बीआरआई सरकार–सरकारको मात्रै सम्बन्ध होइन । सरकार–सरकारबीच अहिले हामी ऋण प्रयोग गर्दैनौं, परियोजनागत रूपमा अरू कसैले ऋण लिन्छु भन्यो भने बाटो खुला गर्नुपर्छ । यो–यो देशबाट ऋण लिँदैनौं भन्ने कुरा हुँदैन ।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चार दिने औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा बुधबार सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बाटो खुला राखेर नेपालले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।
अनुदान मात्रै लिने नेपालको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरेपछि मंगलबार महत्वपूर्ण भेटवार्ता र छलफल भएपनि बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थिएन । तर बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीबीच अनौपचारिक रूपमा दुई दिन भएका शृंखलाबद्ध वार्तापछि अन्ततः ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा भएको हस्ताक्षर लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडासँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा बनाउने, दलहरूबीच सहमति जुटाउनेदेखि भ्रमणसम्म सहभागी हुनुभयो, समग्रमा भ्रमण कस्तो रह्यो ?
चीन भ्रमणमा हाम्रा प्रायः एजेन्डामा सहमति, समझदारी र सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भयो । द्विदेशीय सम्बन्धका कतिपय विषयमा सहमति, समझदारी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति अन्त्य भएको छ । खासगरी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि, सामाजिक विकास र कनेक्टिभिटीमा उपलब्धि भएको छ ।
कनेक्टिभिटीभित्र सञ्चार, प्रसारण लाइन, यातायातलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र समेटेका छौं । जनस्तरको सम्बन्ध अघि बढाउने विषयमा अलि बढी जोड गरिएको छ । जनस्तरको सम्बन्धले एउटा देशको समृद्धि अर्को देशमा सार्न सकिन्छ भन्ने हो । खासगरी पर्यटन, प्रविधि र उद्यमशीलताका माध्यमबाट विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले ढोका खोलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मंगलबार थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भेटघाट र विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए । मुख्य सम्झौता अर्थात् बीआरआई फ्रेमवर्कसँग सम्बन्धित दस्तावेजमा भने बुधबार मात्रै हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल र चीनतर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति भने थिएन । किन यस्तो भएको हो ?
फ्रेमवर्कसँग सम्बन्धित मस्यौदा आदानप्रदान भइरहेको थियो । हामीले तयार पारेको मस्यौदा प्रधानमन्त्री उड्ने अघिल्लो दिन मात्रै चिनियाॅ पक्षलाई दिएका थियौं । त्यो मस्यौदा हाम्रो प्रकारको मात्रै थियो । त्यसमा अध्ययन गर्न उहाँहरूले दुई दिन समय माग्नुभयो । त्यसकारण भोलिपल्ट हस्ताक्षर भएको हो । यो एउटा प्राविधिक विषय मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्री भ्रमणमा आउनुअघि चीनसँग ऋण लिँदैनौं, अनुदान मात्रै लिन्छौं भनिएको थियो । तपाईंले उल्लेख गरेको मस्यौदामा पनि त्यही थियो । त्यसमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएन र अन्ततः नेपाल ‘एड फाइनान्सिङ मोलाडिटी’ राख्न तयार भएपछि सम्झौता भयो भन्ने सार्वजनिक भएको छ । खासमा ‘एड फाइनान्सिङ मोलाडिटी’ भनेर कसरी राखियो ? यसको अर्थ के हो ?
पहिलो कुरा, नेगोसिएसन भनेकै शब्द–शब्दमा हुने हो । हामीले सन् २०१७ मा बीआरआईमा एमओयू (समझदारी) गरेपछि यसको कार्यान्वयन योजना भनेर चीनले अघि बढाउन खोजेको थियो । तर हामीले कोअपरेसन भनौं न भनेर भन्यौं । उहाँहरू मान्नुभयो । केही शब्द तलमाथि हुन्छ । यसरी केही शब्दमा सहमति जुट्न समय लाग्छ । हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्थितिको सन्दर्भमा कतिपय शब्द नराख्दा राम्रो होला भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं ।
हाम्रो अहिलेको मनोविज्ञान अनुदानका आयोजना भए राम्रो हुन्थ्यो, हामी ऋण लिन सक्दैनौं, त्यसकारण अनुदान हुनुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरूको पनि बाध्यता होला । उहाँहरूका छिमेकी धेरै छन् । सबैलाई अनुदान दिन सकिँदैन, ऋणका पनि परियोजना हुन्छन् भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । तर समग्रमा अहिले ऋण लिँदैनौं भनेर ‘एड’ अर्थात् सहायता शब्द प्रयोग गरिएको हो । सहायता सफ्ट भाषा हो ।
बीआरआई सरकार–सरकारको मात्रै सम्बन्ध होइन । यो व्यवसायी–व्यवसायी र सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध पनि हो । सरकार–सरकारबीच अहिले हामी ऋण प्रयोग गर्दैनौं, परियोजनागत रूपमा अरू कसैले ऋण लिन्छु भन्यो भने बाटो खुला गर्नुपर्छ । यो–यो देशबाट ऋण लिँदैनौं भन्ने कुरा हुँदैन । तर सरकारको प्राथमिकता अहिले ऋण लिँदैन भन्ने मात्र हो ।
बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेलगत्तै हामीले नेपालको वैदेशिक सहायता नीति निर्माणमा संलग्न पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई ‘एड फाइनान्सिङ मोलाडिटी’ भनेको के हो भनेर प्रश्न गरेका थियौं । उहाँले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बाटो खुला राखेको हो भन्नुभएको छ । यसको अर्थ बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने बाटो पनि कायमै छ, हैन ?
सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका खुला राखेको हो तर कसका लागि भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले सम्झौतामा ‘राजकीय तहमा आयोजनाका हकमा अनुदान र प्राविधिक सहायतालाई प्राथमिकता दिन्छौं’ भनेका छौँ । हाम्रो प्राथमिकता सम्झौतामा राखेका छौं । तर कुनै देशसँग ऋण लिँदै लिँदैनौं भनेर ढोका बन्द गर्न ठीक हुन्छ र ? त्यो त हुँदैन नि । तर पनि अहिले हाम्रो प्राथमिकता अनुदान हो, अनुदान दिनुस् भनेका छौं । भविष्यमा हामीले ऋण लिनुपर्यो भने जे होला ।
हाम्रो देशले कुनै देशसँग ऋण लिँदैनौं भनेर लेख्न त भएन । भरसक आफ्नै क्षमताले विकास गर्नु, ऋण नलिनु र अनुदान माग्नु हाम्रो प्राथमिकताभित्र भर पर्छ । त्यसकारण ऋण लिएको भनेर लेखेकै भए पनि लिँदैनौं । सकेसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका अहिले पनि खुलै छ । भविष्यको ढोका पनि बन्द गर्नु हुँदैन । जे अर्थ लगाए पनि हुन्छ । सरकारको उद्देश्य ऋणमा हैन, अनुदान हो भन्ने भाषा सम्झौतामा छ ।
नेपाल र चीनबीच मंगलबार विभिन्न परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । बीआरआई फ्रेमवर्कमा पनि १० परियोजना उल्लेख गरिएको छ । यी परियोजनामा कुनै फरक प्रकृतिको व्यवहार हुन्छ ?
केही पनि फरक छैन । २०२५ देखि २०२९ सम्म बीआरआईको पञ्चवर्षीय योजनाको खण्ड छ । बीआरआई बृहत् क्षेत्र भयो । तर सबै परियोजना बीआरआईअन्तर्गत नै हुनेछन् । तर परियोजनापिच्छे फरक–फरक व्यवहार हुनेछ । सम्झौतापत्रमा परियोजनागत रूपमा लगानीको मोडालिटी टुंग्याउने समझदारी गरेका छौं ।
नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भेटघाटपछि ५ सय मिलियन आरएमबी (करिब ९ अर्ब रुपैयाँ) सहयोगको घोषणा भएको छ । त्यो बजेट कसरी प्राप्त हुन्छ ? कहाँ उपयोग हुन्छ ?
त्यसका लागि हामीले परियोजना तयार पार्नुपर्छ । त्यसमा उहाँहरूले बजेट उपलब्ध गराउनुहुन्छ । यो बजेटरी सहयोग हो, अनुदान हो । त्यो अनुदानले बन्ने परियोजना पनि बीआरआईअन्तर्गत नै हुनेछन् ।
