काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र यी सम्बद्ध नियमनकारी निकायमा यसअघिका सरकारले नियुक्त उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्षलगायत पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश-२०८३ जारी गरेका छन् ।

शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहित मनोनित सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज गरिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि रिक्त छ । सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालको नियुक्ति खारेज गरिएको हो । बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट मन्त्रालयले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।  

शिक्षाविद्‌मध्येबाट बोर्डले दुई जना महिलासहित तीन जना सदस्य र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यपाकबाट मन्त्रालयले दुई जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका शिक्षाविद् र प्रधानाध्यापक गरी ५ जनालाई बोर्डको सदस्यबाट हटाइएको हो । शिक्षा ऐन संशोधनबाट शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्य पवित्रा सुवेदी र रामशरण सापकोटालाई पनि पदबाट हटाइएको छ । उनीहरुको लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकको छनोट तथा सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्याल, रेक्टर खड्ग केसी, रजिष्ट्रार केदार रिजाललाई पनि पदबाट हटाइएको छ । यद्यपि उनीहरुले सरकारले अध्यादेशबाट हटाउन लागेको खबरपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्रिवि सभामा पदेन सदस्य बाहेक अन्यलाई पनि हटाइएको छ । त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई सदस्य अजय भट्टराईलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपतिको अध्यक्षता बन्ने छनोट तथा सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा उनीहरु नियुक्त हुन्छन् ।

त्रिविको कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्‌मा मनोनित र पदेन बाहेक अन्यलाई पनि पदबाट हटाइएको छ । कार्यकारी परिषद्‌बाट डिनहरुमध्ये बाट २ जना, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट २ जना उपकुलपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार रहित मनोनित सदस्यहरुको पनि नियुक्त खारेज भएपछि कार्यकारी परिष्दमा सदस्य शून्य भएको छ । प्राज्ञिक परिषद्‌मा मनोनित हुने डिन, क्याम्पस प्रमुख, प्राध्यापकहरुलाई पनि हटाइएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति अच्युत वाग्ले, रजिष्ट्रार राजीव श्रेष्ठ र ७ वटै स्कुलका डिनहरु गरी १० जनाको नियुक्ति खारेज गरिएको छ । केयूमा धुलिखेल र बनेपा नगरपालिका प्रमुख सभा सदस्य हुने व्यवस्था भए पनि उनीहरुलाई समेत हटाइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारी, सचिव ज्ञानबहादुर थापा र नियुक्त सदस्यहरुलाई पनि पद मुक्त गरिएको छ । पूर्वाञ्चल, पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनकलगायतका प्रधानमन्त्री कुलपति हुने सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पनि पदबाट हटाइएको छ । त्यस्तै, योगमाया आयुर्वेद, सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अध्यक्षलाई पनि अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएको छ । तीमध्ये केही विश्वविद्यालयका डिन र निर्देशकहरु र सेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरुलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चलमा विञ्जुकुमार थपलिया, सुदूरपश्चिममा हेमराज पन्त, पोखरामा बेदराज केसी, कृषिमा शारदा थपलिया, मध्यपश्चिममा धुव्रकुमार गौतम, लुम्बिनीमा सुवर्णलाल बज्राचार्य, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशी, संस्कृत धनेश्वर नेपाल योगमाया विश्वविद्यलायका उपकुलपति रमेशकुमार ढुंगेललाईसहित रजिष्ट्रारहरुलाई पनि पदबाट हटाइएको छ ।

सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको अध्यादेशमार्फत पद मुक्त गरिएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेत सहित, रेक्टर, रजिष्ट्रार र डिनलाई पदबाट हटाउने उल्लेख छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति विक्रमप्रसाद श्रेष्ठसहित रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई समेत पदबाट हटाइएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पनि पद मुक्त भएका छन् । अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार पाटनका उपकुलपति बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार पारसप्रसाद आचार्य, डिन नेविशमान सिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक रवि शाक्य पदबाट हटाइएका छन् । कर्णालीका उपकुलपति पूजनकुमार रोकाय, रेक्टर डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार लक्ष्मीचन्द्र महतलाई पनि पद मुक्त गरिएको छ । पोखराका उपकुलपति भरतबहादुर खत्री पनि पदमुक्त भएका छन् ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रवि मल्ल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पनि पदबाट हटाइएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नर्सिङ काउन्सिल, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, फार्मेसी परिषद्, नेपाल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का पदाधिकारीलाई पनि पदबाट हटाइएको छ । नेपाल ललितकता प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पनि पद मुक्त भएका छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ र धनप्रसाद सुवेदी सदस्य थिए । उनीहरुलाई हटाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित ४ निर्देशकलाई पदमुक्त गरिएको हो । आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहित सदस्यहरु पदबाट हटाइएका हुन् । नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा, रजिष्ट्रार शुक्ला खनालसहित सदस्यहरुलाई पदबाट हटाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ । सीटीईभीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईसहित सदस्यहरुको नियुक्ति पनि खारेज गरिएको छ ।