काठमाडौँ — शिक्षाविद्हरुले जेन–जी युवाहरूसँग सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषयमा सोमबार छलफल गरेका छन् ।छलफलका क्रममा सार्वजनिक शिक्षा धराशायी हुँदै गए पनि युवाहरूले त्यसतर्फ चासो नदिएको शिक्षाविद्हरुको गुनासो थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक सुशान आचार्य, प्रेम फ्याक, पेशला दाहाल र टिका भट्टराईले शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयमा जेन–जीको धारणाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा जेन–जी अगुवाहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुधार चासोको विषय रहेको बताएका थिए ।

माथेमाले राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एजेन्डा छाडेको भन्दै उक्त मुद्दा युवाहरूले बोक्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षामा सुधार गरेर समाज बनाउने कुरा राजनीतिक नेतृत्वबाट कहिल्यै पनि आएन,’ उनले भने, ‘राज्य र सरकारको पनि त्यसमा चासो देखिँदैन ।’ सरकारी र निजी दुई खाले शिक्षा प्रणाली लागु गरेर समाजले भत्काउने काम भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘हिजो सुन साहु र घिउ साहुका छोराछोरी एउटै स्कुलमा पढ्थे । स्कुल भित्रै सिंगो समाज भेटिन्थ्यो । आज वर्गअनुसार छोराछोरी पढ्ने स्कुल फरक/फरक भएको छ,’ उनले भने, ‘पछाडि परेको वर्ग, समुदायको सामुदायिक स्कुल भएको छ । शिक्षाले नै उनीहरुलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन ।’ लोकतन्त्रले विद्यालय छनोट गरेर अध्ययन गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसले ल्याउने विभेदबारे राज्यले सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

जेन–जी अगुवा रिजन राना मगरले सार्वजनिक शिक्षा सुधार युवाहरुको चासोको विषय भएपनि राजनीतिक परिवर्तन बिना सम्भव नभएको बताए । ‘शिक्षा नै वर्गीय विभेदसँग जोडिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि संघर्ष गर्न पर्ने पनि हुन सक्छ ।’ सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँच र निःशुल्क हुनुपर्ने उनले औंल्याए । ‘हाम्रा विद्यालयहरु विद्यार्थीलाई हात धुन सिकाउन सक्दैनन् । त्यो काम एनजीओले गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ रानामगरले भने, ‘संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता अनुसार शिक्षा प्रणाली पनि बदल्नुपर्छ ।’ जेन–जी अगुवा विकास कामीले शिक्षा प्रणालीको अवधारणा नै बदल्नुपर्ने बताए । ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०८२ सालका युवाको भावना सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको शिक्षाले प्रमाणपत्र बोकेर विदेश जानका लागि दूतावास धाउन मात्र सिकाएको छ ।’

राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक शिक्षाको वकालत गरेपनि उनीहरुको कारण कमजोर बन्न पुगेको उनले औंल्याए । ‘शिक्षालाई सीमित वर्ग र पहुँचवालाको हातमा सुम्पिएको छ । औपचारिक र आधुनिक शिक्षाको नाममा रैथाने शिक्षा मासिँदै गएको छ,’ उनले भने । जेन–जी अगुवा मोनिकाले पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरेर सुधार थाल्नुपर्ने बताइन् । असमानता र वर्ग विभाजनको मूल आधार नै शिक्षा भएको दाबी गर्दै उनले सरकारी र निजी विद्यालयको विद्यमान व्यवस्था बदल्नुपर्ने उनले बताइन् । अर्का अगुवा पारस मगरले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राज्यले नीतिगत रुपमै हस्तक्षेप नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन । निजी विद्यालय हटाउँदै जानुपर्छ,’ उनले भने ।

प्राध्यापक फ्याकले भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति र शिक्षाको नीति बनाउने अभ्यास उस्तै भएकाले समस्या भएको बताए । ‘पुल बनाउने प्रक्रिया र बालबालिकाका लागि पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया उस्तै छ । बजेट खोजिन्छ । यसो नापजाँच गरिन्छ । बनाउन जान्नेलाई पाठ्यक्रम बढाउने जिम्मा ठेक्का जस्तो गरेर दिइन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया नै गलत छ । त्यहीबाट सुधार खोज्नुपर्छ ।’ नीति र पाठ्यक्रममा सामाजिक न्याय र विविधताको विषयभन्दा पनि गुणस्तरको खोजीमा अलमलिएको फ्याकले जनाए । ‘अहिले सक्नेले पढ्छ । नसक्नेले पढ्दै । सक्नेले पास गर्छ । नसक्ने हुँदैन भन्ने भाष्य पनि स्थापित गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले समाजमा असमानता झन् बढाउँछ ।’

सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा राजनीतिक दल, नेता र शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी मुख्य दोषी रहेको उनले बताइन् । ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार गछौं भन्ने नेताहरुले निजी विद्यालयको सञ्चालक छन् । कम्पनीमा स्कुल दर्ता गरेका छन् । तर कर तिर्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिले निजी र सामुदायिक विद्यालय रहने अहिलेको परिपाटी के गर्ने त्यसको टुंगो लगाउनुपर्छ ।’