काठमाडौँ — निजी विद्यालयले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको भन्दै सरकारी निकायहरूमा उजुरी पर्न थालेको छ । स्थानीय तहदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म उजुरी बढ्न थालेपछि सरकारले बढी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई सचेत गराएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै बढी शुल्क नलिन सचेत गराएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले जथाभाबी शुल्क नलिन आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर सचेत गराएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्य बाहिरिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत गत साता शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गराउन आदेश दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न संस्थागत (निजी) विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशका २०७२ अनुसार मात्र शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ । निर्देशिकाले निर्धारण गरेको बाहेक अन्य शुल्क संकलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सापकोटाले आग्रह गरेका छन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिए कारबाही गर्न परिपत्र गरेको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष युवराज शर्माले राज्यकै ऐन, कानुनअनुसार शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्दा पनि राज्यले फरक ढंगबाट हेर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरेर मात्र शुल्क लिने गरेका छौं, १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएका छौं, निजी विद्यालयले अवैध शुल्क लिन्छन् भनेर आरोप लगाइएको छ,’ उनले भने । 

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दै आए पनि १० वर्ष पुरानो भएकाले समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कतिपय विषयमा अस्पष्टता छन्, विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ, निर्देशिकाले स्थानीय तहको विषय समेटेको छैन, अभिभावकले रुचिअनुसार कस्तो खालको कति शुल्कसम्मको विद्यालयमा बालबालिका पढाउने भनेर छान्ने अधिकार छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई राज्यले नियमन गर्नुपर्छ, संवाद र छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन (यातायात), शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ । मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने व्यवस्था छ । 

निर्देशिकाको शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअनुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइनेछ । भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन पाइने छैन । यी शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिन पाइनेछ ।

विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक शुल्क २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  वार्षिक शुल्कको रकम खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाले परीक्षा र शैक्षिक सामग्री शुल्कका विषयमा पनि मापदण्ड तोकेको छ । ‘परीक्षा शुल्क प्रत्येक कक्षाका लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइने छैन, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र छपाइबापतको खर्चसमेत यसैभित्र समेट्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सामग्रीबापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ ।’

निर्देशिकाले विद्यालयको मापदण्ड, खर्च क्षेत्र सीमांकन, शुल्क दरको निर्धारण, शुल्कको अनुमोदन तथा स्वीकृति विधि तोकेको छ । निर्देशिकाले निजी विद्यालयमा आवास (होस्टल), खाजा/खाना र यातायात शुल्क अभिभावक भेलाबाट तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘आवास व्यवस्थापनको शुल्क निर्धारण गर्दा आवासीय विद्यार्थीको अभिभावक र विद्यालयबीच भएको सहमतिअनुसार हुनेछ । आवासीय विद्यार्थीका अभिभावक भेलाबाट शुल्क पारित गराउनुपर्नेछ । दिवा भोजन तथा खाजा शुल्क सोही सेवा उपभोग गर्ने अभिभावक भेलाले पारित गर्नुपर्नेछ । परिवहन (यातायात) प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको शुल्क पनि अभिभावक भेलाको दुईतिहाइ भेलाबाट पारित गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण निर्देशिका १० वर्षअघि लागू गरेको थियो । निर्देशिकाको व्यवस्था उल्लंघन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने, विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दण्ड सजायको प्रावधान तोकिएको छ । ‘पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने र शुल्कको आधार/प्रक्रिया मापदण्ड पूरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन नियमअनुसार कारबाही गरिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

विद्यालयलाई उक्त कारबाही गर्नुअघि सफाइको मौका प्रदान गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक विद्यालयले भने कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गरेको छ । निजी विद्यालयले भने तोकिएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । ऐनअनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भर्ना भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ ले स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निर्देशिकाबमोजिम नै निजी विद्यालयले शुल्क लिएको बताए ।

‘भर्खर नयाँ सरकार आएको छ । सरकारले भर्खर आफ्ना कामहरू थालेको छ । सरकारको काममा प्याब्सनको कुनै क्रिया प्रतिक्रिया छैन,’ उनले भने ।  गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवालाको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आयुष बडालले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।