चीनले नेपालमा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ वा ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्छ भन्ने टिप्पणी आधारहीन र गैरजिम्मेवार हो
काठमाडौँ — गत महिना भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ मा समझदारी गरेको छ । यसले अब बीआरआई परियोजना अघि बढ्ने आधार तयार गरेको छ । तर पनि नेपालले ऋण लिने कि नलिनेबारे अझै बहस चलिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा दुई साताअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रका सहायक डिन तथा दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका सहनिर्देशकसमेत रहेका प्राध्यापक युन्सङ ह्वाङसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र उपेन्द्रराज पाण्डेयले गरेको कुराकानी :
नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ, यो कूटनीतिक किसिमको प्रश्न हो । जब हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहासलाई प्रतिबिम्बित गर्छौं, त्यहाँ धेरै राम्रा कुरा छन् । मलाई विश्वास छ, हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको अंशमा नेपाल र चीन ९९.९९ प्रतिशत सधैं असल छिमेकी रहँदै आएका छन् । हामी यो सुन्दर हिमाली देशबारेमा सचेत छौं । नेपालले पनि चीनको सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान दिएको छ । नेपालबाट चीनमा गएका धेरै इन्जिनियरले सुन्दर र भव्य भवनहरू बनाउन मद्दत गरेका छन् । र, नेपालकी राजकुमारी पनि चीनको तिब्बत र शी चाङमा गएकी थिइन् । त्यसैले मेरो स्मृतिमा यो सम्बन्ध सधैं राम्रो रहँदै आएको छ । सायद एउटा/दुइटा घटना मात्र इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा अंकित भएका होलान् ।
विशेषगरी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि, चीन र नेपाल असल साझेदार बनेका हुन् । यस सन्दर्भमा, नेपालको राष्ट्रिय चासो, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र आर्थिक विकास सधैं हाम्रो ध्यानमा रहेको छ । नेपाल जस्तो सुन्दर देश छ, त्यस्तै नेपालले द्रुत रूपमा विकासको अवसर पाउनुपर्छ । दुर्भाग्यवश विभिन्न समस्या, बाह्य हस्तक्षेपलगायतका चुनौतीसँग नेपालले संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । चीनका १४ छिमेकी देश छन् । त्यसमध्ये नेपाल हाम्रो सबैभन्दा राम्रो छिमेकीमध्येको एक हो ।
तपाईंले नेपालले आर्थिक विकासको अवसर पाउनुपर्ने कुरा गर्नुभयो । अहिले चीनले विश्वव्यापी रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) विस्तार गर्दै छ । यसमा नेपाल पनि जोडिएको छ । खासमा बीआरआई के हो ? यो केवल आर्थिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ वा यो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने चीनको रणनीतिक प्रयास पनि हो ?
बीआरआई सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा सुरु गरिएको थियो । यसबारे हामीले विभिन्न पक्षसँग विस्तृत छलफल र कुराकानी गरेका छौं । म प्रस्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो एउटा आर्थिक पहल हो । पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, औद्योगिक प्रवर्द्धन र सामाजिक सद्भाव जस्ता कुरामा केन्द्रित छ । हामीले अक्सर सुन्छौं कि बीआरआई ‘रणनीतिक पहल’ हो । मेरो तर्क के हो भने हामी बाटो, पुल, विमानस्थल, सुरुङ र औद्योगिक पार्क निर्माण गर्दै छौं । भन्नुहोस् त, चीनले ती पूर्वाधार परियोजनालाई सैन्य उद्देश्यका लागि कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ? हामी यी पूर्वाधार स्थानीय आर्थिक विकासका लागि निर्माण गर्दै छौं । अर्को कुरा, जब यी विकास निश्चित स्तरसम्म पुग्छन्, त्यहाँ रणनीतिक प्रभावहरू हुन सक्छन् ।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य त विश्वलाई परस्पर जोड्नु हो । जसले यसमा संलग्न भएका मुलुकको अर्थतन्त्र विकास, निर्यात बढाउन र औद्योगिक उत्पादनका क्षमता विस्तार गर्न अवसर प्रदान गर्छ । नेपालजस्तो देशलाई थप शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउन मद्दत गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । नेपालले असमान आवश्यकता, तेस्रो पक्षबाट भएका गलत क्रियाकलाप र देशमाथि परेको अनुचित बाह्य दबाबको विरुद्धमा उभिने शक्ति पनि पाउनेछ । रणनीतिक प्रभावहरू अवश्य हुनेछन् तर सकारात्मक अर्थमा ।
मुख्य कुरा स्वाधीन हुनु आवश्यक छ । तपाईंहरूले आफ्नै निर्णय लिनुपर्नेछ । अरूलाई के अधिकार छ, नेपाललाई यसो गर, उसो गर भन्ने ? यदि नेपाल साँच्चिकै सार्वभौम, स्वतन्त्र, समृद्ध र सामञ्जस्यपूर्ण बन्न सक्यो भने यस अर्थमा नेपालका लागि यो रणनीतिक महत्त्वको पनि छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै भएको चीन भ्रमणमा नेपालले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ लाई स्वीकार गरेको छ । यो सहमतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ र आगामी दिनमा यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
बीआरआईसम्बन्धी यो सहमति एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर यससँग कठिनाइ पनि नभएका होइनन् । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि हालसम्म यसमा भएको प्रगति हेर्नुहोस् त, एकदमै न्यून छ । अन्यथा नमान्नुहोला, यो देख्दा हामी अत्यन्तै निराश हुन्छौं । चीन उदार देश हो । हामीले विकास गर्दा, हाम्रा छिमेकीहरूले पनि विकास गर्न पाऊन् भन्ने चाहन्छौं । एक–अर्कासँग राम्रा र सुन्दर कुरा आदानप्रदान गर्न सकियोस् र जनताको जीवन अझ राम्रो बनोस् भन्ने चाहना राख्छौं ।
नेपाल अत्यन्त राम्रो अवस्थामा छ । सुन्दर प्राकृतिक भूगोल छ । यी कुरा हामीसँग चीनमा छैनन् । नेपालले जैविक कृषि उत्पादनहरू चीन पठाउन सक्छ । तर सीमित क्षमताका कारण सकेको छैन, हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यसले एकातर्फ नेपाल आर्थिक रूपमा धेरै बलियो बन्नेछ । अर्कोतर्फ चिनियाँ उपभोक्ताले पनि नेपालका उत्पादनबाट फाइदा लिन सक्छन् । दुवै पक्षले यो सहकार्यबाट फाइदा उठाउनेछन् । यो शतप्रतिशत राम्रो पहल हो । यसले नेपाललाई त सहयोग गर्छ नै चिनियाँ जनतालाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ ।
कुनै पनि बहानामा नेपाल यसमा अघि बढ्न हिच्किचाउनेछ र आफैंभित्र तर्क–वितर्क, विवादमा अल्झिनेछ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले धेरै राम्रो प्रस्ताव टेबल गरेका छौं । तर यो प्रस्ताव स्विकार्न हिच्किचायो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
बीआरआईमार्फत आउने ऋण नेपालले थेग्न सक्दैन भन्ने ठूलो बहस छ । तर नेपालले बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत ‘एड फाइनान्सिङ’ मोडललाई स्विकारेको छ । ‘एड फाइनान्सिङ मोडल’ के हो ? यो परम्परागत ऋणभन्दा के फरक हुन्छ ?
ऋण, क्रेडिट लाइन वा अनुदानको कुरा गर्दा म चीनको अनुभवको एउटा कथा सुनाउँछु । चीनले १९७८ देखि खुला नीति अवलम्बनको निर्णय गर्यो । त्यसबेला चीन निकै गरिब थियो । हाम्रो औद्योगिक आधार १९५० को दशकदेखि स्थापना भएको थियो तर पर्याप्त पैसा थिएन । त्यस समयमा, हामीले पश्चिमी देशहरूबाट ऋण, क्रेडिट लाइन र अनुदान स्वीकार गर्यौं । किनभने उनीहरू धनी थिए । उनीहरूसँग हाम्रो विकास गर्नका लागि उपलब्ध अतिरिक्त कोष थियो ।
पश्चिमबाट पैसा स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भयो । अन्ततः हामीले पुँजीवादी देशबाटै आए पनि आर्थिक विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भने लिन सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्यौं । हाम्रो नेतृत्वले, विशेष गरी तङ सियाओपिङले, भन्नुभयो, ‘बिरालो सेतो होस् या कालो, यदि यसले मुसा समात्न सक्छ भने त्यो राम्रो हो ।’ नेपालमा पनि यस्तै अवस्था आएको छ । जब तपाईंसँग कोषको अभाव छ र आर्थिक विकास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चीनबाट ऋण स्वीकार गर्नु नराम्रो भन्ने किन सोच्नुहुन्छ ? ऋण मात्र होइन, अनुदानले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । चीनमा हामीले अनुदानको तुलनामा धेरै बढी ऋण स्वीकार गर्यौं र ती कोषबाट निर्माण गर्यौं । आर्थिक विकासको सही मार्ग लिएर हामी सम्पन्न हुँदै गयौं ।
हामीले योजनाबद्ध, प्रभावकारी र वैज्ञानिक तरिकाले काम गर्यौं, जसले गर्दा बढी राजस्व उत्पादन गर्न सकियो र पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज फिर्ता गर्न सकियो । यो दीर्घकालीन विकासको सकारात्मक चक्र हो । अनुदानले यो सन्दर्भमा धेरै न्यून भूमिका खेल्छ । यो चीनको कथा हो । अब तपाईंहरू आफैं सोच्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्, अनुदान राम्रो हो कि ऋण ? हामीले हाम्रो प्याकेज टेबलमा राखेका छौं, तपाईंहरू कुन लिन चाहनुहुन्छ, त्यो निर्णय गर्नुहोस् ।
‘हामी अनुदान मात्र लिन्छौं, ऋण लिँदैनौं, ऋणले हाम्रा लागि राम्रो गर्दैन’ भन्नुहुन्छ भने यो तपाईंको निर्णय हो । तर एउटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्, अनुदानको कुरा गरियो भने त्यो सानो मात्रामा मात्र आउँछ । त्यो सानो कोषले के गर्न सकिन्छ ? चीनको अवस्थामा, हामीले ऋण स्वीकार गर्यौं । केही सहुलियतपूर्ण ऋण हुन सक्छन्, तर धेरैजसो व्यापारिक थिए । ती ऋणलाई राम्रो तरिकाले उपयोग गर्न सकियो भने धनी हुँदै जान सकिन्छ । ऋण नराम्रो होइन । तर तपाईंहरूकै जीवन अझ राम्रो बनाउने कुराको किन विरोध गर्नुहुन्छ ? किन यस्ता तर्क आउँछन् म बुझ्न सक्दिनँ ।
नेपालमा ऋण स्विकारियो भने ‘ऋणको पासो’ मा परिन्छ र श्रीलंकाकै जस्तो हालत हुन्छ भन्ने पनि छन् । श्रीलंकाको मोडल के हो र त्यस्तो स्थिति नेपालमा नआउला भन्ने के सुनिश्चितता छ त ?
तपाईंले हम्बनटोटा बन्दरगाहको कुरा गर्नुभएको होला । पश्चिमा र भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसलाई ‘ऋणको पासो’ का रूपमा चित्रण गरेका हुन् । हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजनामा बाह्य हस्तक्षेपका कारण केही समस्या देखिएको हो ।
स्थिरता चिनियाँ व्यवसायको सिद्धान्त हो । यदि कुनै परियोजना ढिलाइ भयो भने त्यसले आर्थिक क्षति हुन्छ । म हम्बनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बोको ‘कोलम्बो इन्टरनेसनल कन्टेनर टर्मिनल’ (सीआईसीटी) बीचको राम्रो तुलनात्मक उदाहरण दिन्छु । दुवै परियोजनामा चिनियाँ लगानी थियो । सीआईसीटी बिनाकुनै हस्तक्षेप सञ्चालन भयो । आज सीआईसीटी विश्वका सबैभन्दा राम्रा बन्दरगाहमा गनिन्छ । यहाँ ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय छन् । तिनीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका छन् । यस बन्दरगाहले श्रीलंकाको सरकारलाई राजस्व र करका माध्यमबाट ठूलो योगदान दिएको छ । यही कारण सीआईसीटी एउटा राम्रो उदाहरण हो । तर हम्बनटोटा परियोजनामा बाह्य हस्तक्षेप भयो, जसका कारण परियोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सकेन । असफलताको उदाहरण बन्यो । यसले देखाउँछ कि, स्थिरता र बाह्य हस्तक्षेपको अभाव कुनै पनि परियोजनाको सफलताका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ ।
चिनियाँ कम्पनीहरूले हम्बनटोटामा पनि सीआईसीटी जस्तै व्यावसायिक रणनीति अपनाएका थिए । सफल भएको भए यसले देशको वित्तीय क्षमतामा ठूलो योगदान दिने थियो । कसले हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई ‘ऋणको जाल’ मा परिणत गर्यो ? चीनले त होइन । वास्तवमा, चीनबाट आएको ऋण १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, बाँकी धेरैजसो ऋण पश्चिमा देशहरू, अमेरिका, युरोप र जापानबाट आएका हुन् । यदि चीनबाट आएको ऋणलाई ‘ऋणको पासो’ भन्नुहुन्छ भने, पश्चिमा देश, भारत, अमेरिका र जापानबाट आएको ऋणलाई ‘ब्ल्याक होल’ भन्न सकिन्छ । सम्झनुहोस्, ती ‘ब्ल्याक होल’ नै हुन् । चिनियाँ उद्यमीहरू व्यवसायलाई छोटो समयमै फाइदाजनक बनाउने गरी कुशल तरिकाले काम गर्न चाहन्छन् ।
नेपालमा चिनियाँ परियोजनामा ढिलाइ भइरहेको पाइन्छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
परियोजनामा ढिलाइ भएका गुनासा हामीले पनि सुनेका छौं । म कुनै पनि पक्षलाई दोष दिन चाहन्नँ । चिनियाँहरूले छिटो काम गर्नेमा विश्वमै ख्याति कमाएका पनि छन् । चीनभित्रकै उदाहरण हेर्नुहोस् न, हामीले कहिल्यै ढिलाइ गरेका छैनौं । हाम्रो अब्बल क्षमताको प्रमाण नै हो यो । यदि नेपालमा कुनै बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप, तर्कवितर्क वा असहमति नहुने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ भने, के ढिलाइ हुने सम्भावना रहन्छ ?
नेपाल र चीनको राजनीतिक प्रणाली फरक छ । तर त्यस्ता ठूला परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन अनुकूल वातावरण बनाउन त सकिन्छ नि π चिनियाँहरूको छिटो काम गर्ने क्षमतामा कुनै शंका छैन । हामीलाई केवल सरकारको सहयोग, अनुकूल वातावरणका साथै बाह्य हस्तक्षेप हुनु भएन । काममा ढिलाइ भएकोबारे म प्राविधिक पक्षको धेरै व्याख्या गर्न चाहन्नँ । तर तपाईंहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि काममा ढिलो किन भइरहेको छ ? यदि तपाईंहरू परियोजना छिटो सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ भने चीनलाई सहयोग गर्नुहोस् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनेको हो । अहिले नेपाल सरकारले यो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राखेको छ । तर चीन सरकार हालसम्म सकारात्मक देखिएको छैन, किन होला ? ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न कति सम्भव छ र यसका असर के–के हुन्छन् ?
चीनले कुनै पनि सम्झौता व्यवस्थित होस् भन्ने चाहन्छ । पोखरा विमानस्थलको सम्झौता धेरै वर्षअघि गरिएको थियो । चिनियाँ पक्षबाट ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न कठिन देखिन्छ । किनभने यसले नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक र कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई चुनौती दिन सक्छ । सम्झौता गर्ने अनि बारम्बार परिवर्तन गर्ने चलनले नेपालको विश्वसनीयतामा गम्भीर धक्का पुर्याउन सक्छ । यसले अन्य मुलुकसँगको व्यापार र लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यदि ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रक्रिया बारम्बार भयो भने विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको वित्तीय र राजनीतिक विश्वसनीयतामा शंका गर्न सक्छन् ।
चीनले व्यापार र सम्झौतामा दीर्घकालीन सोच राख्छ । यदि नेपालले बारम्बार सम्झौता परिवर्तन गर्न थाल्यो भने चीनले भविष्यमा नेपालसँग व्यापार वा परियोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छ । बरु, ऋणको सर्तलाई पुनः छलफल गर्न सकिन्छ । ऋण तिर्ने अवधि लम्ब्याउने वा ब्याजदर घटाउने विषयमा भने कुरा गर्न सकिन्छ । नेपालले यो बुझ्नुपर्छ कि छोटो समयको फाइदाका लागि गरिएको परिवर्तनले दीर्घकालीन घाटा पुर्याउन सक्छ । विश्वसनीयता जस्तो मूल्यवान् कुरा गुम्न सक्छ, जसले भविष्यमा अन्य राष्ट्रसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई पनि कमजोर बनाउँछ । चिनियाँ दृष्टिकोण स्पष्ट छ, पहिले गरिएका सर्त पालन गर्नु नै दीर्घकालीन साझेदारीका लागि सही बाटो हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा चीनले राजनीतिक रूपमा पनि बढ्ता चासो देखाउने गरेको र कतिपय मुद्दामा त ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ नै गर्न थालेको पनि सुनिन्छ नि ?
चीन नेपालका राजनीतिक दलसँग विचार आदानप्रदान, तालिम कार्यक्रम र अनुभव साझेदारी जस्ता कार्यमा संलग्न भएको छ । यी गतिविधिहरूलाई ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ भनिएको हो भने यो गलत बुझाइ हो । भारत र अमेरिकाका राजदूतावासमा ती देशका कर्मचारी पनि धेरै छन् । उनीहरूका क्रियाकलाप पनि चीनको भन्दा धेरै छन् । चीनले नेपालमा कुनै अनैतिक सहयोग, दबाब वा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको छैन । चिनियाँ राजदूत, उद्यमी र गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालका राजनीतिक नेता र जनतासँग सहकार्य गर्दै विकासका परियोजनाहरूमा ध्यानकेन्द्रित गरेका छन् ।
चीनले नेपाललाई आफ्नो विकासको अनुभव बाँड्न सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैले चीनले ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ वा ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्छ भन्ने टिप्पणी आधारहीन र गैरजिम्मेवार हुन् । चीनका गतिविधिहरू पारदर्शी र विकासोन्मुख छन् । चीनको नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध समन्वय र विकासमा आधारित छ । हामी ब्ल्याकमेल गर्दैनौं । हामी ठगी गर्दैनौं । हामी दबाब पनि दिँदैनौं । गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहनुहुन्छ कि राजतन्त्र, त्यो तपाईंहरूको कुरा हो । कांग्रेसलाई सत्तामा ल्याउनुपर्छ कि एमाले, त्यो यहाँकै जनताले गर्ने निर्णय हो । चिनियाँ जनता, सरकार र उद्यमीहरूले त्यसमा कुनै भूमिका खेल्दैनन् । हामी अवलोकन मात्र गर्छौं, हस्तक्षेप गर्दैनौं ।
तर चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई वैचारिक रूपमा अलि बढी समर्थन गर्छ र सदाशयता राख्छ भन्ने छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबारे चीनको धारणा के छ ?
हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग छ । यसको जिम्मेवारी भनेको संसारभरका राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नु हो । हामीसँग समान वैचारिक विश्वासहरू छन् । त्यस अर्थमा, हामी तिनीहरूसँग हाम्रा अनुभव सुनाउन इच्छुक छौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबीचको सम्बन्ध र अन्य वामपन्थी दलसँगको सम्बन्ध नजिक छ । तर हामी कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई पनि धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छौं । यदि कांग्रेस चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ भने खुसीखुसी सहकार्यको प्रस्ताव गर्न तयार छौं । हामीले एमालेसँग प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यसमा के गडबडी छ र ? कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा त सम्बन्धित दलका नेताले निर्णय गर्ने कुरा हुन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग थप र फलदायी सहकार्य गर्न चाहने सबैका लागि हामी सबै प्रकारका विकल्पहरूका लागि खुला छौं ।
यदि तपाईंहरू एमाले र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्यलाई कुनै प्रकारको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ हो भन्ने ठान्नुहुन्छ भने कृपया कांग्रेस पार्टीलाई पनि बेइजिङ गएर सीपीसीसँग सहकार्य गर्न सल्लाह दिनुहोला ।
अहिले नेपालमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ । दुई पार्टीको यो गठबन्धनबारे तपाईंको धारणा के छ ?
सुरुमा त कांग्रेस र एमालेको सहकार्य भयो भन्दा म अचम्मित भएको थिएँ । तर, कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुनुको कारण र तर्क छ । पछिल्ला धेरै वर्ष नेपालले राजनीतिक अस्थिरताका कारण धेरै समस्या भोग्दै आएको छ । मलाई लाग्छ, नेपालका नेताहरूले पनि यस अस्थिरताबाट बाहिर निस्कनका लागि राम्रो तरिकाले सोचेका हुन् । वामपन्थी दलहरूबीचमा सहकार्य प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । जुन स्पष्ट रूपमा सफल भएन । कसैको पनि आन्तरिक मामिलामा विरोध नगर्ने चीनको लामो समयदेखिको परम्परा छ । त्यसैले हामी तपाईंहरूका निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दैनौं, हामी यस देशमा राजनीतिक स्थिरताको पक्ष र समर्थनमा छौं । यदि एमाले र कांग्रेसको सहकार्य राजनीतिक स्थिरताका लागि हो भने हामी यसलाई समर्थन गर्छौं ।
यदि कुनै दिन वामपन्थीहरू एकजुट भएर नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कोसिस गर्छन् भने त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ, हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं । त्यस अर्थमा, चीनको कुनै विशेष दलसँगको पक्षधरता छैन । यो तपाईंहरूको निर्णय हो ।
भारतसँग नेपाल र चीनको आ–आफ्नै खालको सम्बन्ध छ । नेपालको सीमाको विषयमा भारतसँग समस्या छ । तर यो विषयमा चीन किन चुपचाप बस्ने गर्छ ?
तपाईंहरूले कालापानी, लिपुलेकको कुरा गर्नुभएको होला । मलाई लाग्छ, दुर्भाग्यवश यो उपनिवेशकै एउटा विरासत हो । उपनिवेशको विरासतको समाधान तीन देशबीच अझै गरिएको छैन । हाम्रो भारतसँग क्षेत्रीय विवाद छ । नेपालसँग पनि भारतको क्षेत्रीय विवाद छ । मलाई थाहा छ कि धेरै छिमेकी देशसँग भारतको क्षेत्रीय विवाद छन् ।
चीनका १४ छिमेकी देशमध्ये १२ देशसँगका विवाद समाधान भइसके । सन् १९९० को दशकअघि ती सबै जटिल समस्या समाधान गरेका थियौं । तर भारत र भुटानसँग अझै समस्या बाँकी छ । किनकि भारत आफैंलाई ब्रिटिस राजको प्राकृतिक कानुनी उत्तराधिकारी ठान्दछ । तर ब्रिटिस राज भनेको के हो ? यो विस्तारवादी औपनिवेशिक शक्ति हो । नेपाल र चीन दुवै यस विस्तारवादी इतिहासका पीडित हुन् । हामी नेपालको पक्षमा छौं । हामी मान्छौं कि, नेपाल यस स्थितिमा पीडित हो ।
चीनको कसैलाई हस्तक्षेप नगर्ने नीति छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद द्विपक्षीय मुद्दा हो । यो दुई देशहरूबीचको द्विपक्षीय मुद्दा हो । चीनले यस मुद्दामा हालसम्म कुनै भूमिका निभाएको छैन । यदि भारत र नेपाल दुवै चाहन्छन् भने चीन सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ, सायद मध्यस्थकर्ताका रूपमा । तर भारत र चीनबीचको क्षेत्रीय विवादमा हामीचाहिँ तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप चाहन्नौं । त्यसैले हामी तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप यस मुद्दामा चाहन्नौं भने नेपाल र भारतबीचको समान परिस्थितिमा त्यस्तो भूमिका खेल्न चाहन्नौं । तर हामी राजनीतिक परामर्श र वार्ताको समर्थन गर्दछौं । यदि तपाईंहरू यो समस्या समाधान गर्न चाहनुहुन्छ भने दक्षिणी छिमेकीसँग कुरा गर्नुहोस् र समाधानको दिशामा अघि बढ्नुहोस् । भारतलाई भन्नुहोस्– ‘ठूलो देश शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ, त्यसैले असल छिमेकीका रूपमा कालापानी फर्काउनुहोस् ।’
हालै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको चीन भ्रमणका दौरान मानसरोवरको तीर्थयात्रा खोल्ने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता नेपालको लिपुलेकबाटै हो कि भन्ने पनि आशंका छ नि ?
चीन र भारत भारतीयका लागि रोकिएको तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने सम्झौतामा पुगेका हुन् । तर त्यो सम्झौताले लिपुलेक पाससँगको कुनै पनि कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । लिपुलेक पासको कुरा वास्तवमा दुई देशबीचको क्षेत्रीय विवादसँग सम्बन्धित छ । हामीले हालसम्म यस मुद्दामा लिपुलेक नेपालको हो कि भारतको भन्ने पक्ष लिएका छैनौं । मलाई लाग्छ, यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले महाकाली नदीलाई कुन तरिकाले प्रयोग गरेर ती क्षेत्रहरू विवादित बनाएका थिए भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ ।
ऐतिहासिक तथ्यहरू पत्ता लगाएर तपाईंहरूले सत्य कुरा सबैलाई देखाउन सक्नुहुन्छ । त्यो भयो भने तपाईंहरूलाई विश्व समुदायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुनेछ । संसार तपाईंको पक्षमा हुनेछ । यो मामिलामा तपाईंहरू कृपया अरूसँग मद्दतको पर्खाइमा नबस्नुहोस् । लिपुलेक पास वा नथुला पासको बाटो प्रयोग गर्ने कुरा क्षेत्रीय विवादसँग सम्बन्धित छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सीमा विवादको कुरा तपाईंहरूले समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । हामीले लिपुलेक पासलाई तीर्थयात्राको मार्गका रूपमा प्रयोग गर्नुको अर्थ यो भारतीय भूमि हो भनेका होइनौं ।
पछिल्लो समय चीन–भारतबीचको सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण सुधार भएको हो ?
भारत–चीन सम्बन्धको भविष्यका बारेमा म निकै सकारात्मक छु । विशेषगरी पछिल्लो ५ वर्षमा पक्कै पनि हामीबीच केही समस्या देखिएका छन् । हामी समाधान गर्न धेरै तयार छौं । भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध संसारका सबैभन्दा जटिल सम्बन्धमध्येको एक हो । हामी पर्याप्त धीरता राख्छौं । भारत र चीन एकअर्कासँग हात मिलाएर अघि बढे भने नेपाल पनि राम्रो स्थितिमा पुग्नेछ ।
आफ्नो पुनरागमनपछि डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ उत्पादनहरूमा उच्च कर बढाउनेलगायतका प्रस्ताव गरेका छन् । अमेरिकी कम्पनीलाई चीनबाट सिफ्ट गर्न खोज्दै छन् । अमेरिकासँग चाहिँ चीनको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला ?
पहिलो, ट्रम्प प्रशासनको समयमा तथाकथित ‘व्यापार युद्ध’ हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छैन ट्रम्प २.० ले के गर्नेछन्, तर हामी केही कठिन क्षणको अपेक्षामा छौं । आउने समस्या सामना गर्न चिनियाँ जनता सधैं तयारी अवस्थामा रहनेछन् । तपाईंलाई थाहा छ, ती कर केवल चीनका लागि होइन, भारतका लागि पनि र सम्भवतः नेपालका लागि पनि हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा हामीले सँगै काम गर्नुपर्छ । अमेरिकी प्रशासन, ट्रम्प २.० लाई मनाउन प्रयास गर्नुपर्छ कि यो संसारले ‘ग्लोबलाइजेसन’ बाट ठूलो फाइदा लिएको छ ।
मलाई लाग्छ, डोनाल्ड ट्रम्पलाई बुझाउन नेपाल, चीन र भारतजस्ता देशहरूले एकअर्कासँग हात मिलाउनुपर्छ । हामीले ट्रम्पलाई तपाईंले व्यापार युद्धका कारण आफ्नै जनतालाई घाटा पुर्याइरहनुभएको छ भनेर देखाउनुपर्छ । उच्च मुद्रास्फीति दरको सामना गर्नुहुनेछ र जनताले अझ बढी पीडा भोग्नेछन् भनेर बुझाउनुपर्छ । हामीले एकसाथ बसेर, इमानदार र राम्रो कुराकानी गर्नुपर्छ ।
तपाईं दक्षिण एसियाली मामिलाको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । चीनको उद्देश्य यस क्षेत्रमा के प्राप्त गर्ने हो ?
अझ बढी एकीकृत स्थिर, सुरक्षित, समृद्ध बनाउनेबाहेक हाम्रो अर्को उद्देश्य छैन । बीआरआईमा पनि यो उल्लेख छ । हामी भारत वा नेपालबाट कुनै पनि भूभाग लिन चाहन्नौं । हामी राम्रो संसार चाहन्छौं, ताकि हामी खुसीसँग एकसाथ बस्न सकौं । यस क्षेत्र एकीकृत हुनु भनेको के हो ? कुनै शंका छैन, तपाईं, हाम्रो जीवन अझै राम्रो हुनु हो ।
