काठमाडौँ — सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि तोकिएको शैक्षिक सत्रभित्र विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका कोर्स पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस सुरु भएको छ । खाडी युद्धका कारण पेट्रोलियम इन्धनको संकटको कारण देखाउँदै २२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णयका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थामा सातामा दुई दिन बिदा दिने, १५ वैशाखदेखि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने, २१ वैशाखदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठनपाठनमा असर पुग्ने भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले दुई दिन बिदा दिँदा कक्षा सञ्चालन हुने अवधि घटेर कोर्स पूरा नहुने जोखिमसमेत औंल्याएका छन् । पाठ्यक्रमको भार घटाउनुपर्ने वा शिक्षणको अवधि थप गर्न उनीहरूको सुझाव छ । 

सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने भनिए पनि सरकारले शैक्षिक संस्थाको हकमा अवधि थप गरेको छैन । मन्त्रालयले थप भएको सार्वजनिक बिदाअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सोही निर्णयका आधारमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले पनि स्थानीय तह र विद्यालयलाई परिवर्तित शैक्षिक सत्र र सार्वजनिक बिदाअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

भर्नाको सिजन, शुल्कको  बोझ पहिले नै असह्य

प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष सुदाम गौतमले आइतबार पनि बिदा दिँदा कोर्स पूरा गर्न नसकिने जनाए । पाठ्यक्रम समायोजन वा कक्षा सञ्चालनको अवधि थप गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘देशभरबाट प्रधानाध्यापकहरूले सातामा ५ दिन मात्र कक्षा चलाएर कोर्स पूरा गर्न नसकिने गुनासो गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग छलफलमा छौं ।’ सार्वजनिक बिदा थप हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ अवधि घट्नेमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । ‘सातामा ५ दिनको शिक्षण समयले कोर्स पूरा गर्ने कुरा जोखिमपूर्ण छ । शुक्रबार पूरा दिन पठनपाठन गर्ने, दैनिक केही मिनेट थप गरेर पठनपाठन गर्ने विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ,’ गौतमले भने । 

साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदाको क्षतिपूर्ति विद्यार्थीले पाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘एक्कासि बिदाको सूचना आयो । कोर्स पूरा गर्न के गर्न सकिन्छ । छलफल हुन नै सकेन । आन्तरिक मूल्याङ्कन, स्थानीय तहसँगको समन्वय कसरी हुन्छ । विद्यालय र शिक्षकको सक्रियता कस्तो हुने एकिन हुन सकेको छैन । यसले समस्या पार्छ कि जस्तो छ,’ उनले भने । साप्ताहिक ५ दिन मात्र कक्षा सञ्चालन गर्दा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा देशभर एकरूपता हुने गरी नीति र कार्यविधि आवश्यक रहेको गौतमले जनाए ।

दुईदिने बिदाले कोर्स पूरा गर्न समय अपुग हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डिन अवतार सुवेदीले जनाए । ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम ६ दिन पढाउने गरी बनेको छ । ५ दिनमा पढाएर पूरा गर्न सकिँदैन,’ गणित विषयका विज्ञसमेत रहेका उनले भने, ‘दुई दिन बिदा दिने हो भने पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ प्रत्येक कक्षा र विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर विषयवस्तु घटाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए । ‘विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म कोर्स पूरा गर्न मुस्किल हुन्छ । तोकिएको कोर्स पूरा गर्ने हो भने बिदा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आइतबार सार्वजनिक बिदा हुँदा पनि पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन पूरा गर्ने विकल्प खोजी हुन थालेको जनाएको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा कोर्स पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ । विकल्प खोजी गरिरहेका छौं । केही दिनमै निर्णयमा पुग्छौं,’ केन्द्रका निर्देशक पुरुषोत्तम घिमिरेले भने । पाठ्यक्रमले कुन विषय कति घण्टा पठनपाठन गराउने भनेर एकिन गरेकाले त्यसलाई तलमाथि गर्न नमिल्ने उनले जनाए ।

निजी विद्यालयले कुन-कुन शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन् ?

त्यसका लागि पठनपाठनको अवधि बढाउने वा पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने विषयमा छलफल चलेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘एउटा विषयमा ९६ घण्टादेखि १२८ र १६० घण्टासम्म पठनपाठन गराउनुपर्ने तोकिएको छ । आइतबार बिदा दिँदा उक्त समय स्वतः घट्छ,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘के गरी निकासा दिने छलफलमा नै छौं ।’ नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कोषबहादुर जीसीले सरकारको निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय अन्योलमा परेको बताए ।

‘अस्थायी रूपमा मात्रै आइतबार शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय भएको भए निर्णय ठीकै छ । तर सधैं लागू गर्न लागिएको हो भने आपत्तिजनक छ,’ उनले भने । सरकारले आइतबार बिदा हुने गरी वर्षभरिकै शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउन भनेकाले निर्णय अस्थायी हो कि स्थायी प्रकृतिको भनेर अन्योलमा परेको उनले बताए । 

‘सातामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्दा वर्षभरिमा विद्यालय खुल्ने दिन एक सय पनि पुग्दैन । त्यसो हुँदा विद्यार्थीको कोर्स पूरा हुँदैन । उक्त निर्णय विद्यार्थी, अभिभावकको हितमा हुँदैन,’ उनले भने । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज भएपछि आइतबार पनि विद्यालय खुलाउनुपर्ने माग अभिभावकहरूको रहेको अध्यक्ष जीसीले सुनाए ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले परिवर्तित शैक्षिक सत्रको समयअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३ को कार्यतालिका बनाउन स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यार्थी भर्नाअगावै वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षणिक योजना निर्माण, विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा अद्यावधिक, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारसम्बन्धी योजना निर्माण र शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।