उहाँले सजिलै पद छाड्नु होला जस्तो लाग्दैन । जति यो समस्या रहिरहन्छ तबसम्म न्यायपालिकाको साख कमजोर र अनास्था बढ्दै जान्छ । राजनीतिक दल र नेताहरू गैरजिम्मेवार भए भने यो समस्याले सबैतिर हान्न सक्छ । मलाई त यो घटना कताकता संविधानप्रति नै लक्षित हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामा न्यायिक विचलन आएको भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बारका वकिलहरू उनको राजीनामा मागिरहेका छन् । न्यायालय सुधारका लागि सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । तर यो विषयलाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले चासो दिएका छैनन् । न्यायालयको विषय भनेर पन्छिइरहेका छन् । जबराले राजीनामा नदिने अडान राखेका कारण यो विषय अझै जटिल बन्ने देखिँदैछ ।
यसैसन्दर्भमा न्यायालयभित्रको राजनीतिका कारण अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग इकान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानीः
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि अहिले उठिरहेको प्रश्नबारे तपाईँको धारणा के छ ?
यो नआउनुपर्ने समस्या हो । तर आयो ।
किन आयो त यो समस्या ?
सहकर्मीहरूको असन्तुष्टि, बारको असन्तुष्टि र उहाँप्रतिको आशंकाका कारण नै यो समस्या आएको हो । प्रधानन्यायाधीशकै गतिविधि र आचरणप्रति अरूले आशंका गर्न थालेपछि यो समस्या उब्जेको हो ।
जटिल समस्यामा न्यायालय फसिसक्यो । सर्वोच्च आदालतको साख नै गुम्ने खतरा हुँदैछ । अब यस्तो जटिल परिस्थितिमा यो समस्यालाई कसरी पार लगाउन सकिएला त ?
यसबाट पार पाउने उपाय नभएको होइन, छ । सबै पक्ष एक कदम पछाडि हट्नु पर्यो । बार पनि प्रधानन्यायाधीश पनि र अरू न्यायाधीशहरू पनि अहिलेको अडानबाट ‘ब्याक’ हुनुपर्यो । राजनीतिक दलहरूको त कुरै नगरौँ ।
उनीहरू सबै कसरी ‘ब्याक’ हुन सक्लान् त ?
प्रधानन्यायाधीशले तीन महिना बिदा बस्ने । किन बिदा बस्ने भन्दा उहाँविरूद्ध बार र सहकर्मीहरूले जुन अभियोगहरू लगाएका छन् त्यसको स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन मिल्दैन । उहाँकै विरूद्धमा छानबिन गर्दा त उहाँ पदमा बस्न भएन नि ! उहाँ बिदामा बस्नु पर्यो । तीन महिना प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर छानबिन गरेपछि यो समस्या समाधानमा पुग्न सक्छ ।
त्यस्तो छानबिनचाहिँ कसले गर्ने नि ?
त्यसमा नौटङ्की हुनु हुँदैन । जसले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै विचार व्यक्त गरेका छैनन् (जस्तैः अहिले म अयोग्य किनभने मैले यसबारे विचार व्यक्त गरिसकेको छु, चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अयोग्य किनभने उहाँहरूले पनि यसबारे विचार व्यक्त गरिसक्नु भएको छ) उनीहरूको समितिद्वारा छानबिन गराउन सकिन्छ । यसबारे अहिलेसम्म कुनै विचार व्यक्त नगरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ वकिलहरू रहेको बुढाखाडाहरूको एउटा समिति गठन गर्न सकिन्छ । र त्यो समितिले गरेको सिफारिसलाई सबैले मान्नु पर्छ । उहाँ बिदा बसेपछि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले बेञ्च तोक्न सक्नुहुन्छ । ३/४ महिनामा उहाँमाथि लागेका सबै आरोप र शंकाहरू टुंगोमा पुगिहाल्छ । उहाँमाथि लागेका आरोप र आशंकहरू पुष्टि भए भने उहाँ हट्नु हुन्छ, होइन भने फर्केर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नु हुन्छ । यो चाहिँ दुवैथरीलाई ‘जीत–जीतको अवस्था’ (विन–विन सिचुएसन) मा राख्ने उपाय हो ।
यस्तो भएन भने के होला ?
होइन भने तोडफोड गरेर, अदालतभित्रै प्रवेश गर्न नदिएर बलजफ्ती गर्न खोजियो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । उहाँले दीपकराज जोशीलाई भित्र छिर्नै नदिएको होइन ? कार्यकक्षमा छिर्नै नदिने भनेर आदेश गरेको होइन ? यद्यपि, वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले उहाँ (चोलेन्द्र) कै जस्तो व्यवहार त नदेखाउनुहोला । तर बारले उहाँलाई बहिष्कार गर्यो भने के हुन्छ ? बारसित टक्कर लिन उहाँलाई मुस्किल हुन्छ । ७४ जिल्लामा बारका इकाइ छन् । तैपनि उहाँले बार, वकिलहरू र सहकर्मीहरूलाई फुटाउने गर्नु होला किनभने उहाँ राम्रो खेलाडी हो । खेलाडीले खेल त खेल्छ । खेल खेलिरहनुभएको पनि छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
त्यसोभए उहाँ न्यायालयको माहिर खेलाडी हो ?
हो, उहाँ चतुर खेलाडी हो ।
अहिलेको विवादले न्यायालयको साख त निकै गिराएको छ नि होइन ?
यो विवादले न्यायपालिकालाई राम्रो गरिरहेको छैन । यसले दिन प्रतिदिन न्यायपालिकाको छवि क्षयीकरण भइरहेको छ । यो उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश दिएको, मान–सम्मान सबै दिएको मातृ संस्था हो, त्यसैले यसैको इज्जतको लागि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै उहाँले राजीनामा गरेको भए सारै राम्रो हुने थियो । अहिलेको विषम अवस्थाबाट न्यायपालिकालाई बचाउन सकिन्थ्यो । अझै पनि उहाँले म छोड्दिन भन्नुभयो भने अवस्था झनै विकराल हुनसक्छ । प्राविधिक रूपमा उहाँले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नु पर्दैन, तीन महिना विदामा बसेर आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे स्वतन्त्र छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।
राजीनामा कर होइन, कसैलाई कर गरेर राजीनामा दिन लगाउने कुरा पनि हुँदैन । महाभियोग प्राथमिकतामा परेको देखिएन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको प्रधानन्यायाधीशलाई समर्थन देखिएपछि महाभियोगको कुरा पनि सकियो । फेरि संसद् नै पनि कति दिन टिक्ने हो ? ‘अर्ली इलेक्सेन’ को कुरा आइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू त्यसतर्फ अघि बढे भने महाभियोग लगाउने संस्था आउन नै समय लाग्छ । उहाँ ‘बार्गेनिङ’ बाट नै सबै कुरा प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिको मानिस हो ।
प्रधानन्यायाधीश ‘बार्गेनिङ’ गर्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन् ?
हो नि ! उहाँले न्यायाधीशमा प्रवेश नै ‘बार्गेनिङ’ बाट गर्नु भएको हो । त्यसकारण उहाँ पक्का खेलाडी हो । उहाँले कुन–कुन ‘गेम’ खेल्नुहुन्छ ! मलाई त अर्को कुरा पनि लाग्दैछ उहाँका बारेमा ।
के कुरा लाग्दैछ ?
उहाँले ‘सिङ्गल बेञ्च’ हेर्न सुरू गर्नुभयो । आफ्नै एकल इजलासमा । मेरो अनुमानमा अब उहाँले कुनै एकजना व्यक्ति सिँगार्नु हुन्छ र ऊमार्फत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बेञ्चमा नबसेर असंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरे, अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट हाल्न लगाउनु हुन्छ । अनि उहाँकै आफ्नो सिङ्गल बेञ्चबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेर (जस्तैः पहिले सुशीला कार्कीलाई यति गते, यति बजेभित्र हाजीर गर्न आउनु भनेझैँ) सबै न्यायाधीशहरू आ–आफ्नो बेञ्चमा जानुहोला भनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो अन्तरिम आदेशलाई अरू न्यायाधीशहरूले मान्ने कि नमान्ने ? तर यो त्यति सजिलो भने छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई बारले पूरापूर सहयोग नगरेसम्म काम गर्न सक्ने स्थिति रहन्न । अदालत परिसरभित्र वकिललाई प्रवेश दिन्न भन्न पाइन्न । अदालत त वकिलहरूको पनि घर हो । घरमै आउन पाउँदैनस् भन्न मिल्दैन । कि प्रधानन्यायाधीशले सबैलाई लगेर थुनिदिनु पर्यो । कतिलाई थुन्ने ? त्यो पनि सम्भव हुँदैन । अर्को काठमाडौँका ९० प्रतिशत मुद्दा १०/११ जना वकिलका हातमा छन् । ती मुद्दावाला वकिलहरू प्रायः सबै प्रधानन्यायाधीशको क्रियाकलापको विरोधमा छन् । उहाँको समर्थनमा एकजना पनि देखिएका छैनन् । यो उहाँको लागि ठूलो चुनौती हो । मन्त्री नियुक्त भएको तीन दिन पनि नहुँदै गजेन्द्र हमालजीले त राजीनामा गर्नु भयो नि । उहाँले लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउनुभयो । त्यसले उहाँको सम्मान बढाएको छ, घटाएको छैन नि । प्रधानन्यायाधीशले पनि सुरूमै त्यसरी राजीनामा गर्न सक्नुभएको भए उहाँको प्रतिष्ठा घट्थेन, बढ्थ्यो ।
तपाईंलाई उहाँले सजिलै प्रधानन्यायाधीश पद छोड्नु होला भन्ने लाग्छ ?
उहाँले त्यति सजिलै पद छाड्नु होला जस्तो लाग्दैन । जति उहाँले छाड्नु हुन्न, जति यो समस्या रहिरहन्छ तबसम्म न्यायपालिकाको साख कमजोर बन्दै जान्छ । न्यायालयमाथिको अनास्था बढ्दै जान्छ । राजनीतिक दलहरूप्रतिको अनास्था थपिन्छ । यो घटनाले राजनीतिक दलहरूप्रति झनै वितृष्णा बढाउँछ । त्यसैले यो घटनाले अदालतमात्रै जान्छ, चोलेन्द्रशमशेरमात्रै जान्छन् भन्ने होइन, संविधान नै पनि जान सक्छ । यो संविधान गयो भने को-को, कहाँ-कहाँ जान्छन् ? नेताहरू गैरजिम्मेवार भए भने यो समस्याले सबैतिर हान्न सक्छ । नेताहरू सबैले प्रधानन्यायाधीशबाट फाइदा लिएका रहेछन् । भविष्यमा उहाँ जतिको फाइदा लिन सकिने प्रधानन्यायाधीश अरू पाइँदैन भनेर उहाँलाई संरक्षण गर्न खोजेका पनि हुन सक्छन् । त्यसकारण मलाई त यो घटना कताकता संविधानप्रति नै लक्षित हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।
नेतृत्वकै क्रियाकलापका कारण संविधानमै आँच आउने स्थिति भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, अहिलेको न्यायपालिकाको घटना देख्दा मलाई त्यस्तै लाग्दैछ । जानेर वा नजानेर हाम्रै क्रियाकलापले संवैधानिक जटिलतातर्फ त धकेलिरहेको छैन ? राजनीतिमा एउटा सदृश्य (देखिने) हात र अर्को अदृश्य (नदेखिने) हात हुन्छ । अहिलेको धमिलो पानीमा त्यो अदृश्य हातले माछा मार्न खोजिहाल्छ नि ! जो गणतन्त्र जाओस् भन्ने चाहन्छन् ती तत्वहरूको पनि हात नहोला भन्न सकिन्न । जो लुटमार, काटमार, हुलहुज्जत होस् भनेर चाहन्छन् तिनको चाहनालाई हामी बल दिइरहेका त छैनौँ ? यो कुरा हामीले किन बुझिरहेका छैनौँ ? किन बुझ्न चाहँदैनौँ ? यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
