काठमाडौँ — चीनको वुहानस्थित इन्स्टिच्युट अफ स्टेट गभर्नेन्सअन्तर्गत ह्वानजोङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका रिसर्च फेलो हुन्, वाङ पेङ । यसअघि वाङले बेइजिङको नेसनल एकेडेमी अफ बेल्ट एन्ड रोड ग्रिन डेभलपमेन्ट (एनएबीआरजीडी) का उपमहासचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

उनी चीनको विदेश मामिलाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्छन् । साथै, चिनियाा राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), छिमेक सम्बन्ध, नेपाल, दक्षिण एसिया र समग्रमा विश्वकै राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छन् ।

‘कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२४’ को चौथो संस्करणमा सहभागी हुन नेपाल आएका वाङसँग दी काठमान्डू पोस्टका पुरुषोत्तम पौडेल र कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले चीन फर्कनुअघि वाङसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध, भूराजनीतिक आयाम र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोमबारबाट हुने चारदिने औपचारिक चीन भ्रमणका बारेमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सन् २०१८ पछि अहिले दोस्रो पटक नेपाल आउँदा राजनीतिक र भूराजनीतिक कोणबाट तुलना गर्दा नेपालमा के फरक पाउनुभयो ? 

सामान्यतया नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध धेरै वर्षदेखि स्थिर रहेको छ । राजनीतिक रूपमा चीनको नेतृत्व र नेपालप्रतिको विदेश नीति स्थिर रहेको छ । नेपालको प्रशासन परिवर्तन भइरहे पनि यहाँ चीनप्रति स्थिर र मैत्री नीति रहेको हामीलाई थाहा छ । सम्बन्ध निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । साँच्चै, हामीसँग अझै प्रगति गर्न ठाउँ छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । नेपाल र चीन सरकारबीच आपसी समझदारी र राजनीतिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने यो उत्तम अवसर हो । दुई देशका नेताबीच आमनेसामने भेटघाट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हिमालका कारण (दुई देशको सीमा क्षेत्रमा) मलगायत धेरै चिनियाँले नेपाललाई टाढाको देश ठान्छन् । तर वास्तवमा हामी एक–अर्काको साथमा छौं, एकअर्काबाट टाढा छैनौं ।

नेपाल ल्हासाबाट एक घण्टाको हवाई दूरीमा छ भने छेन्दु (सिचुवान प्रान्तको राजधानी सहर) बाट केही घण्टाको दूरीमा, जुन धेरै नजिक हो ।

चीनले नेपाललाई नजिककै छिमेकी भने पनि अन्य मुलुकमा गरेजस्तो लगानी यहाँ छैन भनिन्छ नि, किन होला ?

तपाईंले भन्नुभएको कुराबाट म सहमत हुन सक्दिनँ । अरू देशसँग तुलना गर्न आवश्यक छैन । किनभने प्रत्येक देशको आफ्नै परिस्थिति छन् । खासगरी नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, जनसंख्या र विदेशी पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा चीनको लगानी महत्त्वपूर्ण छ ।

हामी बीआरआईको मुख्य परियोजनाका रूपमा पाकिस्तानमा निर्माण भइरहेको ‘चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर’ बीचको सहयोगका बारेमा कुरा गर्न सक्छौं । पाकिस्तानमा चीनको ठूलो लगानी छ । धेरै कारणले चीनको पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध छ । र, तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ– पाकिस्तानी राजनीतिज्ञहरूले प्रायः तथाकथित ‘चीन कार्ड’ खेल्दैनन् । पाकिस्तानमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बेइजिङ र इस्लामाबादबीचको सम्बन्ध विरलै बिग्रिएको छ ।

बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र चीनको हरेक पक्षसँग बराबर साझेदारी छ । त्यसैले लगानीको कुराचाहिँ मुख्य गरी स्थानीय नेताहरू (सम्बन्धित मुलुक) को राजनीतिक छनोट र उनीहरूको घरेलु राजनीतिमा सहमति निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ ।

पाकिस्तानले चिनियाँ कार्ड खेल्दैन भनेर तपाईंले के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

मलगायत धेरै चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान्हरूले पाकिस्तानको प्रशंसा गर्छन् । आन्तरिक राजनीतिमा साँठगाँठको बावजुद पनि पाकिस्तानीहरू एउटा विशेष सीमारेखाभन्दा बाहिर गएर चीनलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्दैनन् । त्यही भएर हामी पाकिस्तानको बारेमा प्रशंसा गर्छौं । जसका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले पाकिस्तानमा ठूलो लगानी गर्ने आँट गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले त्यहाँका स्थानीयका लागि राम्रो फाइदा गर्न सक्छन् ।

विगत केही वर्षमा स्थानीयका लागि १० हजारभन्दा बढी नयाँ रोजगार सिर्जना भएका छन् । यसरी चीन–पाकिस्तानले उच्चस्तरको रणनीतिक पारस्परिक विश्वास आर्जन गरेका छन् । कसैलाई पनि हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त हो । धेरैजसो विकासोन्मुख देशमा राजनीतिज्ञहरूले प्रायः घटनालाई फरक रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । कुनै देशका नागरिकले उनीहरूको हितमा काम गरेनन् भने सरकार परिवर्तन गर्न सक्छन् । यसमा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि सत्ताका लागि लड्दा राजनीतिज्ञहरूले चीनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग नगरुन् ।

राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई आन्तरिक राजनीतिको सिकार नबनाऊन् । तपाईले आफ्नो मित्रहरूका लागि केही गलत गर्नुभन्दा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी ‘विन–विन’ (जित–जित) योजना बनाउनुपर्छ ।

तपाईंले चीनको लगानी स्तरको प्रक्रिया र बेइजिङले अन्य देशमा लगानी गर्न चाहेको परिस्थितिबारे उल्लेख गर्नुभयो । तर लोकतान्त्रिक सरकार र अलोकतान्त्रिक भनिँदै आएको चीनको लगानी स्तरको प्रक्रिया फरक छ भन्ने लाग्दैन ? 

चीन लोकतान्त्रिक देश हो । तर जब म चीनको लोकतन्त्रको वर्णन गर्छु, मानिसहरूले चीन लोकतान्त्रिक देश हो भन्छन् । किनभने चीनमा चुनाव हुँदैन भन्ने होइन । त्यो सत्य होइन । चिनियाँ सरकार, चिनियाँ नेताहरूका लागि इतिहासबारे सोच्न कडा दबाब दिइन्छ । चिनियाँ सरकार र नेताहरूले आफ्ना समर्थकका लागि मात्र नभई देशका सबै नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि डोनाल्ड ट्रम्पलाई लिऔं ।

ट्रम्पले सबै अमेरिकी जनताको सेवा गर्न आवश्यक छैन । चुनावमा साथ दिने जनतालाई साथ दिए पनि काम हुन्छ । तर, चीनमा त्यस्तो छैन । चिनियाँ सरकार जनताका विभिन्न समूहलाई मिलाएर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र संयुक्त विकासका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

जमिनको मामिलामा प्रख्यात र धेरै जनसंख्या भएको चीनजस्तो देशमा सरकारले होसियारीपूर्वक कदम चालेन भने देश टुक्रिन्छ । यो चीनको दुःस्वप्न हो । हामीले इतिहासमा यस्ता धेरै विपत्ति भोगेका छौं । त्यसैले हामी यस्तो घटना फेरि नहोस् भन्ने चाहन्छौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी), सरकार र उच्च पदस्थ नेताहरू इतिहासमा विश्वास गर्छन् । त्यसकारण चिनियाँहरूले पाँचवर्षे संरचना, परियोजना वा सुधार योजनाका डिजाइन बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि चिनियाँहरू आफूलाई अझै पनि देङ सियाओपिङको विरासत ठान्छन् ।

निर्वाचित नभएको नेता भएर पनि देङले स्वेच्छाचारी शक्ति प्रयोग गर्नुभएन । ५० वर्षपछि पनि देशका जनताले उहाँलाई आफ्नो नेताका रूपमा सम्झने कुरा सुनिश्चित गर्न आफ्नो शक्तिलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुभयो । जसले चीनमा धेरै परिवर्तन ल्यायो र फाइदा पनि पुर्‍यायो । अन्य चिनियाँ राजनीतिक नेताहरू पनि छन्, जसले सबै चिनियाँ जनताको जिम्मेवारी लिएका छन् । उनीहरूले एआई र आन्तरिक्ष प्रविधिजस्ता नयाँ प्रविधिमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण सुधार गरेका छन् ।

दक्षिण एसियाली मुलुकसँग चीनको सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

चीन धेरै द्वन्द्वमा फस्नु हुँदैन । भारतसँग सीमा विवादको समाधान गर्नुपर्छ र त्यसमा मेलमिलाप आवश्यक छ । नेपालसहित सबै छिमेकी मुलुकबीच चीनको सीमा विवाद छैन । भारत र भुटानबाहेक हाम्रा अन्य छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो कुनै सीमा विवाद छैन । भुटान पनि चीनसँग सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार छ । तर सायद भुटानीहरू नयाँदिल्लीको सन्देश पर्खिरहेका छन् । चीनले भुटानलाई कुनै पनि दबाब दिने छैन ।

अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा मौन बस्नु चीनका तर्फबाट उचित तरिका हो । कहिलेकाहीँ छिमेकी देशका निर्णयहरू चीनको हितका लागि उपयुक्त हुँदैनन् । तर पनि चीन प्रायः चुपचाप बस्छ र राम्रो कुराको पर्खाइमा रहन्छ । चीनसँग पर्याप्त जमिन छ, त्यसैले हाम्रा छिमेकी देशको जमिनप्रति हाम्रो कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन । यदि त्यसो हो भने साउथ चाइना सी (दक्षिण चीन सागर) मा किन द्वन्द्व भइरहेको छ ? चीनसँग भूमिको महत्त्वाकांक्षा छैन, त्यसैले हामी अन्य देशको एक इन्च जमिन चाहँदैनौं । एकै समयमा हामी यो पनि विश्वस्त पार्न चाहन्छौं कि हाम्रो एक इन्च जमिन छोड्नेवाला पनि छैनौं । 

तपाईं संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को साक्षी हुनुहुन्छ भने ५ सदस्यहरूमा चीन सबैभन्दा विवेकी देश हो । चीनले हतियारद्वारा निर्णय लिनु हुँदैन भन्छ । दक्षिण एसियामा चीन–भारत सम्बन्ध फेरि सुमधुर हुन थालेको छ । यो राम्रो सुरुवात हो । नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकसँग चीनको सम्बन्ध स्थिर छ । चीन र भारत प्राचीन सभ्यता हुन् । हाम्रा समस्यासँगै समाधान गर्न हामीसँग पर्याप्त शक्ति छ ।

हामीले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर बताउन चीनलाई तेस्रो पक्षको लामो हात चाहिँदैन । चीनलाई त्यस्तो शिक्षाको आवश्यकता छैन । हामी दाजुभाइ हौं । यदि चीनसँग समस्या छ भने हामी ती समस्यालाई सँगै समाधान गर्न सक्छौं । चीन र भारतबीचको समस्या समाधान गर्ने उत्तम उपाय भनेको आपसी राजनीतिक विश्वास, सुरक्षा समाधान र आर्थिक सहयोगको विकास हो । यस्ता विषयमा समझदारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । चीन र भारतका दुई नेताहरूले पहिले नै परिवर्तन गर्न र भविष्यका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना गर्न आ–आफ्ना आवश्यक राजनीतिक शैली प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

सुरक्षाबाहेक नेपालका लागि चीनका अन्य आकांक्षा के छन् ?

छिमेकी देशहरूसँग चीनको विदेश नीतिको मुख्य आधार भनेको शान्ति र स्थिरता हो । यदि तपार्इंले चिनियाँ पंक्ति पढ्नुभयो भने हामी आपसी सम्मानको प्रशंसा गर्छौं । हामी हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँग एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुन चाहन्छौं । दोस्रो, चीनले नेपालसँग अझ राम्रो आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ । नेपालसँग मात्र होइन, सबै देशसँग चीन त्यही चाहन्छ । आयात–निर्यातको प्रक्रियालाई सरल बनाउने, व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने तथा कानुन र नीतिमा पारदर्शिता ल्याउने हो । माथि उल्लिखित कुराहरू हासिल भएमा चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी बढाउने प्रयत्न गर्नेछन् ।

गत वर्ष आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 'एक चीन नीति’ बाट 'एक चीन सिद्धान्त’ मा हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेपाल लामो समयदेखि 'एक चीन नीति’ को समर्थक हो । अहिले 'एक चीन सिद्धान्त’ प्रति प्रतिबद्ध हुन किन आवश्यक पर्‍यो ?

छोटोमा भन्दा ती दुई कुरामा कुनै फरक छैन । चीनको आधारभूत विषय एक चीन सिद्धान्त हो भने हाम्रा मित्रहरूले त्यसलाई एक चीन नीतिका रूपमा अवलम्बन गर्छन् । मित्र राष्ट्रहरूले एक चीन सिद्धान्त स्वीकार गरे पनि एक चीन नीति नै सञ्चालन गर्ने हो । यसको मतलब चीनका मित्रहरूले ताइवानसँग आधिकारिक सम्पर्क विकास गर्दैनन् भन्ने हो ।

पहिले काठमाडौंमा नेपाल भारत र चीनबीचको पुल बन्न सक्छ भन्ने खालका छलफल हुन्थे । तर तपाईंले त आफ्नो प्रस्तुतिहरूमा नेपाल दक्षिण एसियाको मात्र नभई पूर्वी एसियाको पनि ढोका बन्न सक्ने ठूलो आकलन गर्नुभयो । यसलाई अलि विस्तारमा बताइदिनुस् न । 

हामी नेपाल वा अन्य कुनै देशले यो गर्नुपर्छ भन्दैनौं । हामी भन्छौं र केही आशा गर्छौं । साँच्चै भन्नुपर्दा चीन र भारत जनसंख्या, भू–भाग र बढ्दो अर्थतन्त्रका बलिया देश हुन् । चीनको पनि आफ्नै फाइदा छ । नेपाललाई यी दुई देशले भौगोलिक रूपमा नाकाबन्दी गरेका छन् । तर नेपाल परिधिमा मात्र सीमित नभई सम्भावित हब बन्न सक्छ । कम्तीमा आगामी तीन दशकमा चीन र भारत दुवैले विश्वमा सबैभन्दा आकर्षक आर्थिक अवसर प्रदान गर्न सक्छन् । नेपालले सावधानी अपनाएमा आफ्नो स्थानको आनन्द लिन सक्छ । भूगोल स्थिर छ, तर राजनीतिक भूगोल परिवर्तनशील हुन्छ ।

चीन र भारत एकअर्काको विरुद्धमा आए भने नेपालका लागि नराम्रो हुन सक्छ । यो नेपाली जनताका लागि दुःस्वप्न हुन सक्छ । तर सन् १९५० को बेलामा जस्तो नभए पनि चीन–भारत मिलेर सीमा द्वन्द्वलाई चर्काउन नदिने र औचित्यपूर्ण ढंगले व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने तर्कसंगत निर्णय गरेमा नेपालले आफ्नो स्थान पुलका रूपमा नभई मध्यवर्तीका रूपमा लिन सक्छ । त्यही पुलका जनताले सक्रिय भूमिका खेले भने नेपाल बन्दरगाह बन्न सक्छ । यसरी नेपालले चीन र भारतलाई धेरै ऋणी बनाउन सक्छ । किनभने दुवै देशले आफूले चाहेको सामान निकासी र पैठारी गर्न नेपालका बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति लिनुपर्छ ।

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबाट सामान नेपाल र त्यसपछि भारतमा ट्रान्जिट हुन्छ । भारतका सहरहरूबाट नेपाल आउने सामान तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र हुँदै चीनसम्म पुग्छन् । यो धेरै छोटो दूरी हो । र, धेरै राम्रो पनि । चीनले नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कहिल्यै ईर्ष्या गर्दैन । भारतको नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनले कहिल्यै पनि छिर्के हाल्दैन । हामीलाई थाहा छ, तपाईं साथी हुनुहुन्छ । तर केवल मित्रतालाई अनन्य नबनाउनुहोस्, यो समावेशी हुनुपर्छ ।

चीनले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरेको उल्लेख गर्नुभयो । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूसँग नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले उक्त पार्टीको विवाद मिलाउनका लागि उठबस गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबाहेक कोभिड–१९ को सङ्क्रमण आउनुअघि चीनले काठमाडौंमा गोष्ठी आयोजना गरेर नेपालका कम्युनिस्ट नेतालाई सीपीसीको ॅसी विचारधारा’ ढुवानी गर्न खोजेको भन्ने पनि आरोप छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

जोकोहीले पनि के थाहा पाउनुपर्छ भने चीनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मामिला’ (सार्वभौम देशका सरकारबीच) केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयद्वारा ‘ह्यान्डल’ गरिन्छ । यो अन्य देशहरूमा जस्तै हो । उही समयमा ‘अन्तरपार्टी मामिला’ (सीपीसी र विश्वका अन्य सबै मित्रवत् पार्टीबीच) पार्टी प्रणालीभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, सीपीसी केन्द्रीय समितिद्वारा ह्यान्डल गरिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र सीपीसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको उद्देश्य चिनियाँ सरकार, जनता, सीपीसीसहित राजनीतिक दल तथा अन्य जनताबीच आपसी समझदारी, मित्रता र सहयोग प्रवर्द्धन गर्नु हो । चीनमा सरकार र पार्टीबीचको कार्यविभाजन अलि फरक छ । त्यही कारण भ्रम सिर्जना भएका हुन् ।

पहिलो, यसले केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले कम्युनिस्ट वा वामपन्थी पार्टीसँग मात्र संवाद गरेको बताएको छ । त्यो गलत हो । वास्तवमा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सीपीसीसहित सत्ताधारी तथा विपक्षी दललगायत चीनप्रति मित्रवत् रहेका विश्वका सबै राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट बोल्छ ।

दोस्रो, सीपीसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले अन्य देशका विपक्षी दलसँग सम्पर्क राखेको छ । यो भनाइ गलत हो र तथ्यपरक छैन । यसको केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र विदेश मन्त्रालयका आआफ्ना प्राथमिकता छन् । यस अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य देशका सरकारी निकायले कूटनीतिक गतिविधि गरे र स्वाभाविक रूपमा देशको सत्तारूढ दलसँग सम्बन्ध राखे । यद्यपि सीपीसी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासद्वारा चीनप्रति मित्रवत् हुने सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध आदानप्रदान गर्छ ।

सबै कुरा बोर्डभन्दा माथि छ र दुई सरकार, दुई पार्टी र दुई जनताबीच आपसी समझदारी, विश्वास र विन–विन सहयोगका लागि अनुकूल छ । ‘आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेप’ र ‘विदेशी मामिलालाई विचारधाराले परिभाषित गर्दैन’ भन्ने हो । ती सीपीसी र चिनियाँ सरकारका दुई प्रमुख सिद्धान्त हुन् ।