काठमाडौँ — नेपाल विद्यार्थी संघले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार, शिक्षक महासंघ तथा आन्दोलनरत पक्षबीच यही असार १५ भित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० जारी गर्ने लिखित सहमति भए पनि ऐन नआउनु अत्यन्तै खेदजनक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको विद्यार्थी संघको आरोप छ । संघले शिक्षा विधेयक सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'शिक्षा जस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा सरकारको उदासीनता गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।'
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरे पनि संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको भिन्न शुल्क प्रणालीका कारण दुईवटा फरक शिक्षा प्रणालीको विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको संघको भनाइ छ ।
संघले विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षक छनोटमा सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, इसीडी सहजकर्तालाई शिक्षकका रूपमा मान्यता, अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ राहत प्याकेज, शिक्षकको मर्यादा, क्षमता र सेवा सुविधा वृद्धि, प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थालगायत विषय ऐनमा समेट्न सुझाव दिएको छ ।
संघले तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
