आफू अनुकूल विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन शुक्रबार स्थानीय तहलाई नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले सर्कुलर जारी गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र सञ्चालनका विषयमा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच मतभेद देखिएको छ । स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले तोकेको मितिबाट विद्यार्थी भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले आफू अनुकूल विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन शुक्रबार स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेका छन् ।
संघीय सरकारले १५ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने, १५ देखि २१ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना लिने, २१ गतेदेखि नै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै कतिपय स्थानीय तहले २ वैशाखदेखि नै विद्यार्थी भर्ना लिने र २१ वैशाखअगावै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहलाई सुझाव विषयमा संयुक्त रूपमा सर्कुलर गरेका हुन् । नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) लाई सम्बोधन गरिएको सर्कुलरमा संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले त्यसैअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ/नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि, ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुनेतर्फ विश्वस्त रहन आग्रह गर्छौं ।’
बिहीबार संघ र महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई भेटेर उक्त विषयमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए । भेटमा विश्व बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिका कारण हाललाई शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय केही पर सार्ने, भर्ना नगरी पठनपाठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण १५ वैशाखदेखि २१ गतेसम्म (एक साता) भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र २१ वैशाखबाट पठनपाठन सुरु गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
संघ र महासंघका प्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई एकल रूपमा दिएका कारण यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । परिपत्रका आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशीघ्र संसद्बाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिन शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
शैक्षिक सत्र र पठनपाठन ढिलो गरी सुरु गर्ने र आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै साँघुर्याइदिएको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ । शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को २२ चैतको निर्णयका साथै २३ चैतदेखि सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको सन्दर्भमा परिवर्तित शैक्षिक सत्र एवं सार्वजनिक बिदाअनुसार विद्यालयहरूलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
केन्द्रले विद्यालयहरूलाई नयाँ शैक्षिक सत्रअनुसार वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्न, कार्यतालिका निर्माण गर्न, विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका कार्य गर्न र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि सुधारसम्बन्धी योजना निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ । यसअघि सरकारले १ वैशाखबाट सुरु गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने अभ्यास थियो भने निजी विद्यालयहरूले त्यसभन्दा अघि नै विद्यार्थी भर्ना लिएर पठनपाठन थाल्ने गरेका थिए । यस पटक ढिला गरी शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने सरकारको निर्णयमा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
