा खासै परिवर्तन आएको छैन । बरु धेरथोर जमिन थियो भने पनि उनीहरूले गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । भूमिको कारोबार अत्यधिक बढे पनि स्वामित्व शक्तिशाली र गैरकिसानको वरिपरि नै केन्द्रित छ । अझ कृषिमा बढ्दै गएको कम्पनीकरणले साना उत्पादक शक्तिहरू अँधिया वा बटैयामा खेती गर्नबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलले भूमिसुधारको विषय सात दशकदेखि निरन्तर उठाइरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि ती दल सरकारमा पनि पुगे तर भूमिसुधार नहुनुको कारण के होला ? 

हिजो क्रान्तिको समयमा राजनीतिक दलले भूमिसुधारको मुद्दा उठाएका हुन् । अहिले भूमिसुधारको मुद्दा ओझेलमा छ । भूमिसुधारको ठाउँमा भूमि व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी, कृषिको आधुनिकीकरण जस्ता विषय अगाडि सारिएका छन् । राजनीतिक दल सत्तामा पुगेको समयमा सामान्य सुधारको प्रयास भए पनि पार्टीभित्र यस विषयमा सघन बहस भएका छैनन् । विगतमा जसले जमिन बढी आफ्नो बनायो, त्यही व्यक्ति, समूह वा समुदाय शासक बन्दै आयो ।

आज पनि राजनीतिक, आर्थिकलगायतका प्रभावशाली बन्न पुगेका व्यक्तिहरूको मूल हिस्सा त्यही वर्ग हो । उनीहरू खासमा भूमि छोड्न चाहँदैनन्, भूमिसुधारको विषय उठ्यो कि तर्किन्छन् । भूमिसुधारका लागि जुन रूपमा सचेत आन्दोलन हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । जग्गाको दिगो प्रयोगबाट उत्पादन लिनेभन्दा जग्गालाई नै वस्तु जस्तो व्यापारको विषय बनाइयो । कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन । हदबन्दी घोषणा हदबन्दीभित्र जग्गाधनीलाई जमिन मिलाउन भनेर जनाउ दिएको जस्तो मात्र भयो । दर्तावाल मोहीलाई बेदखली गरियो । राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव, जमिनदार र कर्मचारीतन्त्रबीचको साँठगाँठजस्ता कारणले भूमिसुधार कचल्टिएको छ । 

नीतिगत तहमा के कस्ता सुधार भएका छन् ?

भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ को मुख्य व्यवस्थामा जिमीदारी अन्त्य, मोहियानी हक र हदबन्दीको व्यवस्था थियो । त्यसमध्ये जिमीदारी अन्त्यको व्यवस्था समग्रमा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । मोहियानी हकको व्यवस्था र हदबन्दी आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भयो । सोबाट जुन उपलब्धि आउनुपर्ने हो आउन सकेन । 

संविधानले भूमिसुधारमार्फत सामन्तवादको अन्त्य गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको छ । भूमिहीन दलितलाई आवास र कृषिका लागि जमिनको हक सुनिश्चित गरेको छ । किसानको हितमा हुनेगरी जमिनमा रहेको द्वैद्य स्वामित्वको अन्त्य गर्ने विषय पनि संविधानमै छ । भूमिहीन सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, कमलरी, हरवा, चरवालाई आवास र जीविकोपार्जनका लागि जमिन वा यो उपलब्ध नहुने अवस्थामा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ लागू गरिएको छ । जसले पहिलो पटक अनौपचारिक जग्गा उपयोगलाई पहिचान गर्ने आधार दिएको छ । भूउपयोग नीति र ऐन तर्जुमा भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन गरिएको छ । भूमिमा महिलाको स्वामित्व अभिवृद्धिका लागि पनि सकारात्मक पहल भएका छन् । हलिया, हरवा, चरवा, कमलरी, कमैया जस्ता शोषणमुखी प्रथा अन्त गरिएका छन् । तर यिनको कार्यान्वयन कमजोर भएको हुँदा परिणाम सन्तोषजक छैन । 

बँधुवा मजदुर मुक्तिको घोषणा त भयो तर पुनःस्थापना भएन भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ नि ? 

केही समस्या बाँकी रहे पनि कमैया पुनःस्थापना महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय काम हो । हलियाको पुनःस्थापना अपूरो छ । कमलरी मुक्तिपछि शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अभिभावक नभएका कमलरीको स्थिति अत्यासलाग्दो छ । हरवा, चरवा मुक्तिको घोषणा भयो, तर लगतसम्म लिइएको छैन । आवास र जमिनसहित पुनःस्थापना हुन नसके पनि मुक्तिको घोषणा कतिपय सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ । बन्धनबाट स्वतन्त्र भएको व्यक्तिले आफ्नै प्रयासमा पनि धेरै प्रगति गर्न सक्दो रहेछ । जस्तो– हरवा, चरवा मुक्तिपछि उनीहरूले श्रमिकका रूपमा स्वतन्त्र काम गर्दा दैनिक पारिश्रमिक बढी पाउन थालेका छन् ।

हाम्रोमा भूमिसुधारको मुद्दा नै असान्दर्भिक भइसकेको त छैन ? 

भूमि र कृषि खाद्य प्रणालीको आधार भूमि र कृषि भएकाले भूमिसुधारको महत्त्व र सान्दर्भिकता घट्नेवाला छैन । भूमिमा पहुँच र भूसम्बन्धको सुरक्षा भएपछि उत्पादक शक्ति उत्प्रेरित हुन्छ । र, ढुक्कले खेती गर्न सक्छ । भूमिसुधारको मूल ध्येय भनेको उत्पादन वृद्धि र सामाजिक न्याय पनि हो । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा ठूलो सङ्ख्याको सहभागिता हुने हुँदा धेरै गरिब किसानको उत्पादन र आय वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र जीवकोपार्जनमा सुधार आउँछ । 

बढ्दो उत्पादन र आम्दानीको प्रभावले पुँजी निर्माणमा टेवा पुगी गैरकृषि क्षेत्र, विशेष गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको विकासमा सहयोग हुनेछ । उदाहरणका लागि एल साल्भाडोरमा १० प्रतिशत भूमिहीनले भूस्वामित्व पाउँदा देशको कुल जनसङ्ख्याको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले बढेको थियो । भारतमा जुन प्रदेशमा छिटो गरिबी कम भयो, त्यहाँ भूमिसुधार भएको थियो ।

इथियोपियामा जमिनदारी अन्त्य गरेर पारिवारिक खेतीपातीमा जमिनलाई रूपान्तरण गरिएको थियो । यसबाट इथियोपियाको गरिबी घट्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने दर तीव्र भएको छ । चीनमा सन् १९७७ देखि १९८५ सम्म ठूला खेतीलाई जब परिवारले खेती गर्न सक्ने साइजमा वितरण गरियो, उत्पादन बढेर लाखौं परिवार आर्थिक विपन्नताबाट बाहिर आएका थिए । 

भूमिसुधारले असमान भूस्वामित्व, श्रम र उत्पादन सम्बन्धको वर्तमान अवस्थालाई परिवर्तन गरी भूमिमा श्रम गर्नेहरूको स्वामित्व कायम गर्न सघाउँछ । श्रमिक किसानले युगौंदेखि भोगिरहेको गरिबी, शोषण उत्पीडन र भेदभावबाट मुक्ति पाउन सक्छन् । भूमिसुधारको माध्यमबाट तुरुन्तै जोताहा गरिब, भूमिहीन, हरवा, चरवा, हलिया, कमैया, कृषि श्रमिकलाई कम्तीमा साना किसान बनाउन सकिन्छ । उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसो हुन सकेमा उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा व्यवसाय गरी आफूलाई चाहिने अन्न उत्पादन र अन्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

उनीहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य उद्यम व्यवसाय, नीति निर्माण, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् । भूमिसुधारको बहस वा माग असान्दर्भिक भइसक्यो भन्ने जमात ठूलो छ । तर उनीहरूले खेती नगरे के खाने ? जमिन जोगाउन नसके खेती कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा राम्ररी सोचेका छैनन् । भूमिसुधार असान्दर्भिक होइन झनै जरुरी छ ।

यो सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक विषय हो भने भूमिसुधारलाई बदलिएको परिवेशमा कसरी सफल बनाउन सकिन्छ ? 

सात दशकअघिको किसानको आन्दोलनको समय र अहिले फरक छ । त्यतिबेला भूमि लगभग सबै परिवारको जीविकोपार्जनको आधार थियो । अहिले अन्य अवसर पनि विद्यमान छन् । भूमिसुधारको पछिल्लो स्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन आवश्यक छ । अब खेती गर्ने परिवारलाई एक पटकका लागि के कति जमिन उपलब्ध गराउन सकिन्छ, उपलब्ध गराउने र त्यसबाहेक करारमार्फत लामो अवधि उपयोग गर्न सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ ।

विविधतापूर्ण भूगोल र हावापानी भएको मुलुक भएकाले एउटै खालको नीति वा व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन । संघीय तहमा नयाँ भूमि ऐन चाहिन्छ, तर त्यतिले पुग्दैन । सबै प्रदेश सरकार र प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि, कृषि र किसानको स्थितिको विश्लेषण गरी स्थानीय भूमि कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भूमिसुधारको कार्यमा स्वयं भूमिहीन, किसानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

अनुपस्थित भूस्वामित्वको अन्त्य नगरेसम्म भूमिमाथि दोहोरो प्रकारको स्वामित्व प्रणाली कायम रहिरहन्छ । तसर्थ अनुपस्थित जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, पूर्व बँधुवा मजदुर, जोताहा मोही र साना किसान जो अब पनि कृषि कार्य गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर अपूर्ण भूमिसुधारलाई अघि बढाउनुपर्छ । भूमिसुधार र कृषि सुधार एकअर्काका पूरक हुन् । तसर्थ भूमि तथा कृषिलाई एउटै संस्थागत नियमनअन्तर्गत राखिनु जरुरी छ । भूमिसुधार र ग्रामीण विकासलाई सँगै जोडेर लैजानुपर्छ । कर्मचारी नियन्त्रित भू–प्रशासनलाई साँघुरो बनाउँदै समुदायमा आधारित भूमि तथा कृषि व्यवस्थापनलाई मान्यता दिने कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ ।

अहिले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यसले भूमिहीनलाई के फरक पर्छ ?

मैले बुझेसम्म भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठेरा फुकाउन अध्यादेश आएको हो । आएका विषय नयाँ पनि होइनन् । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा उल्लेख भएका विषयलाई नै यसमा थप प्रस्ट पार्न खोजिएको छ । जस्तो– दस वर्ष पहिलेदेखि वन नभएको तर अभिलेखमा वन जनिएको स्थानमा भूमिहीन बसेका छन् भने एकपटकलाई त्यस्तो जमिन भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पहिले पनि थियो । अहिले त्यसलाई वन ऐनमा पनि संशोधन गरेर प्रस्ट पार्न 

खोजिएको छ । भूमिहीनको सन्दर्भमा अहिलेको अध्यादेशमा अभिलेखमा वन, बुट्यान, जंगल लेखिएको तर वर्षौंअघि आवाद भएको बस्ती भएको क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीनले पनि जग्गा दर्ता गर्न सक्ने कानुनी बाटो थप प्रस्टसँग खुलेको छ । 

अध्यादेश कार्यान्वयन भएमा यसबाट दशकौंदेखि भोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व पाउने भूमिहीनको अधिकार सुरक्षामा सहज हुनेछ । अब नियमावलीमा पनि संशोधन होला । त्यसमा कस्तो व्यवस्था हुन्छ, यसैले धेरै विषय निर्भर हुन्छ । सीमान्त तहका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम पनि निश्चित क्षेत्रफल तोकेर सामाजिक न्याय हुने गरी जमिन उपलब्ध गराइयो भने यसले अर्थ राख्छ । खाली घडेरीको मात्र जमिन उपलब्ध गराइयो भनेचाहिँ यसले झनै अन्यायलाई संस्थागत गर्छ । त्यसैले सबभन्दा कमजोर भूमिहीनलाई माथि उठाउने गरी योजनाबद्ध ढंगले जग्गा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । 

विगतमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा वर्तमान सरकार र राजनीतिक दललाई भूमिसुधारको सन्दर्भमा के सुझाव दिनुहुन्छ ?

मुलुकको आर्थिक दुरवस्था, बेरोजगारी र खाद्य परनिर्भरताको मूल कारण बिग्रिएको कृषि हो । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण नगरीकन समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्न । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण भूमिसुधारसँग जोडिएको छ । भूमिको प्रश्न हल नगरी एकोहोरो कृषि सपार्ने प्रयत्न पनि सफल हुन सकेको छैन । न्यून मात्रामा भए पनि हदबन्दीबाट केही जमिन भूमिहीन एवं साना किसानकहाँ पुर्‍याउने स्थिति अझै छ ।

उपयोग भइरहेको तर स्वामित्व कायम गर्न नसकिएको जमिनको दर्ताले पनि लाखौंको संख्यामा भूसम्बन्ध सुरक्षा गर्न सक्ने स्थिति छ । जमिनदारी व्यवस्थाको अवशेषका रूपमा रहेको बिर्ता, स्वबासी, काल बिटौरी, कोदाले, हरूवा, चरवालगायतका सबै समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । 

वर्तमान सरकारले नयाँ संविधानको जगमा टेकेर एकीकृत भूमि ऐन बनाउनुपर्छ । गुठी ऐन ल्याउनैपर्छ । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग सघन संवाद आवश्यक हुन सक्छ । अब भूमिसम्बन्धी पुराना ऐनमा सामान्य टालो हालेर हुँदैन । वर्तमान परिवेशको गहिरो विश्लेषण गरी विद्यमान भूमिसम्बन्धी सबै समस्या हल हुने गरी नयाँ भूमि ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

भूमि आयोगलाई समग्र भूमिको समस्या समाधान गर्ने गरी सशक्त तुल्याउनुपर्छ । खेती नगर्नेले कृषि जमिन होल्ड गरिराख्ने अहिलेको स्थितिबाट करार वा अन्य कुनै रणनीतिबाट आफैं खेती गर्नेलाई जमिनको व्यवस्था गर्न सक्ने अवसर अहिले पनि विद्यमान छ । सहभागितामूलक ढंगले भूमिको वर्गीकरण र व्यवस्थित भूउपयोगको योजना बनाउने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । भूमिको गैरकृषीकरण, मरुभूमीकरण र गैरकिसानको कब्जामा रोक लगाउनुपर्छ ।