काठमाडौँ — वातावरणीय न्यायका बारेमा गरेका फैसला, लेखेका पुस्तक र गरेका अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतबाट हालै अवकाशप्राप्त न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित छन् ।

निजगढ विमानस्थल बनाउने नाममा ८ हजार हेक्टर जंगल फाडानी गर्न रोक लगाउनेदेखि वाग्मती किनारमा पानी बग्ने ठाउा खाली गरिदिनुपर्छ भन्नेसम्मका उनका फैसला वातावरण संरक्षणका हिसाबले दूरगामी महत्त्वका छन् । एसियादेखि अमेरिकासम्म पर्यावरणीय न्यायका बारेमा कानुनविद् र न्यायाधीशलाई प्रशिक्षण दिादै आएका न्यायाधीश भट्टराईसँग कान्तिपुरका उमेश चौहान र घनश्याम खड्काले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

भर्खरै इन्डोनेसियामा न्यायाधीशहरूसँग प्रशिक्षणात्मक अन्तरक्रिया गरेर आउनुभयो । यसअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालय पुगेर वातावरणीय कानुन, नेपालको संविधान र न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा प्रवचन दिनुभएको थियो । बाहिरका न्यायाधीश नेपालको न्यायालय र न्याय प्रणालीबारे कस्ता जानकारी वा चासो राख्दा रहेछन् ? अनि, नेपालको न्यायालयको छवि अन्यत्र कस्तो पाउनुहुन्छ ?

विदेशी विश्वविद्यालयमा तुलनात्मक कानुनमा चासो छ । एउटा देशको कानुन प्रणाली अर्को देशमा सार्न सकिन्न । तर त्यसको सार निकालेर नयाँ प्रणालीमा राख्न सकिन्छ । तुलनात्मक कानुनको कुरा आउँदा तुलनात्मक न्यायको कुरा पनि आइहाल्छ । हाम्रो देशमा व्यवधानका बाबजुद स्वतन्त्र न्यायपालिकामा भएका काम अनुकरणीय छन् । लोकतन्त्रको स्थायित्व र संविधानवादको रक्षामा हाम्रो न्यायपालिका दक्षिण एसियामा अग्रणी छ । नेपालको इतिहासमा ९ पटक संसद् विघटन भएछ । २०४७ पछि नै ८ पटक विघटन भएछ । यो मामिला ६ पटक अदालत आयो । र, अदालतले ४ पटक पुनःस्थापना गरिदियो । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो न्यायालय संविधानवादको रक्षार्थ उभिएको छ । 

अन्यत्र मुलुकमा संसद पुनःस्थापनाको मामिला आउँदा कसोकसो अदालत पन्छेको छ, हामी पन्छेका छैनौं । यो संसारका लागि चासोको विषय बनेको छ । विधिको शासनमा पनि हाम्रो काम राम्रो छ । जस्तो, हाल एक जना पनि राजनीतिक बन्दी हामीसँग छैनन् । दक्षिण एसियामा राजनीतिक बन्दी नहुने अर्को देश पनि छैन हाम्रोबाहेक । यो अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले हेरेर कसैलाई पनि गैरकानुनी रूपले थुनामा राख्न दिएन । द्वन्द्वका बेलामा पनि हामीले यो गरेका थियौं । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा भन्दा हाम्रो न्याय सम्पादन राम्रो छ ।

भुटान र माल्दिभ्सको त कुरै भएन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा हाम्रो काम गराइ र हामीले विकास गरेको विधिशास्त्र पनि दक्षिण एसियामा भारतपछि हाम्रै राम्रो छ । कतिपय कुरामा त भारतभन्दा पनि अगाडि छौं । जस्तो, घरेलु हिंसालाई दण्डनीय भनेर हाम्रो अदालतले पहिला फैसला गरेको हो, वैवाहिक बलात्कारमा हाम्रो फैसला अगाडि छ । छोरीलाई अंश दिनेमा पनि हामी अगाडि छौं । समलिंगी विवाहलाई वैधता दिने र संसद् पुनःस्थापना गर्नेमा पनि नेपाल भारतभन्दा अगाडि नै छ । वातावरणीय संरक्षणका मामिलामा पनि हामी अगाडि छौं, जसलाई संसारका न्यायालयहरूले चासोका साथ हेर्न थालेका छन् । 

तपाईंले अवकाश पाउने दिन जेठ ३१ गते भारतका प्रधानन्यायाधीश धनन्जय यसवन्त चन्द्रचुडले फोन गरेर अवकाशपछिको जीवनका लागि शुभकामना दिनुभएको थियो र आउने दिनमा मिलेर काम गर्न इच्छुक छु भनेर सदाशयता पनि प्रकट गर्नुभएको थियो । के नेपाल र भारतका न्यायाधीश र न्यायालयबीच सम्बन्धित कानुनी मामिलामा गर्नुपर्ने आपसी मुद्दा छन् ?

हामी स्वतन्त्र देशका भए पनि ‘कमन ल’ बाट प्रभावित छौं । हाम्रा सिमाना खुला छन् । नेपालमा २००७ सालपछि पहिलो पुस्ताका सबै कानुन स्नातकहरू भारतमा पढेर आएका थिए । तीमध्ये कोही कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालयमा बसे र कानुन बनाए । कोही अदालतमा आए र कानुन कार्यान्वयन गरे । दार्जिलिङमा वकालत गरेर बसेका हरिप्रसाद प्रधान नेपाल आएर पहिलो प्रधानन्यायाधीश भए । त्यसपछि पनि सात प्रधानन्यायाधीश भारतबाटै कानुनमा स्नातक गरेका आएका थिए । यसले गर्दा पनि भारतको न्यायालयका बारेमा नेपालमा धेरै जानकारी छ ।

हामी दोस्रो पुस्ताका कानुनकर्मी पनि भारतमै पढ्न गयौं । म सर्वोच्चमा हुँदा ७ न्यायाधीशले कुनै न कुनै डिग्री भारतमा लिएका थियौं । त्यस्तै, वकिल समुदायका पनि कैयौं व्यक्ति भारतमा पढेका छन् । पछिल्लो काल नेपालले गरेको न्यायका बारेमा भारतले पनि जानकारी राख्न थाल्यो । जस्तो लैंगिक न्यायका बारेमा सुनीलबाबु पन्तको मुद्दा र सुमन पन्तको मुद्दामा म आफैंले गरेको फैसला अनि पछिल्लो पटक हरि फुयालले गरेको फैसला भारतमा चर्चाको विषय भएको छ । यी फैसला चन्द्रचुडकै कोर्टमा ‘रिफरेन्स प्वाइन्ट’ भए । 

यसरी हाम्रा दुई न्यायालयबीचको घनिष्ठता बढ्दो छ र त्यस क्रममा न्यायाधीश पनि एकअर्कासँग परिचित छन् । दक्षिण एसियाको एउटा समस्या के छ भने, यति नजिक हुँदाहुँदै पनि कानुनी रूपमा हामी पृथक् पृथक् छौं । हुन त, सार्वभौम देशका रूपमा आआफ्नो देशको न्याय प्रणाली आआफ्नै देशले चलाउने हो । तर, यसरी खण्डीकृत भई सञ्चारविहीन रूपमा रहँदा क्षेत्रीय मुद्दामा एकाकार हुन पाइँदैन । 

जस्तो ?

जस्तो, भारत र हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन अलग–अलग छन् । वन कानुन पनि अलग छ जबकि वन त दुवै देशमा छ । हामीबीच ‘तराई आर्क ल्यान्डस्केप प्रोजेक्ट’ चलिरहेको छ, जसमा भारत र नेपालका सीमापार १४ वटा पर्यावरणीय क्षेत्र समावेश छन् । जसरी वनलाई म कुनै देशको वन हुँ भन्ने थाहा छैन, त्यसैगरी बासमती चामल र बेसारलाई पनि थाहा छैन ।

यस्ता कुरामा कसको ‘पेटेन्ट राइट’ भन्ने मुद्दा हुन्छ । जस्तो, बासमती चामल भारत, पाकिस्तान वा नेपाल कसको हो भन्ने प्रश्न छ । अर्को कुरा, हाम्रा नदी तल बग्छन्, तर प्लास्टिक र प्रदूषणचाहिँ माथि बग्छ । प्लास्टिक नेपालमा पहिला भारततिरैबाट आएको हो । कोकाकोला उतैबाट आयो । हाम्रो पहाड त अर्ग्यानिक थियो । त्यसको शुद्धता बिगार्ने रासायनिक मलहरू दक्षिणबाटै आएको हो । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? मैले वातावणको कानुन पढ्दा प्रदूषण, वन इत्यादि स्थानीय मुद्दा हुन् भनेर पढेको थिएँ ।

जलवायु परिवर्तनले त यी मुद्दा स्थानीय रहेनछ भनेर देखाइदिएको छ । वनले कार्बन खपत गर्छ । त्यो क्षेत्रीय मात्रै भएन, वैश्विक भयो । बरु जैविक विविधता क्षेत्रीय मुद्दा हो । तर, संसारकै प्रदूषण घटाउन मद्दत गर्ने हुनाले वन स्थानीय मुद्दा होइन ।

त्यसैगरी, प्रदूषण, प्लास्टिक पनि स्थानीय होइन । त्यसैले यसको निराकरणका लागि देशहरूबीच समान कानुन हुनु जरुरी छ । किनभने, मुद्दाहरू क्षेत्रीय र वैश्विक छन् । हाम्रो कानुनी प्रणाली स्थानीय र देशीय छन् । त्यसले गर्दा हाम्रा अदालतले छिन्नभिन्न रूपले काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा मुद्दा साँघुरिन पुग्छ । 

बौद्धिक सम्पत्ति कानुन पनि अलिक उदार बनाउनुपर्छ । जस्तो कि, नेपालको जैविक स्रोत प्रयोग गरेर भारतमा कम्पनी खडा गर्ने वा नेपालमा कम्पनी खडा गरेर भारतको जैविक संसाधन प्रयोग गर्ने काम हुन सक्ला । यस्तोमा सम्पत्तिको बौद्धिक अधिकार कसको हुने भन्ने समस्या आउन सक्छ । त्यसैले, क्षेत्रीय रूपमा हामीले न्यायिक दृष्टिकोण आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

चन्द्रचुडको कार्यकाल निकै हिसाबले सशक्त रह्यो । लोकतन्त्र र न्यायालय रक्षाका मामिलादेखि कतिपय सवालमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सामीप्यता देखियो भन्ने आलोचना पनि भयो । आज उहाँ अवकाश लिएर बस्नुभएको छ, यहाँजस्तै । चन्द्रचुडलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

चन्द्रचुड भारतमा सबभन्दा धेरै पढेका प्रधानन्यायाधीश हुन् । दिल्लीबाट बीएल गरेपछि हार्वर्डबाटै एलएलएम र पीएचडी गरे । उनका बाबु पनि भारतमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानन्यायाधीश भए । चन्द्रचुडको परिवार नै न्यायिक घराना भइसक्यो । त्यस्तो घरानामा हुर्केका चन्द्रचुड सुरुमा बम्बईमा हाइकोर्टको न्यायाधीश भए । अलाहबाद हाइकोर्टका चिफ जस्टिस, सर्वोच्चमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भए । 

रोहिन्टन नरिमन पनि हार्वर्ड पढेर आएका अर्का धुरन्धर न्यायाधीश, त्यसै समय भारतको सर्वोच्च अदालतमा थिए । उनीहरूले जेजेमा हात हालेर फैसला लेखे, भारतको न्यायालयलाई जुरुक्कै उठाए । ग्रेट इन्डियन बस्टार्ड र फ्लोरिकन चराका बारेमा उनले गरेका फैसला गज्जबका छन् ।

ट्रान्समिसन लाइनले यी चरालाई असर गरेपछि एक न्यायाधीशले लाइन अन्डरग्राउन्ड गर भनेका थिए । पछि सरकार पुनरावलोकनका लागि आयो । सरकारले डाइभर्टर राखेर चराहरूलाई नमर्ने सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ भनेको थियो । त्यसलाई उनले नोटिसमा लिए । अनि, एक वैज्ञानिक समिति बनाएर कार्यादेश के–के हुने भनेर पनि फैसलामै लेखिदिए । वैज्ञानिक समूहले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यस आधारमा निर्णय हुने भन्दै तबसम्मका लागि निषेधाज्ञा कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने चन्द्रचुडको फैसला सन्तुलित मात्रै होइन, जटिल मामिलालाई हल दिने किसिमको छ । 

भारतको संविधानमा हाम्रोजस्तो वातावरणलाई मौलिक हक भनेर प्रस्ट छैन । उनीहरूको धारा २१ मा जीवनको अधिकारको कुरा छ । जीवनको अधिकारभित्र सम्मानपूर्ण बाँच्ने अधिकार पनि पर्छ । जलवायु परिवर्तनको घातक परिणामबाट जोगिन पाउने अधिकार पनि जीवनकै अधिकार हो भन्ने व्याख्या चन्द्रचुडले गरे । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई निकै सराहना गरेको छ ।

धेरैजस्तो प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा कडा मुद्दा आए भने फैसलै नगरी तर्काइदिन्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् । तात्तातै मुद्दालाई सामना गरे र टुङ्ग्याइ पनि दिए । त्यस्तै, धारा ३७० को जम्मु कश्मीरको मुद्दामा उनले गरेको फैसलामा टिप्पणी छ । तर, उनले त्यसलाई टार्न चाहेनन् अरूले जस्तो । त्यसैले, उनी साहसी देखिए । इलेक्टोरल बन्डका विषयमा पनि उनले गजबको फैसला गरेर पारदर्शितालाई अघि बढाए । सूचना प्रविधिलाई पनि अगाडि बढाए ।

दक्षिण एसियामा हामी मात्र यस्तो अदालत हौं, जो आफ्नो भाषामा फैसला लेख्छौं । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका सर्वोच्च अदालतले अंग्रेजीमा लेख्छन् । यस कारण अदालत सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा भएको महसुस गरी चन्द्रचुडले क्षेत्रीय भाषामा फैसला उल्था गर्न लगाए ।

अर्को कुरा, ‘रियल टाइम डेटा बेस’ बनाउन खोजे । रिक्त न्यायाधीशका पदमा नियुक्तिहरू गरेर न्याय प्रशासनलाई पनि चुस्त बनाए । उनी पूर्ण थिएनन् होला, तर भारतीय न्यायालयमा एउटा इँटा भने थपे । अस्ति इन्डोनेसियामा भारतीय उच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीश भेट हुँदा मैले सोधेको थिएँ– यो दशकका तिमीहरूको टावरिङ जज को हुन् ? दुवैले भने– चन्द्रचुड र रोहिन्टन नरिमन । असीको दशकमा पीएन भगवती, कृष्ण अएर र नम्बेको दशकमा चिनपा रेड्डी, कुलदीप सिंह, बेकट चलैया, बेंकट रमैया इत्यादि थिए । यो दशकमा चाहिँ चन्द्रचुड भएका छन् । 

भारतमा कतिपय बहस लाइभ हुन्छ । सुनुवाइमा यस्तो प्रत्यक्ष प्रसारण हाम्रोमा सम्भव छ ? 

म सम्भावना देख्छु । गोला सुरु गरेर पारदर्शिताको नमुना हामीले पेस गरिसकेका छौं, संसारकै न्यायालयका लागि । ‘ग्लोबल जुडिसियल इन्स्टिच्युट अन इन्भाइरोमेन्ट’ भन्ने न्यायाधीशहरूको संस्था छ । त्यसले ‘मोडल फरेस्ट ल इनिसिएटिभ’ भन्ने परियोजना चलाएको छ, म त्यसको मस्यौदा समितिमा छु ।

यही संस्थाको बैठक हुँदा एक पटक न्युयोर्कमा पाकिस्तानका न्यायाधीश मन्सुर अली शाहसँग भेट भएको थियो । ‘तिमीहरू त ४० दिन हडतालमा बसेछौ हैन’ भनेर सोधे । मैले प्रधानन्यायाधीशको मौनमौजी न्याय रोक्नका लागि उनले तोकेको पेसीमा इजलास नहेरेको हो, हडतालै त होइन भनें । त्यसको समाधानका लागि कसरी हामी न्यायाधीश मिलेर गोलाप्रथाको कार्यविधि बनायौं र त्यसलाई लागू गर्‍यौं भनेर बताएँ । यो सुनेर उनले त्यो पाकिस्तानमा पनि लागू गर्न पाए हुन्थ्यो भने । 

‘हाम्रो देशमा पनि प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिताले न्यायालय समस्यामा छ,’ उनले भनेका थिए, ‘मलाई त्यो कार्यविधि पठाइदिनुस्, म एक पटक हेर्छु ।’ गोलाप्रथाको कार्यविधि मैले अंग्रेजीमा अनुवाद गरिवरि पठाइदिएथेँ । उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए त्यतिखेर । तर, पाकिस्तानमा तेस्रो वरीयताक्रमका याह्या अफ्रिदीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको हुनाले उनले न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाएनन् । नत्र सायद, गोलाप्रथा त्यहाँ पनि सुरु हुने थियो ।

यसरी पेसीमा गोलाप्रथा सुरु गरेर हामीले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन नगरेको होइन । अब यो प्रत्यक्ष सुनुवाइ पनि इच्छितचाहिँ हो । उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास र उच्च अदालत डोटीमा भर्चुअल हेयरिङ हुन्छ । त्यसले धनगढी र झापालगायत तराईका वकिललाई सजिलो भएको छ, क्षेत्राधिकार फेर्ने चाप घटेको छ । यो कार्य देशैभरि गर्न सकिन्छ ।

निवेदकले मलाई सरकारको कुनै अंग वा संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि विश्वास छैन भन्यो भने भारतको न्यायालयले एसआईटीमा जस्तो छुट्टै स्वतन्त्र समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्न लगाउँछ । उदाहरणका लागि भारतको गुजरात दंगामा गठन भएको एसआईटी । हामीकहाँ यो प्रचलन कत्तिको छ ?

हामीले पनि समिति गठन गरेका छौं । जस्तो, बलराम केसी श्रीमान्ले कोशीटप्पुको मुद्दामा यस्तो गरेका थिए । कोशीटप्पुको जनावरले किसानको बालीनाली खाइदियो । किसान क्षतिपूर्तिका लागि दौडे । तर, केही पाएनन् । त्यसपछि उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च आए ।

त्यतिखेर अन्तरिम संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको थियो । किसानको बालीनाली जनावरले खाइदिँदा त्यसले अनिकाल लाग्ने र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार भनेको अनिकालबाट बच्ने अधिकार पनि हो भन्ने सिर्जनात्मक व्याख्या गरिवरि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश गरे । क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न एक समिति पनि गठन भयो । त्यो फैसला निकै चर्चित छ । 

अरू न्यायाधीशले पनि कमिटी गठन गरेर प्रतिवेदन लिँदै निर्णय लागू गराएका छन् । पछिल्लो समय, सपना (सपना प्रधान मल्ल) जी र मेरो इजलासले पनि बाँदर आतंकबाट किसानको बालीनाली जोगाउन सरकारलाई यस्तो कमिटी गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन देऊ भनेका थियौं ।

वाग्मतीको मुद्दामा हामीले कमिटी गठन नगरे पनि सबै नगरपालिकालाई पक्ष कायम गरी लिखित जवाफ मागेका थियौं । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्बाट वाग्मतीको प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउने बारेमा भए, गरेका कामको प्रगति विवरण मागिएको थियो । महान्यायाधिवक्तालाई बहसमा आफैं उपस्थित हुन पनि भनियो । 

वाग्मती नदीकिनार दायाँबायाँ २० मिटर जग्गा खाली गर्नुपर्ने आदेश यहाँले गर्नुभयो । आदेश अव्यावहारिक भएको भन्ने टिप्पणीले व्यापकता पाएको थियो । पछि, मनसुन सकिने बेला परेको पानी र आएको बाढीपहिरोले गरेको क्षति देखेपछि मानिसले सर्वोच्चले त ठिकै भनेको रहेछ भन्न थाले । यहाँलाई यसको पूर्वानुमान थियो ?

संविधानले अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारका निवेदनलाई लिएर सुनुवाइ गर्न सक्ने जुन अधिकार दिएको छ, पहिले त्यसमाथि विचार गर्न आवश्यक छ । भारतमा धेरै वर्षपछिको मिहिनेतले असीको दशकमा न्यायिक व्याख्यामार्फत यो अधिकार प्राप्त भएको थियो ।

हामीकहाँ त संविधानले नै जुनसुकै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दालाई अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसरी, देशमा विवादमा उठ्ने विषय अदालतमा आएपछि त्यसलाई निपटारा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन गएको छ । 

निगजढको मुद्दामा हामीले आठ हजार हेक्टरको वन काट्न मिल्दैन भन्यौं । त्यो अधिकार अदालतलाई छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) नै कपीपेस्ट गरेर तीन हजार हेक्टरको रनवे भए पुग्ने, विमानस्थल बनाउन आठ हजार हेक्टरको वन काट्ने गरी अति खराब ढंगले अघि बढेको शासन प्रशासनलाई रोक्न त अदालत बोल्नैपर्छ ।

पोखराको फेवाताल जोगाउन किनारबाट ६५ मिटरसम्म भवन नबनाउनु भन्ने आदेश होस् कि बलात्कारपीडितको नाम गोप्य राख्नु भनी जारी गरिएको निर्देशिका, कानुनको शून्यतामा अदालतले निभाउनुपर्ने कर्तव्य निभाएकै छ । 

विश्व सम्पदा सूचीमा भएको चितवन वन्यजन्तु संरक्षण निकुञ्जको ईआईए पनि त्यस्तै खराब तरिकाले तयार गरेर निकुञ्जभित्रबाट बाटो बनाउन लागिएकाले मेरै इजलासले त्यो खारेज गरिदिएको थियो । वाग्मतीमा मैले गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि इजलासमा गएको छ, त्यसैले यो विचाराधीन मुद्दा भएकाले धेरै बोल्नु हुँदैन । वाग्मतीमा आएको यसपालिको ठूलो बाढी पहिलो होइन । र, अन्तिम बाढी पनि हुने छैन ।

किनभने, बाढी त फेरि पनि आउँछ । अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण ‘क्लाउड बर्सट्रिङ’ भएर सीमित क्षेत्रमा आरीघोप्टे पानी पर्न थालेको छ । नेपालमा ठाउँठाउँमा त्यस्तो भएको छ । पाकिस्तानमा भयो, सिक्किममा पनि भयो । यस्तो हुन थालेपछि हामीले नदी बग्ने ठाउँलाई छाडिदिनुपर्छ । नदीको जमिनमा अरू गएर बसे उसले तिनलाई बगाउँछ । नदीको जमिन नदीकै हो । त्यसमा कसैले खेती गरे तापनि नदी बग्नलाई छेक्न सक्दैन । 

हाम्रो संविधानले वातावरणीय दिगो विकासको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण भनेको छ । त्यो ‘स्वस्थ’ भनेको पर्यावरणलाई शुद्ध राख्ने हो । त्यसैले, बेरोकटोक प्रवाहमय नदी त हाम्रो वातावरणको हकभित्र पर्छ । यसको तथ्यमै पनि तोडमोड भयो । २०६५ सालमा सरकारले वाग्मतीमा २० मिटर दुईतिरै छोड भनेकै हो नि । एक क्षणलाई मान्नुस्, पशुपति आर्यघाटमा हामीले २० मिटर छोड्ने हो भने त्यो त पशुपतिनाथ मन्दिरसम्म पुग्छ ।

सरकारले त्यो भनेको त होइन । सम्पदालाई यथावत् राख्ने भनेको हो । यो फैसलाले पनि सम्पदालाई कहीँ हटाऊ भनेको छैन । भनेको के छ भने, खुला छ भने त्यसमा संरचना नबनाऊ । त्यो पनि विचाराधीन छ । अदालतले यसमा बोल्ला । राज्यका निकायका एकदम प्रमुख व्यक्तिले अदालतले नबुझी २० मिटर भन्यो, त्यसमा पशुपतिनाथ पनि पर्छ, गुह्येश्वरी पनि पर्छ भने । पशुपति पर्छ भने अदालतको फैसलाले होइन, सरकारकै निर्णयले पर्छ नि । 

वाग्मती सभ्यताको कार्यालय छ, जो कार्यकारीको निर्णयले खडा भएको संस्था हो । यसलाई कसैले टेर्दो रहेनछ । त्यस संस्थाले अदालतमा आएर हामीलाई कानुन देऊ भन्यो । अदालतले कानुन बनाएर वाग्मती सभ्यताभित्रका सबै नगर प्रमुखलाई पक्ष कायम गरी बोर्डको सदस्य बनाऊ र छलफल गरेर अगाडि बढ भन्यो । बाढीले जसरी नोक्सान पारेको छ, उठीबासमा परेका मानिसको पुनर्वास राज्यको दायित्व बन्दैन ? अनि अदालतले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दैन ?

नख्खुको तलपट्टि दुई घण्टासम्म मान्छेले गुहार माग्दा पनि सहयोग पाएनन् र ती बगेर गए । त्यसमा मन्त्री वा सांसद परेको भए के हुन्थ्यो ? ठूला र धनी मानिस बाढीमा पर्दैनन्, पर्ने त गरिब र सीमान्त वर्गका हुन् । वातावरण विनाशले भयावह प्रभाव पार्छ र त्यसले गरिब तथा निमुखा मानिसलाई ज्यादा पिरोल्छ । तिनलाई जोगाउन पनि वातावरणीय न्यायको विषयमा अदालत अलि सक्रियताका साथ लाग्छ । जहाँ मापदण्ड जरुरत पर्छ, हामीले गरेको त्यत्ति हो । 

हामीले चुरेमा पनि यसै गरेका थियौं । जहिलेदेखि अदालतले वातावरणको मुद्दा हेर्न थाल्यो, तैलेदेखि अदालत बाध्यकारी नियम बनाउने संस्था पनि भएको छ । वाग्मतीमा हाम्रोसहित डिभिजन बेन्चले गरेको यो आठौं फैसला हो । अदालतले यसमा निरन्तर फैसला गरिरहेको छ । वाग्मतीको बाढी क्षेत्रमा पार्टीको अफिस राख्छन् त हामी के गरौं ? वाग्मतीको बाढी क्षेत्रमा नेताहरूको सालिक राख्छन्, प्रतिष्ठा बनाउँछन् भने हामी के गरौं ? त्यो बाढीले के गरोस् ? वाग्मतीले के गरोस् ?

व्यक्तिका संरचनामा क्षति पुग्ने भयो, उठीबास लाग्ने भयो भन्ने जुन सरोकार छ, यसमा केही भन्नुहुन्छ ?

वाग्मती त सभ्यताको प्रारम्भदेखि बगेको हो । पछिल्लो पटकको हाम्रो नापी भनेको २०२१ सालको हो । वाग्मतीको तटीय क्षेत्रको सबै नापी भएको छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो नापी २०४५ सालमा भयो । यी दुई नापीलाई तुलना गरेर हेर्‍यो भने वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीखोला किनार र तटीय क्षेत्र कति रहेछ भन्ने देखिन्छ । मालपोत ऐनको दफा २४ ले सार्वजनिक जमिन कसैलाई पनि हडप्न दिँदैन । 

कुपण्डोलनजिक यूएन पार्क छ । सार्वजनिक जमिनमा पार्क बनेको हो । वाग्मती, विष्णुमतीजस्ता नदीमा अन्यत्र त्यस्तो जग्गा थिएन होला ? अवश्य पनि नदीको तटीय क्षेत्रमा सार्वजनिक जमिन थियो । त्यहाँ बच्चाहरू गएर खेल्थे होलान् । गोकर्णदेखि तल चोभारसम्म वाग्मतीको किनारमा तीर्थैतीर्थ छन् ।

मानिसहरू एक तीर्थदेखि अर्को तीर्थमा त्यही तटीय क्षेत्रको बाटो भएर हिँड्थे होलान् । त्यो हिँडेको जमिन व्यक्तिको थियो कि सार्वजनिक ? राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले हेर्नुपर्‍यो नि । सार्वजनिक जमिन त जति वर्षपछिको भए पनि खान पाइँदैन । कुरा रह्यो व्यक्तिको, जसको वैध स्वामित्व छ, उसलाई सरकारले अधिग्रहण गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति दिएरै गर्नुपर्छ । 

एउटै जग्गा चार–पाँच पुस्तामा बिक्री भएको छ । छैटौं मानिसले अहिले आएर त्यसको दण्ड कसरी भोग्ने भन्ने प्रश्न छ नि ?

मुद्दा विचाराधीन छ । बुझ्नुपर्ने के छ भने, गैरकानुनी कामले कानुनी वैधता त कहिल्यै पनि पाउँदैन । वातावरण संरक्षण गर्ने र वातावरण नास गर्नेको शक्तिको बीचमा तुलना गर्ने हो भने एकदमै असन्तुलित छ । संरक्षणमा लाग्ने पक्ष कमजोर छ । अदालत शक्तिको पछि कुद्ने होइन, न्यायलाई हेर्ने हो । समग्रतामा संविधानको रक्षा गर्ने, वातावरणको विनाश रोक्ने इत्यादि अदालतको जिम्मेवारी हो । 

हाम्रोजस्तो विकास नभएको देशमा एकातिर हामीलाई पूर्वाधार चाहिएको छ, अर्कातिर वातावरण पनि जोगाउनुपर्नेछ । हाम्रा लागि विकास अगाडि कि वातावरण अगाडि ?

यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि बहसको विषय छ । वातावरणलाई जोगाउने नाममा विकासलाई रोक्ने भन्ने आरोप दक्षिण एसियाका अरू अदालतले पनि खेप्दै आएका छन् । वातावरण र विकास सँगसँगै जाने हुन्, एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । त्यसो हो भने त संविधानमा ‘वातावरणीय दिगो विकास’ भनेर लेख्नैपर्ने थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्यमा कोही पनि पछाडि नछुटुन् भनेको छ ।

त्यसमा विकासको कुरासँगै वातावरण, जलवायु, गरिबी र भोकको पनि छ । नदीको पनि बाँच्न पाउने, स्वस्थ रहन पाउने अधिकार हुन्छ भन्ने कुरालाई विभिन्न राष्ट्रका अदालतहरूले स्वीकार गरेका छन् अचेल । यही सिद्धान्तका आधारमा हामीले माथिल्लो कर्णालीको फैसला गरेका थियौं ।

कर्णाली नदी मात्रै हो कि सभ्यता पनि हो ? हजारौं वर्षदेखि त्यहाँ बसेर पाटापाटा गरी खेती गरेर माटो जोगाएका छन् मानिसले । बगिरहेको माटो फेरि कर्णाली लैजान परे कति लाग्दो हो ? सित्तैमा माटो जोगाइदिएर उनीहरूले गरेको पर्यावरणीय सेवा हो यो । तलका मानिसलाई पानी दिन परे माथिकालाई अब विषादी इत्यादि नराख भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरेबापत उनीहरूले गुमाउने आजीविकाको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको फैसलामा हामीले यही भन्यौं । 

सरकारले चुरेको ढुंगा/बालुवा बेचेर आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावनालाई अदालतले रोकिदियो भन्ने कतिपयको तर्क छ नि ?

चुरे नेपाल र भारत दुवै देशमा फैलिएको एक महत्त्वपूर्ण जैविक विविधताले भरिएको प्राकृतिक सम्पदा हो । यसलाई हामी जति जोगाउन सक्छौं उति प्रकृतिको संरक्षण हुन्छ । भारतको उत्तराञ्चलमा शिवालिक भनिने वन क्षेत्र पनि चुरे नै हो । १६४ वटा नदी प्रणालीले कि चुरेलाई क्रस गर्छ कि त्यहाँबाट निक्लन्छ । नेपालको ३८ जिल्लामा कुनै न कुनै चुरे पर्छ । चुरेको माटो खुकुलो छ । तलबाट माटो निकाल्दै जाने हो भने चुरे खस्दै जान्छ । भारतको विकासको भोकले चुरेबाट असाध्यै धेरै गिट्टी/बालुवा झिकियो । यो विषय अदालतमा आएपछि त्यसलाई रोक्न आदेश भयो । 

कहाँ कसले कति प्राकृतिक स्रोत साधन निकाल्यो र अवस्था के छ भन्ने अहिले त भूउपग्रहबाट हेर्न सकिन्छ । वैज्ञानिकको एउटा खोज गर्ने समूह बनाएर उनीहरूको प्रतिवेदनका अधारमा कहाँ निकाल्न मिल्ने हो निकाल भनेर अदालतले भनेको छ । त्यसका लागि कार्यकारीको निर्णयका आधारमा होइन, विधायिकामा भएको राष्ट्रिय छलफल र विमर्शका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै पर्यावरणीय दिगो विकास हुन्छ । नत्र हुँदैन । 

चुरेको मुद्दामा सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने बजेटमार्फत गरेको प्रस्ताव पर्यावरणीय दिगो विकासको सिद्धान्तविपरीत मात्र होइन एक किसिमको पर्यावरणीय अपराध हो भनेको छ, अदालतले । निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै संसद्मा विचार विमर्श मात्र होइन, कानुन नै निर्माण गर्नू भन्ने आदेश पनि भएको हो ।

पर्यावरणीय दिगो विकास भनेको के हो त ?

यो भनेको योजनासहितको विकास हो । कसैका लहडमा बनेको योजनालाई विकास भन्न मिल्दैन । किनभने, त्यसमा पर्यावरणको दिगोपनका बारेमा विचार पुगेकै हुँदैन । हामीले चाहे देशकै योजना बनाउन सक्छौं । यति सानो देशका लागि कुनै गाह्रो कुरा होइन यो ।

पहिले जलशक्ति आयोग भन्ने बनेको थियो । त्यसबेला आयोगले जलाधारको योजना बनाउँदा कहाँ कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ । त्यस्तै, भूउपयोगको मानचित्र पनि बनेको छ, जमिनको सर्वेक्षण गर्दा । देशमा कहाँ कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको छ त्यसमा पनि । विकासका काम गर्दा कम्तीमा यी प्रतिवेदनलाई हेरे पनि धेरै थाहा हुन्छ । 

पर्यावरणीय विकासले योजना खोज्छ । कुनै नेताको सनकमा पर्यावरणीय विकासको योजना बन्न सक्दैन । यस्तो विकासको काम त जनतालाई भन्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र सम्भावित जोखिम पहिल्याएर त्यसलाई हल गर्ने उपायसहित योजना संसद्को विशद छलफलबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । 

एक कुराकानीमा यहाँले हिमाली पर्यावरणको क्षेत्र के र कति भन्नेबारे आमरूपमा मानिसबीच अनभिज्ञता रहेछ भन्नुभएको थियो । त्यो अनभिज्ञता के हो र थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो ?

हिमालय भनेको प्रणाली हो । यो हिमचुचुरा मात्रै होइन । हिमालय सिस्टमभित्र उच्च हिमालयभन्दा उत्तरको तिब्ततमा पर्ने पानीढलो जसलाई अन्य भूभागसँग पश्चिमतर्फ बग्ने इन्डस र पूर्वतर्फ बग्ने ब्रह्मपुत्र (तिब्बतमा अर्कै नाम छ) ले छुट्एयाएका छन् । यो भूभाग, पूर्वमा अरुणाञ्चलमा ब्रह्मपुत्रले काटेको गल्छीसम्म र पश्चिममा इन्डसले काटेको नंगा पहाडसम्म र दक्षिणमा गंगाभन्दा उत्तरको सबै समथर जग्गासमेत पर्छ । यो जोगाउन एउटा देशको बलबुताले हुँदैन । नेपाल त मध्यहिमालय क्षेत्रमा पर्छ ।