मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी नगर्न र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन पुनःसचेत समेत गराएको छ ।
काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिए गुनासो तथा उजुरी गर्न शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा हेल्प डेस्क (सहायता कक्ष) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बुधबार मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर डेस्क स्थापना गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
‘विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिकायत एवं गुनासोको रिपार्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरिएकाले कसैको सिकायत वा गुनासो भएमा सोही कक्षमा फोन गरी थप सहायता प्राप्त गर्न सकिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई ९८५११२१४६३८ मा फोन वा इमेल गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी नगर्न र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन पुनःसचेत समेत गराएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी बढी शुल्क नलिन ताकेता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार शैक्षिकसत्र सुरू भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन मन्त्रालयले भनेको छ ।
‘केही निजी विद्यालयबाट अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर गरेको गुनासो आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न प्रवक्ता सापकोटाले निर्देशन दिएका छन् । बढी शुल्क लिएको भए शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
ऐनमा तोकिएविपरीत कुनै विद्यालयले शुल्क लिएमा फिर्ता गर्नुपर्ने वा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । संस्थागत (निजी) विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशका २०७२ अनुसार निजी विद्यालयले विभिन्न १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउनेछन् ।
मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवहन (यातायात), शैक्षिक भ्रमण, अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ ।
मासिक पढाइ शुल्क १ वर्षमा १२ महिनाभन्दा बढीको लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरणअुसार भर्ना शुल्क जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत शुल्क एक पटक मात्र लिन पाइनेछ । भर्ना शुल्क १ महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन पाइनेछैन । यी शुल्क सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र लिन पाइनेछ ।
विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक शुल्क २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । वार्षिक शुल्कको रकम खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवनलगायत भौतिक मर्मत र प्राथमिक उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
