कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०७
अन्तर्वार्ता

‘अब प्रचण्डले सधैंभरि गेरुवस्त्र लगाएर हिँडोस् भनेका छन्, तर निश्चिन्त काममा छु’

'१०८ किलोको रुद्राक्ष परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले ल्याउनुभएको हो, आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्रीले ल्याइसकेपछि मैले छुन्न भन्नुभएन'
'दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ, यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो'
'कुनै काम गर्न टेन्डरबाट कोही आउँछ भने नेपालले निषेध कसरी गर्न मिल्छ ? त्यसैका आधारमा निश्चित परियोजनाको बिजुली लिन्न भन्न मिल्दैन'
'नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशलाई बेच्ने विषयमा भारतसँग जुन स्तरमा सहमति भएको छ, त्यो ठूलो उपलब्धि हो '

नयाँदिल्ली — तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल छिमेकी भारतको चौथो भ्रमणमा छन् । लामो रस्साकसीबीच उनले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा देशलाई सफलता दिलाएका छन् । तर, देशले प्रतीक्षा गरेका हवाई रुट थप र पञ्चेश्वर परियोजनाबारे उनले अपेक्षित उपलब्धि हात पार्न भने सकेनन् ।

‘अब प्रचण्डले सधैंभरि गेरुवस्त्र लगाएर हिँडोस् भनेका छन्, तर निश्चिन्त काममा छु’

पारवहन सम्झौता नवीकरण, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीलगायत विषयमा दुई देशबीच सम्झौता भएका छन् । दिल्लीको राजनीतिक भ्रमण सकेर मन्दिर दर्शन र फोहोर व्यवस्थापनको प्रगति हेर्न इन्दौर पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग शुक्रबार साँझ कान्तिपुरका उमेश चौहानले विस्तृत अन्तर्वार्ता गरेका छन् :

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं नयाँदिल्लीमा दुई दिनसम्म रहँदा आर्थिक र राजनीतिक संवादमा सहभागी हुनुभयो, तर तेस्रो दिन यहाँ (इन्दौर) आएर उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिरमा भव्य पूजाआजामा सहभागी हुनुभयो । यो सब हेरिरहेको देशले के सोधिरहेको छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मूल एजेन्डा राजनीतिक वा आर्थिक कूटनीति हो कि धार्मिक ?

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो मेरो चौथो भारत भ्रमण हो । अघिल्ला तीन भ्रमणको अनुभव पनि मसँग छ । यो भ्रमण मूलतः देशको आर्थिक स्थितिलाई गति दिने उद्देश्यका साथ भएको हो । नेपाल–भारत सम्बन्धका कुन कुन पक्षलाई जोड्दा आर्थिक रूपमा सकारात्मक वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य ध्येय हो । तर प्रधानमन्त्रीका भ्रमण राजनीतिभन्दा अलग त हुनै सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक भ्रमण पनि हो । धार्मिक, सांस्कृतिक पनि हो । त्यसैले भ्रमणलाई तीन वटै सम्मिश्रणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि मूलरूपमा आर्थिक र राजनीतिक भ्रमण नै हो ।

तर, तपाईं जुन राजनीतिक विचारधाराबाट आउनुभएको छ, त्यसभन्दा फरक देखिने गरी आज गेरुवस्त्र लगाएर मन्दिर जानुभयो, १०८ किलोको रुद्राक्ष चढाएर पूजा गर्नुभयो । योचाहिँ खासमा महाकालेश्वर देउतालाई खुसी पार्न हो कि, अरू कसैलाई ? समाजले त आज यही प्रश्न गरिरहेको छ ।

नेपालमा हरेक चिजलाई नकारात्मक ढंगले हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रवृत्ति सबैका निम्ति चिन्ताको विषय हो । राजनीतिक र आर्थिक उद्देश्य लिएर म दिल्ली आएँ । अफिसियल भ्रमण सकाएर इन्दौर आएको हुँ । तर, नेपालमा हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या सामना गरिरहेका छौं, तर यहाँ (इन्दौर) मा उदाहरणीय रूपमा काम भएको छ भन्ने सुनिएको हो । इन्दौर आउने भएपछि नजिकैको उज्जैन ऐतिहासिक सहर हो, जुन धार्मिक र पर्यटकीय रूपले पनि धेरै समृद्ध छ । यहाँको महाकालेश्वर मन्दिरमा एकै दिन एक, डेढ लाख मान्छे आउने रहेछन्, त्यस्तो ठाउँ एक पटक हेर्न मन जसलाई पनि हुन्छ । यसलाई अरू धेरै अर्थ लगाउनुपर्ने आवश्यक छैन । म त भन्छु, अरू नेपाली पनि मध्यप्रदेश वा इन्दौर आएको बेला महाकालेश्वर गएर हेर्दा हुन्छ ।

धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि यसको महत्त्व छ । किनकि भारत र मध्यप्रदेशले त्यो क्षेत्रलाई त्यसरी नै निर्माण र संरक्षण गरेको छ । तर, तपाईंले गेरुवस्त्रको कुरा ल्याउनुभयो, म जनताको धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्छु । हिन्दु, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबै धर्म संस्कृतिमा आस्था राख्ने जनताको भावनालाई म सम्मान गर्छु । झन् हिन्दुको नगर्ने भन्ने त कुरै भएन । यहाँ आएको बेला त्यहाँ जानु स्वाभाविक नै थियो । त्यो मन्दिर पुग्ने विशिष्ट पाहुनाले गेरुवस्त्र लगाउनुपर्ने (प्रोटोकल) नै रहेछ । मैले लगाउँदिनँ भनेर जनताको भावनामा ठेस पुर्‍याउन हुँदैनथ्यो । मैले त यो सबलाई सहज रूपमा लिएँ, त्यसैले सहज रूपमा गएँ ।

तर, तपाईंले १०८ किलो रुद्राक्ष पनि चढाउनुभयो, सुटकेसभरि रुद्राक्ष ल्याएर चढाउने त आस्था नै होला नि, प्रोटोकल मात्र होइन होला ?

त्यो रुद्राक्ष परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले ल्याउनुभएको हो । आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्रीले ल्याइसकेपछि मैले छुन्न भन्नुभएन । त्यसैले त्यसमा सहभागी हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर, यसलाई यति ठूलो विवाद बनाएर तर्क गर्न खोजिएको छ, त्यसको आवश्यकता छैन । म त अन्यत्र जाँदा पनि मन्दिर गएर दर्शन गर्ने गरेकै छु । जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने गरेको छु ।

खासमा खुला र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आइसकेपछि यी सबै सामान्य र स्वाभाविक क्रिया मान्नुपर्छ । यसलाई अन्यत्र जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन । तर मैले देखेको छु, कतिपय मान्छेहरूलाई त (अब यसले यस्तै गेरुवस्त्र नै लाइदिराखे हुन्थ्यो, यसैमा अडिराखे हुन्थ्यो भन्ने रहेछ) । म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तर, मेरो तर्फबाट यो आम जनताको भावनाको सम्मान मात्रै हो ।

अझ, हामीले त धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटनसँग सम्बन्धित रामायण सर्किटको कुरा गरेका छौं । मैले बुद्धिस्ट सर्किटको कुरा गरेको छु । यस्तो कामलाई जनताको भावनाको सम्मान गर्दै धार्मिक पर्यटन विकास गर्ने र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने माध्यमका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर पनि मान्छेहरू जान्न उत्सुक छन्, खासमा महाकालेश्वर दर्शन (होस्ट) को रोजाइ हो कि (गेस्ट) को ?

यसमा पहिला मेरो उद्देश्य अझ स्पष्ट पार्नुपर्छ । म दुईवटा कारणले इन्दौर आएको हुँ । भारतको सबैभन्दा सफा सहरका रूपमा घोषित यो सहरमा फोहोर कसरी व्यवस्थापन भएको छ भन्ने मेरो चासो हो । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर वा देशैभरि फोहोर व्यवस्थापनमा हामी विभिन्न समस्यासँग जुध्नुपरेको छ । यहाँको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी होला भनेर जान्ने मेरो इच्छा हो । त्यसैगरी यही आईटीमा पनि उदाहरणीय काम भएको छ, त्यो पनि हेर्ने मेरो रोजाइ हो । अब इन्दौर आएपछि उज्जैन जानु राम्रो हुन्छ भन्ने होस्ट (भारतको) पनि भनाइ हो, त्यो ऐतिहासिक र धार्मिक सहर भएकाले जान्छु भन्ने मेरो (गेस्ट) को पनि चाहना हो ।

देश र समाजका तर्फबाट आलोच्य अर्को विषय पनि छ । भारतका उच्च पदाधिकारीसँग भेटमा मन्त्रीहरू नहुने, सचिव नहुने, चिफ अफ प्रोटोकल नहुने, तर ती भेटमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी सहभागी हुने । यो दृश्यले देशमा चर्को आलोचना भएको छ । कूटनीतिक भेटमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी देखिने त । कूटनीतिक प्रशासनिक कर्मचारी नदेखिने किन भएको हो ? यस्तो कमजोरी किन भयो ?

तपाईंले भ्रमणको पहिलो दिनको भेटघाटलाई भन्नुभएको हो भने त्यो खासमा वान–अन–वान भेटघाट नै हो । त्यहाँ अरू अधिकारी कोही बस्ने भन्ने थिएन । सल्लाह र तयारी नै त्यस्तो थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग वान–अन–वान भेट्ने भन्ने नै थियो । त्यसमा भारतका विदेश सचिव आउने नआउने मलाई थाहा थिएन । डोभालसित वान–अन–वान भेट्ने कार्यक्रम भएकाले छोरी बसेकी हुन् । तर, त्यही विषयलाई ठूलो बनाइयो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिकी श्रीमती हुँदा यस्तो भ्रमणमा सँगै बस्ने, हिँड्ने हुन्छ ।

श्रीमती नहुँदा वा बिरामी हुँदा परिवारको अर्को सदस्यलाई त्यही (स्टाटस) दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेछ । त्यही प्रचलनअन्तर्गत यो भ्रमणमा छोरी मसँगै छ । ऊ पार्टीको नेता पनि हो, मेरो सचिवालयमा पनि छ, प्रधानमन्त्रीकी छोरी पनि हो, त्यसैले स्वाभाविक रूपले त्यो भेटमा बसेको हो । मैले छोरी राख्दिनुपर्‍यो भनेर कसैलाई भनेको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीकी छोरी हुनुका नाताले उसको (स्टाटस) आफैं जोडियो । त्यही कारणले ऊ पनि कुराकानीमा बसेकी हो ।

तर, प्रश्न के हो भने विदेशी पदाधिकारीसँग बस्दा कूटनीतिक, रणनीतिक छलफल भयो होला, त्यसमा राज्यका अधिकारी नभएर परिवारका सदस्य बस्नुको कारण के होला ? यसले त प्रोटोकल र परम्परा मिचियो, होइन र ?

प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा नजिकको मान्छेलाई स्वाभाविक रूपले राज्यको धेरै कुरा थाहा हुन्छ । त्यही रूपमा बस्ने कुरा हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो भनेर मलाई भनिएको हो । देशले ध्यान दिनुपर्ने अनेक मुद्दामा यसपालि संवाद भएका छन्, सहमति भएका छन् । यो भ्रमणको एजेन्डा के हो, उपलब्धि के हो भन्नेमा देश र जनताले बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एजेन्डाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यसपालि दुवैतर्फको गृहकार्य र दृष्टिकोणमा अन्योल देखियो । अझ, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा ठूलो अन्योल भयो ?

पक्कै पनि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबारेमा जुन गतिमा जसरी तयारी हुनुपर्थ्यो, हाम्रा पनि कतिपय सीमाहरू रहे । भारतका पनि केही (रिजर्भेसन) देखिए । त्यसले एक समयमा दबाब परेकै हो । जुन दिन हामी आयौं, त्यसको बेलुकाको स्थिति अलिक जटिल थियो । अझ मैले सञ्चारकर्मीहरूको समूहमा पनि भनें, होइन कुरा त बिग्रिन्छ क्यारे, बिगार्छन् क्यारे भन्ने चिन्ता भएकै थियो ।

तपाईंहरूले सम्झनुभयो भने त्यही दिन नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेरो अनुहारमा ठूलो दबाब परेको जस्तो थियो । तर, मुख्य दिनको बिहानबाट वातावरण सकारात्मक बन्दै गयो र हैदरावाद हाउसमा त (रिजल्ट) नै आयो । यसमा मोदीजीले नै बढी अग्रसरता लिएको मेरो बुझाइ छ । अहिले जे भएको छ, त्यो नै सबै चिज हो भन्ने अवश्य होइन । तर, धेरै महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ । यद्यपि, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी हो, भारतले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव अर्को साता क्याबिनेटबाट पास गर्ने भएकाले अहिले हस्ताक्षर नभएको पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । तर त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीको स्पष्ट घोषणा आइसकेको छ । उहाँले यो सम्झौता सम्पन्न भइसक्यो भन्नुभएको छ । यो नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनेपछि हाम्रो अगाडि निकै ठूलो अवसर र चुनौती आएको छ । नेपालमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनी आउन डराउने कारण के हो भने उत्पादित धेरै बिजुलीको बजार के हो ? बजार सुनिश्चित नभएकाले कम्पनीहरू डराउने कारण थियो । किनकि नेपालमा त्यो सबै उत्पादन खपत गर्न सक्ने स्थिति छैन, भारतले लिने हो कि होइन भनेपछि मानिसहरू लगानी गर्न डराएका हुन् । तर, यसपालिको भ्रमणपछि त्यो डर हरायो ।

अब नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली भारत त जाने नै भयो । त्यो निश्चित भएकाले अब लगानी ठूलो स्केलमा गर्न उद्यमी व्यवसायी आउँछन् । अहिले विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्यो । भारत, नेपालबीच पावर ट्रेडबारे सहमति हुनु र नेपालका लागि एउटा कोसेढुंगा हो । यो केही पनि होइन भन्न थालियो भने नेपालको विकासका लागि अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । यो ठूलो सम्झौता भएको छ । यसलाई अझ विकसित गर्दै लैजानुपर्छ ।

नेपालमा ठूलो लगानी आउँछ भन्नुभयो, सम्भावित बलियो लगानीकर्ता उत्तरको छिमेकी हो । तर, नेपाली लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनामा कन्सल्टेन्ट र ठेकेदार मात्र चिनियाँ भएको भन्दै भारतले त्यस्ता आयोजनाको बिजुली लिन मानेको छैन । लगानी नै ल्याएर भारततर्फ विद्यत् निर्यात गर्न कति सहज होला ?

उत्तर छिमेकीसँग पनि सन्तुलन मिलाइनेछ । हिजो तपाईंले हेर्नुभयो भने मोदीजीसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा मैले तामाकोशी कुरा पनि गरें । यो विद्युत् भारतले लिनुपर्छ भन्ने कुरा गरें । यो सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि हो । मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग वान अन वानमा पनि जोड गरेको कुरा के हो भने ग्लोबल टेन्डरबाट कसैले ठेक्का प्राप्त गर्‍यो भने त्यसमा कोमाथि प्रश्न गर्ने ? नेपालको जलस्रोत, प्रतिस्पर्धा गराएर जिम्मा दिनुपर्‍यो । तर, त्यसरी छानिएको कम्पनीले काम गरेको आयोजनाको बिजुली लिन्न भन्न त बिलकुल मिलेन । तर, विद्युत् आयोजनामा लगानी नै कसैले गरेकामा त उहाँहरूको आफ्नै (रिजर्भेसन) छ, त्यो सिधै नै बुझिएको छ ।

तर, नेपालको स्रोत, नेपालको लगानीबाट आयोजना बनाउँदा कुनै काम गर्न टेन्डरबाट कोही आउँछ भने नेपालले निषेध कसरी गर्न मिल्छ ? त्यसैका आधारमा निश्चित परियोजनाको बिजुली लिन्न भन्न मिल्दैन । ग्लोबल टेन्डरबाट निर्माण भएका आयोजनाको बिजुली भारतले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि हो । यसको अर्थ चीनले आयोजनामा लगानी गर्दैन भन्ने होइन । चीनले ग्लोबल टेन्डरमा भाग नलिने भन्ने पनि होइन । तर, नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली निर्यात गर्ने पनि त होइन । हामीले पनि खपत बढाउने हो ।

हामी बिजुली बेच्न जति उत्साहित छौं, बंगलादेश इच्छुक छ, बीचमा भारतले सहजीकरण गर्ने विषय प्रगतिउन्मुख छ । तर, अब यी तीन देशबीचमा निर्णायक संवाद हुने अवस्थाको कति नजिक छौं हामी ?

बंगलादेशले पनि धेरै बिजुली किन्न चाहेको छ । नेपाल र बंगलादेशको बीचमा सिधा डेडिकेटेट लाइन बनोस् भन्ने छ । नेपालमा, जस्तै सुनकोशी–३ मा लगानी गर्न पनि उसको चासो छ । लगानी गर्न इच्छुक पनि छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न नेपाल तयार छ, किन्न बंगलादेश तयार छ । तर, दुई देशबीच सोझो भूगोल र पूर्वाधार छैन । त्यसका लागि भारतीय पूर्वाधार प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो पहल हो ।

यो विषयमा भारत र नेपालको बीचमा र बंगलादेश र नेपालको बीचमा समझदारी भइसक्यो, अब बंगलादेश र भारतको बीचमा पनि सहमतिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । जुन स्तरमा सहमति भएको छ, त्यो पनि ठूलो उपलब्धि हो, त्यसका आधारमा थप प्रगतितर्फ अघि बढ्ने निश्चित नै भएको छ । भारत पनि बिजुलीको माग अझै बढाउने पक्षमा छ, त्यसैले पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनाभित्र (फाइनल) गर्ने र लगानीको मोडालिटी एक वर्षभित्र निश्चित गर्ने भनिएको हो ।

पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर निश्चित गर्ने र लगानीको मोडालिटी तय गर्ने भनेर अहिले जुन कुरा भएको छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा आउँदा पनि त्यही कुरा भएको रहेछ । यो अघि नबढ्नुका जटिलता के रहेछन् ?

यस पटक फरक के छ भने तीन महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ । यसअघि समय तोकेर भएको थिएन । योजनाबद्ध ढंगले पहिलो पटक २६ वर्षपछि भयो । यही रूपमा पहिले भएको थिएन । यसका केही जटिलता छन् । पञ्चेश्वरको सन्दर्भमा तल्लो शारदामा प्रयोग भएको पानीको सरोकार छ । तर, महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदाको चर्चा छैन, केही पनि छैन ।

हामी कहाँनेर अप्ठ्यारोमा पर्‍यौं भने तल्लो शारदा आइदिने, ‘एक्जिस्टिङ युज अफ वाटर’ को सन्दर्भ पनि आउने, त्यसपछि महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर अगाडि नबढ्ने । अहिलेचाहिँ हामी सिधै महाकाली सन्धिलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर पहिला डीपीआर तयार पार्ने योजनामा लागेका छौं । डीपीआर तयार भएपछि बनाउने प्रक्रिया स्वतः अगाडि जान्छ । यो बाटोबाट जाने नीति लियौं । तर, नेपालमा र पहिला भारतमा पनि जसरी छलफल भएको थियो, अहिले त्यो रूपमा कुरा आएन । फेरि नयाँ रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने छ ।

फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट जवाफ आउनुपर्ने विषय के हो भने नेपालले स्वाभाविक रूपमा पाउनुपर्ने थप हवाई रुटमा यसपालि पनि सहमति किन हुन सकेन ? ‘हाई अल्टिच्युड’ मा सहमति नदिने, ‘लो अल्टिच्युड’ मा मात्र सहमति दिने भनिएको छ, यसले विश्वासकै स्तर अझै तल छ भन्ने देखाउँछ हैन ?

एयर रुटको कुरा हाम्रा लागि अलि बढी महत्त्वको थियो । यो विषय पेचिलो पनि थियो । एयर रुटमा नेपालगन्जबाट ‘लो अल्टिच्युड’ मा उडानमा भारतले सहमति दिएको छ, त्यो भनेको १५ हजार फिटसम्मको उचाइमा एटीआर जहाज नेपालगन्जबाट भारतका विभिन्न सहरमा आउजाउ गर्न सक्छन् । तर, हामीले मागेको त ‘हाई अल्टिच्युड’ अर्थात् ३० हजार फिटभन्दा माथि उड्ने जहाजको हो । हाम्रो जोड पनि त्यसैमा छ । मैले महेन्द्रनगरतिरबाट हुँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेको छु । उनीहरूले त्यसमा हामी ‘पोजिटिभ’ छौं भनेको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले महत्त्व दिनैपर्छ ।

अब सिमानातर्फ अघि बढौं । स्वाभाविक रूपमा समस्त सीमाजस्तै कालापानी क्षेत्रको विषयमा पनि नेपालीजनलाई चासो छ । त्यस विषयमा तपाईंले बिहान हामी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा कालापानीको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो लिन सकिन्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको थियो । त्यसको आधार र मोडालिटी के हो ?

त्यो पनि हुन सक्छ भनेको हो, त्यही नै हुन्छ भनेको होइन । कालापानी वा सीमा विवादका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट पहिलो पटक मोदीजीले मैलेभन्दा पहिले बोल्नुभयो । मोदीजीले (अब सीमा समस्या हल गरिन्छ) भन्नुभयो । तपाईंहरूले पनि नोट गर्नुभएको होला, पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । नेपालले भन्ने तर भारतले त्यसलाई सहज रूपमा लिन नसक्ने प्रक्रियाबाट हामी गुज्रिएर आएका हौं । तर, अहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्या समाधान गरिन्छ, वातावरण बनाएर हल गरिन्छ भन्नुभएको छ । मैले यो कुरा उठाएँ, उठाउने नै तय थियो । मलाई खुसी के छ भने हाम्रो छलफलपछि मोदीजीले अघि सरेर सिमानाको समस्या पनि हल गर्छौं भन्नुभयो । यो सुरुवात हो । समाधान कसरी हुन्छ, अब त्यसका बारेमा प्रक्रियागत रूपमा काम हुन्छ ।

जिज्ञासा के भने, कालापानीको सट्टा बंगलादेश जोड्ने भूमि लिन सकिन्छ भनेर तपाईंले संकेत गर्नुभयो, यो नेपालका विज्ञहरूले भनेको विषय मात्रै हो कि कूटनीतिक रूपमा पनि केही कुरा भएका छन् ?

मैले बिहान पनि भनेको थिएँ, विकल्प धेरै छन् । पहिलो कुरा त, त्यो भूमि तपाईंहरूको हो भनेर भारतले फिर्ता गर्ने विकल्प सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ । अर्को, त्यति नै जमिन हामीलाई अनुकूल हुने ठाउँमा भारतले दिएर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि सुनिन्छ ।

कतिपय नेपालका विज्ञहरूले भारतले बंगलादेश जाने बाटो र त्यसका लागि जमिन दिने हो भन्ने सहमति गर्न सकिन्छ भनेका छन् । विकल्प विभिन्न छन् तर त्यसभित्र प्रवेश गरेर छलफल गरिएको छैन । मोदीजीलाई मैले भनेको थिएँ, बंगलादेशसँग त्यति लामो समयसम्मको समस्या हल गरेजस्तै नेपालसँगको समस्या हल गर्न किन नसकिने ? उहाँले गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

राजनीतिक रङ नदिई, शान्तसँग बंगलादेशसँग समस्या सुल्झाएजस्तै गृहकार्य गर्ने हो भने कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ । त्यसलाई पहिले राजनीतीकरण गरियो भने झन् जटिल हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री मोदीजीले आफैं व्यक्त गर्नुभयो । त्यो भनाइले मलाई वास्तावमै प्रभावित गरेको छ । त्यसैले, हामीले विभिन्न विकल्पहरूका बारेमा सोच्ने, ट्र्याक टुमा कुरा गर्ने, द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गर्दै एउटा ठाउँमा पुर्‍याएर टुंग्याउने ।

अब अन्तिममा एउटा टिप्पणीसहितको प्रश्न, भारत भ्रमण सकियो, अब चीन वा अन्य देश जाने बाटो खुल्यो होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?

म त्यसरी भन्दिनँ । म नै हो पहिले चीन गएको । छिमेकीको भ्रमण गर्ने स्वाभाविक कारण हुन्छन् । तर, त्यसमा त्यस्तो निश्चित विधि छैन । चीन जान सकिन्छ होला, अमेरिका पनि गइएला । मुख्य विषय त्यो होइन । मुख्य विषय के हो भने भएका रचनात्मक कामलाई पनि कदर नगर्ने बरु गाली गलौज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, मैले के ठानेको छु भने जसले जति गाली गरे पनि नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्छु । यस पटक सम्पूर्ण तागत लगाएर काम गर्छु ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०८० ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?