सीटीईभीटीको उपाध्यक्षका लागि ८ जनाबीच प्रतिस्पर्धा

८ जनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिने छनोट तथा सिफारिस समितिले जनाएको छ ।

पुस २०, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

8 candidates compete for CTEVT vice-chairmanship

What you should know

काठमाडौँ — प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका २९ जना मध्ये ८ जना संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा छनोट भएका छन् । यी ८ जनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिने छनोट तथा सिफारिस समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार गोरखाका उपेन्द्र पोखरेल, महोत्तरीका उमेशकुमार मिश्र, तनहुँका काजीराम अधिकारी, दार्चुलाका कुष्माकर भट्ट, कञ्चनपुरका खेमराज जोशी, झापाका टैलेन्द्र आचार्य, रौतहटका मोहम्मद सफिउल्लाह र बाराका हरिशंकरप्रसाद साह सर्टलिस्टमा परेका छन् ।

पुस २८ गते उनीहरूको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणको समय तोकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्तिको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयले उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

२०८१ माघदेखि नै सीटीईभीटी उपाध्यक्षविहीन छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष ओमप्रसाद बराललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ मंसिर ६ गते बसेको बैठकले सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा बराललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सीटीईभीटीको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका बरालको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै टैलेन्द्र आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमाथि भएको सुनुवाइले बरालको योग्यता नपुग्ने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ओमप्रसाद बरालको योग्यता कानुनले तोकेअनुसार नपुग्ने ठहर गरेको छ । ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ को नियम ३ (ख) को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेखित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको अनुभव समेत रहेको’ भन्ने देखिन नआएकोले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त मिति २०८१ मंसिर ६ को कानुनविपरीतको निर्णय तथा मनोनयनसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully