काठमाडौँ — भारतका प्रख्यात पत्रकार हुन्, एन राम । सन् १९६६ मा ‘द हिन्दु’ मा रिपोर्टिङ थालेका उनी सन् २००३ देखि २०१२ सम्म प्रधानसम्पादक रहे । ‘द हिन्दु’ पत्रिका सञ्चालन गर्ने ‘द हिन्दु ग्रुप अफ पब्लिकेसन्स’ को अध्यक्षसमेत रहिसकेका उनी अहिले निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।

आफ्नै परिवारले अघि बढाएको भारतको लोकप्रिय पत्रिकामा लामो समय काम गरेका रामको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङले भारतमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तंरग ल्याइदिएको छ । अहिले व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेका ७९ वर्षीय राम गत साता काठमाडौं आएका बेला दक्षिण एसियाको भूराजनीति, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, सामाजिक सञ्जालको प्रभावलगायतका विषयमा द हिन्दु ग्रुप अफ पब्लिकेसन्सका निर्देशक एन रामसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले पत्रकारिता यात्राका दौरान ‘द हिन्दु’ मा उत्कृष्ट रिपोर्टिङ गर्नुभयो । त्यसपछि सोही पत्रिकाको प्रधानसम्पादक बन्नुभयो । व्यवस्थापकीय भूमिकामा अध्यक्ष हुँदै अहिले ‘द हिन्दु ग्रुप अफ पब्लिकेसन्स’ को निर्देशक हुनुहुन्छ । एउटै पत्रिकामा फरक–फरक भूमिका निर्वाह गर्दाको अनुभव के छ ? 

म यस्तो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएँ, जहाँ सधैं पत्रिका हुन्थ्यो । मेरो परिवारले नै ‘द हिन्दु’ पत्रिकालाई सञ्चालन गर्थ्यो । यो परिवारले सन् १८७९ को सेप्टेम्बर २० बाट पत्रिका प्रकाशन सुरु गरेको हो । यो अहिले १४५ वर्ष पुरानो भयो । सन् १९६६ जब मैले इतिहासमा मास्टर्स सकें, पत्रकारितामा आउँछ भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । मैले पत्रकार बन्ने निर्णय गरें । म जेठो छोरा हुँ । मेरी बहिनी पत्रिकाको व्यापारमा संलग्न भइनन् । तर मेरो भाइ पत्रिकाकै व्यापारतिर लाग्यो, ऊ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो ।

मैले रिपोर्टिङदेखि समाचार सम्पादनसम्मका काम गर्न थालें । सन् १९६७ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ग्र्याजुएट स्कुल अफ जर्नालिजममा अध्ययन गर्न न्युयोर्क गएँ । एक वर्षको कोर्स पढेर ‘द हिन्दु’ पत्रिकामै फर्किएँ र धेरै रिपोर्टिङ गरें । सन् १९७० को दशकमा सम्पादकीय पनि लेख्न थालें । मैले सन् १९७४–७५ मा भारत र बेस्ट–इन्डिजविरुद्धको क्रिकेट शृंखला पनि रिपोर्टिङ गरें ।

त्यसैले पत्रकारितामा रिपोर्टिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो । बिनारिपोर्टिङ माथि पुग्यो भने उनीहरूले राम्रो गर्न सक्दैनन् । रिपोर्टिङ पत्रकारिताको मुटु हो । पक्कै पनि जसले अनुसन्धान गर्छ र शैक्षिक क्षेत्रमा जानकारी राख्छ, राम्रो कोलम र लेख लेख्न सक्छ, उसले प्रगति गर्छ । 

भर्खरै मुम्बईमा अमेरिकन पत्रकार बब उडवर्ड आएका थिए । उनले कार्ल बर्नस्टेइनसँग मिलेर सन् १९७२ मा ‘द वासिङ्टन पोस्ट’ मा ‘वाटरगेट स्क्यान्डल’ को उजागर गरेका थिए । उनले केही पुस्तक लेखेका छन् । सन् १९७० को दशकमा निक्सनमाथि लेखेको पुस्तकले गर्दा निक्सनको अधोगति भयो ।

र, अन्त्यमा राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । उनी मुम्बईमा आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘वार’ का बारेमा अन्तरक्रिया गर्न आएका थिए । तर उनले आफूलाई रिपोर्टर भन्दै परिचय दिए । उनी कोलम पनि लेख्छन्, सम्पादकीय पनि लेख्छन् तर त्यस्तो चर्चित पत्रकार अझै पनि रिपोर्टर नै भन्न रुचाउँछन् । त्यो मैले बुझाउनका लागि मात्र भनेको हो । पत्रकारितामा रिपोर्टिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । 

मैले सम्पादकीय लेख्नुका साथै धेरै अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङका लागि टिमको नेतृत्व गरेको छु । जब म ‘द हिन्दु’ का लागि वासिङ्टन डीसीबाट काम गर्थें, यस्तो रिपोर्टिङको पहिलो ब्रेक सन् १९८०–८२ को दौरान भयो । त्यसबेला भारत र इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड (आईएमएफ) एउटा सहकार्यका लागि सहमत भएका थिए । उनीहरूले ६.२ बिलियन अमेरिकी डलरको सहमति गरे । तर, उक्त सम्झौताका विषय सार्वजनिक नगर्ने सर्त थियो ।

सम्झौतामा भारतका प्राइभेट सेक्टरलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने, रुपैयाँलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेलगायत धेरै सर्त राखिएको थियो । ती गोप्य थिए । तर, त्यो मेरो हात पर्‍यो । यसबारेमा मैले लेखेको थिएँ । त्यो समयमा उक्त रकम धेरै नै थियो । र, भारतीय संसद्मा व्यापक आवाज उठेको थियो । सरकारले धेरै सर्त मानेको विषयलाई लिएर आलोचना भयो । सरकारको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ र ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ गरेको बारेमा पनि आलोचना भयो । त्यसपछि भारतको आणविक सम्झौताका बारेमा पनि अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ भयो । 

तपाईंले सन् १९८० को दशकमा बोफर्स घोटला (भारत र स्विडेनबीच भएको हतियार सम्झौता । यसमा सुरुमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता र तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसहित भारत र स्विडेन सरकारका पदाधिकारीको पनि संलग्नता थियो) को अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ गर्नुभयो । सन् २०१७ मा पत्रकारको जिम्मेवारीबाट हटेपछि पनि मोदी सरकारले खरिद गरेको राफल सम्झौता घोटाला (हवाई सैनिकका लागि फ्रान्सबाट ५८ हजार ८ सय ९१ करोड भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेको राफल मल्टिरोल लडाकु विमानलाई लिएर भारतमा राजनीतिक विवाद भएको थियो) बारेमा पनि रिपोर्टिङ गर्नुभयो । ती दुई घोटालाबारे के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो बोफर्स घोटाला महत्त्वपूर्ण थियो । भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि यो सबैभन्दा ठूलो घोटालाका रूपमा देखियो । त्यसबेला कोलम्बिया विश्वविद्यालयले आफ्ना पूर्वविद्यार्थीले कुनै पनि माध्यममार्फत मिडियामा गरेका उत्कृष्ट ५० अनुसन्धानात्मक समाचारमा बोफर्स घोटला पनि सूचीकृत भएको थियो । त्यो अनुसन्धानात्मक समाचारले ठूलो प्रभाव पार्‍यो । विपक्षी दलहरूले पनि यसका आधारमा आफ्ना एजेन्डा बनाए । त्यो लगभग दुई वर्षसम्म चलेको थियो । यसका लागि हामीले टिमवर्क गरेका थियौं, जसको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ । 

राफलचाहिँ मौका मिलेर गर्न पुगेको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ हो । किनकि त्यो बेलामा म कुनै नियमित पत्रकारितामा थिइनँ । राफल सम्झौताको विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध थियो, हामीले त्यसलाई प्रकाशित गर्‍यौं । किनकि हामी त बोल्ड पत्रिका हौं, ‘द हिन्दु’ लाई यस्तो समाचार प्रकाशित गर्न कुनै आपत्ति पनि छैन । यसरी त्यो ठूलो समाचार बन्यो तर बोफर्स घोटालाले जस्तो ठूलो प्रभाव पार्न सकेन । त्यसपछि सन् २०१९ भएको लोकसभा निर्वाचनमा पनि त्यो समाचारको प्रभाव देखिएन ।

तपाईं त ‘द हिन्दु ग्रुप अफ पब्लिकेसन्स’ को निर्देशक हुनुहुन्छ । तैपनि लगातार रूपमा किन लेखिरहनुहुन्छ ? 

केही नयाँ भयो भने मलाई लेख्न मन लागिहाल्छ । ‘द हिन्दु’ बाहेक म बेलायतको ‘प्रोस्पेक्ट म्यागेजिन’ का लागि पनि लेख्छु । जब उनीहरूले अनुरोध गर्छन्, म लेखिदिन्छु । ‘फ्रन्ट लाइन’ मा पनि लेख्छु । मैले ‘मेकिङ अफ मोदी’ पनि लेखें । त्यसमा आलोचनात्मक रूपमा सन्तुलन राखेर लेखेको छु । मेरा विचार पनि भएकाले ती अलि लामा छन् । साथै, मिडिया स्वतन्त्रताका बारेमा पनि मैले कलम चलाएको छु ।

केही पुस्तक पनि लेखेको छु । पूर्वपत्नी (सुसन) सँग मिलेर लेखक आरके नारायणको बायोग्राफी पनि लेखेको छु । उनी सन् १९३५ देखि ‘द हिन्दु’ सँग सहकार्यमा थिए । ‘अन सिटिजनसिप’ नामक पुस्तकमा मैले आफ्नो च्याप्टर पनि लेखेको छु । भ्रष्टाचारका बारेमा लेखेको किताब ‘ह्वाई स्क्याम आर हियर टु स्टे : अन्डरस्ट्यान्डिङ पोलिटिकल करप्सन इन इन्डिया’ ले राम्रो प्रतिक्रिया पायो । उक्त पुस्तकमा भारतको राजनीतिक भ्रष्टाचारका बारेमा लेखिएको छ । 

अहिले त म बोर्ड तहमा मात्र सीमित छु । हामी पत्रिकालाई पूर्णरूपमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता दिन्छौं । किनकि विभिन्न पक्षबाट दबाब आइरहेको हुन्छ । हामीले पत्रिकाको स्वतन्त्रतालाई बचाइराख्नुपर्छ । लामो समयदेखि गुणस्तरीय पत्रकारिता गरेका कारण पनि ‘द हिन्दु’ को राम्रो परिचय रहेको छ । त्यसमाथि पनि तमिलनाडुमा भारतीय जनता पार्टीको प्रभाव कमजोर भएका कारण काम गर्न सहज छ । 

सूचना प्रविधिका विभिन्न साधन इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले गर्दा केही वर्षयता छापा माध्यमको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । तपाईं आफैं पनि छापा माध्यम चलाउने भएकाले अब यसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

छापा माध्यम ओरालो लागिरहेको छ । भारतमा अझै मुख्य गरी स्थानीय भाषाका पत्रिका जीवित छन् । उनीहरूको बिक्रीवितरणमा कमी आइरहेको छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा त युवाहरूको बानीबेहोरा परिवर्तन हुँदै छ । केही युवा प्रिन्ट नभए पनि डिजिटल संस्करणमा गएर पढ्छन् । अध्ययनले के देखाएको छ भने धेरै समाचार मोबाइल फोनबाट हेरिएका छन् । ती समाचार गुगलको सर्च इन्जिनमा खोजेर पढेको पाइन्छ । त्यो सहजता भएपछि पत्रिका पढ्दैनन् । गुगलको सर्च इन्जिन र अल्गोरिदमबाट समाचार पढेको पाइन्छ । 

त्यसैले छापालाई चुनौतीपूर्ण समय छ । ‘द हिन्दु’ ठूलो पत्रिका हो र धेरै आम्दानी आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रो कुल आम्दानीको १० प्रतिशत पनि डिजिटलबाट छैन । करिब नौ लाख पत्रिका बिक्री हुन्छ । पत्रिका चल्न विज्ञापन त चाहिन्छ । विज्ञापनबिना स्टाफलाई राख्न सकिन्न । त्यसैले छापाको भविष्य अनिश्चित छ । हामीले आफूलाई अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्नेछ । आशा गरौं कि पर्याप्त पाठकहरूले मिडियालाई सहयोग गरून् ।

सोसल मिडिया सक्रिय बनेसँगै ‘सिटिजन जर्नालिजम’ (नागरिक पत्रकारिता) का बारेमा पनि चर्चा भइरहेको छ । ‘मेन स्ट्रिम जर्नालिजम’ र ‘सिटिजन जर्नालिजम’ मा के फरक छ ? 

सुरुआतमा ‘सिटिजन जर्नालिजम’ भनेर आउँदा म आशावादी पनि थिएँ । तर अहिले ‘सिटिजन जर्नालिजम’ बाट ‘टक्सिक न्युज’ आउन थाल्यो, ‘डिसइन्फरमेसन’ फैलिन थाल्यो भन्ने पाठकहरूको गुनासो छ । हामीले ‘डिसइन्फरमेसन’ र ‘मिसइन्फरमेसन’ मा फरक छुट्याउनुपर्छ । ‘मिसइन्फरमेसन’ गलत सूचना प्रवाह हो ।

यो योजना बनाएर गरिएको होइन । तर ‘डिसइन्फरमेसन’ चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले गरिने गलत सूचना प्रवाह हो । यो निकै बढी प्रयोग भइरहेको छ । ‘डिपफेक’ को पनि सुरुआत भएको छ तर त्यो हाम्रो क्षेत्रतिर बढी प्रयोगमा आइसकेको छैन । विदेशमा त्यसको प्रभाव पनि बढ्न थालिसकेको छ । सामान्य गलत सूचनालाई सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

भारतमा ‘अल्टन्युज’ भन्ने फ्याक्ट चेक (तथ्य जाँच) बेबसाइट छ । हरेक मिडियाले पनि फ्याक्ट चेक गर्न थालिसकेका छन् । हाम्रो ‘द हिन्दु’ मा पनि फ्याक्ट चेक गरिन्छ । अहिलेको समयमा फ्याक्ट चेक निकै महत्त्वपूर्ण छ । फ्याक्ट चेक गर्ने बेबसाइटहरू छुट्टै संस्था हुन आवश्यक छ । अहिले त एआई (आटिफिसियल इन्टिलिजेन्स) पनि आइसकेको छ । यसलाई हामी सही रूपमा उपयोग गर्न सक्छौं । तर डिपफेकमा भने एआईलाई पनि चुनौती हुन्छ । 

पछिल्लो दशकयता भारतीय पत्रकारितालाई हेर्ने हो भने मूलधारका समाचार संस्थामा काम गर्ने पत्रकार जागिर छाड्दै सोसल मिडिया प्रयोग गरेर आ–आफ्नै च्यानल चलाइरहेका छन्, किन ? 

त्यसो गर्दा उनीहरू आफूलाई स्वतन्त्र पाउँछन् । साथै, उनीहरू ती माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्न चाहन्छन् । ध्रुव राठी, रविश कुमारलगायतले युट्युबमा कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । रविश कुमार एनडीटीभीका चर्चित पत्रकार हुन् । उनले लामो समय पत्रकारिता गरेर धेरैको मन जितेका छन् । तर उनीहरूको सानो टिम छ । अर्को उदाहरणका रूपमा करण थापरलाई लिन सकिन्छ । उनी चर्चित टेलिभिजन पत्रकार हुन् ।

उनले गरेका अन्तर्वार्ता युट्युबमा हेर्न सकिन्छ । उनले ‘वायर न्युज पोर्टल’ सँग सहकार्य गरिरहेका छन् । उनीहरू जस्ता पत्रकारलाई सहयोग चाहिन्छ । युट्युबमा सबै कुरा निःशुल्क छ । कसैले पनि त्यसमा पैसा तिरेर हेर्दैनन् । नत्र त तपाईंले कि विज्ञापन ल्याउनुपर्‍यो वा अन्य माध्यमबाट सहयोग आउनुपर्‍यो या त पाठक आफैंले सहयोग गर्नुपर्‍यो । 

तपाईं त भारतमा स्वतन्त्र पत्रकारिता तल झर्दै छ भनिरहनुभएको छ नि ? 

सन् २०१४ देखि सुरुआत भएको भारतीय जनता पार्टीको शासनकालमा भारतको प्रेस स्वतन्त्रता थप खराब हुँदै गइरहेको छ । तपाईंले उक्त कुरा ‘रिपोर्टर्स विथ आउट बोर्डर्स’ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको रिपोर्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ।

नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा १९ जना पत्रकारको हत्या भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । ‘ग्लोबल कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’ (जीपीजे) ले पत्रकारको हरेक घटनालाई ट्र्याक गर्छ र के भएको हो भन्ने तथ्यसाथ रिपोर्ट ल्याउँछ । कुनै पत्रकारको अन्य घटनाका कारण मृत्यु भयो भने उनीहरूले त्यसलाई स्वतन्त्र पत्रकारिताभित्र ल्याएर जोड्दैनन् । उनीहरूले हत्या भएको हो भने त्यही लेख्छन् ।

अर्कोचाहिँ भारतमा पत्रकारलाई डर देखाउने हो । विशेषगरी मुस्लिमहरूलाई त्यो गरिन्छ । मोदी सरकारले पत्रकारलाई समातिहाल्छ । र, न्यायपालिकाले पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छैन । किनकि न्यायालयले 

कुनै पनि घटनाको छिनोफानो गर्न निकै लामो समय लगाउँछ । रिहा पनि गरिहाल्दैन । कुनै पनि घटना नसकिएसम्म जेलमै राखिन्छ । एनडीटीभीका एक राम्रा पत्रकार प्रणय रोयले गुजरातको घटनामा गरेको रिपोर्टिङलाई लिएर भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि आयकरदेखि अन्य एजेन्सीहरू प्रयोग गर्‍यो । त्यसपछि एनडीटीभीमा आर्थिक समस्या आयो ।

बेच्न बाध्य बनाइयो र गौतम अदानी समूहले एनडीटीभी किन्यो । अहिले एनडीटीभीको पहिलाको जस्तो प्रभाव छैन । अहिले मैले पनि एनडीटीभी हेर्न छाडें । दैनिक भास्करले कोभिड–१९ को समयमा गंगा नदीमा शव भएको फोटो प्रकाशित गरेको थियो । अरू पनि व्यवसाय भएका कारण दैनिक भास्कर पत्रिकामाथि आयकरले छापा मार्‍यो । 

त्यसपछि पत्रिकाले सरकारकै लाइनमा काम गर्नुपर्‍यो । योबाट के देखिन्छ भने सरकारले डर देखाइरहेको छ । अरूले यसो गर्न नसकुन् भनेर चेतावनी दिनका लागि यो गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । तर स्थानीय भाषामा काम गर्ने अन्य क्षेत्रका पत्रकार तथा युट्युबमार्फत हाम्रो तमिलनाडुमा स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन्छ ।

गत लोकसभा निर्वाचनअघि भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले भाजपाले धेरै सिट ल्याउँछ भनेर प्रसारण गरे । तर नतिजा निकै फरक आयो । हामी हेर्न सक्छौं, अमेरिकामा पनि उस्तै भयो । सबैलाई थाहा थियो, ट्रम्पले नै जित्छन् भनेर । भारतमा पनि मोदीको समयमा त्यत्तिकै प्रोपागान्डा गरियो । 

दक्षिण एसियाको पत्रकारितालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ? 

स्वतन्त्र पत्रकारितामा दक्षिण एसियाभित्र नेपालको अवस्था राम्रो देखेको छु । भारतभन्दा नेपालको अवस्था निकै राम्रो छ । विभिन्न संस्थाले निकालेका रिपोर्टहरूमा पनि त्यो देख्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा समग्रमा हेर्दा केन्द्रीय सरकार तानाशाही भएन र लोकतान्त्रिक रूपमा रह्यो भने त्यो मुलुकमा पत्रकारिता राम्रो हुन्छ । किनकि हामीसँग राम्रा पत्रकार छन् ।

नेपालमा राजाको पालामा के थियो भन्ने मलाई थाहा छैन । तर त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो स्वतन्त्र पत्रकारिता हुँदैन थियो होला । सेल्फसेन्सरसिप पनि हुन्थ्यो होला । तर मलाई बंगलादेशको बारेमा थाहा छ । त्यहाँ निकै दबाबमा पत्रकारिता गरिन्छ । श्रीलंकामा सुरुआतमा पत्रकारितामा दबाब थियो । अहिले पत्रकारिताका घटनालाई लिएर फौजदारी अभियोग लगाउन पाउने कानुन छैन ।

रनिल विक्रमासिंगे प्रधानमन्त्री भएका बेलामा फौजदारी अभियोग लगाउने कानुनलाई हटाइएको हो । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा भने अझै पनि पत्रकारिताका घटनालाई फौजदारी अभियोग लगाउन पाउने कानुन छ । प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबमा नेपाल राम्रो अवस्थामा छ । 

सोसल मिडिया (एक्स) लाई इलन मस्कजस्ता व्यक्तिहरूले चलाइरहेका छन् । उनी अब ट्रम्प प्रशासनका सहयात्री हुन् । यसको प्रभाव के हुन सक्छ ? 

यसको ठूलो प्रभाव हुन सक्छ । पत्रकारिता जगत्ले आफ्नो स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त र विश्वासनीय काम गर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि काम गर्दै सत्य स्थापित गराउनुपर्छ । अमेरिकामा सन् १९७० को दशकमा एउटा चर्चित घटना भएको थियो । एक युवा आफूलाई जलाउन चाहन्थे, त्यही बेलामा एक जना क्यामरामेनले ती युवालाई बचाउनुको साटो फोटो खिचिरहे ।

त्यसलाई लिएर ठूलो बहस बनेको थियो, पत्रकारले पहिले खिच्ने कि संकटमा परेको मान्छेको जीवन बचाउने भन्ने । भारत स्वतन्त्र भएपछि भीपी सिंहको समयमा आरक्षणका लागि भएको आन्दोलनमा पनि जनताले आफूलाई आगो लगाएका थिए । त्यसबेला पत्रकारले त्यसलाई खिचे र छेउछाउमा रहेका अरूले हेरेर बसे । त्यो पत्रकारिताको धर्म होइन । त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो । जातीय द्वन्द्व उचाल्न र कठिन समयमा त्यसलाई बढावा दिन पत्रकारले भूमिका खेल्नु हुन्न । 

संसारमा अहिले पपुलिस्टहरू बढेका छन् । हरेक मुलुक र समाजमा त्यसको असर पर्न थालिसकेको छ । पपुलिजम बढ्नुको कारण के हो ?

पपुलिजम (लोकप्रियतावादी) र मेजोरिटेरियनिजम (बहुमतवादी) फरक प्रकारका हुन् । ट्रम्प, भाजपा, आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) यसका उदाहरण हुन् । हिन्दुहरू मेजोरिटेयिन हुन् तर सबै हिन्दु उनीहरू जस्तै चाहन्नन् । मान्छेमा घृणा, द्वन्द्व ल्याउने काम भइरहेको हुन्छ । त्यसको मलजल गर्ने काम सोसल मिडियाहरूले गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, मणिपुरको घटना ।

त्यसअघि गुजरातमा पनि त्यस्तै भयो । भारतमा सबैभन्दा बढी ह्वाट्स एप र फेसबुकको प्रयोग गरिन्छ । भारतमा ह्वाट्स एप समूह निकै खतरनाक छन् । साथै, इन्स्ट्राग्रामको प्रयोगकर्ता पनि बढी छन् । यी माध्यमबाट गलत सूचना आदानप्रदान गर्छन् । जसलाई रोक्नका लागि हामीले आधारभूत रूपमै पत्रकारिता गर्न आवश्यक छ । 

पछिल्लो समय नेपालको विषयमा भारतीय मिडियाले कि त समाचार नै लेख्दैनन्, लेखे भने पनि चीनसँग मात्र जोडेर लेख्छन् भन्ने आरोप छ नि ? 

म त्यो कुरासँग सहमत छैन । नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो । नेपालसँग आफूले के गर्ने वा नगर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार छ । नेपालको आफ्नै विदेश नीति रहेको छ । मैले देखेअनुसार नेपालले आफ्नो विदेश नीति राम्ररी चलाइरहेको छ । भारतको विरुद्धमा नेपालले केही गरेको छैन ।

कहिलेकाहीं केही समस्या हुन्छन् । म चीन भ्रमणमा ३० पटकभन्दा बढी गइसकें । हाम्रो पत्रिकाले सधैं भारत र चीनको राम्रो सम्बन्ध स्थापनाका लागि रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेको छ । हामीले सन्तुलित रूपमा समाचार लेखिरहेका छौं । सीमाको कुरा आउँदा ती समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । 

राजीव गान्धीले सन् १९८८ को डिसेम्बरमा भएको चीन भ्रमणका दौरान उत्कृष्ट काम गरे । म पनि उक्त भ्रमणमा सामेल थिएँ । त्यसबेला देङ सियाओपिङले गान्धीलाई प्रस्ताव गरे, सीमा समस्यालाई समाधान गरौं भनेर । तर त्योसँगै अन्य सम्बन्ध पनि अघि बढायौं ।

त्यसपछि भारत र चीनबीच व्यापार हुन थाल्यो । अहिले आएर एक सय २० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी व्यापार भइरहेको छ । भर्खरै पनि सीमाको विषयमा केही संवाद अघि बढाउने कुरा भएको छ । तर मलाई यो पनि थाहा छ कि मेरो जीवनकालभरि भारत र चीनबीचको सीमा समस्या समाधान हुनेवाला छैन (हाँसो) ।

भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो भयो भने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई पनि भूराजनीतिक रूपमा दबाब कम हुन्छ होला होइन ? 

पक्कै पनि हो । भारत र चीन मिल्नु यो क्षेत्रकै लागि राम्रो हो । तर पश्चिमा शक्ति त्यो भएको हेर्न चाहँदैनन् । मुख्य गरी अमेरिकाले त्यो चाहँदैन । ट्रम्पले चीनमाथि ट्यारिफ (कर) बढाउन दबाब दिन खोजेका छन् । जसले व्यापार युद्धलाई बढाउँछ । ट्रम्पले सुरुआत गरे, बाइडेनले त्यसलाई निरन्तरता दिए । तपाईंसँग विचारधारा र नीतिमा फरकपना हुन सक्छ, तर सहकार्य त गर्नैपर्छ । निक्सन प्रशासनले चीनसँगको सहकार्यको बाटो खोलेको हो । 

नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि सन् २०१४ मा भारतले ‘छिमेक पहिलो नीति’ लाई विदेश नीतिमा अघि सार्‍यो । मोदीको उक्त नीति कसरी अघि बढिरहेको देख्नुहुन्छ ? 

श्रीलंकासँग भारतको विदेश नीतिमा निरन्तरता छ । पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा मिडियाले पनि केही नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सुरुआतमा मोदी नवाज सरिफको जन्मदिनमा उडेर पाकिस्तान गए, त्यो राम्रो कुरा थियो ।