पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई शिक्षाविद्को कोटामा मनोनीत गरिएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — कुलपति तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सभा (सिनेट) मा पूर्वन्यायाधीशदेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सदस्यलाई मनोनीत गरेकी छिन् ।
पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई शिक्षाविद्को कोटामा मनोनीत गरिएको हो । त्यस्तै सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री महावीर पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सदस्य गिरीराज त्रिपाठीलाई पनि सभा सदस्य मनोनीत गरिएको छ । त्रिपाठी त्रिवि जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिले सभा सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । त्रिवि ऐनमा ४९ सदस्यीय सभा रह्ने व्यवस्था छ । सभाले त्रिविको नीति नियमसम्म बनाउने अधिकार राख्छ ।
यसअघि नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सभा सदस्यमा पनि कुलपति तथा शिक्षामन्त्री पुनले आविष्कार केन्द्रका दुई जना सदस्यलाई मनोनीत गरेका थिए । त्रिविका सहप्राध्यापक त्रिपाठी र प्राध्यापक रामेश्वर अधिकारीलाई सदस्य मनोनित गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उनीहरु दुवै जना आविष्कार केन्द्रका बोर्ड सदस्य रहेका छन् । त्रिविको व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान (रिकास्ट) को प्रमुख रहँदा अधिकारीले आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्न त्रिविको जग्गा भोगचलन गर्न पुनलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
त्रिविले मंसिर १० गते नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सभा डाकिएको छ । त्यसअघि रिक्त सभा सदस्यहरु मनोनीत गरिएको त्रिविले जनाएको छ । अन्य विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका तर्फबाट नेपाल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की सभा सदस्य चुनिएका छन् ।
विद्यार्थीका तर्फबाट त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष दिपकराज जोशी र पृथ्वीनारायण क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष विष्णु पोखरेल मनोनीत भएका छन् । उनीहरु नेविसंघ र अनेरास्ववियुबाट गत चैतमा स्ववियुमा निर्वाचित भएका थिए ।
मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख गंगा केसी, भुगोल केन्द्रीय विभागका प्रमुख उमेशकुमार मण्डल दमक बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यज्ञराज गिरी, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख कविता लुइँटेलले पनि सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । मनोनीत सदस्यहरुको कार्यकाल २ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
गत असार नीति कार्यक्रमबिना नै त्रिविले बजेट पारित गरेको थियो । तत्कालीन कुलपति केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा रोकिएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सभा डाकिएको हो । सभा डाक्नु १५ दिनअघि नै सदस्यहरुलाई एजेन्डाबारे जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान रहे पनि त्यो नगरिएको भन्दै सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् ।
