कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाले नियमावली संशोधनको माग गर्दै सडक प्रदर्शनदेखि सरकारलाई साँचो बुझाउनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — सरकारले जारी गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली-२०८३ प्रति शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
कन्सल्टेन्सीसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी संघसंस्थाहरुले नियमावली संशोधनको माग राख्दै सडक प्रदर्शन देखि सरकारलाई साँचो बुझाउने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शैक्षिक परामर्श संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गुरुङले नियमावलीका प्रावधानहरू अव्यवहारिक र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालका भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाए । निर्देशिकामा सञ्चालन हुँदै आएका कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्न भन्दै पहिलो पटक सरकारले गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको थियो । जसअर्न्तगत ३२ असारमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने, १ साउनमा पुतलीसडक, बागबजार, डिल्लीबजार, हात्तीसार क्षेत्रमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ । ‘सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले मागको सुनुवाइ नगरे, कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो कार्यालयको साँचो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई बुझाएर अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा उत्रन्छौं,’ गुरुङले भने ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले व्यवसायीलाई नियमन र सहजीकरण गर्न भन्दा पनि व्यवसाय नै बन्द हुने गरी नियमावली जारी गरेको आरोप लगाए । २५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, कार्यालय सञ्चालनका लागि तोकिएको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड, वार्षिक रूपमा संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने, कन्सल्टेन्सीलाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्ने लगायत प्रावधानमा व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । नियमावली जारी हुनुपर्ने कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूको माग भएपनि छलफल र संवाद बिनै कानुन पारित गरिएको पौडेलले असहमति जनाए । ‘विद्यार्थी कल्याण कोष बनाएर विद्यार्थी, अभिभावकको हितमा काम गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले २५ लाख धरौटी राखेर साना कन्सल्टेन्सी बन्द गराउने नीति लियो,’ उनले भने ।
पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले अनलाइनबाटै परामर्श दिन सक्ने अहिलेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड तोकेर सरकारले कन्सल्टेन्सी व्यवसाय बन्द गर्ने नीति अघि सारेको दाबी गरे । ‘राज्यले ३ प्रतिशत कर लिन्छ । विदेश गएका विद्यार्थीबाट विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर सरकारले कर तिर्ने विद्यार्थी र व्यवसायीको हितमा नियमावली ल्याउन सकेन ।’ व्यवसायीहरूले सरकारबाट नियमन चाहेको भएपनि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।
व्यवसायीहरूले संस्था नवीकरणको अवधी एक वर्षबाट बढाएर ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न लगाइएको बन्देज हटाउनुपर्ने, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट व्यवसायीले पाउने कमिसन वा रकम रोक्ने प्रावधानले खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । विद्यार्थीलाई हुने आर्थिक वा मानसिक क्षतिको आधारमा व्यवसायीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र अव्यवहारिक धरौटीको व्यवस्था हटाएर प्रभावकारी बिमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा करिब १५ सय कन्सल्टेन्सी दर्ता भएर सञ्चालन थिए । २०७४ यता प्रदेशमा पनि कन्सल्टेन्सी दर्ता हुन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा ९ सय २४ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन् । नियमावलीमा प्रदेशमा दर्ता भएकालाई पनि केन्द्रमा नवीकरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बागमतीलगायत प्रदेशले कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले नवीकरण स्थगित गरेको थियो । २०८१ देखि पुनः निर्देशिकाअनुसार नवीकरण थालियो । नियमावलीमा भाषा शिक्षण र तयारी कक्षा प्रदेशस्तरमा दर्ता र स्थानीय तहबाट समेत नियमन हुन सक्ने भएपनि परार्मश (कन्सल्टेन्सी) हरु शिक्षा मन्त्रालयमा नै अनिवार्य दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता नवीकरणको अन्योलले दर्ता बिनै कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
