दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पब्लिक क्याम्पस चलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवहारिक सुधारमा प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले पब्लिक क्याम्पस सन्चालानमा प्रदेश सरकार सक्षम रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
शनिबार देउखुरीस्थित ऐरावती बहुमुखी क्याम्पसमा पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकार र पब्लिक क्याम्पसबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
`प्रदेश सरकारले पब्लिक क्याम्पसको शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका लागि निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छ । अब नीतिगत सुधार गरेर यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिए राम्रो हुन्छ,´ उनले भने,`प्रदेश सरकारले अनुदानको रूपमा पब्लिक क्याम्पसलाई सहयोग गर्न खोजेको छ तर कानुनी अड्चनहरू छन् । यसलाई सुधार गरेर सहकार्य बढाउन सकिन्छ ।´
सामुदायिक क्याम्पसहरू आधारभूत तहका नागरिकका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा लैजाने प्रमुख माध्यम भएको भन्दै उनले प्रदेशबाट नियमित सहयोगका लागि कानुनी अड्चन हटाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले पब्लिक क्याम्पसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग निरन्तर संघीय सरकारसमक्ष राखिँदै आएको पनि उल्लेख गरे । `हामीले बारम्बार संघीय सरकारसँग भनिरहेका छौँ । पब्लिक क्याम्पसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस्,´ उनले भने,`माध्यमिक शिक्षासम्म हामीले लगानी गरेका छौँ तर कानुनले हामीलाई चिनेको छैन । कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सम्पूर्ण उच्च शिक्षाको जिम्मा संघीय सरकारसँग छ । यस्तो अवस्थामै पनि हामीले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएका छौँ ।´
शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशको सपना पूरा हुन नसक्ने आत्मबोधका साथ सरकारले नीति निर्माण गरिरहेको आचार्यले बताए । शिक्षा ऐन आउँदा स्थिति अझ स्पष्ट हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकार खोजिरहेको बताए । `अहिले प्रदेश सरकार अधिकारविहीन जस्तै अवस्थामा छ । हामीलाई पब्लिक क्याम्पस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइयो भने त्यो जिम्मेवारी हामी पूरा गर्न तयार छौँ,´ उनले भने,`विद्यालय स्थानीय तहले सञ्चालन गरून् । विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लेओस् । तर पब्लिक क्याम्पस चलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइयोस् ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक क्याम्पसको दिगो भविष्य र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि मर्जर (गाभ्ने) नीति आवश्यक रहेको पनि बताए ।
