डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत जेन-जी आन्दोलनका घाइतेलाई एमबीबीएसमा भर्ना गराउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत जेन-जी आन्दोलनका घाइतेलाई एमबीबीएसमा भर्ना गराउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर उनले निर्णय फिर्ता सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस पढाउने निर्णय गरेको थियो । चैत १ गतेको निर्णय चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको थियो । सरकारले मेरिटको आधारमा मात्र चिकित्सा शिक्षामा भर्ना पाउने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर शाहलाई एमबीबीएसमा भर्ना गराउने निर्णय नियमविपरीत नभएको दाबी गरेको थियो । उक्त अभिव्यक्तिपछि डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले कानुन पढेको कि पेलेरै जाने खोजेको हो भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘जेन-जी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियमविपरीत छैन’ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढेको छैन अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले शाहलाई भर्ना लिने गैरकानुनी निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री बालेन सरकारलाई ऐनविपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विगतमा विभिन्न सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न पुनः अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने शाहलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाबाहेक अतिरिक्त कोटाको रुपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा मनोनयन गरी बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । उक्त निर्णयले अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधा समेत नपरेको मन्त्रालयको दाबी छ । शाहले एमबीबीएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा ५७.७ अंक प्राप्त गरेकी थिइन् । उनी मेरिटमा पछाडि रहेकाले ऐनको व्यवस्थाअनुसार भर्ना पाउँदिनन् ।
