काठमाडौँ — शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एकआपसमा समायोजन (मर्ज) हुन चाहने सामुदायिक विद्यालयबारे स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । कार्यक्रमअनुसार समायोजन हुने विद्यालयलाई अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यही कार्यक्रम र व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले प्रस्ताव माग गरेको निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले जनाए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्ययम तथा बजेट वक्तव्यमा विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनउपयोगी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा विद्यालय शिक्षाको दीर्घकालीन शासकीय सुधार मार्गचित्र तयार गरिने तथा कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका साथै शिक्षक विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक दुरी, यातायात सुविधाका आधारमा विद्यलाय पुनःनक्सांकन गरी आवश्यकताको आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति अघि सारेको थियो । त्यस्ता विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख थियो ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरुलाई एकीकरण, समायोजन तथा पुनसंरचना गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । पुनसंरचनापश्चात कायम हुन आएका शिक्षक दरबन्दीर्ला निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक ततहको दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । प्राथमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी बढी र निमावि तथा माविमा कमी रहेको तथ्यांक छ । केन्द्रले २०८२ साउन १ देखि २०८२ फागुन मसान्तसम्म समायोजन भएका र शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुमा नै समायोजन गर्ने निर्णय भएका विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रस्ताव फागुन मसान्तभित्र पठाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावमा स्थानीय तहभित्रका विद्यालयका तथ्यांक, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, भौगेलिक स्थिति, पहुँचको सुविधा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विद्यालय समायोजनका लागि पहिचान गरिएको विद्यालयको सूची, समायोजन पछि बन्न विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, संरचना, शिक्षक दरबन्दी, अभिभावक, समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति, आवश्यक बजेट र स्रोत व्यवस्थापनको एकीन गरी पेस गर्न भनिएको छ । प्रस्ताव पेस गर्न केन्द्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ ।