काठमाडौँ — जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेकी जयश्री विवेकानन्दन साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भारतीय रणनीतिक चिन्तन र अभ्यास, दक्षिण एसियामा अन्तरदेशीय संसाधनमा सहकार्य र औपनिवेशिक सिद्धान्त उनका अनुसन्धानका विषय हुन् ।

हालै काठमाडौं आएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन, साझा सरोकार र समस्यालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जयश्री विवेकानन्दनसँग कान्तिपुरका जनकराज सापकोटा र उपेन्द्रराज पाण्डेयले गरेको कुराकानी :

तपाईंले झन्डै एक दशकदेखि साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा अध्यापन गर्दै आउनुभएको छ । विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । नेपाली साथै दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका विद्यार्थी पढाउँदाका कस्ता अनुभव छन् ?

हाम्रो विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका विद्यार्थी पढ्छन् । यस अर्थमा सांस्कृतिक विविधतालगायतका कुराले म आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्दछु । म विभागमा आबद्ध भएको सन् २०११ मा हो । त्यसबेलादेखि नै विभागमा ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी रहेका छन् । शैक्षिक प्रणालीमा सरिक हुनका लागि उनीहरूलाई त्यति कठिन भएको देख्दिनँ ।

नेपाली र बंगलादेशी विद्यार्थी निकै मिहिनेती छन् । उनीहरू नेपाली, बांग्ला, सिंहालीलगायतका विभिन्न भाषाका सिकाइ प्रणालीबाट आएकाले मैले पनि उनीहरूबाट सिक्ने मौका पाएकी छु । अंग्रेजीमा पढाए पनि विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सरलीकृत तरिकाले पठनपाठन गराउँदै आएका छौं । पछिल्लो समय भने नेपाली विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ । 

सन् २०१९ मा 'नो माउन्टेन टू हाई ? असेसिङ द ट्रान्स–टेरिटरियालिटी अफ द कैलाश सेक्रिड ल्यान्डस्केप कन्जरभेसन इनिसिएटिभ’ शीर्षकमा तपाईंको अनुसन्धान प्रकाशित भएको छ । नेपाल, चीन र भारतबीचको अन्तरदेशीय परियोजनाले राज्यहरूको क्षमतालाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छ ?

कैलाश पवित्र भूपरिधि संरक्षण तथा विकास पहल (केएसएलसीडीआई) मा तीन देश नेपाल, चीन र भारतको सहभागिता रहेको छ । यसमा तीनै देशका वातावरण मन्त्रालय संलग्न छन् । यसमा अरू साझेदार संस्था पनि सहभागी छन् । उदाहरणका लागि नेपालबाट त्रिवि केन्द्रीय वनस्पति विभाग, भारतबाट जीबी पन्त इन्स्टिच्युट संलग्न छन् । दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्थाका बाबजुद तीन देश कैलाश क्षेत्र संरक्षणका लागि एक ठाउँमा उभिनु निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

इसिमोडले तीन देशबीच समन्वय गर्ने नोडल एजेन्सीका रूपमा काम गर्छ । सन् २०११ को इसिमोडको रिपोर्टमा कैलाश क्षेत्रको सीमा तीन देशले तय गर्ने उल्लेख छ । यसमा प्रत्येक देशको नियम कानुनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने कुरासमेत छ । सार्क चार्टरमा प्रावधान भएको भौगोलिक अखण्डतासँग समेत निकै नजिक छ यो । कैलाश क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्याका रूपमा छैन । तर तीन देशका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न भने चुनौती देखापरेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको संरक्षणमा राष्ट्रिय कानुन त कार्यान्वयनमै छन् तर मन्त्रालयहरूले पनि कानुन कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कैलाश क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै संरचनात्मक संयन्त्र स्थापना भएको छ कि ?

दक्षिण एसियामा थुप्रै यस्ता द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय पहल सुरु भएका छन् तर नियमनकारी संयन्त्रको भने अभाव देखिन्छ । विवाद उत्पन्न हुँदा समाधानका लागि पहल गर्ने स्वायत्त संयन्त्र छैन । पर्यावरण मात्र होइन, पर्यटन, व्यापार, कनेक्टिभिटीलगायतका क्षेत्रमा समेत विवाद समाधानका लागि हामीसँग मजबुत संयन्त्र छैनन् । मुलुकहरूले सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सार्कको भूमिका त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ । सार्कले यस क्षेत्रका साझा समस्यालाई समाधान गर्न मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । 

हिमालय र पर्यावरण संरक्षण अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक छ भन्नुभयो । यसमा के कस्ता चुनौती छन् र कसरी क्षेत्रीय सहकार्य प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?

क्षेत्रीय मुद्दालाई कसरी स्थानीय तहसम्म जोड्ने भन्ने ठूलो समस्या छ, दक्षिण एसियामा । यसलाई हामी सीमापार संरक्षित क्षेत्र (टीबीपीए) का रूपमा चिन्छौं, उदाहरणका लागि सुन्दरवन, कैलाश क्षेत्र । सीमापार संरक्षित क्षेत्र विश्वमै निकै लोकप्रिय रहेका छन् । सन् २००७ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा २ सय २७ सीमापार संरक्षित क्षेत्र रहेका छन् । उनीहरूले वैधानिकताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), विश्व बैंक, आईयूसीएनजस्ता विश्वव्यापी एजेन्सीहरूबाट सैद्धान्तिक सहयोग पाएका छन् ।

केही ठाउँमा यस्ता संरक्षित क्षेत्रले सफलता हात पारेका छन् धेरै ठाउँमा भुइँ तहका मान्छेलाई यसमा सहभागी बनाएका कारण पनि सफलता प्राप्त भएको छ । दक्षिण एसियामा स्थानीय तहसम्म पुगेर सक्रिय सहभागिता नजुटाउने हो भने पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा सफलता हात पार्न निकै गाह्रो छ । कतिपय अवस्थामा राज्य तहमा पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि ब्रह्मपुत्रको बाढीबाट अरुणाचल र असम राज्य प्रभावित हुन्छ । त्यसैले पनि पर्यावरण संरक्षणका लागि विभिन्न तहमा सहकार्यको आवश्यकता छ । 

केही एकदमै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम पनि चालिएका छन् । ब्रह्मपुत्र डायलग त्यसमध्येको एक हो । यसमा राज्य र गैरराज्य तहका विभिन्न पक्षको सहभागिता रहेको छ । यो ब्रह्मपुत्र नदीले समेट्ने देशहरूबीच छलफल र सहकार्यका लागि खडा गरिएको एउटा तटस्थ प्लेटफर्म हो । यसको अनुसन्धानमा आईआईटी गुवाहाटीसमेतको सहभागिता रहेको छ । स्रोत संसाधनबारे ज्ञान उत्पादनको यो पनि एउटा उत्तम तरिका हो । यसमा अनुसन्धानात्मक संस्था, समुदायमा आधारित संस्थाहरूको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

जलविद्युत् उत्पादनमा ब्रह्मपुत्रमा भारत र चीन दुवै देशले निकै सम्भावना देखेका छन् । दुवैले जलविद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिए पनि उनीहरूबीच केही असमझदारी बढेको देखिन्छ । यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हामीले भूगोल परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । विशेषगरी ‘अपर रिपेरियन’ र ‘लोअर रिपेरियन’ राज्यहरू हुन्छन् । ‘लोअर रिपेरियन’ राज्य अर्को मुलुकका लागि ‘अपर रिपेरियन’ राज्य हुन सक्छ । ब्रह्मपुत्रमा ४ वटा ‘रिपेरियन’ राज्य छन्, चीन, भारत, भुटान र बंगलादेश । प्रत्येक मुलुक यस नदी बेसिनमा निर्भर छन् । ठूलो जनसंख्या यसको पानीमा भर पर्छन् । यदि चीनले जलविद्युत् गृहहरू बनाउँछ भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ भन्ने भारतको चिन्ता हो । चीनले रन अफ द रिभर (नदी प्रवाहमा आधारित) जलविद्युत् गृह भन्दै आइरहेको छ ।

चीनले माथिल्लो भागमा जलविद्युत्का लागि पानी खपत गर्दा तल्लो भेगमा पानीको मात्रा घट्छ भनेर भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २००६ मा दुई मुलुकबीच विज्ञको तहमा संयन्त्र बनेको छ । बाढीको अवस्थाका बारेमा भनेर वार्षिक रूपमा संयन्त्रको बैठक बस्ने भनिएको छ । २००२ मा एमओयूमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । एमओयू कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएकाले पनि चुनौतीहरू छन् । यो कुनै सन्धि होइन परिणामतः राजनीतिक तनावसँगै यो पनि प्रभावित हुन्छ । २०१७ मा दोक्लाममा त्यस्तै भयो । यसले सूचना आदानप्रदानको व्यवस्थापनलाई समेत प्रभावित बनायो । 

हामीले पानीको मात्रा मात्र नभई पानीको गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । संवाद र सहकार्य नभएसम्म पानीको विवाद समाधान हुन सक्दैन । एकपक्षीय रूपमा वा कुनै एउटा देशले मात्र यसो समाधान गर्न पनि सक्दैन । सन्धि आफैंमा समाधान होइन, मध्यस्थता, समझदारी र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय मञ्चहरू समस्या समाधानका प्रभावकारी कदम हुन सक्छन् । 

नेपाल र भारतबीच पारिस्थितिकीय र सांस्कृतिक रूपमा निकट सम्बन्ध छ । जल, पहाड र नदीजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको सुरक्षाका लागि चाल्ने भारतीय कदमले नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपाली नागरिकको जीविकामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

सूचना आदानप्रदान वा संवाद निकै थोरै हुने गरेको छ । जब चीनले ब्रह्मपुत्रमा बाँध बनायो । जाङमु बाँध भारतीय सीमाबाट २ सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन्दस, मेघना नदीमा मात्र विश्वका २० प्रतिशत मानिस निर्भर छन् । हिमालय मुलुक र समुदायका लागि नदी र वन प्रमुख स्रोत हुन् । नीतिगत तहमा यस्ता मुद्दा कति समेटिन्छ भन्ने कुराले प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा भर पर्छ । नेपाल, भारत र चीनका नागरिक समाज र सरोकारवालाको उपस्थितिमा समय–समयमा हुने क्षेत्रीय बैठकमा पर्यावरण सुरक्षाका बारेमा छलफल हुने गरेको छ । 

सन् २०१३ मा नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले हिमालय क्षेत्रमा रहेको फोहोर सफा गर्ने प्रयास गरेको थियो । कैलाश क्षेत्रबाट झन्डै साढे ४ टन फोहोर उक्त टोलीले संकलन गरेको थियो । पर्यटन वा तीर्थाटन नेपालको आम्दानीको मुख्य स्रोत हुँदा हिमालय क्षेत्रमा अक्सिजन सिलिन्डर, टेन्ट र यात्राका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव उठाउन सकिएको थिएन । यस्तोमा पर्यटन क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण भएको महसुस गरी नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा कदम चालेका थिए ।

कैलाश पर्वत मुख्य गरी पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र हो जसमा नेपाल, भारत र चीन तीनै मुलुकको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । ब्रह्मपुत्रमा नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैन । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहकार्यबाटै मुलुकहरूले लाभ उठाउन सक्छन् । यसमा सबै देशको अन्तरमन्त्रालय सहकार्य पनि हुनु आवश्यक छ । ऊर्जा, वन र वातावरण मन्त्रालयबीच सहकार्य र समझदारी भएमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका साथै यसबाट नागरिकले फाइदा पाउन सक्छन् ।

जलवायु परिवर्तन पनि यस क्षेत्रको भूराजनीतिक तनावको कारण हो भन्न सकिन्छ ?

सिधै जलवायु परिवर्तन पनि भूराजनीतिक द्वन्द्वको कारण हो भनेर स्थापित गर्न त कठिन हुन्छ । तर केही विज्ञले भन्ने गरेका छन् कि २१ औं शताब्दीमा ‘जलयुद्ध’ हुन्छ । जब प्राकृतिक स्रोत संसाधनको अभाव हुन थाल्छ अनि मुलुकहरू सहकार्यमा जोड दिन थाल्छन् भन्ने विज्ञहरू पनि छन् । साझा चुनौतीले मुलुकलाई अझ बढी सहकार्यतर्फ डोर्‍याउँछ वा यसले तनाव उत्पन्न गर्छ भन्नेमा अहिले बहस जारी नै छ ।

जलवायु परिवर्तन वा भौतिक संरचना निर्माण तनावको कारक हो भन्नेमा पनि विमर्श भइरहेकै छ । पहिले नै भूराजनीतिक तनावमा रहेका मुलुकहरूका बीचमा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोत संसाधनका मुद्दा पनि विवादसँगै जोडिएर आउने गरेका छन् । तर जलवायु परिवर्तन मात्रले तनाव पैदा गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।

यसै वर्ष तपाईंले ब्रह्मपुत्र नदीमाथि सम्प्रुभताको दाबीको सुरक्षामा आधारित भएर 'जहाँ हामीलाई पानीको आवश्यकता छ, त्यहाँ हामी बन्दुक पाउँछौं’ शीर्षकमा लेख लेख्नुभएको छ । सार्वभौमिकताको सुरक्षाका संरचनात्मक र संस्थागत संयन्त्रका साथै यसले क्षेत्रीय सहकार्यमा पार्ने प्रभावका बारेमा विस्तारमा बताइदिनुहोस् न ।

अस्तित्वको संकट देखापरेका बेला सुरक्षाको कुरा हुन्छ । त्यसपछि मात्र असाधारण कदमलाई न्यायोचित भन्न सकिन्छ । तर केलाई अस्तित्वको खतरा भन्ने ? पानीको अभाव, पानीको पहुँचमा बाधा आउनु पनि अस्तित्वको संकट हुन सक्छ । भारतको उत्तरपूर्वका राज्यले यस्ता प्रभावहरूसँग जुधेका पनि छन् ।

यसमा संवादले मात्र यस्ता समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सुरक्षाकरण भन्नाले एकपक्षीय गतिविधिलाई नै जनाउँछ । प्रत्येक मुलुकले आफूले गर्न चाहेको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसले छोटो समयका लागि काम गर्ला तर दीर्घकालीन रूपमा सबै मुलुकहरू प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर रहेकाले मध्यस्थता र संवादका लागि च्यानल र संयन्त्र चाहिन्छ । 

तपाईंको विचारमा दक्षिण एसियाली देशहरूले यी चुनौतीलाई कसरी सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन् ?

मलाई लाग्छ, यसमा सार्कलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । भूगोलले खास अर्थ राख्ने भएकाले पनि सार्क अनिवार्य छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ छँदै छ नि भनेर हुँदैन । किनकि पछिल्लो समय पूरा विश्व क्षेत्रीय सम्बन्धमा जोडिँदै गएको छ । यदि तपाईं विश्वसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने पहिले क्षेत्रीय रूपमा जोडिन आवश्यक छ । क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीबिना वा भनौं न तपाईंका छिमेकी मुलुकहरू अरू विश्वलाई चियाउन वा सम्बन्ध विस्तारका लागि ढोका बन्न सक्छन् । क्षेत्रीय सहकार्य र एकताबिना आर्थिक वा रणनीतिक रूपमा विश्वसँग जोडिन गाह्रो हुन्छ । सार्क निकै महत्त्वपूर्ण छ । बीबीआईएनजस्ता उपक्षेत्रीय संगठनहरू सार्कका लागि पूरक संस्थाका रूपमा रहन सक्छन् । बीबीआईएन र बिमस्टेकमा केही आकर्षण छ ।

आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक रूपमा जोडिएका मुलुकहरूले क्लस्टर भेट्टाउनु स्वाभाविक कुरा हो । यस्ता उपक्षेत्रीय फोरमहरूबाट सार्कले पनि फाइदा लिन सक्छ । हामीले इतिहासबाट पनि केही सिक्नुपर्छ । यो समाज भनेको एमओयूमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा वा सार्क स्थापनाको कैयौं वर्षअघि नै एकीकृत भएको हो ।

व्यापारिक समुदाय, साउथ एसियन युनिभर्सिटीजस्ता संस्थाहरूले पनि दक्षिण एसियाली चेतनालाई प्रवर्द्धन गरेका छन् । हामी किन क्षेत्रीय हिसाबले सोच्न सक्दैनौं ? हामी किन दक्षिण एसियालीका रूपमा अघि बढ्न सक्दैनौं ? ईयूले युरोपेली पहिचानलाई नै विकास गरिरहेको छ । उनीहरू जर्मन, फ्रेन्चभन्दा पर गएर युरोपेली पहिचानका रूपमा अघि बढेका छन् । युरोपेली हुनु भनेको जर्मन वा फ्रेन्च नहुनु त होइन नि । त्यसैले हामी पनि एकैपटक किन दक्षिण एसियाली र नेपाली वा दक्षिण एसियाली र भारतीय बन्न सक्दैनौं ? 

कोशी नदीको बाढीले नेपाल र भारत दुवैलाई प्रभावित बनाउँछ । त्यस्तै, भारतका विभिन्न राज्यमा पराल जलाएपछि दिल्लीलगायतका क्षेत्रमा हुने प्रदूषणको असर नेपालमा पनि देखिन्छ । यी समस्या न्यूनीकरण गर्न वा सूचना आदानप्रदानका लागि दुई देशबीच कस्तो सहकार्यको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

प्राध्यापक निम्मी कुरिएनले सीमामा बस्ने समुदायले कसरी यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ । उहाँले भारत–बंगलादेशको सीमामा बस्ने समुदायले कसरी ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएर सूचना आदानप्रदान गर्छन् भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । सामुदायिक रेडियोहरू पनि लाभदायी हुन सक्छन् । कहिलेकाहीँ जुन तहमा समस्या देखिएको हो, समाधान पनि त्यही तहबाटै खोजिनुपर्छ ।

समस्या स्थानीय तहमा छ भने समाधान पनि स्थानीय तहबाटै खोजिनुपर्छ । सधैं राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सामाजिक सञ्जालहरू पनि निकै प्रभावकारी हुन सक्छन् किनकि सामाजिक सञ्जालहरू सीमाविहीन छन् । नेपालमा बाढी आउँदा सीमाका भारतीय राज्य बिहार र उत्तर प्रदेशले सहयोग गरेका हुन्छन् । त्यस्तै श्रीलंकालाई भारतीय राज्य तमिलनाडुले सहयोग गरेको हुन्छ । बंगलादेशको सुन्दरवनमा समस्या हुँदा पश्चिम बंगाल सहयोगका लागि तत्पर हुन्छ । 

सीमापार सहकार्यका अरू पनि केही उल्लेखनीय उदाहरण छन् कि ? 

आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रका ८ देशहरूको बीचमा पर्यावरणीय संरक्षण र क्षेत्रीय विकासको लागि सहकार्य सुनिश्चित गर्नका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता ‘अल्पाइन सम्मेलन’ उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यो एउटा कूटनैतिक अन्तरदेशीय सम्मेलन हो । त्यस्तै आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रकै संरक्षणका लागि सक्रिय अर्को फोरम हो, अलायन्स इन आल्प्स । यसमा फ्रान्सदेखि स्लोभेनियासम्मका ३ सयभन्दा बढी स्थानीय निकाय संलग्न रहेका छन् । यो फोरममा स्थानीय सहभागितालाई नै जोड दिँदै अगाडि बढाइएकाले यो सफल भएको हो । 

अर्को उदाहरण हो, कालाहारी ट्रान्सफ्रन्टियर पार्क । बोत्सवाना र दक्षिण अफ्रिकाका रेन्जरहरूको सहकार्यमै यो पार्क सञ्चालित छ । उनीहरू अनौपचारिक रूपमा सहकार्य गरिरहेका छन् । पार्कको तीन चौथाइ भाग बोत्सवाना र एक चौथाइ दक्षिण अफ्रिकामा पर्छ । स्थानीय तहका नागरिकहरूले सहकार्य गरिरहेका छन् । यहाँ कुनै सन्धिबिना रेन्जरहरूले सहकार्य गरेका हुन् । लामो समयसम्म अनौपचारिक ढंगले चले पनि सन् २००० मा मात्र आएर दुई देशले यसलाई औपचारिक रूप दिएका हुन् ।