काठमाडौँ — २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउादै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले भोलिपल्ट काठमाडौंको माइतीघरमा उक्त संविधानको प्रति जलायो । उनी पक्राउ परे । त्यसपछि नै सुरु भएको थियो– पहिलो मधेश आन्दोलन । जसले तत्कालीन सरकारलाई झुकायो, मधेशलाई नयाा मनोविज्ञानमा पुर्‍यायो ।

अधिकारप्रति थप सचेत बनायो । समयक्रममा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यहींबाट संविधान पनि बन्यो । अर्कातिर यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमलगायत मधेशकेन्द्रित दलहरू कहिले आन्दोलनकारी बने, कहिले सत्ताधारी ।

कहिले एकजुट भए, कहिले विभाजित । यसबीच पहिलो मधेश आन्दोलनका माग र भावना कति सम्बोधन भए, कति बााकी छन् ? त्यतिबेलाको भावना के थियो, अहिलेको बुझाइ के छ ? मधेश आन्दोलनबाटै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नेता यादवसँग कान्तिपुरका राजेश मिश्र र किशोर दहालले गरेको कुराकानी :

२०६३ सालमा भएको पहिलो मधेश विद्रोहले १८ वर्ष पूरा गरेको छ । त्यतिबेलाको समयलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ? 

जुनबेलादेखि मधेश नेपालको अंग बन्यो । मधेशी जनताप्रति राज्यले लिएको नीति विभेदकारी थियो । नागरिकता नै नदिने, नागरिकै बन्न नदिने । उसको भाषालाई नै नमान्ने । उसको संस्कृतिलाई राज्यले आफ्नो नमान्ने । राज्यका निकायमा भागीदारी नाममात्रको हुने । मधेशको विकास निर्माणमा थोरै लगानी गर्ने । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र अवसरमा न्यून प्रतिनिधित्व हुने । मधेशलाई राजस्व उठाउने तथा आयस्रोत आउने ठाउँका रूपमा मात्रै हेर्ने काम भयो । राजनीतिक भाषामा भन्दा, मधेशसँग आन्तरिक उपनिवेश जस्तो नीति राखियो । औपनिवेशिक शोषण, उत्पीडन, विभेद र असमानतका मारमा त्यहाँका जनता परेका थिए । राज्यद्वारा लिइएको यस्तो नीतिबाट मुक्ति पाउनका लागि मधेश विद्रोह भएको हो ।

अन्तरिम संविधानले जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोहसहितका आन्दोलन र मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, पिछडावर्ग, दलित र अन्य अल्पसंख्यक वर्गका जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको थिएन । समानताको हक र न्याय पाउने आशामा रहेका उत्पीडित समुदायलाई संविधानले सम्बोधन गरेन । २०६३ माघ २ गते बिहान त्यसलाई जलाएर हामी विरोधमा उत्रिएका थियौं । राज्यले दमन गर्‍यो । परिणामतः आन्दोलन मधेश विद्रोहमा परिणत भयो ।

पहिलो मधेश विद्रोह तथा त्यसपछि भएका मधेश आन्दोलनहरूबाट मधेश र देशले के पाए ?

मधेश आन्दोलनकै कारण मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन् । तलदेखि माथिसम्मका निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित भएको छ । दलित, पिछडावर्ग, आदिवासी जनजातिको भागीदारी बढेको छ । सरकारी निकायहरूमा कोटा प्रणाली लागू भएको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ । यी सबै मधेश आन्दोलनका उपलब्धि हुन् । हामीसँग भएका २२ र ८ बुँदे सम्झौताकै परिणाम हुन् । अन्तरिम संविधानमा र ७ दलीय घोषणापत्रमा गणतन्त्र, संघीयता वा समावेशिता थिएन । मधेश आन्दोलनले दिएको जस्तो उपलब्धि विगतका कुनै पनि आन्दोलन वा परिवर्तनले दिएको थिएन ।

त्यसो भए, संविधानप्रति अझैसम्म किन तपाईंहरूको असन्तुष्टि ? 

राज्यले आन्दोलनका बेला गरेका सम्झौतालाई त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गरेन । सम्झौतामा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मधेश स्वायत्त प्रदेश र प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न हुनेछन् भनिएको छ । जनसंख्याका अनुपातमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वलगायतका विषय थिए । ती कतिपय विषयलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरियो । राज्यले त्यसलाई स्विकार्‍यो । पहिलो संविधानसभामा उत्पीडित समुदायको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व थियो । त्यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले संविधान नै बनाउन नदिएर समाप्त पारियो । त्यो ठूलो 

षड्यन्त्र थियो । दोस्रो संविधानसभामा पहिलो संविधानसभाले पारित गरिसकेको कुरालाई त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले मान्न इन्कार गरे । उहाँहरूले नै बनाएको अन्तरिम संविधानलाई हामीले जलाएका थियौं । त्यसमा लेखिएको थियो–उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन हुनेछ र त्यसले दिएका सिफारिसका आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनेछ । त्यो संवैधानिक व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्थाअनुसार आयोग पनि बन्यो । उसले सुझाव पनि दियो । आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो ।

संविधानसभामा पेस गर्नुपर्थ्यो । तर, दुवै काम गरिएन । उहाँहरूमा इमानदारिता देखिएन । आफैंले बनाएको संविधान आफैंले पालना गर्नुभएन । सम्झौता पनि पालना गर्नुभएन । विविधताले भरिएको देश छ, तर गोरखा राज्यको फैलावटदेखि चलाइएको एउटै जाति र भाषाको वर्चस्व र अधिपत्यलाई निरन्तरता दिने सोच नेताहरूमा रह्यो । आफू शासक र अरू शासित हुने, एउटै भाषा, संस्कृति लाद्ने राणा, राजा, पञ्चायत वा प्रजातन्त्रकालको प्रवृत्तिलाई कांग्रेस र कम्युनिस्टले निरन्तरता दिन खोजे ।

त्यसैले अन्तरिम संविधानले स्विकारेको, आन्दोलनमा सम्झौता भएको, राज्य पुनःसंरचना आयोगले सुझाव दिएको सबै कुरालाई लात हानियो । जबर्जस्ती संविधान जारी गरियो । मधेशमा कर्फ्यु लाग्यो । मानिस मारिँदै थिए । आफ्नै देशका जनतालाई मारेर संविधान जारी गरियो । संविधानलाई सभामा छलफल गरिएन । आफ्नो स्वार्थअनुकूल लेखनदासहरूलाई लेख्न लगाए, अनि संविधानसभाबाट एकैचोटि पास गराए । यस्तो तरिकाले संसारमा कहीं संविधान बन्दैन । हरेक धारा, उपधारामा छलफल हुन्छ । तर, यहाँ ह्विप लगाएर जबर्जस्ती पास गरिएको घोषणा गरियो ।

राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने जुन सेवा र अवसर हो त्यसमा त सबै जनताको बराबरी हक हो नि । तर, एकल जातीय वर्चस्व अझै कायम छ । प्रदेश वा केन्द्र सबैतिर भएका कर्मचारीको अनुहार हेर्नुस् । सिंहदरबारभित्रै रहेका ब्युरोक्रेसीमा हेर्नुस् । मधेश, जनजाति वा दलितको प्रतिनिधित्व कति भेट्नुहुन्छ ? एउटै जातिको वर्चस्व, अधिपत्व र प्रभुत्वमा अरू जातजाति, भेषभूषाका मानिसहरूले उपेक्षित महसुस गर्दैन ? विभेद र अन्याय महसुस गर्दैन ? म मधेशको मान्छे । मधेशीको छोरा । म मेरो भाषामा पढ्न पनि नपाउने । अर्काको भाषामा पढ्नुपर्‍यो ? मेरो भाषा मैथिली, अवधि, भोजपुरी, हिन्दी हो । मैले मेरो भाषामा निवेदन दिन पाउँदिनँ ।

त्यो अधिकारबाट म अझै वञ्चित छु । नागरिकताका लागि कत्रो लडाइँ लड्नुपर्‍यो । यो देशको भूमि पुत्रले आफ्नै देशको नागरिक हुँ भन्नलाई लड्नुपर्ने । यो किसिमको चिन्तनलाई नश्लवादी भन्छौं । जातिवादी र साम्प्रदायिक चिन्तन हो । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यो गर्न बाँकी नै छ । मधेश आन्दोलनको मूल ध्येय त्यो पनि थियो । 

मधेशले आफूसँग भएको विभेद अन्त्य गर्ने सूत्र संघीय प्रणालीमा देखेको थियो ?

निश्चित रूपमा हो । बहुभाषिक, बहुजातीय, धार्मिक विविधतायुक्त मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणालीले सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सबैलाई समावेश गर्न सक्दैन । त्यस्तो मुलुकमा संघीयताले प्रादेशिक र केन्द्रीयस्तरमा सम्बोधन गर्न सक्छ । हरेक प्रदेशका आफ्ना आफ्ना विशेषता हुन्छन् । त्यो अनुकूल उसले आफ्नो अभ्यासहरू गरेर जान्छन् । स्वशासन र स्वायत्तताको उपभोग गर्छन् । समावेशिता अनुभूति गर्न पाउँछन् ।

आफ्नो विकास आफैंले गर्ने, आफूमाथि आफैंले शासन गर्ने । स्वशासनको प्रत्याभूति गर्न सक्छ । त्यस कारणले संघीयतका लागि लडेको हो । भारतलाई हेर्नुस्, त्यत्रो विविधतायुक्त मुलुकमा सबै समुदायलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ । जुन प्रदेशमा जानुस् त्यहाँका जनताले संविधानलाई मेरो भन्छ । संविधानसँग अपनत्व महसुस गरेका छन् । तर, नेपालमा एकाध समुदायबाहेक मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम कसैले पनि यो संविधान मेरो हो र यसमा मेरो हक सुरक्षित छ भन्ने अवस्था छैन ।

संघीयता र प्रदेश संरचनाको अभ्यास गरेको त सात वर्ष भइसक्यो । तपाईंले भनेजस्तो त्यो सूत्रले यहाँ किन काम गरेन ?

संघीयता कहाँ छ नेपालमा ? कहाँ रहन दिइयो ? संघीयता भन्ने शब्दले त काम गर्ने होइन नि । संघीयताको अर्थ त केन्द्रमा साझा र प्रदेशमा स्वशासन भन्ने हो । ‘सेल्फ रुल्ड’ र ‘सेयर रुल्ड’ भनिन्छ । यहाँ स्वशासन नै छैन । प्रदेशमा सरकार छ । तर, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी र कानुन केही छैन । प्रदेश त देखाइयो तर शक्ति काठमाडौंमै राखियो । न प्रदेशले काम गर्न सक्छ, न केन्द्रले शासन गर्न सक्ने स्थिति बनाइयो ।

त्यही कुरा हामीले संविधान बनाउँदा नै भन्यौं । प्रादेशिक मामिलाहरू प्रदेशलाई नै देऊ, केन्द्रीय मामिला केन्द्रमा राख भन्यौं । राज्यको पुनःसंरचना पनि गलत छ । स्वायत्त मधेश प्रदेश हुनेछ र अधिकारसम्पन्न हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा लेखियो तर संविधान बनाउँदा मधेशलाई पाँच टुक्रा बनाइयो । समुदायहरूलाई खण्डखण्ड गरियो । अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक सात प्रदेश बनाइयो । राज्य पुनःसंरचना आयोगले भनेको थियो– सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरौं । संसारभरिको चलन त्यही हो । त्यसो गरिएन । प्रदेश त नाम मात्रको बनाइयो । अहिलेको प्रदेशभन्दा त हिजोको जिल्ला विकास समिति बढी अधिकारसम्पन्न थियो । 

प्रादेशिक संरचनामा सुधार सम्भव छ कि खारेजै खोज्नुभएको हो ?

सुधार्नुपर्छ । संख्या र अधिकार दुवै ढंगले मुलुक संघीयतामा जानुपर्छ । अधिकारसम्पन्न प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ । स्वायत्त प्रदेशको अवधारणालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको सुझाव र तर्कहरू करिब करिब व्यावहारिक छन् । त्यसलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । केन्द्रमा आश्रित कहीं प्रदेश हुन्छ ? यस्तो प्रणाली बनाइयो जुन संसारमा कहीं यस्तो प्रदेश हुँदैन । देखाउनलाई प्रदेश तर शासन गर्ने केन्द्र हो । यो परिस्थितिले मुलुकलाई दुर्भाग्यपूर्ण घटनातर्फ लैजान्छ ।

मधेश प्रदेशमा पहिलो कार्यकालको पूरा ५ वर्ष र दोस्रो चुनाव पछाडि पनि एक वर्ष तपाईंको पार्टीले सरकार चलायो । जनतालाई के सेवा दिन सक्नुभयो ?

जनतालाई के डेलिभर गर्ने ? त्यस्तो अधिकार र वातावरण नै छैन । कर्मचारी आफ्नो छैन । कर्मचारी केन्द्रबाट खटेर जाने, अनि उतैबाट बिदा पनि लिने । कर्मचारी, प्रहरी, आफ्नो संयन्त्र र स्रोतमाथि अधिकार नभएको सरकारले के गर्न सक्छ ? गाडीमा झन्डा ठड्याएर मात्रै के हुन्छ ? मधेश प्रदेश मात्रै होइन, अरू प्रदेशमा पनि यही हाल छ । तर, तुलनात्मक रूपले हाम्रो सरकार भएका बेला अरू प्रदेशको तुलनामा बढी काम भएको छ । संघीयतालाई सुधार्नुपर्छ । केन्द्रमा साझेदारी, प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासन दिएर अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यही भएर जहाँबाट गल्ती भएको छ त्यहींबाट सुधारौं । 

तपाईं संघीयतामा थप सुधार गरेर जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तर, एउटा वर्गले संघीयता बोझिलो संरचना भयो, यसको काम छैन । खारेज गरेर जानुपर्छ भन्दै छन् नि ?

त्यस्तो सुन्दै जाने हो भने त एउटा वर्गले लोकतन्त्र नै चाहिँदैन भन्छ । गणतन्त्र पनि चहिँदैन भन्छ । त्यसैका लागि पार्टी नै खोलेका छन् । के लोकतन्त्र सिध्याइदिने ? गणतन्त्र सिध्याइदिने ? अनि फेरि एउटा पारिवारिक शासनमा लैजाने ? जनताले रगत बगाएर बलिदान दिएर ल्याएको परिवर्तन हो । त्यसै आएको होइन । कसैले दान दिएर आएको होइन । जनताले जनआन्दोलन, जनसंघर्ष, सशस्त्र विद्रोह र मधेश जनविद्रोह गरेर स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । पुराना निरंकुश व्यवस्थालाई फालेर ल्याएको व्यवस्था हो । कसैलाई अहिलेको भन्दा राणा शासन ठीक थियो भन्ने लाग्ला । त्यसो भए राणा शासनतिरै लाग्ने ? त्यसकारण लोकतन्त्रको सट्टा अझ बढी लोकतन्त्र हो । अहिले नेपाललाई समावेशीय लोकतन्त्र चाहिन्छ । 

तपाईंको पार्टी नेतृत्वकै मधेश सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । जसले संघीयता खोजेको हो, उसले पनि राम्रो त गर्न सकेन नि ?

भ्रष्टाचार जोसुकैले गरे पनि त्यसका लागि कानुन छ । त्यसको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरेर संस्थाहरू खडा गरिएका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई कहींकतै कसैले संरक्षण गर्दैन । त्यो अलग केस हो । केन्द्रमा भइरहेका भ्रष्टाचारलाई के भन्नुहुन्छ ? जहाँका पनि भ्रष्टाचार गलत हुन् । जताका पनि अपराधी अपराधी नै हो । त्यसलाई त्यही समूहमा राखौं । भ्रष्टाचार देखाएर प्रणालीलाई दोष दिन मिल्दैन । शासकहरूले बेइमानी गरेका कारण आमजनताले संघीय गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

अधिकारको कुरामा मात्रै होइन, विकास निर्माणमा पनि गति दिन सकेन । त्यो संघीयताको दोष होइन । हिजो काठमाडौंबाट शासन गर्नेहरूको दोष हो । जसले विगतमा वा बहुदलीय व्यवस्थायता ३५ वर्षदेखि शासन गर्दै आयो, ऊ जिम्मेवार हो । एकाध मन्त्रालयमा हामीले पनि कहिलेकाहीं भाग लिएका हौं । तर, बजेट बनाउने, नीति बनाउने त कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू नै थिए । उनीहरू नै शासन गर्न असफल भइसके । 

तपाईंहरूले स्वयं बारम्बार सरकारमा गएर सहमति पालना गराउन दबाब दिन सक्ने आफ्नो नैतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउनुभयो । यस कोणबाट आत्ममूल्यांकन गर्नुभएको छ कि छैन ?

आफूले गरेको सम्झौता पूरा गर्ने राज्यको दायित्व हो । तर त्यसबाट पछि हटेर नैतिकता नै गुमाइसकेपछि के बाँकी रहन्छ र ? सरकारमा जाने विषयमा पनि के हो भने, पटकपटक यी काम गर्छु हामीलाई सहयोग गर्नुस् भनियो । पटकपटक गरिएका त्यस्ता प्रतिबद्धतालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिइदिएका हौं । हामीले त्यसरी नसोचेको भए दुनियाँले भन्थ्यो– उनीहरूले गर्न चाहेका थिए तर तिमीहरूले गर्न दिएनौ, सहयोग गरेनौ । त्यो भन्ने अवस्था अहिले छैन । अब ती दिनहरू बिते । अब पुराना सबै विषयमा समीक्षा गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

नयाँ तरिका भनेको कस्तो हो ?

आन्दोलनको उपलब्धि, त्यसको रक्षा, बाँकी अधिकारको प्राप्ति, भएका धोकाधडी र देशलाई कसरी दलदलमा फसाइयो भन्नेलगायतका विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । दलदलबाट मुलुकलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ, कसरी प्रयत्न गर्ने ? अबको राजनीतिको मूल दिशा नै त्यो हुनुपर्छ ।

यस्ता काम संवाद र सहमतिबाटै हुन्छ कि आन्दोलन वा विद्रोहबाट ?

हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । खुनी क्रान्ति वा सत्ता कब्जामा विश्वास गर्दैनौं । लोकतन्त्रमा संवाद गर्ने, सुझाव दिने, दबाब बढाउने प्रयत्न हुन्छ । त्यसबाट पनि भएन भने विद्रोहबाहेक के विकल्प रहन्छ र ?

अहिले जसपा सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?

अहिले हामी सरकारमा छैनौं तर बाहिरबाट सहयोग गरिरहेका छौं । हामी मधेश प्रदेशमा विपक्षमा छौं । तर संघीय सरकारका लागि हामीले बाहिरबाट समर्थन गरिरहेका छौं । कांग्रेस–कम्युनिस्ट गठबन्धनले यसपटक हामी केही गर्छौं, साथ दिनुस् भनेकाले दिएका हौं । हामी कामको मूल्यांकन गरेर निर्णय लिन्छौं । यो सरकारको ६ महिनाप्रति हाम्रो मूल्यांकन निराशाजनक छ । सरकार अन्योलमा र मुलुक दलदलमा छ । आर्थिक सुधार भएको छैन । शैक्षिक क्षेत्र पनि ध्वस्त नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सुधार भएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । सुधार भएको कुनै क्षेत्र नै छैन । सरकारले ६ महिनामा गरेका ६ वटा काम बताउने अवस्था छैन । यसबारे मूल्यांकन गरेर आगामी दिनमा हामी आफ्नो कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

सरकारले केही दिनअघि विभिन्न अध्यादेशहरू ल्यायो । यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

त्यो गलत हो । यतिबेला संसद् चल्नुपर्ने हो । संसद् नबोलाएर अध्यादेश ल्याउने कार्य ठीक होइन । अर्कोतिर संसद्को समितिमा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ तर उता त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ । यो त संसदीय व्यवस्थाको मर्म र भावनाविपरीतको काम हो । संसद्मा विचाराधीन विधेयक पहिले फिर्ता लिनुपर्छ । अध्यादेश ल्याउने र पछि विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने कामले संसदीय मूल्य, मर्म र भावनामाथि पनि प्रहार गर्छ ।

संविधान संशोधन पनि सत्ता गठबन्धनको सहमतिको विषय छ । उनीहरूले के गर्न खोजिरहेका छन् ? तपाईंको विश्लेषण कस्तो छ ?

सबै जनता ढाँट्ने काम हो । पहिले संविधान संशोधन गर्ने भने । अस्ति प्रधानमन्त्रीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने । के अहिलेकै सरकार २०८७ सालसम्म कायम रहन्छ ? त्यो मिति कसरी तोकियो ? त्यहाँ अहंकार छ कि अरू केही ? संविधान संशोधन, परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्नैपर्छ । अहिलेको संविधानलाई पुनर्लेखन गरिएन भने यसले मुलुकलाई धान्दैन ।

संविधान संशोधन त गर्ने तर तपाईंहरू र सत्ता गठबन्धन दुवैले चाहेको संशोधनको विषयवस्तु त अलगअलग होला नि ?

आ–आफ्नो प्रस्ताव ल्याएर छलफल गरौं न । म अल्पकालका लागि कानुनमन्त्री पनि भएको थिएँ । त्यतिबेला हामी सरकारमा जानुभन्दा अगाडि ‘संविधान संशोधन गर्ने’ भन्ने हस्ताक्षर भएको थियो । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र मैले हस्ताक्षर गरेका थियौं । त्यसैले कानुनमन्त्रीका तर्फबाट मैले संविधान संशोधनका लागि संविधानविज्ञहरूको एउटा आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिएँ ।

त्यस्तो संविधान पुनरावलोकन आयोगमा नेता होइन, विज्ञहरू राखौं र उनीहरूसँग संविधानमा रहेको त्रुटि र संशोधनका विषयबारे दिने सिफारिसका आधारमा संविधान संशोधन गरौं भन्ने प्रस्ताव लगेको थिएँ । तर ‘संविधान संशोधन गर्ने’ भनेर हस्ताक्षर गरे पनि संविधान संशोधन हुँदैन भनिएपछि मैले राजीनामा दिएको हुँ । आज पनि म संविधानविज्ञकै आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।

त्यसलाई टेकेर संविधान संशोधन गरौं । यसको र उसको एजेन्डाभन्दा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो नि यो । यसको संविधान कस्तो हुनुपर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस संविधानमा कहाँकहाँ अवरोध छ । यो संविधानले नेपालको बहुलता र विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । जनताका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन । यसबारे विज्ञले दिने सुझावअनुसार संविधान संशोधन गरौं । 

कांग्रेस–एमालेले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिएन, त्यसमा फेरबदल गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइरहेका छन् नि ?

म त भन्छु– कांग्रेस र कम्युनिस्टले देशमा स्थायित्व दिएनन् । २०४७ को संविधानपछि सालैपिच्छे जस्तो सरकार परिवर्तन भएका छन् । अस्थिरताको कारक पनि उनीहरू नै हुन् । उनीहरूले अरूलाई दोष दिन मिल्दैन ।

हामीले सुरुदेखि न भनिरहेका छौं, यो निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणालीबाट मुलुक अगाडि जान सक्दैन । त्यसैले यी तीनवटै पक्षमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नक्कल गरिएको विकृत ‘वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली’ ले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन । सांसदको खरिदबिक्री हुने, निर्वाचन पनि महँगो हुने प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैन ।

त्यसैले जनताबाट सोझै निर्वाचित हुने कार्यकारी अधिकार प्राप्त राष्ट्रपति हुने, उसले आफ्नो सरकार बनाउने । समानुपातिक समावेशी संसद् हुने । उसले संसदीय कार्य गर्ने, विधायकको कार्य गर्ने । संसद् र सरकार अलग हुने । त्यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । यसका पनि धेरै मोडल छन् । हाम्रो प्रस्तावचाहिँ जहाँ पार्टी र उम्मेदवारले खर्च गर्न नपरोस्, त्यही प्रणाली अपनाऔं । अर्कोतिर स्थानीय तहलाई दलविहीन प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति बनाउनुपर्छ । यसलाई विकासको एजेन्सी बनाउनुपर्छ । त्यहाँ दलीय किचलो नगरौं ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका नहुञ्जेलसम्म लोकतन्त्र हुन सक्दैन, जनताले न्याय पाउन सक्दैनन् । अहिलेको न्यायपालिका स्वतन्त्र जस्तो छैन । पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारको भर्ती केन्द्र बनाएको न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन । संवैधानिक निकाय पनि स्वतन्त्र रहनुपर्छ । जस्तो निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुँदासम्म मात्रै स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन सक्छ । कार्यकर्ता, नातेदार, पैसा बढी दिनेलाई संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्त दिने गरिएको छ । त्यसरी पैसामा संवैधानिक निकायका पद बेचेर संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

तपाईंले पूर्ण समानुपातिकतिर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तर कांग्रेस–एमालेको यो सरकारले त समानुपातिकको सिट संख्या घटाएर प्रत्यक्षतिर थप्ने तयारी पो गरिरहेका छन् । त्यस्तो प्रस्ताव तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

उहाँहरू जातीय दम्भबाट अगाडि हिँडिराख्नुभएको छ । शक्ति सधैं आफूहरूको हातमा रहन्छ, त्यहाँबाट अरूलाई कसरी हटाउने भन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । हिजो बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । अहिले दुई दलीयमा कसरी जाने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ । पछि एक दलीयमा कसरी जाने भन्ने सोच्नुहुन्छ ।

अहिले भनिएको जस्तो दुई दलीय व्यवस्था सम्भव देख्नुहुन्छ ?

सम्भव त देख्दिनँ । तर स्वेच्छाचारी राज्य चलाउन पाऊँ भन्ने लालसा त छ नि । त्यस्तो विगतमा पनि देखिएकै हो । नत्र दुई–दुई पटक संसद् किन भंग गरियो ? कता जानलाई गरिएको थियो ? त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर नै गरिदिएको हो । मधेशी, जनजाति वा दलितले संगठित भएर आवाज उठाउन खोजेका छन् । त्यसलाई समाप्त पार्ने र एकल जातीय राज्यलाई बलियो बनाउने, बहुदलीयतालाई समाप्त पारेर स्वेच्छाचारी राज्यतर्फ लैजानका लागि दुई दलीय शासन खोजिएको हो । पछि जाने ठाउँ एक दलीय हुन्छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूमा टुटफुटको इतिहास बृहत् छ । अहिले पनि छिन्नभिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ । यस्तो स्थितिले आन्दोलन कसरी बलियो बन्छ ?

हाम्रो पार्टी समाजवादी हो । मधेश हाम्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । हाम्रो आधार मधेश नै हो । म सबैसँग आग्रह गर्छु, पूर्वाग्रहरहित भएर ठन्डा दिमागले सोचौं । विगतका कमीकमजोरी र गल्ती पत्ता लगाऔं । त्यसलाई सच्याऔं । अब ती गल्ती दोहोर्‍याइने छैन भन्ने प्रतिबद्धताका साथ सबै एकजुट भएर अगाडि बढौं । हामी त्यसका लागि तयार छौं । हामीले महाधिवेशनबाटै एकताको पक्षमा वकालत गरेका छौं । केन्द्रीय समितिले कार्यदल नै बनायो । तर मान्छे मिल्नु मात्रै एकता होइन । अहिले व्यापक रूपमा मधेशी, आदिवासी जनजाति जस्ता सबै शोषितपीडितबीच एकताको आवश्यकता छ । जसले यो मुलुकलाई दलदलबाट बाहिर निकालोस् ।

अहिले मधेशकेन्द्रित दलबीच मोर्चाबन्दीका लागि प्रयास भइरहेको छ । त्यसप्रति तपाईंहरूको बुझाइ के हो ?

जे प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई सकारात्मक सुरुवात भन्छु । यसमा तीनवटा कुरा छन् । पहिलो, एउटै विचार, सिद्धान्त र नीति भएका पार्टीहरूलाई एउटै पार्टी बनाऔं । नेतृत्वका लागि झगडा नगरौं । बरु पालैपालो गरौंला । लोकतान्त्रिक विधिबाट टुंगो लगाउँला । दोस्रो, एउटै पार्टी बनाउन नसके उनीहरूबीच मोर्चाबन्दी गरौं । तेस्रो, विचार, सिद्धान्त र नीति नमिले पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विचार मिल्नेबीच सहकार्य गरौं । यी तीनवटै विषयलाई खुला राखौं । क–कसका बीचमा एकीकरण हुन सक्छ, एउटै पार्टी बनाऔं । एकीकरण हुन सकेन भने मोर्चा बनाऔं । मोर्चामा पनि अट्न सकिएन भने सहकार्य गरौं ।

हिजोका दिनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू त छिन्नभिन्न भए । अब कसरी एक ठाउँमा आउन सक्लान् ?

हिजोको के कुरा ? माओवादीले कांग्रेस–एमालेलाई रूखमा झुन्ड्याएर मारेका थिए नि । कांग्रेस र एमालेका त्यतिबेलाका सरकारले माओवादीलाई पनि टाउकोको मूल्य तोकेका हुन् नि । टाउकोको मूल्य तोक्ने र टाउको काट्नेहरू एक ठाउँमा हुन सक्छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरू त सामान्य विवाद र लोभलालचले तोडफोड भएका न हुन् । तिनले ‘रिअलाइज’ गरेर मिल्न किन नहुने ? म फेरि मधेश आन्दोलनलाई जोड्छु । हामीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बनाएका थियौं । त्यसमा रहेका घटकहरूको दायित्व पनि हो कि मधेशका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने । आफूसँग भएका सम्झौतालाई पूरा गराउने दायित्व त्यतिबेलाको मोर्चाका घटकको पनि हो । त्यो दायित्वबाट कोही पनि पछाडि हट्नु हुँदैन । टुटफुट र आउने जाने चलिरहन्छ ।

प्रचण्डले फेरि समाजवादी मोर्चालाई ब्युँत्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ । तपाईंलाई पनि बोलाउने तयारी रहेको बुझिन्छ । तपाईंको तयारी के छ ?

समाजवादी मोर्चा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया थियो । कांग्रेस र एमालेको अतिरिक्त प्रगतिशील तेस्रो शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने थियो । मुलुकलाई गति दिन र शोषितपीडित जनतालाई अधिकार र न्यायसहित मुलुकलाई आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ लैजानका लागि मोर्चा बनाइएको थियो ।

मोर्चाको घोषणापत्रमा पनि ती विषय छन् । तर प्रचण्डबाट त्यसलाई उपयोग गरेर सरकारमा जाने, ‘यता मेरो मोर्चा छ’ भनेर उता धम्क्याउने र सरकारका भागबन्डा एक्लै खोस्ने काम हुँदै थियो । तर मोर्चामै रहेको पार्टीलाई धोका दिने, अन्तर्घात गर्ने र फुटाइदिने काम गर्नुभयो । त्यसपछि मोर्चा नै धरापमा पर्‍यो । मोर्चालाई त उहाँले पोलेर खानुभयो । फेरि मोर्चा निर्माण गर्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नुभएको हो भने उहाँले दिएका धोका, गरेका अन्तर्घात र विश्वासघातलाई उहाँले कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ । अरूले उहाँप्रति किन विश्वास गर्ने ? पहिले विश्वासको संकटलाई मेटाउनुपर्‍यो नि । सुरुवातमा आफ्ना सहयोगीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्‍यो नि । अनि न मोर्चा हुन्छ ।