नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले अहिले शिक्षा विधेयक आउनु नै महत्वपूर्ण भएको बताए ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती ऐन र प्रहरी ऐन बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले यो विधेयक आउनु नै महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले विधेयक अपरिवर्तनीय नभएको, अभ्यास गर्दै जाँदा समस्या देखिए संशोधन गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘कुनै पनि विधेयक अपरिवर्तनीय हुँदैन । एक पटकका लागि मात्रै आउने होइन । अभ्यास गर्दै जाँदा जहाँ समस्या हुन्छ, जुन आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई फेरि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर बनाएको जनाएको छ ।

गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको शिक्षक आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो । तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५% आन्तरिक र २५% खुला पदपूर्ति (हालको ६०%–४०% को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्र नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।